“ప్రతి టోర్నమెంటుకూ తగిన క్రీడా మౌలిక వసతులు.. శిక్షణపై మీరు దృష్టి సారించాలి... అలాగే స్వల్ప-మధ్య-దీర్ఘకాలిక లక్ష్యాలనూ నిర్ణయించుకోవాలి”;
“క్రీడా మౌలిక సదుపాయాలకు సంబంధించి ₹400 కోట్లకుపైగా విలువైన ప్రాజెక్టులు ఈశాన్య రాష్ట్రాల అభివృద్ధికి కొత్త దిశను నిర్దేశిస్తున్నాయి”
ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్న కేంద్ర మంత్రి వర్గంలోని నా సహచరుడు అనురాగ్ ఠాకూర్ జీ, రాష్ట్రాల యువజన వ్యవహారాలు మరియు క్రీడా మంత్రులు, ఇతర ప్రముఖులు, మహిళలు మరియు పెద్దమనుషులు,
దేశంలోని క్రీడా మంత్రుల సదస్సు ఈ ‘చింతన్ శివిర్’ మణిపూర్ గడ్డపై ఈ ఏడాది జరగడం సంతోషంగా ఉంది. ఈశాన్య రాష్ట్రాలకు చెందిన పలువురు క్రీడాకారులు త్రివర్ణ పతాకాన్ని కీర్తిస్తూ దేశానికి పతకాలు సాధించారు. దేశ క్రీడా సంప్రదాయాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లడంలో ఈశాన్య, మణిపూర్లు గణనీయమైన కృషి చేశాయి. సగోల్ కాంజీ, థాంగ్-టా, యుబి లక్పి, ముక్నా మరియు హియాంగ్ తన్నబా వంటి దేశీయ ఆటలు వాటి స్వతహాగా చాలా ఆకర్షణీయంగా ఉన్నాయి. ఉదాహరణకు, మణిపూర్లోని ఊలాబీలో కబడ్డీ యొక్క సంగ్రహావలోకనం ఉంది. హియాంగ్ తన్నాబా కేరళ బోట్ రేసులను గుర్తు చేస్తుంది. మరియు మణిపూర్కు పోలోతో చారిత్రక అనుబంధం కూడా ఉంది. దేశ సాంస్కృతిక వైవిధ్యానికి నార్త్ ఈస్ట్ కొత్త రంగులను జోడించినట్లే, ఇది దేశ క్రీడా వైవిధ్యానికి కొత్త కోణాలను కూడా ఇస్తుంది. దేశ వ్యాప్తంగా ఉన్న క్రీడా మంత్రులు మణిపూర్ నుంచి చాలా నేర్చుకుంటారని ఆశిస్తున్నాను. మరియు మణిపూర్ ప్రజల ఆప్యాయత మరియు ఆతిథ్యం మీ బసను మరింత ఆనందదాయకంగా మారుస్తుందని నేను ఖచ్చితంగా అనుకుంటున్నాను. ఈ 'చింతన్ శివిర్'లో పాల్గొనే క్రీడా మంత్రులు మరియు ఇతర ప్రముఖులందరినీ నేను స్వాగతిస్తున్నాను మరియు అభినందిస్తున్నాను.
స్నేహితులారా,
ఏదైనా 'చింతన్ శివిర్' ధ్యానంతో ప్రారంభమవుతుంది, ధ్యానంతో ముందుకు సాగుతుంది మరియు అమలుతో ముగుస్తుంది. మరో మాటలో చెప్పాలంటే, ఇది ప్రతిబింబంతో మొదలవుతుంది, తరువాత సాక్షాత్కారం మరియు తరువాత అమలు మరియు చర్య. కాబట్టి, మీరు ఈ 'చింతన్ శివిర్'లో భవిష్యత్తు లక్ష్యాలను చర్చించాలి మరియు మునుపటి సమావేశాలను కూడా సమీక్షించుకోవాలి. మేము 2022లో కెవాడియాలో కలుసుకున్నప్పుడు, చాలా ముఖ్యమైన విషయాలు చర్చించుకున్నట్లు మీకు గుర్తుండే ఉంటుంది. భవిష్యత్తును దృష్టిలో ఉంచుకుని ఒక రోడ్మ్యాప్ను సిద్ధం చేయడానికి మరియు క్రీడల అభివృద్ధికి పర్యావరణ వ్యవస్థను రూపొందించడానికి మేము అంగీకరించాము. క్రీడా రంగంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం మరియు రాష్ట్రాల మధ్య భాగస్వామ్యాన్ని పెంచడం గురించి మేము మాట్లాడాము. ఇంఫాల్లో మేము ఆ దిశలో ఎంతమేరకు ముందుకు వచ్చామో మీరు గమనించాలి. మరియు ఈ సమీక్ష విధానాలు మరియు కార్యక్రమాల స్థాయిలో మాత్రమే చేయకూడదని కూడా నేను మీకు చెప్పాలనుకుంటున్నాను. బదులుగా,
