ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਪਣੇ ਕੁਸ਼ਲ ਕਾਰਜਬਲ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਬਜ਼ਾਰ ਰਾਹੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਜਨਸੰਖਿਆ, ਡਿਜੀਟਲ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਅਸਲ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੀ ਹੈ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਇਹ ਸਦੀ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀਕਰਣ ਤੋਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਰਾਜਸਥਾਨ ਉਭਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਵੀ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਗ੍ਰਹਿਣਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੋਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ

ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਭਾਊ ਬਾਗੜੇ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭਜਨਲਾਲ ਜੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਗਣ, ਸਾਂਸਦਗਣ, ਵਿਧਾਇਕਗਣ, ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਦੇ ਸਾਥੀ, ਵਿਭਿੰਨ ਐਂਬੇਸੇਡਰਸ, ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਹੋਰ ਮਹਾਨੁਭਾਵ, ਦੇਵੀਓ ਅਤੇ ਸੱਜਣੋਂ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਡੈਲੀਗੇਟਸ, ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਇੱਥੇ ਪਿੰਕ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪਧਾਰੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੇ ਵੀ ਅਨੇਕ ਸਾਥੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਮਿਟ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਅਭਿਨੰਦਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਯੋਜਨ ਦੇ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਵਾਂਗਾ।

 

 ਸਾਥੀਓ,

ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਐਕਸਪਰਟ, ਹਰ ਇਨਵੈਸਟਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੈ। Reform-Perform-Transform ਦੇ ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ 7 ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗਿਆਰ੍ਹਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਕੋਨੌਮੀ ਬਣ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 10th largest economy ਤੋਂ 5th largest ਇਕੋਨੌਮੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਕੋਨੌਮੀ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਰੀਬ-ਕਰੀਬ ਡਬਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰੀਬ-ਕਰੀਬ ਡਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ FDI ਵੀ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ ਖਰਚ ਕਰੀਬ 2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 11 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਾਥੀਓ,

ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਡਿਲਿਵਰੀ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਜਿਹੇ ਡਾਇਵਰਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ,  ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇੰਨੀ ਫਲ-ਫੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਸਸ਼ਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫਿਲੋਸਪੀ ਦੇ ਕੋਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੂਲ ਚਰਿੱਤਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ, ਆਪਣੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਹੱਕ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਟੇਬਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਾਥੀਓ,

ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਯਾਨੀ ਯੁਵਾਸ਼ਕਤੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ  ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਨੇਕ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਯੁਵਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੂਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਕਿਲਡ ਯੁਵਾ ਵਰਗ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ, ਇੱਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।

 

ਸਾਥੀਓ,

ਬੀਤੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯੁਵਾਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਯਾਮ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਆਯਾਮ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੈੱਕ ਪਾਵਰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਡੇਟਾ ਪਾਵਰ। ਆਪ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ, ਡੇਟਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇਹ ਸਦੀ ਟੈੱਕ, ਡ੍ਰਿਵਨ, ਡੇਟਾ ਡ੍ਰਿਵਨ ਸਦੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕਰੀਬ 4 ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਹਰ ਖੇਤਰ, ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦਾ UPI, ਭਾਰਤ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸਕੀਮ ਸਿਸਟਮ, GeM ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਈ-ਮਾਰਕਿਟ ਪਲੇਸ, ONDC-Open Network for Digital Commerce, ਅਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮਸ ਹਨ, ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਭ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ- ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਚਾਈ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਉਚਾਈ ਮਿਲੇਗੀ।

ਸਾਥੀਓ,

ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਕਠਿਨ ਤੋਂ ਕਠਿਨ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾਸ਼ਕਤੀ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਥਮ ਨੂੰ ਸਰਵੋਪਰਿ ਰੱਖਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਗੁਜਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਰਜ-ਰਜ ਵਿੱਚ, ਕਣ-ਕਣ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ, ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ। ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਾਸ ਵੀ, ਵਿਰਾਸਤ ਵੀ ਇਸ ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਾਥੀਓ,

ਰਾਜਸਥਾਨ, ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, Reliable ਵੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ Receptive ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਨੂੰ Refine ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ- ਰਾਜਸਥਾਨ, ਨਵੇਂ ਅਵਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ- ਰਾਜਸਥਾਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇਸ R-Factor ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਜੁੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ Responsive ਅਤੇ Reformist ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਭਜਨ ਲਾਲ ਜੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਜਨ ਲਾਲ ਜੀ ਜਿਸ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹਨ, ਉਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਭਲਾਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਹੋਵੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਅਵਸਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਵੇ, ਸੜਕ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਤੇ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਤਪਰਤਾ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆਇਆ ਹੈ।

