The World trusts India, the World believes in India and the World is ready to build the Semiconductor Future with India: PM
Chips are digital diamonds: PM
The lesser the paperwork, the sooner the wafer work can begin: PM
India’s smallest chip will drive the world’s biggest change very soon: PM
The day is not far when the world will say – Designed in India, Made in India, Trusted by the World: PM

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ভারতের সেমি-কন্ডাক্টর পরিমণ্ডলে আরও গতির সঞ্চার করার লক্ষ্যে নতুন দিল্লির যশোভূমিতে আজ ‘সেমিকন ইন্ডিয়া-২০২৫’-এর উদ্বোধন করেছেন। সমাবেশে তাঁর বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী সেমি-কন্ডাক্টর শিল্পের সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন সংস্থার সিইও, দেশ-বিদেশ থেকে আসা বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, স্টার্ট-আপ উদ্যোক্তা এবং তরুণ ছাত্রছাত্রীদের স্বাগত জানান। 

প্রধানমন্ত্রী বলেন, গত রাতেই তিনি জাপান ও চিন সফর সেরে দেশে ফিরেছেন। আজ যশোভূমিতে উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও আত্মবিশ্বাসে ভরপুর প্রতিনিধিদের সামনে আসতে পেরে তাঁর ভালো লাগছে। জাপান সফরের সময়ে সে দেশের প্রধানমন্ত্রী শিগেরু ইশিবার সঙ্গে টোকিও ইলেক্ট্রন ফ্যাক্টরি পরিদর্শনে গিয়েছিলেন তিনি। আজ সেই সংস্থার সিইও এই সম্মেলনে উপস্থিত রয়েছেন। 

 

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আজকের এই সম্মেলনে বিশ্বের ৪০-৫০টি দেশের সেমি-কন্ডাক্টর বিশেষজ্ঞরা উপস্থিত রয়েছেন। ভারতের উদ্ভাবনী শক্তির ধারক যুব সমাজও এখানে উপস্থিত রয়েছে। এর থেকে বোঝা যায়, সারা বিশ্ব ভারতের ওপর আস্থা রাখে, ভারতকে বিশ্বাস করে এবং ভারতের সঙ্গে সেমি-কন্ডাক্টর ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে বিশ্ব প্রস্তুত।

সম্প্রতি প্রকাশিত জিডিপি-র পরিসংখ্যান দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারত আরও একবার সমস্ত আশা, অনুমান ও পুর্বাভাসকে ছাপিয়ে গেছে। সারা বিশ্বের অর্থনীতি যখন বিভিন্ন উদ্বেগ ও চ্যালেঞ্জের মধ্যে রয়েছে, ভারতে তখন অর্থনীতির বিকাশ হার ৭.৮ শতাংশে পৌঁছেছে। সুষম এই বিকাশ ম্যানুফ্যাকচারিং, পরিষেবা, কৃষি, নির্মাণ – সবক্ষেত্রকেই ছুঁয়ে গেছে। বিকাশের এই গতি খুব শীঘ্রই ভারতকে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি করে তুলবে বলে প্রধানমন্ত্রী দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। 

প্রধানমন্ত্রী বলেন, একটা কথা প্রায়শই বলা হয়, “তেল হল কালো সোনা আর চিপ হল ডিজিটাল হীরে।” আগের শতাব্দী শাসন করেছে তেল। কোনো দেশের প্রাকৃতিক তেলের ভাণ্ডার কতটা রয়েছে, কতটা উত্তোলিত হল, তার ওপর নির্ভর করে বিশ্ব অর্থনীতি ওঠা-নামা করেছে। একবিংশ শতাব্দীর ক্ষমতা এখন কেন্দ্রিভূত হয়েছে চিপে। আকার ক্ষুদ্র হলেও এই চিপগুলি বিকাশের গতি স্থির করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। বিশ্বের সেমি-কন্ডাক্টর বাজার ইতিমধ্যেই ৬০০ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছে গেছে। আগামীদিনে এটি ১ ট্রিলিয়ন ডলার ছাপিয়ে যাবে বলে মনে করা হচ্ছে। ভারত যেভাবে সেমি-কন্ডাক্টর ক্ষেত্রে এগিয়ে চলেছে, তাতে এই বাজারে ভারতেরও উল্লেখযোগ্য অংশ থাকবে বলে প্রধানমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন। 

