ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਸੀਈਏ) ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ, ਭੂਮੀ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ
ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਸੀਈਏ) ਨੇ ਯੂਰੀਆ ਸਬਸਿਡੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ; ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲਈ (2022-23 ਤੋਂ 2024-25) ਯੂਰੀਆ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 3,68,676.7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ‘ਵੇਸਟ ਟੂ ਵੈਲਥ’ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਰਕਿਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਸਿਸਟੈਂਸ (ਐੱਮਡੀਏ) ਯੋਜਨਾ ਲਈ 1451 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ; ਗੋਬਰਧਨ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਭੂਮੀ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਸਾਫ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਸਲਫਰ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਨਪੁੱਟ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਲਫਰ ਕੋਟੇਡ ਯੂਰੀਆ (ਯੂਰੀਆ ਗੋਲਡ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਸੀਈਏ) ਨੇ ਅੱਜ 3,70,128.7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਅਦੁੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਬਿਹਤਰੀ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣਗੇ, ਭੂਮੀ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਪੁਨਰਜੀਵਿਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਗੇ।
ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਸੀਈਏ) ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਨੀਮ ਕੋਟਿੰਗ ਚਾਰਜਿਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 242 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 45 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਬੋਰੀ ਦੀ ਸਮਾਨ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯੂਰੀਆ ਸਬਸਿਡੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲਈ (2022-23 ਤੋਂ 2024-25) ਯੂਰੀਆ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 3,68,676.7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ 2023-24 ਦੇ ਖਰੀਫ ਮੌਸਮ ਦੇ ਲਈ 38,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਅਧਾਰਿਤ ਸਬਸਿਡੀ (ਐੱਨਬੀਐੱਸ) ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਲਈ ਅਤਿਰਿਕਤ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਪੁੱਟ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਐੱਮਆਰਪੀ 242 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 45 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਬੋਰੀ ਹੈ (ਨੀਮ ਕੋਟਿੰਗ ਚਾਰਜਿਜ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਜਦਕਿ ਬੈਗ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 2200 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਜਟਰੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿੱਤਪੋਸ਼ਿਤ ਹੈ। ਯੂਰੀਆ ਸਬਸਿਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਅਧਿਕਤਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਦੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਵਧਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਅਧਿਕ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ 2014-15 ਵਿੱਚ 73,067 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2022-23 ਵਿੱਚ 2,54,799 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨੈਨੋ ਯੂਰੀਆ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ
2025-26 ਤੱਕ, 195 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 44 ਕਰੋੜ ਬੋਤਲਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਅੱਠ ਨੈਨੋ ਯੂਰੀਆ ਪਲਾਂਟ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨੈਨੋ ਖਾਦ (ਫਰਟੀਲਾਇਜ਼ਰ) ਪੋਸ਼ਕ-ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੋਸ਼ਕ-ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦੀ ਦਕਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਨੋ ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਨਾਲ ਫਸਲ ਉਪਜ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ 2025-26 ਤੱਕ ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ
ਵਰ੍ਹੇ 2018 ਤੋਂ 6 ਯੂਰੀਆ ਉਤਪਾਦਨ ਯੂਨਿਟ, ਚੰਬਲ ਫਰਟੀਲਾਇਜ਼ਰ ਲਿਮਿਟਿਡ, ਕੋਟਾ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੈਟਿਕਸ ਲਿਮਿਟਿਡ ਪਾਨਾਗੜ੍ਹ, ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ, ਰਾਮਾਗੁੰਡਮ-ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਗੋਰਖਪੁਰ-ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਸਿੰਦਰੀ-ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਬਰੌਨੀ-ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਬਹਾਲੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦਨ 2014-15 ਦੇ 225 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2021-22 ਦੇ ਦੌਰਾਨ 250 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 2022-23 ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾ ਕੇ 284 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨੈਨੋ ਯੂਰੀਆ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਯੂਰੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਵਰਤਮਾਨ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ 2025-26 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ।
ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ੀ (ਉਪਜਾਊਪਣ) ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਪੀਐੱਮ-ਪ੍ਰਣਾਮ)(PM Programme for Restoration, Awareness Generation, Nourishment and Amelioration of Mother – Earth (PMPRANAM))
ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਜੀਵਿਕਾ ਦੇ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਸੰਤੁਲਿਤ/ਟਿਕਾਊ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੁਦਰਤੀ/ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ, ਵਿਕਲਪਿਕ ਖਾਦਾਂ, ਨੈਨੋ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ੀ (ਉਪਜਾਊਪਣ) ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਕਲਪਿਕ ਖਾਦ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦ ਦੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ‘ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ੀ (ਉਪਜਾਊਪਣ) ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਪੀਐੱਮ-ਪ੍ਰਣਾਮ)’(PM Programme for Restoration, Awareness Generation, Nourishment and Amelioration of Mother – Earth (PMPRANAM)) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗੋਬਰਧਨ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਕਾਸ ਸਹਾਇਤਾ (ਮਾਰਕਿਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਸਿਸਟੈਂਸ -ਐੱਮਡੀਏ) ਦੇ ਲਈ 1451.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਅੱਜ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ੀ (ਉਪਜਾਊਪਣ) ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰੀ ਦਾ ਨਵੀਨ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਗੋਬਰਧਨ ਪਹਿਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਿਤ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ/ ਕੰਪ੍ਰੈਸਡ ਬਾਇਓ ਗੈਸ (ਸੀਬੀਜੀ) ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਉਪ-ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਿਤ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਅਰਥਾਤ ਫਰਮੈਂਟਡ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਨਿਓਰਸ (ਐੱਫਓਐੱਮ)/ਲਿਕੁਇਡ ਐੱਫਓਐੱਮ/ਫਾਸਫੇਟ ਯੁਕਤ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ (ਪੀਆਰਓਐੱਮ) (Fermented Organic Manures (FOM)/Liquid FOM/Phosphate Rich Organic Manures (PROM) ਦੀ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਐੱਮਡੀਏ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐੱਫਓਐੱਮ, ਐੱਲਐੱਫਓਐੱਮ ਅਤੇ ਪੀਆਰਓਐੱਮ (Bharat Brand FOM, LFOM and PROM)
ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰਫ਼ ਫਸਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਚੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂਹੰਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਤਿਰਿਕਤ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਪਹਿਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਇਓਗੈਸ/ਸੀਬੀਜੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਤਾ (ਵਾਇਆਬਿਲਿਟੀ) ਵਧਾ ਕੇ ਸਰਕੁਲਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਗੋਬਰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 500 ਨਵੇਂ ਵੇਸਟ ਟੂ ਵੈਲਥ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਟ ਐਲਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੱਧਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਭੂਮੀ ਦੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ੀ (ਉਪਜਾਊਪਣ) ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਨਪੁੱਟ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 425 ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਕੇਵੀਕੇਜ਼) ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੱਧਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 6.80 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 6,777 ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ 2023 ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬੀਐੱਸਸੀ ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਸੀ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਲਈ ਪਾਠਕ੍ਰਮ (Course curricula) ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਸਲਫਰ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਨਪੁੱਟ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਲਫਰ ਕੋਟੇਡ ਯੂਰੀਆ (ਯੂਰੀਆ ਗੋਲਡ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਲਫਰ ਕੋਟੇਡ ਯੂਰੀਆ (ਯੂਰੀਆ ਗੋਲਡ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉਪਯੋਗ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੀਮ ਕੋਟੇਡ ਯੂਰੀਆ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਸਲਫਰ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਨਪੁੱਟ ਲਾਗਤ ਵੀ ਬਚਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵਧਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਕੇਂਦਰ (ਪੀਐੱਮਕੇਐੱਸਕੇਜ਼) (Pradhan Mantri Kisan Samruddhi Kendras (PMKSKs) ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਇੱਕ ਲੱਖ ਹੋਈ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਲੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਕੇਂਦਰ (ਪੀਐੱਮਕੇਐੱਸਕੇਜ਼) (Pradhan Mantri Kisan Samruddhi Kendras (PMKSKs)
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਜਰਤ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲਾਭ
ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਗਣ ਵਾਲੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੁਦਰਤੀ/ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਨੈਨੋ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ੀ (ਉਪਜਾਊਪਣ) ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
1) ਬਿਹਤਰ ਭੂਮੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਪੋਸ਼ਕਤੱਤ ਦਕਸ਼ਤਾ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭੂਮੀ ਤੇ ਜਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਸਵੱਛ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਮਾਨਵ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
2) ਫਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂਹੰਦ ਜਿਵੇਂ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਨਾਲ ਵਾਯੂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਸਟ ਟੂ ਵੈਲਥ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
3) ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ- ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਤਿਰਿਕਤ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਰਹੇਗਾ। ਜੈਵਿਕ ਖਾਦਾਂ (ਐੱਫਓਐੱਮ/ਪੀਆਰਓਐੱਮ) ਵੀ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਨੈਨੋ ਯੂਰੀਆ ਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਪ੍ਰਯੋਗ ਅਤੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਉਪਯੋਗ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਨਪੁੱਟ ਲਾਗਤ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਘੱਟ ਇਨਪੁੱਟ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਭੂਮੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਜ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