 

ਸਾਥੀਓ,

ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ Rise ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ Real potential ਨੂੰ Realise ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੋਲ natural resources ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆਧੁਨਿਕ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਮ੍ਰਿੱਧ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੈਂਡਮਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਰੱਥ ਯੁਵਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਰੋਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੇਲਵੇਜ਼ ਤੱਕ, ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਤੋਂ ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟ ਤੱਕ, ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੋਰਟ ਤੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਇਹ ਸਮਰੱਥ, ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ attractive destination ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਮਰੱਥ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰੇਤੀਲੇ ਧੋਰੋਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੇੜ, ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਲਦ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੈਤੂਨ ਅਤੇ ਜੇਟ੍ਰੋਪਾ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੈਪੁਰ ਦੀ ਬਲੂ ਪੌਟਰੀ, ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ੍ਹ ਦੀ ਥੇਵਾ ਜਵੇਲਰੀ ਅਤੇ ਭੀਲਵਾੜਾ ਦਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ...ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਹੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਮਕਰਾਨਾ ਦੇ ਮਾਰਬਲ ਅਤੇ ਕੋਟਾ ਡੋਰੀਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਨਾਗੌਰ ਵਿੱਚ, ਨਾਗੌਰ ਦੇ ਪਾਨ ਮੇਥੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੀ ਨਿਰਾਲੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ, ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਾਥੀਓ,

ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਣਿਜ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿੰਕ, ਲੇਡ, ਕੌਪਰ, ਮਾਰਬਲ, ਲਾਈਮਸਟੋਨ, ਗ੍ਰੇਨਾਈਟ, ਪੋਟਾਸ਼ ਜਿਹੇ ਅਨੇਕ ਮਿਨਰਲਸ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤ ਤੱਕ 500 ਗੀਗਾਵਾਟ ਰੀਨਿਊਬਲ ਐਨਰਜੀ ਕੈਪੇਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੋਲਰ ਪਾਰਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੇਕ ਪਾਰਕ ਇੱਥੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਾਥੀਓ,

ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਜਿਹੇ economy ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਸੈਂਟਰਸ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪੋਰਟਸ ਨੂੰ, ਨੌਰਦਨ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦਿੱਲੀ-ਮੁੰਬਈ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਕੌਰੀਡੋਰ ਦਾ 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਿੱਸਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅਲਵਰ, ਭਰਤਪੁਰ, ਦੌਸਾ, ਸਵਾਈ ਮਾਧੋਪੁਰ, ਟੋਂਕ, ਬੂੰਦੀ ਅਤੇ ਕੋਟਾ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। Dedicated freight corridor ਜਿਹੇ ਆਧੁਨਿਕ ਰੇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਿੱਸਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਰੀਡੋਰ, ਜੈਪੁਰ, ਅਜਮੇਰ, ਸੀਕਰ, ਨਾਗੌਰ ਅਤੇ ਅਲਵਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜਰਦਾ ਹੈ। ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡ੍ਰਾਯ ਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਪਾਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਲਟੀ ਮਾਡਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਪਾਰਕ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਰਜਨ Sector Specific ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋ ਏਅਰ ਕਾਰਗੋ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਲਗਾਉਣਾ ਅਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ।

 