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০২১ সালে সেমিকন ইন্ডিয়া কর্মসূচির সূচনা হয়েছিল। ২০২৩ সালে ভারতের প্রথম সেমি-কন্ডাক্টর প্ল্যান্ট অনুমোদন পায়। ২০২৫ সালে আরও পাঁচটি প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়া হয়। সব মিলিয়ে দেশে এখন ১০টি সেমি-কন্ডাক্টর প্রকল্পের কাজ চলছে। এতে বিনিয়োগ করা হয়েছে ১৮ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি অর্থাৎ, প্রায় ১.৫ লক্ষ কোটি টাকা। 

সেমি-কন্ডাক্টর ক্ষেত্রে গতির গুরুত্ব উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ফাইল থেকে ফ্যাক্টরির সময়সীমা যত কম হবে, ফাইলপত্রের ঝঞ্ঝাট যত কমবে, তত তাড়াতাড়ি কাজ শুরু হতে পারবে। এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সরকার ‘জাতীয় এক জানালা’ পদ্ধতি রূপায়ণ করেছে। এর আওতায় কেন্দ্র ও রাজ্যের যাবতীয় অনুমোদন একই প্ল্যাটফর্ম থেকে পাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর ফলে বিনিয়োগকারীদের ফাইল ও কাগজের হাত থেকে মুক্ত করা সম্ভব হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী জানান, দেশজুড়ে প্লাগ-অ্যান্ড-প্লে পরিকাঠামো মডেলে সেমি-কন্ডাক্টর পার্ক গড়ে তোলা হচ্ছে। সেখানে জমি, বিদ্যুৎ সরবরাহ, বন্দর ও বিমানবন্দরের সঙ্গে সংযোগ, দক্ষ শ্রমিক সহ সব ধরনের সুবিধার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এর সঙ্গে সরকারি উৎসাহ যুক্ত হলে শিল্পের বিকাশ অবশ্যম্ভাবী বলে তিনি মন্তব্য করেন। শ্রী মোদী বলেন, উৎপাদন-ভিত্তিক উৎসাহদান অথবা ডিজাইন-নির্ভর অর্থ সাহায্য, ভারত বিভিন্ন দিক থেকে এই শিল্পে সক্ষমতা অর্জনে উৎসাহ দিচ্ছে। সেজন্যই দেশে ক্রমাগত বিনিয়োগ আসছে। সেদিন আর খুব দূরে নয় যখন ভারতের ক্ষুদ্রতম চিপ বিশ্বে বৃহত্তম পরিবর্তন আনবে। ভারত এই শিল্পে দেরিতে যাত্রা শুরু করলেও, এখন আর তাকে আটকানো যাবে না। মাত্র ৪-৫ দিন আগেই ২৮ আগস্ট সিজি পাওয়ারের পরীক্ষামূলক প্ল্যান্ট কাজ শুরু করেছে। কেইনস-এ পরীক্ষামূলক প্ল্যান্টও শীঘ্রই কাজ শুরু করবে। মাইক্রন এবং টাটার পরীক্ষামূলক চিপের উৎপাদন ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। চলতি বছরের মধ্যেই ভারত বাণিজ্যিক চিপ উৎপাদন শুরু করবে বলে প্রধানমন্ত্রী জানান। 

 

সেমি-কন্ডাক্টর শিল্পে ভারতের যাত্রা কোনো একটি নির্দিষ্ট প্রযুক্তিতে সীমাবদ্ধ নয় বলে জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারত এর এক সার্বিক পরিমণ্ডল গড়ে তুলছে যাতে ডিজাইন, উৎপাদন, প্যাকেজিং এবং উচ্চ প্রযুক্তির যন্ত্রাংশ – সবকিছুই ভারতে তৈরি করা যেতে পারে। এই সুদৃঢ় সেমি-কন্ডাক্টর পরিমণ্ডল ভারতকে আত্মনির্ভর এবং বিশ্বস্তরে প্রতিযোগিতার যোগ্য করে তুলবে। 

