ಭಾರತದ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸ್ಥಾಪನೆಯ 75 ವರ್ಷಗಳ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿ ಮತ್ತು ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದರು
"ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ 75 ವರ್ಷಗಳು - ಇದು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಪ್ರಯಾಣ! ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಭಾರತದ ಪ್ರಯಾಣ!"
"ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ 75 ವರ್ಷಗಳು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಭಾರತದ ವೈಭವವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ "
"ಭಾರತದ 140 ಕೋಟಿ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಆಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ್ ಕಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕನಸು ಇದೆ - ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ, ನವ ಭಾರತ "
"ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತಾದ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯು 'ನಾಗರಿಕ ಮೊದಲು, ಘನತೆ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯ ಮೊದಲು' ಆಗಿದೆ

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀ ಡಿ.ವೈ. ಚಂದ್ರಚೂಡ್ ಜಿ, ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀ ಸಂಜೀವ್ ಖನ್ನಾ ಜಿ, ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಬಿ.ಆರ್. ಗವಾಯಿ ಜಿ, ಕೇಂದ್ರ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯ ಸಚಿವ, ಶ್ರೀ ಅರ್ಜುನ್ ರಾಮ್ ಮೇಘವಾಲ್ ಜಿ, ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಆರ್. ವೆಂಕಟರಮಣಿ ಜಿ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ಕಪಿಲ್ ಸಿಬಲ್ ಜಿ, ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಶ್ರೀ ಮನನ್ ಕುಮಾರ್ ಮಿಶ್ರಾ ಜಿ, ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಎಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ಗಳ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು, ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ಇತರ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು, ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಹನೀಯರೇ!

ಈ ಸಮಾರಂಭವು ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನ ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಜ್ಯೂಬಿಲಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ಇಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನ ಯಾತ್ರೆಯ 75ನೇ ವರ್ಷಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನ 75 ವರ್ಷಗಳು ಕೇವಲ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಯಾಣವಲ್ಲ; ಇದು ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಪಯಣ! ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವಾಗಿ ಪಕ್ವಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಭಾರತದ ಪಯಣ! ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆಕಾರರು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಈ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಯಾಣವು ಲಕ್ಷಾಂತರ ನಾಗರಿಕರ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಅವರು ಪ್ರತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ನ್ಯಾಯಾಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಅಚಲವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಜನರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಾಂಗವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಅನುಮಾನಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನ ಈ 75 ವರ್ಷಗಳು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ತಾಯಿ ಎಂಬ ಭಾರತದ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. "ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೇ, ನನೃತಂ" (ಸತ್ಯವೇ ಜಯಿಸುತ್ತದೆ, ಸುಳ್ಳಲ್ಲ) ಎಂದು ಹೇಳುವ ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಇದು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರವು 75 ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಇದು ಸಂವಿಧಾನದ 75 ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮೆ, ವೈಭವ ಮತ್ತು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಇದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೂ ನನ್ನ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಗಳು.

 

ಸ್ನೇಹಿತರೇ,

ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ, ನ್ಯಾಯಾಂಗವನ್ನು ಸಂವಿಧಾನದ ರಕ್ಷಕ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸ್ವತಃ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಾಂಗವು ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪೂರೈಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಬಹುದು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ, ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಕರಾಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಯೂ ನ್ಯಾಯಾಂಗವು ನ್ಯಾಯದ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿತು. ಆಗ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗವು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿತ್ತು. ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯಾದಾಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಿತು. ಇದಲ್ಲದೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಉದ್ಭವಿಸಿದಾಗ, ನ್ಯಾಯಾಂಗವು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯಿತು ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಏಕತೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿತು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಧನೆಗಳ ನಡುವೆ, ಈ ಸ್ಮರಣೀಯ 75 ವರ್ಷಗಳಂದು ಎಲ್ಲ ಪರಿಣಿತರನ್ನೂ ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೇನೆ.

