ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਉਪਸਥਿਤ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਔਫ ਇੰਡੀਆ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦ੍ਰਚੂੜ ਜੀ, ਜਸਟਿਸ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਜੀ, ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ ਜੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਜੀ, ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੇਂਕਟ ਰਮਾਨੀ ਜੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਜੀ, ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਔਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਮਨਨ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਰੇ judges, ਹਾਈਕੋਰਟਸ ਦੇ Chief Justices, district judges, ਹੋਰ ਮਹਾਨੁਭਾਵ, ਦੇਵੀਓ ਅਤੇ ਸੱਜਣੋਂ !
ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਮਾਰੋਹ ਵੀ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਪਲੈਟੀਨਮ ਜੁਬਲੀ ਸੈਰੇਮਨੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫੰਰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 75 ਸਾਲ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਹੈ- ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ! ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਹੈ- ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਪਰਿਪੱਕ ਹੋਣ ਦੀ! ਅਤੇ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਨੀਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਅਡਿੱਗ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਤੇ, ਸਾਡੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ‘ਤੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਹ 75 ਸਾਲ, ਮਦਰ ਔਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਉਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਉਦਘੋਸ਼ ਨੂੰ ਬਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ- ਸਤਯਮੇਵ ਜਯਤੇ, ਨਾਨ੍ਰਤਮ੍’ (सत्यमेव जयते, नानृतम्’) ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਵੀ ਹੈ, ਗੌਰਵ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਸਾਰੇ ਨਿਆਂਵਿਦਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ - ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਆਯੋਜਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।
ਸਾਥੀਓ,
ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਅਕ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੰਤੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦਾ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਿਹਾ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਵੀ ਆਇਆ । ਤਦ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਹਾਰ, ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ-ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਇਆ ਤਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਹਿਤ ਸਰਵਉੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ, ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦਗਾਰੀ 75 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਆਪ ਸਭ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।
ਸਾਥੀਓ,
ਬੀਤੇ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਮਾਰਡਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ judiciary ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਇਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ “All India District Court Judges Conference” ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ, Ease of Justice ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਿਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਅਤੇ ਲੀਗਲ ਫ੍ਰੇਟਰਨਿਟੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਸ਼ੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ Judicial Wellness ‘ਤੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। Personal wellness... social well being ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਰਕ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਨੂੰ priority ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਾਥੀਓ,
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਕਾਲ ਵਿੱਚ 140 ਕਰੋੜ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸੁਪਨਾ ਹੈ-ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ, ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ ! ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ ਯਾਨੀ - ਸੋਚ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ! ਸਾਡੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਇਸ ਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਥੰਮ੍ਹ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਡੀ District Judiciary. District Judiciary, ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਾਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਦਰਵਾਜਾ ਖਟਖਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।
ਸਾਥੀਓ,
ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਰਥਕ parameter ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ- ਆਮ ਮਾਨਵੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ! ਆਮ ਮਾਨਵੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉਸ ਦੀ ease of living ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਰਲ- ਸੁਗਮ ਨਿਆਂ, ਇਹ ease of living ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟਸ ਆਧੁਨਿਕ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਸਾਡੇ 4 ਕਰੋੜ ਕੇਸਿਜ਼ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਤੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੇ Judicial Infrastructure ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਗਭਗ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਚਾਈ ਜਾਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ... ਪਿਛਲੇ 25 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਰਾਸ਼ੀ Judicial Infrastructure ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਦਾ 75 ਪਰਸੈਂਟ ਪਿਛਲੇ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ District Judiciary ਲਈ ਸਾਢੇ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਰਟ ਹਾਲ ਅਤੇ 11 ਹਜ਼ਾਰ Residential Units ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸਾਥੀਓ,
ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲੀਗਲ ਫ੍ਰੇਟਰਨਿਟੀ ਦਰਮਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ e - courts ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਇਸ intervention/innovation ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ .... ਇਸ ਤੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਰਿਆਦੀ ਤੱਕ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ digitization ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ e - Committee ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਥੀਓ,
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ e - Courts project ਦੇ ਤੀਜੇ ਫੇਜ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ unified technology platform ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, Optical character recognition ਜਿਹੀ ਉੱਭਰਦੀ ਹੋਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਿਜ਼ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਪੁਲਿਸ, ਫੋਰੈਂਸਿਕਸ, ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ... ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ integrate ਵੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ speed - up ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ future ready ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਾਥੀਓ,
ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਦੀ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 7 ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਵਿਧਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ- ‘Citizen First, Dignity First and Justice First’. ਸਾਡੇ criminal laws ਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮ ਵਾਲੀ colonial ਸੋਚ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਹਨ। Sedition ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕਮਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹਨ... ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਾਮੂਲੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜਾ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਾਕਸ਼ਯ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ । ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ‘ਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਿਜ਼ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੋਵੇਗੀ... ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ district judiciary ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ initiatives ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਜੱਜ, ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਸਾਥੀ ਵੀ ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਨਤਾ ਵੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ Bar Associations ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ,
ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉੱਭਰਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਤਿਆਚਾਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਈ ਕਠੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹਨ। 2019 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਹਿਮ ਗਵਾਹਾਂ ਲਈ deposition centre ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ District Monitoring committees ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੱਜ, ਡੀਐੱਮ ਅਤੇ ਐੱਸਪੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। Criminal Justice System ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਆਉਣਗੇ, ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਓਨਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸਾਥੀਓ,
ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਡਮੁੱਲੇ ਸਮਾਧਾਨ ਨਿਕਲਣਗੇ, ‘Justice to all’ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਮਾਰੋਹ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮ ਅਤੇ ਚਿੰਤਨ ਮਨਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਇਸ ਆਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੇਕ - ਅਨੇਕ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।
ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।