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারতের লক্ষ্য হল উদীয়মান প্রযুক্তিতে বলীয়ান হয়ে দেশীয়ভাবে চিপ উৎপাদনে সক্ষম হওয়া। নয়ডা এবং বেঙ্গালুরুতে দুটি ডিজাইন সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। সেখানে কোটি কোটি ট্রানজিস্টার মজুত করতে সক্ষম – এমন অত্যাধুনিক চিপ উৎপাদনের চেষ্টা চলছে। সারা বিশ্বের সেমি-কন্ডাক্টর শিল্প আজ যেসব চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে, তার উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারত এগুলি মোকাবিলার সক্রিয় প্রয়াস চালাচ্ছে। তিনি বলেন, কোনো শহরে যখন আকাশছোঁয়া বাড়ি এবং চোখ ধাঁধানো স্থাপত্য চোখে পড়ে, তখন মনে রাখতে হবে এর ভিত্তি হল ইস্পাত। ঠিক তেমনই, ভারতের ডিজিটাল পরিকাঠামো গড়ে উঠেছে বিরল খনিজের ওপর ভিত্তি করে। সেজন্যই ভারত জাতীয় বিরল খনিজ মিশন শুরু করতে চলেছে। এর লক্ষ্য হল, বিরল খনিজের চাহিদা দেশীয় উৎপাদন থেকেই মেটানো। গত চার বছরে বিরল খনিজ প্রকল্পগুলির ব্যাপক অগ্রগতি হয়েছে বলে তিনি জানান। 

প্রধানমন্ত্রী বলেন, সেমি-কন্ডাক্টর ক্ষেত্রের বিকাশে স্টার্ট-আপ এবং এমএসএমই-গুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ভারত বর্তমানে বিশ্বের সেমি-কন্ডাক্টর ডিজাইনের ২০ শতাংশ স্থান অধিকার করে। এ দেশের যুব সমাজ সেমি-কন্ডাক্টর শিল্পের বৃহত্তম মানব মূলধন। সরকার তাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করবে বলে জানিয়ে তরুণ উদ্যোক্তা, উদ্ভাবক এবং স্টার্ট-আপগুলিকে এক্ষেত্রে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, এজন্যই ডিজাইন-নির্ভর উৎসাহদান প্রকল্প এবং চিপ থেকে স্টার্ট-আপ কর্মসূচি সরকার হাতে নিয়েছে। উদ্দেশ্য যাতে আরও ভালোভাবে সিদ্ধ হয়, সেজন্য ডিজাইন-নির্ভর উৎসাহদান প্রকল্পকে ঢেলে সাজানো হচ্ছে। সেমি-কন্ডাক্টর ক্ষেত্রে ভারতীয় মেধাস্বত্ত্ব গড়ে তুলতে সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ বলে প্রধানমন্ত্রী জানান। তিনি বলেন, সম্প্রতি যে জাতীয় গবেষণা তহবিল গড়ে তোলা হয়েছে, তা বিভিন্ন কৌশলগত মেলবন্ধনের মাধ্যমে একে সাহায্য করবে। দেশে বিভিন্ন রাজ্য সক্রিয়ভাবে সেমি-কন্ডাক্টর মিশনে অংশগ্রহণ করছে। অনেক রাজ্য এজন্য সুনির্দিষ্ট নীতিও প্রস্তুত করেছে। সুদৃঢ় সেমি-কন্ডাক্টর পরিমণ্ডল গড়ে তুলতে এবং বিনিয়োগের উপযুক্ত পরিবেশ স্থাপনে রাজ্যগুলিকে তিনি পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামার আহ্বান জানান। 

 