స్నేహితులారా,
గత ఏడాది కాలంలో అనేక అంతర్జాతీయ క్రీడా పోటీల్లో భారత క్రీడాకారులు, క్రీడాకారులు అద్భుతంగా రాణించిన మాట వాస్తవమే. మేము ఈ విజయాలను జరుపుకుంటున్నప్పుడు, మన ఆటగాళ్లకు మరింత ఎలా సహాయపడగలమో కూడా మనం ఆలోచించాలి. రాబోయే కాలంలో, స్క్వాష్ ప్రపంచ కప్, హాకీ ఆసియా ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ, మరియు ఆసియా యూత్ & జూనియర్ వెయిట్లిఫ్టింగ్ ఛాంపియన్షిప్లు మొదలైన ఈవెంట్లలో మీ మంత్రిత్వ శాఖ మరియు విభాగాల సన్నాహాలు పరీక్షించబడతాయి. ఆటగాళ్లు వారి స్థాయిలో సన్నద్ధమవుతున్నారు, కానీ ఇప్పుడు మా మంత్రిత్వ శాఖలు క్రీడా టోర్నమెంట్లకు సంబంధించి కూడా భిన్నమైన విధానంతో పని చేయాల్సి ఉంటుంది. ఫుట్బాల్ మరియు హాకీ వంటి క్రీడలలో మనిషికి మనిషికి మార్కింగ్ ఉన్నట్లే, మీరందరూ మార్కింగ్కు మ్యాచ్ చేయాలి. ఒక్కో టోర్నీకి రకరకాల వ్యూహాలు రచించాలి. మీరు ప్రతి టోర్నమెంట్ ప్రకారం స్పోర్ట్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మరియు స్పోర్ట్స్ ట్రైనింగ్పై దృష్టి పెట్టాలి. మీరు స్వల్పకాలిక, మధ్యకాలిక మరియు దీర్ఘకాలిక లక్ష్యాలను కూడా నిర్ణయించుకోవాలి.
స్నేహితులారా,
ఆటలకు మరో ప్రత్యేకత ఉంది. ఆటగాడు మాత్రమే నిరంతరం సాధన చేయడం ద్వారా ఫిట్నెస్ సాధించగలడు, అయితే అత్యుత్తమ ప్రదర్శన కోసం నిరంతరం ఆడటం కూడా అవసరం. అందువల్ల, స్థానిక స్థాయిలో మరిన్ని పోటీలు మరియు క్రీడా టోర్నమెంట్లు జరగడం కూడా అవసరం. ఫలితంగా, ఆటగాళ్ళు కూడా చాలా నేర్చుకుంటారు. క్రీడా మంత్రులుగా, మీరు ఏ క్రీడా ప్రతిభను విస్మరించకుండా చూసుకోవాలి.
స్నేహితులారా,
మన దేశంలోని ప్రతిభావంతులైన ప్రతి క్రీడాకారుడికి నాణ్యమైన క్రీడా మౌలిక సదుపాయాలను అందించడం మనందరి బాధ్యత. ఇందుకోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కలిసి పనిచేయాలన్నారు. ఖేలో ఇండియా పథకం ఖచ్చితంగా జిల్లా స్థాయిలో క్రీడా మౌలిక సదుపాయాలను మెరుగుపరిచింది. కానీ ఇప్పుడు మనం ఈ చొరవను బ్లాక్ స్థాయికి తీసుకెళ్లాలి. ప్రైవేట్ రంగం సహా అన్ని వాటాదారుల భాగస్వామ్యం ముఖ్యం. జాతీయ యువజనోత్సవాలకు సంబంధించి కూడా సమస్య ఉంది. దీన్ని మరింత ప్రభావవంతంగా చేయడానికి, కొత్త ఆలోచనా విధానం అవసరం. రాష్ట్రాల్లో జరిగే ఇలాంటి కార్యక్రమాలు కేవలం లాంఛనప్రాయంగా మారకుండా చూసుకోవాలి. ఇలాంటి ఆల్ రౌండ్ ప్రయత్నాలు చేసినప్పుడు మాత్రమే భారతదేశం అగ్రగామి క్రీడా దేశంగా స్థిరపడుతుంది.