 

ಸ್ನೇಹಿತರೇ,

ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ದೇಶವು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯಲು ಹಲವಾರು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಆಧುನೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಿಷನ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಸಹಯೋಗವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಕರಣವು ಅದೇ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ನಿದರ್ಶನ. ಈ ಹಿಂದೆ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ "ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಸಮ್ಮೇಳನ" ವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಬಹುದು. ಇವು ನ್ಯಾಯದ ಸುಲಭತೆಗೆ ಬಹಳ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿವೆ. ಇನ್ನೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ, ಕಾನೂನು ಬಂಧುತ್ವದ ಸುಧಾರಣೆಯಂತಹ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚರ್ಚೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವಿರಿ. ಇವೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಅಧಿವೇಶನವೂ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವು ಪ್ರಮುಖ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಸ್ನೇಹಿತರೇ,

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಈ ಅಮೃತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 140 ಕೋಟಿ ಭಾರತೀಯರ ಕನಸು ‘ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ’ (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಭಾರತ) ಮತ್ತು ‘ನವ ಭಾರತ’ (ನವ ಭಾರತ) ಎಂಬುದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ! ನವ ಭಾರತ ಎಂದರೆ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಯ ಹೊಂದಿರುವ ಆಧುನಿಕ ಭಾರತ! ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಾಂಗವು ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಬಲವಾದ ಆಧಾರಸ್ತಂಭವಾಗಿದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಂಗ. ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಂಗವು ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಜೆಯು ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇದು ನ್ಯಾಯದ ಮೊದಲ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ, ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ. ಇದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕವಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ದೇಶದ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನವು ಅದರ ಚರ್ಚೆಗಳೊಂದಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ.

 

ಸ್ನೇಹಿತರೇ,

ಯಾವುದೇ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಮಾನದಂಡವಿದ್ದರೆ, ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನ ಮಟ್ಟವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನ ಮಟ್ಟವು ಅವರ ಜೀವನ ಸೌಕರ್ಯದಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಸರಳವಾದ, ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಾದ ನ್ಯಾಯವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬದುಕಲು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಆಧುನಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 4.5 ಕೋಟಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವುದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ನ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಳಂಬವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಕಳೆದ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶವು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸುಮಾರು 8,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ. ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತದ 75 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿಯೇ 7,500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಭಾಂಗಣಗಳು ಮತ್ತು 11,000 ವಸತಿ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಂಗಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸ್ನೇಹಿತರೇ,

ನಾನು ಕಾನೂನು ಬಂಧುಗಳ ನಡುವೆ ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಇ-ಕೋರ್ಟ್‌ಗಳ ವಿಷಯವು ಸಹಜವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ/ಆವಿಷ್ಕಾರವು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಿದೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಕೀಲರಿಂದ ಹಿಡಿದು ದಾವೆದಾರರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇಂದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳನ್ನು ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ಹೇಳಿದಂತೆ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನ ಇ-ಸಮಿತಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಸ್ನೇಹಿತರೇ,

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಇ-ಕೋರ್ಟ್‌ ಯೋಜನೆಗೂ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ನಾವು ಏಕೀಕೃತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ರಚಿಸುವತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್‌ನಂತಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವುದು. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ದಾವೆಗಳನ್ನು ಊಹಿಸಲು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಪೊಲೀಸ್, ಫೋರೆನ್ಸಿಕ್ಸ್, ಜೈಲುಗಳು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕೆಲಸವನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ನ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

 

ಸ್ನೇಹಿತರೇ,

ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಜೊತೆಗೆ ನಿಯಮಗಳು, ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶವೂ ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಏಳು ದಶಕಗಳ ನಂತರ, ದೇಶವು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಮಹತ್ವದ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ನಾವು ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಭಾರತೀಯ ಕಾನೂನು ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾನೂನುಗಳ ಆತ್ಮವು ‘ನಾಗರಿಕ ಮೊದಲು, ಘನತೆ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯ ಮೊದಲು’. ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕಾನೂನುಗಳು ಆಡಳಿತಗಾರರು ಮತ್ತು ಪ್ರಜೆಗಳ ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತೆ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದೂ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ, ಒಂದು ಕಡೆ, ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಿನ ಅಪರಾಧಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ, ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಸಮುದಾಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಧಿನಿಯಮ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಈಗ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕ್ ಸುರಕ್ಷಾ ಸಂಹಿತಾ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಮನ್ಸ್ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಮೇಲಿನ ಬಾಕಿ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಹೊರೆಯೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಂಗಕ್ಕೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಹೊಸ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಮತ್ತು ವಕೀಲ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸಹ ಈ ಅಭಿಯಾನದ ಭಾಗವಾಗಿರಬಹುದು. ಈ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವಲ್ಲಿ ವಕೀಲರು ಮತ್ತು ವಕೀಲರ ಸಂಘಗಳು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.