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারত সংস্কার, সম্পাদন ও পরিবর্তনের মন্ত্র নিয়ে আজ এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে, যেখানে পরবর্তী প্রজন্মের সংস্কার খুব শীঘ্রই শুরু হবে। এর আওতায় সেমি-কন্ডাক্টর মিশনের পরবর্তী পর্যায়ও শুরু হতে চলেছে। বিনিয়োগকারীদের ভারতে বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, পরিস্থিতি, পরিবেশ ও পরিপ্রেক্ষিত সবই প্রস্তুত। এখন কার্যসম্পাদন ও রূপায়ণের পালা। প্রধানমন্ত্রী বলেন, সেদিন আর দূরে নেই যেদিন সারা বিশ্ব ভারতে ডিজাইন করা এবং ভারতে তৈরি করা চিপের ওপর আস্থা রাখবে।

 

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারত সংস্কার, সম্পাদন ও পরিবর্তনের মন্ত্র নিয়ে আজ এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে, যেখানে পরবর্তী প্রজন্মের সংস্কার খুব শীঘ্রই শুরু হবে। এর আওতায় সেমি-কন্ডাক্টর মিশনের পরবর্তী পর্যায়ও শুরু হতে চলেছে। বিনিয়োগকারীদের ভারতে বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, পরিস্থিতি, পরিবেশ ও পরিপ্রেক্ষিত সবই প্রস্তুত। এখন কার্যসম্পাদন ও রূপায়ণের পালা। প্রধানমন্ত্রী বলেন, সেদিন আর দূরে নেই যেদিন সারা বিশ্ব ভারতে ডিজাইন করা এবং ভারতে তৈরি করা চিপের ওপর আস্থা রাখবে।

 

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব, শ্রী জিতিন প্রসাদ, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী রেখা গুপ্তা, ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী শ্রী মোহন চরণ মাঝি প্রমুখ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। 

 

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नमस्कार !

बजट वेबिनार सीरीज के तीसरे वेबिनार में, मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। इससे पहले, टेक्नोलॉजी, रिफॉर्म्स और इकोनॉमिक ग्रोथ जैसे अहम विषयों पर दो वेबिनार हो चुके हैं। आज, Rural Economy और Agriculture जैसे अहम सेक्टर पर चर्चा हो रही है। आप सभी ने बजट निर्माण में अपने मूल्यवान सुझावों से बहुत सहयोग दिया, और आपने देखा होगा बजट में आप सबके सुझाव रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, बहुत काम आए हैं। लेकिन अब बजट आ चुका है, अब बजट के बाद उसके full potential का लाभ देश को मिले, इस दिशा में भी आपका अनुभव, आपके सुझाव और सरल तरीके से बजट का सर्वाधिक लोगों को लाभ हो। बजट का पाई-पाई पैसा जिस हेतु से दिया गया है, उसको परिपूर्ण कैसे करें? जल्द से जल्द कैसे करें? आपके सुझाव ये वेबिनार के लिए बहुत अहम है।

साथियों,

आप सभी जानते हैं, कृषि, एग्रीकल्चर, विश्वकर्मा, ये सब हमारी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। एग्रीकल्चर, भारत की लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट जर्नी का Strategic Pillar भी है, और इसी सोच के साथ हमारी सरकार ने कृषि सेक्टर को लगातार मजबूत किया है। करीब 10 करोड़ किसानों को 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक की पीएम किसान सम्मान निधि मिली है। MSP में हुए Reforms से अब किसानों को डेढ़ गुना तक रिटर्न मिल रहा है। इंस्टिट्यूशनल क्रेडिट कवरेज 75 प्रतिशत से अधिक हो चुका है। पीएम फसल बीमा योजना के तहत लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के क्लेम सेटल किए गए हैं। ऐसे अनेक प्रयासों से किसानों का रिस्क बहुत कम हुआ है, और उन्हें एक बेसिक इकोनॉमिक सिक्योरिटी मिली है। इससे कृषि क्षेत्र का आत्मविश्वास भी बढ़ा है। आज खाद्यान्न और दालों से लेकर तिलहन तक देश रिकॉर्ड उत्पादन कर रहा है। लेकिन अब, जब 21वीं सदी का दूसरा क्वार्टर शुरू हो चुका है, 25 साल बीत चुके हैं, तब कृषि क्षेत्र को नई ऊर्जा से भरना भी उतना ही आवश्यक है। इस साल के बजट में इस दिशा में नए प्रयास हुए हैं। मुझे विश्वास है, इस वेबिनार में आप सभी के बीच हुई चर्चा, इससे निकले सुझाव, बजट प्रावधानों को जल्द से जल्द जमीन पर उतारने में मदद करेंगे।