స్నేహితులారా,
నార్త్ ఈస్ట్లో క్రీడలకు సంబంధించి కొనసాగుతున్న కార్యక్రమాలు కూడా మీకు పెద్ద స్ఫూర్తినిస్తాయి. 400 కోట్ల రూపాయల కంటే ఎక్కువ విలువైన క్రీడా మౌలిక సదుపాయాలకు సంబంధించిన ప్రాజెక్టులు నేడు ఈశాన్య ప్రాంతాల అభివృద్ధికి కొత్త దిశానిర్దేశం చేస్తున్నాయి. ఇంఫాల్లోని నేషనల్ స్పోర్ట్స్ యూనివర్సిటీ సమీప భవిష్యత్తులో దేశంలోని యువతకు కొత్త అవకాశాలను అందించనుంది. ఖేలో ఇండియా స్కీమ్ మరియు TOPS ఈ విషయంలో ముఖ్యమైన పాత్ర పోషించాయి. ఈశాన్య ప్రాంతంలోని ప్రతి జిల్లాలో కనీసం రెండు ఖేలో ఇండియా కేంద్రాలు మరియు ప్రతి రాష్ట్రంలో ఖేలో ఇండియా స్టేట్ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ ఏర్పాటు చేయబడుతున్నాయి. ఈ ప్రయత్నాలు క్రీడా ప్రపంచంలో కొత్త భారతదేశానికి పునాదిగా మారతాయి మరియు దేశానికి కొత్త గుర్తింపును ఇస్తాయి. మీ ఆయా రాష్ట్రాల్లో కూడా మీరు అలాంటి ప్రయత్నాలను వేగవంతం చేయాలి. ఈ దిశలో ఈ 'చింతన్ శివిర్' కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని నమ్ముతున్నాను.
इस महत्वपूर्ण विधेयक पर आज सुबह से चर्चा प्रारंभ हुई है। काफी साथी यहां से भी जिन मुद्दों को स्पर्श किया गया है, उसको तथ्यों से और तर्क से सदन को जरूर जानकारी देंगे। और इसलिए मैं उन विषयों में जाना नहीं चाहता।
आदरणीय अध्यक्ष जी,
राष्ट्र के जीवन में कुछ महत्वपूर्ण पल आते हैं और उस समय की समाज की मनोस्थिति और नेतृत्व की क्षमता, उस पाल को कैप्चर करके एक राष्ट्र की अमानत बना देती है, एक मजबूत धरोहर तैयार कर देती है। मैं समझता हूं कि भारत के संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में यह वैसे ही पल हैं। आवश्यकता तो यह थी कि 25-30 साल पहले जब से यह विचार सामने आया, आवश्यकता महसूस हुई, हम इसको लागू कर देते और हम आज उसको काफी परिपक्वता तक पहुंचा देते हैं। और आवश्यकता के अनुसार उसमें समय-समय पर सुधार भी होते और यही तो लोकतंत्र की ब्यूटी होती है। हमारी, हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं। हमारी हजारों साल की लोकतंत्र की एक विकास यात्रा रही है, और उस विकास यात्रा में एक नया आयाम जोड़ने का एक शुभ अवसर सदन के हम सभी साथियों को मिला है। और मैंने प्रारंभ में कहा है कि हम सब भाग्यवान हैं कि हमें ऐसे महत्वपूर्ण और देश की आधी आबादी को इस राष्ट्र निर्माण की नीति निर्धारण प्रक्रिया में हिस्सेदार बनाने का सौभाग्य मिल रहा है। यह हम लोगों के लिए सौभाग्य है और मैं चाहता हूं कि मेरे सभी माननीय सांसद, मैं इधर-उधर की आज बात नहीं करना चाहता हूं, हम सभी सांसद इस महत्वपूर्ण अवसर को जाने ना दें। हम भारतीय सब मिलकर के देश को नई दिशा देने जा रहे हैं। हमारी शासन व्यवस्था को संवेदनशीलता से भरने का एक सार्थक प्रयास करने के लिए जा रहे हैं और मुझे विश्वास है कि इस मंथन से जो अमृत निकलेगा, वह देश की राजनीति की भी, उसके रूप स्वरूप को तो तय करने ही करने वाला है, लेकिन यह देश की दिशा और दशा भी तय करने वाला है, इतने महत्वपूर्ण मोड़ पर हम खड़े हैं।
आदरणीय अध्यक्ष जी,