ಸ್ನೇಹಿತರೇ,

ದೇಶ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಇಂದು, ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯು ಸಮಾಜದ ಗಂಭೀರ ಕಾಳಜಿಯಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಠಿಣ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. 2019 ರಲ್ಲಿ, ತ್ವರಿತ ವಿಲೇವಾರಿ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿತು. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಮುಖ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಿಗಾಗಿ ಠೇವಣಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಮಿತಿಗಳೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ಡಿಎಂ ಮತ್ತು ಎಸ್ಪಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸಮನ್ವಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾತ್ರವು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ, ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಜನರು ತಮ್ಮ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸ್ನೇಹಿತರೇ,

ಇಲ್ಲಿನ ಚರ್ಚೆಗಳು ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು 'ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನ್ಯಾಯ'ದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ, ಈ ಪವಿತ್ರ ಸಮಾರಂಭ ಮತ್ತು ಸಭೆಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ, ಈ ಚರ್ಚೆಯು ಜ್ಞಾನದ ಅಮೃತವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ.

ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

 

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आप सभी को नमस्कार।

यहां हिंदुस्तान टाइम्स समिट में देश-विदेश से अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित हैं। मैं आयोजकों और जितने साथियों ने अपने विचार रखें, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। अभी शोभना जी ने दो बातें बताई, जिसको मैंने नोटिस किया, एक तो उन्होंने कहा कि मोदी जी पिछली बार आए थे, तो ये सुझाव दिया था। इस देश में मीडिया हाउस को काम बताने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। लेकिन मैंने की थी, और मेरे लिए खुशी की बात है कि शोभना जी और उनकी टीम ने बड़े चाव से इस काम को किया। और देश को, जब मैं अभी प्रदर्शनी देखके आया, मैं सबसे आग्रह करूंगा कि इसको जरूर देखिए। इन फोटोग्राफर साथियों ने इस, पल को ऐसे पकड़ा है कि पल को अमर बना दिया है। दूसरी बात उन्होंने कही और वो भी जरा मैं शब्दों को जैसे मैं समझ रहा हूं, उन्होंने कहा कि आप आगे भी, एक तो ये कह सकती थी, कि आप आगे भी देश की सेवा करते रहिए, लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स ये कहे, आप आगे भी ऐसे ही सेवा करते रहिए, मैं इसके लिए भी विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं।

साथियों,

इस बार समिट की थीम है- Transforming Tomorrow. मैं समझता हूं जिस हिंदुस्तान अखबार का 101 साल का इतिहास है, जिस अखबार पर महात्मा गांधी जी, मदन मोहन मालवीय जी, घनश्यामदास बिड़ला जी, ऐसे अनगिनत महापुरूषों का आशीर्वाद रहा, वो अखबार जब Transforming Tomorrow की चर्चा करता है, तो देश को ये भरोसा मिलता है कि भारत में हो रहा परिवर्तन केवल संभावनाओं की बात नहीं है, बल्कि ये बदलते हुए जीवन, बदलती हुई सोच और बदलती हुई दिशा की सच्ची गाथा है।

साथियों,

आज हमारे संविधान के मुख्य शिल्पी, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस भी है। मैं सभी भारतीयों की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

Friends,

आज हम उस मुकाम पर खड़े हैं, जब 21वीं सदी का एक चौथाई हिस्सा बीत चुका है। इन 25 सालों में दुनिया ने कई उतार-चढ़ाव देखे हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस देखी हैं, ग्लोबल पेंडेमिक देखी हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़े डिसरप्शन्स देखे हैं, हमने बिखरती हुई दुनिया भी देखी है, Wars भी देख रहे हैं। ये सारी स्थितियां किसी न किसी रूप में दुनिया को चैलेंज कर रही हैं। आज दुनिया अनिश्चितताओं से भरी हुई है। लेकिन अनिश्चितताओं से भरे इस दौर में हमारा भारत एक अलग ही लीग में दिख रहा है, भारत आत्मविश्वास से भरा हुआ है। जब दुनिया में slowdown की बात होती है, तब भारत growth की कहानी लिखता है। जब दुनिया में trust का crisis दिखता है, तब भारत trust का pillar बन रहा है। जब दुनिया fragmentation की तरफ जा रही है, तब भारत bridge-builder बन रहा है।

साथियों,

अभी कुछ दिन पहले भारत में Quarter-2 के जीडीपी फिगर्स आए हैं। Eight परसेंट से ज्यादा की ग्रोथ रेट हमारी प्रगति की नई गति का प्रतिबिंब है।

साथियों,

ये एक सिर्फ नंबर नहीं है, ये strong macro-economic signal है। ये संदेश है कि भारत आज ग्लोबल इकोनॉमी का ग्रोथ ड्राइवर बन रहा है। और हमारे ये आंकड़े तब हैं, जब ग्लोबल ग्रोथ 3 प्रतिशत के आसपास है। G-7 की इकोनमीज औसतन डेढ़ परसेंट के आसपास हैं, 1.5 परसेंट। इन परिस्थितियों में भारत high growth और low inflation का मॉडल बना हुआ है। एक समय था, जब हमारे देश में खास करके इकोनॉमिस्ट high Inflation को लेकर चिंता जताते थे। आज वही Inflation Low होने की बात करते हैं।