साथियों,

आज दुनिया के बाजार खुल रहे हैं, ग्लोबल डिमांड बदल रही है। इस वेबिनार में अपनी खेती को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाने पर भी ज्यादा से ज्यादा चर्चा आवश्य़क है। हमारे पास Diverse Climate है, हमें इसका पूरा फायदा उठाना है। एग्रो क्लाइमेटिक जोन, उस विषय में हम बहुत समृद्ध है। इस साल का बजट इन सब बातों के लिए अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की दिशा तय करता है, और एक्सपोर्ट स्ट्रेंथ को बढ़ावा देता है। बजट में हमने high value agriculture पर फोकस किया है। नारियल, काजू, कोको, चंदन, ऐसे उत्पादों के regional-specific promotion की बात कही है, और आपको मालूम है, दक्षिण के हमारे जो राज्य हैं खासकर केरल है, तमिलनाडु है, नारियल की पैदावार बहुत करते हैं। लेकिन अब वो क्रॉप, वो सारे पेड़ इतने पुराने हो चुके हैं कि उसकी वो क्षमता नहीं रही है। केरल के किसानों को अतिरिक्त लाभ हो, तमिलनाडु के किसानों को अतिरिक्त लाभ हो। इसलिए इस बार कोकोनट पर एक विशेष बल दिया गया है, जिसका फायदा आने वाले दिनों में हमारे इन किसानों को मिलेगा।

साथियों,

नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखें, अगरवुड बहुत कम लोगों को मालूम है, जो ये अगरबत्ती शब्द है ना, वो अगरवुड से आया हुआ है। अब हिमालयन राज्यों में टेम्परेट नट क्रॉप्स, और इन्हें बढ़ावा देने का प्रस्ताव बजट में रखा गया है। जब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन के जरिए रोजगार सृजन होगा। इस दिशा में एक coordinated action कैसे हो, आप सभी स्टेकहोल्डर्स मिलकर जरूर मंथन करें। अगर हम मिलकर High Value Agriculture को स्केल करते हैं, तो ये एग्रीकल्चर को ग्लोबली कंपेटिटिव सेक्टर में बदल सकता है। एग्री experts, इंडस्ट्री और किसान एक साथ कैसे आएं, किसानों को ग्लोबल मार्केट से जोड़ने के लिए किस तरह से गोल्स सेट किए जाएं, क्वालिटी, ब्रांडिंग और स्टैंडर्ड्स, ऐसे हर पहलू, इन सबको कैसे प्रमोट किया जाए, इन सारे विषयों पर चर्चा, इस वेबिनार को, इसके महत्व को बढ़ाएंगे। मैं एक और बात आपसे कहना चाहूंगा। आज दुनिया हेल्थ के संबंध में ज्यादा कॉनशियस है। होलिस्टिक हेल्थ केयर और उसमें ऑर्गेनिक डाइट, ऑर्गेनिक फूड, इस पर बहुत रुचि है। भारत में हमें केमिकल फ्री खेती पर बल देना ही होगा, हमें नेचुरल फार्मिंग पर बल देना होगा। नेचुरल फार्मिंग से, केमिकल फ्री प्रोडक्ट से दुनिया के बाजार तक पहुंचने में हमारे लिए एक राजमार्ग बन जाता है। उसके लिए सर्टिफिकेशन, लेबोरेटरी ये सारी व्यवस्थाएं सरकार सोच रही है। लेकिन आप लोग इसमें भी जरूर अपने विचार रखिए।