21वीं सदी में भारत एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। विश्व में भी आज भारत की स्वीकृति हम सब महसूस कर रहे हैं और यह हम सबके लिए गौरव का पल है। एक समय हमारे पास आया है, और इस समय को हमने एक विकसित भारत के संकल्प के साथ जोड़ा है। और मैं पक्का मानता हूं कि विकसित भारत का मतलब केवल उत्तम प्रकार के रेल, रास्ते, इंफ्रास्ट्रक्चर या कुछ आर्थिक प्रगति के आंकड़े, सिर्फ इतने से ही विकसित भारत की सीमित कल्पना वाले हम लोग नहीं हैं। हम चाहते हैं कि विकसित भारत, जिसके नीति निर्धारण में सबका साथ सबका विकास का मंत्र समाहित हो। देश की 50% जनसंख्या नीति निर्धारण का हिस्सा बने, यह समय की मांग है। हम पहले ही देरी कर चुके हैं, कारण कोई भी होंगे, जिम्मेवार कोई भी होंगे, लेकिन इस सच्चाई को हमें स्वीकार करना होगा कि जब हम अकेले मिलते हैं, तब मानते हैं हां यार! लेकिन जब सामूहिक रूप से मिलते हैंं, मुझे याद है जब इसकी प्रक्रिया चली थी, सभी दलों से मिलना हुआ है, एक दल को छोड़कर के, जिन-जिन से मिलना हुआ है, हर एक ने सैद्धांतिक विरोध नहीं किया है। बाद में जाकर के जो कुछ भी हुआ होगा, राजनीतिक दिशा पकड़ी जा रही है। लेकिन जो राजनीतिक दिशा में ही सोचते हैं, मैं उनको भी एडवाइस करना चाहूंगा, एक मित्र के रूप में एडवाइस करता हूं और सबको काम आएगी। हमारे देश में जबसे वूमेन रिजर्वेशन को लेकर चर्चा हुई है और उसके बाद जब-जब चुनाव आया है, हर चुनाव में महिलाओं को मिलने वाले इस अधिकार का जिस-जिस ने विरोध किया है, जिस-जिस ने विरोध किया है, देश की महिलाओं ने उन्हें माफ नहीं किया है। उनका हाल बुरे से बुरा किया है। लेकिन यह भी देखिए कि 24 का चुनाव में ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? यह इसलिए नहीं हुआ कि 24 में सबने सहमति से इसको पारित किया, तो यह विषय ही नहीं रहा। किसी के पक्ष में पॉलिटिकल फायदा नहीं हुआ, किसी का नुकसान भी नहीं हुआ। सहज रूप से जो मुद्दे थे, उन मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ा, क्योंकि 24 में सब साथ में थे। कुछ लोग यहां हैं, कुछ लोग नहीं है, लेकिन सब साथ में थे। आज भी मैं कहता हूं, अगर हम सब साथ में जाते हैं, तो इतिहास गवाह है कि यह किसी एक के राजनीतिक पक्ष में नहीं जाएगा। यह देश के लोकतंत्र के पक्ष में जाएगा, देश के सामूहिक निर्णय शक्ति के पक्ष में जाएगा और हम सब उसके यश के हकदार होंगे। ना ट्रेजरी बैंक इसका हकदार रहेगा, ना मोदी उसका हकदार रहेगा, यहां बैठे हुए सब हकदार रहेंगे और इसलिए जिन लोगों को इसमें राजनीति की बू आ रही है, मैं चाहूंगा कि वह खुद के परिणामों को पिछले 30 साल में देख लें। फायदा उनका भी इसी में है, रास्ता दिखा रहा हूं कि इसी में फायदा है कि जो नुकसान हो रहा है, उससे बच जाओगे और इसलिए मैं समझता हूं कि इसमें राजनीतिक रंग देने की जरूरत नहीं है।
आदरणीय अध्यक्ष जी,
मुझे याद है, तब तो मैं शासकीय व्यवस्था की राजनीति में नहीं था, मैं एक एक संगठन के कार्यकर्ता के नाते काम करता था। उस समय एक चर्चा सुनने को मिलती थी गलियारों में कि देखिए यह कैसे लोग हैं, पंचायतों में आरक्षण देना है, तो बहुत आराम से दे देते हैं। लेकिन पंचायतों में आरक्षण देना है, तो आराम से देते हैं क्योंकि उसमें उनको खुद का पद जाने का डर नहीं लगता है। उसको लगता है, हम सुरक्षित है यार, वहां दे दो। यह उस समय गलियारों में बहुत चर्चा थी कि बोले यह कभी नहीं करेंगे यहां बैठे हुए, क्यों? क्योंकि उनका कुछ जाएगा और इसलिए और बाकी पंचायत का हो जाता है, 50% तक पहुंच गए।