साथियों,

भारत की ये उपलब्धियां सामान्य बात नहीं है। ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, ये एक फंडामेंटल चेंज है, जो बीते दशक में भारत लेकर आया है। ये फंडामेंटल चेंज रज़ीलियन्स का है, ये चेंज समस्याओं के समाधान की प्रवृत्ति का है, ये चेंज आशंकाओं के बादलों को हटाकर, आकांक्षाओं के विस्तार का है, और इसी वजह से आज का भारत खुद भी ट्रांसफॉर्म हो रहा है, और आने वाले कल को भी ट्रांसफॉर्म कर रहा है।

साथियों,

आज जब हम यहां transforming tomorrow की चर्चा कर रहे हैं, हमें ये भी समझना होगा कि ट्रांसफॉर्मेशन का जो विश्वास पैदा हुआ है, उसका आधार वर्तमान में हो रहे कार्यों की, आज हो रहे कार्यों की एक मजबूत नींव है। आज के Reform और आज की Performance, हमारे कल के Transformation का रास्ता बना रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा कि हम किस सोच के साथ काम कर रहे हैं।

साथियों,

आप भी जानते हैं कि भारत के सामर्थ्य का एक बड़ा हिस्सा एक लंबे समय तक untapped रहा है। जब देश के इस untapped potential को ज्यादा से ज्यादा अवसर मिलेंगे, जब वो पूरी ऊर्जा के साथ, बिना किसी रुकावट के देश के विकास में भागीदार बनेंगे, तो देश का कायाकल्प होना तय है। आप सोचिए, हमारा पूर्वी भारत, हमारा नॉर्थ ईस्ट, हमारे गांव, हमारे टीयर टू और टीय़र थ्री सिटीज, हमारे देश की नारीशक्ति, भारत की इनोवेटिव यूथ पावर, भारत की सामुद्रिक शक्ति, ब्लू इकोनॉमी, भारत का स्पेस सेक्टर, कितना कुछ है, जिसके फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल पहले के दशकों में हो ही नहीं पाया। अब आज भारत इन Untapped पोटेंशियल को Tap करने के विजन के साथ आगे बढ़ रहा है। आज पूर्वी भारत में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और इंडस्ट्री पर अभूतपूर्व निवेश हो रहा है। आज हमारे गांव, हमारे छोटे शहर भी आधुनिक सुविधाओं से लैस हो रहे हैं। हमारे छोटे शहर, Startups और MSMEs के नए केंद्र बन रहे हैं। हमारे गाँवों में किसान FPO बनाकर सीधे market से जुड़ें, और कुछ तो FPO’s ग्लोबल मार्केट से जुड़ रहे हैं।

साथियों,

भारत की नारीशक्ति तो आज कमाल कर रही हैं। हमारी बेटियां आज हर फील्ड में छा रही हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन अब सिर्फ महिला सशक्तिकरण तक सीमित नहीं है, ये समाज की सोच और सामर्थ्य, दोनों को transform कर रहा है।

साथियों,

जब नए अवसर बनते हैं, जब रुकावटें हटती हैं, तो आसमान में उड़ने के लिए नए पंख भी लग जाते हैं। इसका एक उदाहरण भारत का स्पेस सेक्टर भी है। पहले स्पेस सेक्टर सरकारी नियंत्रण में ही था। लेकिन हमने स्पेस सेक्टर में रिफॉर्म किया, उसे प्राइवेट सेक्टर के लिए Open किया, और इसके नतीजे आज देश देख रहा है। अभी 10-11 दिन पहले मैंने हैदराबाद में Skyroot के Infinity Campus का उद्घाटन किया है। Skyroot भारत की प्राइवेट स्पेस कंपनी है। ये कंपनी हर महीने एक रॉकेट बनाने की क्षमता पर काम कर रही है। ये कंपनी, flight-ready विक्रम-वन बना रही है। सरकार ने प्लेटफॉर्म दिया, और भारत का नौजवान उस पर नया भविष्य बना रहा है, और यही तो असली ट्रांसफॉर्मेशन है।