साथियों,

एक्सपोर्ट बढ़ाने में एक बहुत बड़ा फैक्टर फिशरीज सेक्टर का पोटेंशियल भी है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश भी है। आज हमारे अलग-अलग तरह के जलाशय, तालाब, ये सब मिलाकर लगभग 4 लाख टन मछली उत्पादन होता है। जबकि इसमें 20 लाख टन अतिरिक्त उत्पादन की संभावना मौजूद है। अब विचार कीजिए आप, 4 लाख टन से हम अतिरिक्त 20 लाख टन जोड़ दें, तो हमारे गरीब मछुआरे भाई-बहन हैं, उनकी जिंदगी कैसी बदल जाएगी। हमारे पास Rural Income को डायवर्सिफाई करने का अवसर है। फिशरीज एक्सपोर्ट ग्रोथ का बड़ा प्लेटफॉर्म बन सकता है, दुनिया में इसकी मांग है। इस वेबिनार से अगर बहुत ही प्रैक्टिकल सुझाव निकलते हैं, तो कैसे रिज़रवॉयर, उसकी पोटेंशियल की सटीक मैपिंग की जाए, कैसे क्लस्टर प्लानिंग की जाए, कैसे फिशरीज डिपार्टमेंट और लोकल कम्युनिटी के बीच मजबूत कोऑर्डिनेशन हो, तो बहुत ही उत्तम होगा। हैचरी, फीड, प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग, एक्सपोर्ट, उसके लिए आवश्यक लॉजिस्टिक्स, हर स्तर पर हमें नए बिजनेस मॉडल विकसित करने ही होंगे। ये Rural Prosperity, ग्रामीण समृद्धि के लिए, वहां की हाई वैल्यू, हाई इम्पैक्ट सेक्टर के रूप में परिवर्तित करने का एक अवसर है हमारे लिए, और इस दिशा में भी हम सबको मिलकर काम करना है, और आप आज जो मंथन करेंगे, उसके लिए, उस कार्य के लिए रास्ता बनेगा।

साथियों,

पशुपालन सेक्टर, ग्रामीण इकोनॉमी का हाई ग्रोथ पिलर है। भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है, Egg प्रोडक्शन में हम दूसरे स्थान पर है। हमें इसे और आगे ले जाने के लिए ब्रीडिंग क्वालिटी, डिजीज प्रिवेंशन और साइंटिफिक मैनेजमेंट पर फोकस करना होगा। एक और अहम विषय पशुधन के स्वास्थ्य का भी है। मैं जब One Earth One Health की बात करता हूं, तो उसमें पौधा हो या पशु, सबके स्वास्थ्य की बात शामिल है। भारत अब वैक्सीन उत्पादन में आत्मनिर्भर है। फुट एंड माउथ डिजीज, उससे पशुओं को बचाने के लिए सवा सौ करोड़ से अधिक डोज पशुओं को लगाई जा चुकी है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत टेक्नोलॉजी का विस्तार किया जा रहा है। हमारी सरकार में अब पशुपालन क्षेत्र के किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड का भी लाभ मिल रहा है। निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एनिमल हसबेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की शुरुआत भी की गई है, और आपको ये पता है हम लोगों ने गोबरधन योजना लागू की है। गांव के पशुओं के निकलने वाला मलमूत्र है, गांव का जो वेस्ट है, कूड़ा-कचरा है। हम गोबरधन योजना में इसका उपयोग करके गांव भी स्वच्छ रख सकते हैं, दूध से आय होती है, तो गोबर से भी आय हो सकती है, और एनर्जी सिक्योरिटी की दिशा में गैस सप्लाई में भी ये गोबरधन बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। ये मल्टीपर्पज बेनिफिट वाला काम है, और गांव के लिए बहुत उपयोगी है। मैं चाहूंगा कि सभी राज्य सरकारें इसको प्राथमिकता दें, इसको आगे बढ़ाएं।