मैं राजनीतिक दृष्टि से और भी एक बात समझाना चाहता हूं साथियों,
आज से 25 साल, 30 साल पहले जिसने भी विरोध किया, तो विरोध राजनीतिक सतह से नीचे नहीं गया था। आज ऐसा समझने की गलती मत करना, पिछले 25-30 साल में ग्रास रूट लेवल पर पंचायती चुनाव व्यवस्थाओं में जीत कर के आई हुई बहनों में एक political consciousness है, वह ओपिनियन मेकर हैं ग्रास रूट लेवल पर, 30 साल पहले वह शांत रहती थी, बोलती नहीं थी, समझती थी, बोलती नहीं थी। आज वह वोकल है और इसलिए अब जो भी पक्ष-विपक्ष होगा, वो जो लाखों बहनें कभी ना कभी पंचायत में काम कर चुकी हैं, प्रतिनिधित्व कर चुकी है, जनता के सुख-दुख की समस्याओं को गहराई से देखा है, वह आंदोलित है। वह कहती हैं कि झाड़ू-कचरा वाले काम में तो हमें जोर देते हो, वह तो परिवार में भी पहले होता था, अब हमें निर्णय प्रक्रिया में जोड़ो और निर्णय प्रक्रियाएं विधानसभा में और पार्लियामेंट में होती हैं। और इसलिए मैं राजनीतिक जीवन में जो लोग प्रगति चाहते हैं, मैं किसी भी संसद की बात करता हूं, किसी भी एमलए की बात करता हूं, यह दल वो दल की बात मैं नहीं कर रहा हूं। जो भी राजनीतिक जीवन में सफलतापूर्वक आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको यह मानकर चलना पड़ेगा कि पिछले 25-30 साल में लाखों बहनें ग्रास रूट लेवल पर लीडर बन चुकी हैं। अब उनके अंदर सिर्फ यहां 33% का नहीं, वहां भी वह आपके फैसलों को प्रभावित करने वाली हैं और इसलिए जो आज विरोध करेंगे उसको लंबे समय तक कीमत चुकानी पड़ेगी, लंबे समय तक कीमत चुकानी पड़ेगी। और इसलिए राजनीतिक समझदारी भी इसी में है कि हम ग्रास रूट लेवल पर महिलाओं की जो पॉलिटिकल लीडरशिप खड़ी हुई है, उसको आपने अब कंसीडर करना पड़ेगा। यहां मैंने सुना, हमारे मुलायम सिंह जी थे तब से एक विषय चला रहे हैं, उनके परिवार वाले भी चला रहे हैं। आप देश की बहनों पर भरोसा करो ना, उनकी समझदारी पर भरोसा करो, एक बार 33% बहनों को यहां आने दो, आकर के उनको निर्णय करने दो, किसको देना है, किसको नहीं देना है, इस वर्ग को देना है, उस वर्ग को देना है, करेंगे वह निर्णय, हम उनके सामर्थ्य पर आशंका क्यों करते हैं भाई? एक बार आने तो दो! उनको आने तो दो! जब आएंगे, तो 34 में और धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र जी मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मेरी पहचान करा दी। यह बात सही है, मैं अति पिछड़े समाज से आता हूं। धर्मेंद्र जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं और अखिलेश जी मेरे मित्र हैं, तो कभी-कभी मदद कर देते हैं। यह बात सही है कि मैं अति पिछडे समाज से आता हूं, लेकिन मेरा दायित्व समाज के सबको साथ लेकर के चलने का है और यही मेरे संविधान ने मुझे यही रास्ता दिखाया है। मेरे लिए, मेरे लिए संविधान ही सर्वोपरि है और इसलिए और यह संविधान की ताकत है कि मेरे जैसा अत्यंत छोटे समाज का अति पिछड़े समाज के व्यक्ति को इतना बड़ा दायित्व देश ने दिया है। और इसलिए मैं तो देशवासियों का ऋणी हूँ और मैं तो संविधान निर्माताओं का ऋणी हूँ कि जिसके कारण आज मैं यहां हूं।
लेकिन आदरणीय अध्यक्ष जी!