साथियों,

भारत में आए एक और बदलाव की चर्चा मैं यहां करना ज़रूरी समझता हूं। एक समय था, जब भारत में रिफॉर्म्स, रिएक्शनरी होते थे। यानि बड़े निर्णयों के पीछे या तो कोई राजनीतिक स्वार्थ होता था या फिर किसी क्राइसिस को मैनेज करना होता था। लेकिन आज नेशनल गोल्स को देखते हुए रिफॉर्म्स होते हैं, टारगेट तय है। आप देखिए, देश के हर सेक्टर में कुछ ना कुछ बेहतर हो रहा है, हमारी गति Constant है, हमारी Direction Consistent है, और हमारा intent, Nation First का है। 2025 का तो ये पूरा साल ऐसे ही रिफॉर्म्स का साल रहा है। सबसे बड़ा रिफॉर्म नेक्स्ट जेनरेशन जीएसटी का था। और इन रिफॉर्म्स का असर क्या हुआ, वो सारे देश ने देखा है। इसी साल डायरेक्ट टैक्स सिस्टम में भी बहुत बड़ा रिफॉर्म हुआ है। 12 लाख रुपए तक की इनकम पर ज़ीरो टैक्स, ये एक ऐसा कदम रहा, जिसके बारे में एक दशक पहले तक सोचना भी असंभव था।

साथियों,

Reform के इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए, अभी तीन-चार दिन पहले ही Small Company की डेफिनीशन में बदलाव किया गया है। इससे हजारों कंपनियाँ अब आसान नियमों, तेज़ प्रक्रियाओं और बेहतर सुविधाओं के दायरे में आ गई हैं। हमने करीब 200 प्रोडक्ट कैटगरीज़ को mandatory क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर से बाहर भी कर दिया गया है।

साथियों,

आज के भारत की ये यात्रा, सिर्फ विकास की नहीं है। ये सोच में बदलाव की भी यात्रा है, ये मनोवैज्ञानिक पुनर्जागरण, साइकोलॉजिकल रेनसां की भी यात्रा है। आप भी जानते हैं, कोई भी देश बिना आत्मविश्वास के आगे नहीं बढ़ सकता। दुर्भाग्य से लंबी गुलामी ने भारत के इसी आत्मविश्वास को हिला दिया था। और इसकी वजह थी, गुलामी की मानसिकता। गुलामी की ये मानसिकता, विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति में एक बहुत बड़ी रुकावट है। और इसलिए, आज का भारत गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पाने के लिए काम कर रहा है।

साथियों,

अंग्रेज़ों को अच्छी तरह से पता था कि भारत पर लंबे समय तक राज करना है, तो उन्हें भारतीयों से उनके आत्मविश्वास को छीनना होगा, भारतीयों में हीन भावना का संचार करना होगा। और उस दौर में अंग्रेजों ने यही किया भी। इसलिए, भारतीय पारिवारिक संरचना को दकियानूसी बताया गया, भारतीय पोशाक को Unprofessional करार दिया गया, भारतीय त्योहार-संस्कृति को Irrational कहा गया, योग-आयुर्वेद को Unscientific बता दिया गया, भारतीय अविष्कारों का उपहास उड़ाया गया और ये बातें कई-कई दशकों तक लगातार दोहराई गई, पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलता गया, वही पढ़ा, वही पढ़ाया गया। और ऐसे ही भारतीयों का आत्मविश्वास चकनाचूर हो गया।

साथियों,

गुलामी की इस मानसिकता का कितना व्यापक असर हुआ है, मैं इसके कुछ उदाहरण आपको देना चाहता हूं। आज भारत, दुनिया की सबसे तेज़ी से ग्रो करने वाली मेजर इकॉनॉमी है, कोई भारत को ग्लोबल ग्रोथ इंजन बताता है, कोई, Global powerhouse कहता है, एक से बढ़कर एक बातें आज हो रही हैं।

लेकिन साथियों,

आज भारत की जो तेज़ ग्रोथ हो रही है, क्या कहीं पर आपने पढ़ा? क्या कहीं पर आपने सुना? इसको कोई, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहता है क्या? दुनिया की तेज इकॉनमी, तेज ग्रोथ, कोई कहता है क्या? हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कब कहा गया? जब भारत, दो-तीन परसेंट की ग्रोथ के लिए तरस गया था। आपको क्या लगता है, किसी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को उसमें रहने वाले लोगों की आस्था से जोड़ना, उनकी पहचान से जोड़ना, क्या ये अनायास ही हुआ होगा क्या? जी नहीं, ये गुलामी की मानसिकता का प्रतिबिंब था। एक पूरे समाज, एक पूरी परंपरा को, अन-प्रोडक्टिविटी का, गरीबी का पर्याय बना दिया गया। यानी ये सिद्ध करने का प्रयास किया गया कि, भारत की धीमी विकास दर का कारण, हमारी हिंदू सभ्यता और हिंदू संस्कृति है। और हद देखिए, आज जो तथाकथित बुद्धिजीवी हर चीज में, हर बात में सांप्रदायिकता खोजते रहते हैं, उनको हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ में सांप्रदायिकता नज़र नहीं आई। ये टर्म, उनके दौर में किताबों का, रिसर्च पेपर्स का हिस्सा बना दिया गया।