साथियों,

हमने पिछले अनुभवों से समझा है कि केवल एक ही फसल पर टिके रहना किसान के लिए जोखिम भरा है। इससे आय के विकल्प भी सीमित हो जाते हैं। इसलिए, हम crop diversification पर फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा, National Mission on Edible Oils And Pulses, National Mission on Natural Farming, ये सभी एग्रीकल्चर सेक्टर की ताकत बढ़ा रहे हैं।

साथियों,

आप भी जानते हैं एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, राज्यों का भी एक बड़ा एग्रीकल्चर बजट होता है, हमें राज्यों को भी निरंतर प्रेरित करना है कि वो अपना दायित्व निभाने में, हम उनको कैसे मदद दें, हमारे सुझाव उनको कैसे काम आएं। राज्य का भी एक-एक पैसा जो गांव के लिए, किसान के लिए तय हुआ है, वो सही उपयोग हो। हमें बजट प्रावधानों को जिला स्तर तक मजबूत करना होगा। तभी नई पॉलिसीज का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया जा सकता है।

साथियों,

ये टेक्नोलॉजी की सदी है और सरकार का बहुत जोर एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी कल्चर लाने पर भी है। आज e-NAM के माध्यम से मार्केट एक्सेस का डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है। सरकार एग्रीस्टैक के जरिए, एग्रीकल्चर के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रही है। इसके तहत डिजिटल पहचान, यानी किसान आईडी बनाई जा रही है। अब तक लगभग 9 करोड़ किसानों की किसान आईडी बन चुकी है, और लगभग 30 करोड़ भूमि पार्सलों का डिजिटल सर्वे किया गया है। भारत-विस्तार जैसे AI आधारित प्लेटफॉर्म, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस और किसानों के बीच की दूरी कम कर रहे हैं।

लेकिन साथियों,

टेक्नोलॉजी तभी परिणाम देती है, जब सिस्टम उसे अपनाएं, संस्थाएं उसे इंटीग्रेट करें और एंटरप्रेन्योर्स उस पर इनोवेशन खड़ा करें। इस वेबिनार में आपको इससे जुड़े सुझावों को मजबूती से सामने लाना होगा। हम टेक्नोलॉजी को कैसे सही तरीके से इंटीग्रेट करें, इस दिशा में इस वेबिनार से निकले सुझावों की बहुत बड़ी भूमिका होगी।

साथियों,

हमारी सरकार ग्रामीण समृद्धि के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वामित्व योजना, पीएम ग्रामीण सड़क योजना, स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक मदद, इसने रूरल इकोनॉमी को निरंतर मजबूत किया है। लखपति दीदी अभियान की सफलता को भी हमें नई ऊंचाई देनी है। अभी तक गांव की 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने में हम सफल हो चुके हैं। अब 2029 तक, 2029 तक 3 करोड़ में और 3 करोड़ जोड़ना है, और 3 करोड़ और लखपति दीदियां बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। ये लक्ष्य और तेजी से कैसे प्राप्त किया जाए, इसे लेकर भी आपके सुझाव महत्वपूर्ण होंगे।

साथियों,

देश में स्टोरेज का बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। लाखों गोदाम बनाए जा रहे हैं। स्टोरेज के अलावा एग्री एंटरप्रेन्योर्स प्रोसेसिंग, सप्लाई चैन, एग्री-टेक, एग्री-फिनटेक, एक्सपोर्ट, इन सब में इनोवेशन और निवेश बढ़ाना आज समय की मांग है। मुझे विश्वास है आज जो आप मंथन करेंगे, उससे निकले अमृत से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा मिलेगी। आप सबको इस वेबिनार के लिए मेरी बहुत-बहुत शुभकामनाएं हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि जमीन से जुड़े हुए विचार, जड़ों से जुड़े हुए विचार, इस बजट को सफल बनाने के लिए, गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए बहुत काम आएंगे। आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएं।

बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।