आदरणीय अध्यक्ष जी,
आज जीवन के हर एक क्षेत्र में हम देखें कि नारी शक्ति देश के गौरव को बढ़ाने वाले, परचम लहराने में कहीं पीछे नहीं हैं जी। हम गर्व कर सकें, इस प्रकार से जीवन के अलग-अलग क्षेत्रों में आज हमारी माताएं-बहनें बहुत बड़ा योगदान, हमारी बेटियां तो कमाल कर रही हैं, जीवन के हर क्षेत्र में! इतना बड़ा सामर्थ्य, उसको हम हिस्सेदारी से रोकने के लिए क्यों इतनी ताकत खपा रहे हैं जी, उनके जुड़ने से सामर्थ्य बढ़ने वाला है और इसलिए मैं आज अपील करने आया हूं आपके पास कि इसको राजनीति के तराजू से मत तौलिये। यह राष्ट्रहित का निर्णय है।
आदरणीय अध्यक्ष जी,
आज का हमारा यह, हमारे सामने यह अवसर एक साथ बैठकर के, एक दिशा में सोच करके विकसित भारत बनाने में हमारी नारी शक्ति की भागीदारी को एक खुले मन से निर्णय करने का अवसर है, स्वीकार करने का अवसर है और मैंने जैसा पहले भी कहा कि आज पूरा देश और विशेष करके नारी शक्ति, हमारे निर्णय तो देखेंगी, लेकिन निर्णय से ज्यादा हमारी नीयत को देखेगी। और इसलिए हमारी नीयत की खोट, देश की नारी शक्ति कभी माफ नहीं करेगी।
आदरणीय अध्यक्ष जी,
2023 में इस नए सदन में हमने सर्वसम्मति से एक प्रकार से इस अधिनियम को स्वीकार किया था। पूरे देश में खुशी का वातावरण बना, उस पर कोई राजनीतिक रंग नहीं लगे और इसलिए वह कभी राजनीतिक इशू भी नहीं बना, एक अच्छी स्थिति है। अब सवाल यह है कि हमें कितने समय तक इसको रोकना है, अब यहां जो लोग जनसंख्या वगैरा के विषय उठाते हैं, क्या आपको मालूम नहीं है, मैं चाहूंगा कि अमित भाई अपने भाषण में इन सारी चीजों को उल्लेख करेंगे, जब कि हमने जनगणना के संबंध में कब-कब क्या-क्या किया था, बाद में कोविड आया, उसके कारण क्या मुसीबत आई, कैसे रुकावटें आई। यह सारी बात हम सबके सामने हैं, इसमें कोई विषय नहीं है। लेकिन पिछले दिनों जब हम 23 में चर्चा कर रहे थे, तब भी व्यापक रूप से बात यह थी कि इसको जल्दी करो, हर कोई कह रहा था जल्दी करो। अब 24 में संभव नहीं था क्योंकि इतने कम समय में यह करना मुश्किल था। अब 29 में हमारे पास अवसर है, अगर हम उन 29 में भी नहीं करते, तो स्थिति क्या बनेगी, हम कल्पना कर सकते हैं, तो फिर हम देश की माताओं-बहनों को यह विश्वास नहीं बना पाएंगे कि हम सचमुच में यह प्रयास सच्चे अर्थ से कर सकते हैं। और इसलिए समय की मांग है कि अब हम ज्यादा विलंब ना करें, इस दरमियान राजनीतिक दल के लोगों से, संविधान के जानकार लोगों से, जो महिलाओं में एक्टिविस्ट के नाते काम करने वाले, ऐसे लोगों से भी कई चर्चाएं हुई, कुछ लोगों ने खुद होकर के भी सुझाव दिए। सारा मंथन करते-करते यहां भी सभी दलों से लगातार बातें करके होती रही हैं। स्ट्रक्चरल वे में भी हुई है, इनफॉर्मल वे में भी हुई है और उसमें से आखिर बनाए हुए यह कुछ रास्ता निकालना होगा, ताकि हम हमारी माताओं-बहनों की शक्ति को जोड़ सकते हैं।
आदरणीय अध्यक्ष जी,
मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। यहां बैठ करके हमें किसी को संविधान ने देश को टुकड़ों में सोचने का अधिकार ही नहीं दिया है। जो शपथ लेकर के हम बैठे हैं ना, हम सबको एक राष्ट्र के रूप में विचार करना हमारा दायित्व बनता है। चाहे कश्मीर हो या कन्याकुमारी, हम टुकड़ों में ना सोच सकते हैं, ना टुकड़ों में हम निर्णय कर सकते हैं। और इसलिए निराधार रूप में, जिसमें कोई सच्चाई नहीं, रत्ती भर सच्चाई नहीं, सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए जो बवंडर खड़ा किया जा रहा है, मैं आज बड़ी जिम्मेवारी के साथ इस सदन में इस पवित्र जगह से कहना चाहता हूं, क्या यह दक्षिण हो, उत्तर हो, पूरब हो, पश्चिम हो, छोटे राज्य हो, बड़े राज्य हो, मैं आज यह जिम्मेवारी से कहना चाहता हूं कि यह निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगी, यह निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ अन्याय नहीं करेगी, भूतकाल में जो सरकारें रहीं और जिनके कालखंड में जो परिसीमन हुआ और जो अनुपात उस समय से चला आ रहा है, तो उस अनुपात में भी कोई बदलाव नहीं होगा और वृद्धि भी उसी अनुपात पर होगी। अगर गारंटी शब्द चाहिए, तो मैं गारंटी शब्द उपयोग करता हूं। वादा की बात करते हो, तो मैं वादा शब्द उपयोग करता हूं। अगर तमिल में कोई अच्छा शब्द हो, तो वो भी मैं बोलने के लिए तैयार हूं, क्योंकि जब नियत साफ है, तो फिर शब्दों का खेल करने की हमें जरूरत नहीं है जी।
आदरणीय अध्यक्ष जी,
मैं आज सदन के सभी साथियों को यह भी कहना चाहता हूं कि साथियों, हम भ्रम में ना रहे, हम उस अहंकार में ना रहे हैं और मैं हम शब्द का उपयोग कर रहा हूं। मैं और तुम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हम इस भ्रम में ना रहें कि हम देश की नारी शक्ति को हम कुछ दे रहे हैं, जी नहीं। उसका हक है; और हमने, हमने कई दशकों से उसको रोका हुआ है, आज उसका प्रायश्चित करके हमें उस पाप में से मुक्ति पाने का यह अवसर है। हम सब जानते हैं, हर एक ने कैसे चालाकी की हर बार, चतुराई की, बिल्कुल हम तो इसके पक्ष में ही है, लेकिन; हम इसके साथ ही हैं, लेकिन; हर बार कोई ना कोई टेक्निकल पूंछ लगा दी इसको और इसको रोका गया है। हर बार ऐसे ही चीजें लाई गई हैं। हिम्मत नहीं हैं कि हम 33% महिलाओं के आरक्षण का विरोध कर पाए, वह तो जमाना चला गया, आपको करना नहीं है, लेकिन कहने की हिम्मत भी नहीं है। और इसलिए टेक्निकल बहानेबाजी, यह करो तो यह, वो करो तो वो, ढिकना करो तो, अब देश की नारी को यह नहीं समझा पाओगे, सदन में नंबर का खेल क्या होता है, वह तो समय तय करेगा, लेकिन यह पक्का है कि अब इन भांति-भांति के बहानेबाजी, भांति-भांति टेक्निकल मुद्दों के आधार पर चीजों को उलझा करके तीन दशक तक इसको अड़ंगे डालें हमने फंसा-फंसा कर रखा, आपने जो अचीव करना था, कर लिया, अब छोड़ दो ना भाई! तीन दशक कम पढ़ते हैं क्या रोकने में, तीन दशक तक आपने रोका, फिर भी कुछ कर नहीं पाए, तो अब तो करो।
आदरणीय अध्यक्ष जी,
यहां कुछ लोगों को लगता है।
आदरणीय अध्यक्ष जी,
यहां कुछ लोगों को लगता है, इसमें कहीं ना कहीं मोदी का राजनीतिक स्वार्थ है। अरे भाई, इनको बोलने दीजिए, वहां पर बेचारे के मुंह पर ताला लगा हुआ है, वहां बंगाल में कोई बोलने नहीं देता उसको।
आदरणीय अध्यक्ष जी,
आदरणीय अध्यक्ष जी,
देखिए इसका अगर विरोध करेंगे, तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक लाभ मुझे होगा। लेकिन साथ चलेंगे, तो किसी को भी नहीं होगा, यह लिखकर रखो। किसी को नहीं होगा, क्योंकि फिर अलग पहलू हो जाता है, फिर किसी को फायदा नहीं होता। और इसलिए हमें क्रेडिट नहीं चाहिए, जैसे ही यह पारित हो जाए, मैं कल advertisement दे करके सबका धन्यवाद करने के लिए तैयार हूं, सबकी फोटो छपवाने के लिए तैयार हूं, क्रेडिट आप ले लो चलो! क्रेडिट की चिंता है क्या जी? ले लो ना क्रेडिट, आपको जिसकी फोटो छपवानी है, सरकारी खर्चे से हम करवा देंगे। सामने से, सामने से क्रेडिट का ब्लैंक चेक आपको दे रहा हूँ।
आदरणीय अध्यक्ष जी,
हमारी संसदीय लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी यह सिर्फ आंकड़ों का खेल या एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सुधार, इतना सीमित नहीं है। लोकतंत्र की जननी के रूप में, मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में यह निर्णय भारत का कमिटमेंट है, यह सांस्कृतिक कमिटमेंट है और इसी कमिटमेंट के कारण पंचायतों में यह व्यवस्था बनी और अब तो 20 से अधिक राज्यों में 50% हुआ है और हमने अनुभव किया है, मुझे लंबे अरसे तक, मुझे लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री के रूप में सेवा करने का जनता ने अवसर दिया और उसी कालखंड में ग्रासरूट लेवल पर वूमेन लीडरशिप को मैंने देखा है। मेरा अनुभव है कि संवेदनशीलता के साथ समस्याओं के समाधान में उनका कमिटमेंट बहुत ही परिणामकारी रहते थे, विकास की यात्रा को गति देने में रहते थे और उस अनुभव के आधार पर मैं कहता हूं कि इस सदन में उनकी आवाज नई शक्ति बनेगी, नई सोच जुड़ेगी, देश की दिशा में एक संवेदनशीलता जुड़ेगी, तथ्य और तर्क के आधारों पर अनुभव जब जुड़ता है, तब मैं समझता हूं उसका सामर्थ्य अनेक गुना बढ़ जाता है और सदन कितना समृद्ध होता है।