साथियों,

गुलामी की मानसिकता ने भारत में मैन्युफेक्चरिंग इकोसिस्टम को कैसे तबाह कर दिया, और हम इसको कैसे रिवाइव कर रहे हैं, मैं इसके भी कुछ उदाहरण दूंगा। भारत गुलामी के कालखंड में भी अस्त्र-शस्त्र का एक बड़ा निर्माता था। हमारे यहां ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ का एक सशक्त नेटवर्क था। भारत से हथियार निर्यात होते थे। विश्व युद्धों में भी भारत में बने हथियारों का बोल-बाला था। लेकिन आज़ादी के बाद, हमारा डिफेंस मैन्युफेक्चरिंग इकोसिस्टम तबाह कर दिया गया। गुलामी की मानसिकता ऐसी हावी हुई कि सरकार में बैठे लोग भारत में बने हथियारों को कमजोर आंकने लगे, और इस मानसिकता ने भारत को दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस importers के रूप में से एक बना दिया।

साथियों,

गुलामी की मानसिकता ने शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के साथ भी यही किया। भारत सदियों तक शिप बिल्डिंग का एक बड़ा सेंटर था। यहां तक कि 5-6 दशक पहले तक, यानी 50-60 साल पहले, भारत का फोर्टी परसेंट ट्रेड, भारतीय जहाजों पर होता था। लेकिन गुलामी की मानसिकता ने विदेशी जहाज़ों को प्राथमिकता देनी शुरु की। नतीजा सबके सामने है, जो देश कभी समुद्री ताकत था, वो अपने Ninety five परसेंट व्यापार के लिए विदेशी जहाज़ों पर निर्भर हो गया है। और इस वजह से आज भारत हर साल करीब 75 बिलियन डॉलर, यानी लगभग 6 लाख करोड़ रुपए विदेशी शिपिंग कंपनियों को दे रहा है।

साथियों,

शिप बिल्डिंग हो, डिफेंस मैन्यूफैक्चरिंग हो, आज हर सेक्टर में गुलामी की मानसिकता को पीछे छोड़कर नए गौरव को हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है।

साथियों,

गुलामी की मानसिकता ने एक बहुत बड़ा नुकसान, भारत में गवर्नेंस की अप्रोच को भी किया है। लंबे समय तक सरकारी सिस्टम का अपने नागरिकों पर अविश्वास रहा। आपको याद होगा, पहले अपने ही डॉक्यूमेंट्स को किसी सरकारी अधिकारी से अटेस्ट कराना पड़ता था। जब तक वो ठप्पा नहीं मारता है, सब झूठ माना जाता था। आपका परिश्रम किया हुआ सर्टिफिकेट। हमने ये अविश्वास का भाव तोड़ा और सेल्फ एटेस्टेशन को ही पर्याप्त माना। मेरे देश का नागरिक कहता है कि भई ये मैं कह रहा हूं, मैं उस पर भरोसा करता हूं।

साथियों,

हमारे देश में ऐसे-ऐसे प्रावधान चल रहे थे, जहां ज़रा-जरा सी गलतियों को भी गंभीर अपराध माना जाता था। हम जन-विश्वास कानून लेकर आए, और ऐसे सैकड़ों प्रावधानों को डी-क्रिमिनलाइज किया है।

साथियों,

पहले बैंक से हजार रुपए का भी लोन लेना होता था, तो बैंक गारंटी मांगता था, क्योंकि अविश्वास बहुत अधिक था। हमने मुद्रा योजना से अविश्वास के इस कुचक्र को तोड़ा। इसके तहत अभी तक 37 lakh crore, 37 लाख करोड़ रुपए की गारंटी फ्री लोन हम दे चुके हैं देशवासियों को। इस पैसे से, उन परिवारों के नौजवानों को भी आंत्रप्रन्योर बनने का विश्वास मिला है। आज रेहड़ी-पटरी वालों को भी, ठेले वाले को भी बिना गारंटी बैंक से पैसा दिया जा रहा है।

साथियों,

हमारे देश में हमेशा से ये माना गया कि सरकार को अगर कुछ दे दिया, तो फिर वहां तो वन वे ट्रैफिक है, एक बार दिया तो दिया, फिर वापस नहीं आता है, गया, गया, यही सबका अनुभव है। लेकिन जब सरकार और जनता के बीच विश्वास मजबूत होता है, तो काम कैसे होता है? अगर कल अच्छी करनी है ना, तो मन आज अच्छा करना पड़ता है। अगर मन अच्छा है तो कल भी अच्छा होता है। और इसलिए हम एक और अभियान लेकर आए, आपको सुनकर के ताज्जुब होगा और अभी अखबारों में उसकी, अखबारों वालों की नजर नहीं गई है उस पर, मुझे पता नहीं जाएगी की नहीं जाएगी, आज के बाद हो सकता है चली जाए।

आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज देश के बैंकों में, हमारे ही देश के नागरिकों का 78 thousand crore रुपया, 78 हजार करोड़ रुपए Unclaimed पड़ा है बैंको में, पता नहीं कौन है, किसका है, कहां है। इस पैसे को कोई पूछने वाला नहीं है। इसी तरह इन्श्योरेंश कंपनियों के पास करीब 14 हजार करोड़ रुपए पड़े हैं। म्यूचुअल फंड कंपनियों के पास करीब 3 हजार करोड़ रुपए पड़े हैं। 9 हजार करोड़ रुपए डिविडेंड का पड़ा है। और ये सब Unclaimed पड़ा हुआ है, कोई मालिक नहीं उसका। ये पैसा, गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों का है, और इसलिए, जिसके हैं वो तो भूल चुका है। हमारी सरकार अब उनको ढूंढ रही है देशभर में, अरे भई बताओ, तुम्हारा तो पैसा नहीं था, तुम्हारे मां बाप का तो नहीं था, कोई छोड़कर तो नहीं चला गया, हम जा रहे हैं। हमारी सरकार उसके हकदार तक पहुंचने में जुटी है। और इसके लिए सरकार ने स्पेशल कैंप लगाना शुरू किया है, लोगों को समझा रहे हैं, कि भई देखिए कोई है तो अता पता। आपके पैसे कहीं हैं क्या, गए हैं क्या? अब तक करीब 500 districts में हम ऐसे कैंप लगाकर हजारों करोड़ रुपए असली हकदारों को दे चुके हैं जी। पैसे पड़े थे, कोई पूछने वाला नहीं था, लेकिन ये मोदी है, ढूंढ रहा है, अरे यार तेरा है ले जा।

साथियों,

ये सिर्फ asset की वापसी का मामला नहीं है, ये विश्वास का मामला है। ये जनता के विश्वास को निरंतर हासिल करने की प्रतिबद्धता है और जनता का विश्वास, यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। अगर गुलामी की मानसिकता होती तो सरकारी मानसी साहबी होता और ऐसे अभियान कभी नहीं चलते हैं।

साथियों,

हमें अपने देश को पूरी तरह से, हर क्षेत्र में गुलामी की मानसिकता से पूर्ण रूप से मुक्त करना है। अभी कुछ दिन पहले मैंने देश से एक अपील की है। मैं आने वाले 10 साल का एक टाइम-फ्रेम लेकर, देशवासियों को मेरे साथ, मेरी बातों को ये कुछ करने के लिए प्यार से आग्रह कर रहा हूं, हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं। 140 करोड़ देशवसियों की मदद के बिना ये मैं कर नहीं पाऊंगा, और इसलिए मैं देशवासियों से बार-बार हाथ जोड़कर कह रहा हूं, और 10 साल के इस टाइम फ्रैम में मैं क्या मांग रहा हूं? मैकाले की जिस नीति ने भारत में मानसिक गुलामी के बीज बोए थे, उसको 2035 में 200 साल पूरे हो रहे हैं, Two hundred year हो रहे हैं। यानी 10 साल बाकी हैं। और इसलिए, इन्हीं दस वर्षों में हम सभी को मिलकर के, अपने देश को गुलामी की मानसिकता से मुक्त करके रहना चाहिए।

साथियों,

मैं अक्सर कहता हूं, हम लीक पकड़कर चलने वाले लोग नहीं हैं। बेहतर कल के लिए, हमें अपनी लकीर बड़ी करनी ही होगी। हमें देश की भविष्य की आवश्यकताओं को समझते हुए, वर्तमान में उसके हल तलाशने होंगे। आजकल आप देखते हैं कि मैं मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान पर लगातार चर्चा करता हूं। शोभना जी ने भी अपने भाषण में उसका उल्लेख किया। अगर ऐसे अभियान 4-5 दशक पहले शुरू हो गए होते, तो आज भारत की तस्वीर कुछ और होती। लेकिन तब जो सरकारें थीं उनकी प्राथमिकताएं कुछ और थीं। आपको वो सेमीकंडक्टर वाला किस्सा भी पता ही है, करीब 50-60 साल पहले, 5-6 दशक पहले एक कंपनी, भारत में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने के लिए आई थी, लेकिन यहां उसको तवज्जो नहीं दी गई, और देश सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में इतना पिछड़ गया।

साथियों,

यही हाल एनर्जी सेक्टर की भी है। आज भारत हर साल करीब-करीब 125 लाख करोड़ रुपए के पेट्रोल-डीजल-गैस का इंपोर्ट करता है, 125 लाख करोड़ रुपया। हमारे देश में सूर्य भगवान की इतनी बड़ी कृपा है, लेकिन फिर भी 2014 तक भारत में सोलर एनर्जी जनरेशन कपैसिटी सिर्फ 3 गीगावॉट थी, 3 गीगावॉट थी। 2014 तक की मैं बात कर रहा हूं, जब तक की आपने मुझे यहां लाकर के बिठाया नहीं। 3 गीगावॉट, पिछले 10 वर्षों में अब ये बढ़कर 130 गीगावॉट के आसपास पहुंच चुकी है। और इसमें भी भारत ने twenty two गीगावॉट कैपेसिटी, सिर्फ और सिर्फ rooftop solar से ही जोड़ी है। 22 गीगावाट एनर्जी रूफटॉप सोलर से।

साथियों,

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ने, एनर्जी सिक्योरिटी के इस अभियान में देश के लोगों को सीधी भागीदारी करने का मौका दे दिया है। मैं काशी का सांसद हूं, प्रधानमंत्री के नाते जो काम है, लेकिन सांसद के नाते भी कुछ काम करने होते हैं। मैं जरा काशी के सांसद के नाते आपको कुछ बताना चाहता हूं। और आपके हिंदी अखबार की तो ताकत है, तो उसको तो जरूर काम आएगा। काशी में 26 हजार से ज्यादा घरों में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के सोलर प्लांट लगे हैं। इससे हर रोज, डेली तीन लाख यूनिट से अधिक बिजली पैदा हो रही है, और लोगों के करीब पांच करोड़ रुपए हर महीने बच रहे हैं। यानी साल भर के साठ करोड़ रुपये।

साथियों,

इतनी सोलर पावर बनने से, हर साल करीब नब्बे हज़ार, ninety thousand मीट्रिक टन कार्बन एमिशन कम हो रहा है। इतने कार्बन एमिशन को खपाने के लिए, हमें चालीस लाख से ज्यादा पेड़ लगाने पड़ते। और मैं फिर कहूंगा, ये जो मैंने आंकडे दिए हैं ना, ये सिर्फ काशी के हैं, बनारस के हैं, मैं देश की बात नहीं बता रहा हूं आपको। आप कल्पना कर सकते हैं कि, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये देश को कितना बड़ा फायदा हो रहा है। आज की एक योजना, भविष्य को Transform करने की कितनी ताकत रखती है, ये उसका Example है।

वैसे साथियों,

अभी आपने मोबाइल मैन्यूफैक्चरिंग के भी आंकड़े देखे होंगे। 2014 से पहले तक हम अपनी ज़रूरत के 75 परसेंट मोबाइल फोन इंपोर्ट करते थे, 75 परसेंट। और अब, भारत का मोबाइल फोन इंपोर्ट लगभग ज़ीरो हो गया है। अब हम बहुत बड़े मोबाइल फोन एक्सपोर्टर बन रहे हैं। 2014 के बाद हमने एक reform किया, देश ने Perform किया और उसके Transformative नतीजे आज दुनिया देख रही है।

साथियों,

Transforming tomorrow की ये यात्रा, ऐसी ही अनेक योजनाओं, अनेक नीतियों, अनेक निर्णयों, जनआकांक्षाओं और जनभागीदारी की यात्रा है। ये निरंतरता की यात्रा है। ये सिर्फ एक समिट की चर्चा तक सीमित नहीं है, भारत के लिए तो ये राष्ट्रीय संकल्प है। इस संकल्प में सबका साथ जरूरी है, सबका प्रयास जरूरी है। सामूहिक प्रयास हमें परिवर्तन की इस ऊंचाई को छूने के लिए अवसर देंगे ही देंगे।

साथियों,

एक बार फिर, मैं शोभना जी का, हिन्दुस्तान टाइम्स का बहुत आभारी हूं, कि आपने मुझे अवसर दिया आपके बीच आने का और जो बातें कभी-कभी बताई उसको आपने किया और मैं तो मानता हूं शायद देश के फोटोग्राफरों के लिए एक नई ताकत बनेगा ये। इसी प्रकार से अनेक नए कार्यक्रम भी आप आगे के लिए सोच सकते हैं। मेरी मदद लगे तो जरूर मुझे बताना, आईडिया देने का मैं कोई रॉयल्टी नहीं लेता हूं। मुफ्त का कारोबार है और मारवाड़ी परिवार है, तो मौका छोड़ेगा ही नहीं। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सबका, नमस्कार।