आदरणीय अध्यक्ष जी,
हमारे देश में अनुभवी नारी शक्ति की कोई कमी नहीं है, सामर्थ्यवान में कोई कमी नहीं है, हम भरोसा करें, वह कंट्रीब्यूट करेंगी, बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करेंगी और आज भी जितनी हमारी बहनें यहां हैं, जब भी उनको अवसर मिला है, उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात बताई है, सदन को समृद्ध किया है।
आदरणीय अध्यक्ष जी,
आज देश में वर्तमान में, देश में 650 से ज्यादा पंचायत हैं, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, करीब पौने तीन सौ महिलाएं उसका नेतृत्व कर रही हैं और केंद्र के कैबिनेट मिनिस्टर से ज्यादा उनके पास जिम्मेदारी और धन और व्यवस्था होती है, काम करती हैं जी। करीब 6700 ब्लॉक पंचायतों में 2700 से अधिक ब्लॉक पंचायत ऐसी हैं, जिसका नेतृत्व महिलाओं के हाथ में है। आज देश में 900 से अधिक शहरों में अर्बन लोकल बॉडीज की हेड के रूप में मेयर्स हों या स्टैंडिंग कमेटी का काम देखने वाली बहनें हैं, उनकी ताकत है। और मैं मानता हूं कि आज देश जो प्रगति कर रहा है, उस प्रगति में इनका भी महत्वपूर्ण योगदान है, उस ऋण को हमें स्वीकार करने का यह अवसर है। और जब यह अनुभव सदन के साथ जड़ेगा, तब वह अनेक गुना ताकत बढ़ा देगा।
आदरणीय अध्यक्ष जी,
एक लंबी प्रतीक्षा यानी एक प्रकार से हम सबके लिए यह सवालिया निशान पैदा हो, ऐसी परिस्थिति हम ही लोगों ने पैदा की है। यह अवसर है कि हम पुरानी जो कुछ भी मर्यादा रही होंगी, मुश्किलें रही होंगी, उससे बाहर निकले, हिम्मत के साथ हम आगे बढ़े और नारी शक्ति का राष्ट्र के विकास में उनकी सहभागिता को हम सुनिश्चित करें और मैं पक्का मानता हूं कि अगर आज हम मिलकर के निर्णय करते हैं और मैं तो आग्रह करूंगा कि हमें सर्व सहमति से इसको को आगे बढ़ना चाहिए और जब सर्वसम्मति से बढ़ता है, तो ट्रेजरी बैंक पर एक दबाव रहता है जी, उनको भी लगता है कि नहीं भाई सबको सबका इसमें हक है, हर एक की बात मान के चलो, कोई नुकसान नहीं है। सामूहिक शक्ति से तो अनेक परिणाम हमें अच्छे मिलते हैं।
आदरणीय अध्यक्ष जी,
मैं ज्यादा समय न लेते हुए इतना ही कहूंगा कि इसको राजनीति के तराजू से ना तोलें। हम जब भी कुछ निर्णय करने जा रहे हैं, तो देश के, इतने बड़े देश का आधा जिम्मा जो उठा रहे हैं, उनका भी कोई हक बनता है यहां आने का, हमें रोकना नहीं चाहिए। और दूसरा संख्या के संबंध में भी, संख्या के संबंध में भी, संख्या के संबंध में भी एक मत पहले से बनता आया था, चर्चा थी कि साहब यह जो है, इनका कम मत करो, अधिक कर दो, तो जल्दी हो जाएगा। वह अधिक वाला विषय अब आया है कि चलो भाई पहले जो संख्या थी 33% और बढ़ा दो, ताकि किसी को ऐसा ना लगे कि मेरा हक चला गया। एक नई शक्ति जुड़ेगी, अतिरिक्त शक्ति जुड़ेगी और अब सदन के रचना भी तो अब, जो पहले से हमने सोच कर रखा है, जगह तो बना ली है।
और आदरणीय अध्यक्ष जी,
मैं लाइटर वे में जरूर कहना चाहूंगा, हर एक के अपने राजनीतिक कारण होते हैं और पराजय का डर जरा हैरान करने वाला होता है। लेकिन अपने यहां जब कोई भी शुभ काम होता है, उसको नजर ना लग जाए, इसलिए काला टीका लगाने की परंपरा है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं काला टीका लगाने के लिए!