ਸਾਥੀਓ,

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮ੍ਰਿੱਧ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੇਚਰ, ਕਲਚਰ, ਐਡਵੈਂਚਰ, ਕਾਨਫਰੰਸ, ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਵੈਡਿੰਗ ਅਤੇ ਹੈਰੀਟੇਜ਼ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਅਸੀਮ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਮੈਪ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਹੈ, ਧਰੋਹਰਾਂ ਵੀ ਹਨ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਝੀਲਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਗੀਤ-ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪਾਣ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕਹੋ, ਉੰਨਾ ਘੱਟ ਹੈ। Tour, Travel ਅਤੇ Hospitality Sector ਨੂੰ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀ ਜਿਹੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ wild life tourism ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੋਪ ਹੈ। ਰਣਥੰਭੌਰ ਹੋਵੇ, ਸਰਿਸਕਾ ਹੋਵੇ, ਮੁਕੁੰਦਰਾ ਹਿਲਸ ਹੋਣ, ਕੇਵਲਾਦੇਵ ਹੋਵੇ ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕ ਸਤਾਨ ਹਨ, ਜੋ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਵਰਗ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਟੂਰਿਸਟ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨਾਂ, ਹੈਰੀਟੇਜ਼ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥੀਮ ਸਰਕਿਟਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। 2004 ਤੋਂ 2014 ਦਰਮਿਆਨ, 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟੂਰਿਸਟ ਆਏ ਸਨ। ਜਦਕਿ, 2014 ਤੋਂ 2024 ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 7 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟੂਰਿਸਟ ਆਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ  ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਠੱਪ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟੂਰਿਸਟਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਨੇਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਟੂਰਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਜੋ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵੀ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਡਾਣ ਯੋਜਨਾ ਹੋਵੇ, ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਹੋਣ, ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਕੀਮ ਹੋਵੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜ਼ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈੱਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈਰੀਟੇਜ ਟੂਰਿਜ਼ਮ, ਫਿਲਮ ਟੂਰਿਜ਼ਮ, ਈਕੋ ਟੂਰਿਜ਼ਮ, ਰੂਰਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ, ਬੌਰਡਰ ਏਰੀਆ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਅਥਾਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਵੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਿਸ ਵੀ ਵਧਾਏਗਾ। 

ਸਾਥੀਓ,

ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਰਹੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਾ ਆਉਣ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਬੇਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਇਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ, ਆਪਣੇ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ low cost manufacturing ’ਤੇ ਬਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨਾਂ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਸਮਾਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ, ਲਗਭਗ ਚੌਰਾਸੀ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, 84 thousand crore rupees। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨਿਅਰਿੰਗ ਗੁੱਡਸ, ਜੇਮਸ ਅਤੇ ਜਵੈਲਰੀ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟਸ, ਐਗਰੋ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

 

ਸਾਥੀਓ,

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ PLI ਸਕੀਮ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ Electronics, Speciality Steel, Automobiles ਅਤੇ auto components, Solar PVs, Pharmaceutical drugs...ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸਾਹ ਹੈ। PLI ਸਕੀਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਰੀਬ 11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਅਤੇ ਆਟੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਦਾ ਵਧੀਆਂ ਬੇਸ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕਰਾਂਗਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨ। 

ਸਾਥੀਓ,

ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ- MSMEs.. MSMEs ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੌਪ 5 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਸਮਿਟ ਵਿੱਚ MSMEs ’ਤੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਨਕਲੇਵ ਵੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ 27 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ, ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ MSMEs ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ MSMEs ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ MSMEs ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫਾਰਮਾ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਫਾਰਮਾ ਸੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰੌਂਗ ਬੇਸ ਬਣਾਉਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ MSMEs ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਸਾਥੀਓ,

ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ MSMEs ਦੀ ਪੜਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਤਾਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੋਥ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕ ਅਵਸਰ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ 5 ਕਰੋੜ MSMEs ਨੂੰ formal economy ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਲਈ access to credit ਅਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਲਿੰਕਸ ਸਕੀਮ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ MSMEs ਦੇ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਫਲੋ, ਦੋ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਵਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਰੀਬ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹ 22 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਭਾਰਥੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। MSMEs ਦੀ ਇਹ ਵਧਦੀ ਤਾਕਤ, ਰਾਜਸਥਨਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਚਾਈ ‘ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ। 

 

ਸਾਥੀਓ,

ਅਸੀਂ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਫ਼ਰ ’ਤੇ ਚਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਭਿਯਾਨ, ਇਹ ਵਿਜ਼ਨ ਗਲੋਬਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਵੀ ਗਲੋਬਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਸੀਂ, whole of the Government approach ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਗ੍ਰੋਥ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸੈਕਟਰ, ਹਰ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬਕਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਦੀ ਇਹੀ ਭਾਵਨਾ, ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਬਣਾਏਗੀ, ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਬਣਾਏਗੀ। 

ਸਾਥੀਓ,

ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਨੇਕ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਆਏ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਯਾਤਰਾ ਹੇਵੇ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਸਵਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰੋ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰੰਗ-ਬਿਰੰਗੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਪਿੰਗ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਾਦਿਲੀ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁਲੋਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ, ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। 

ਧੰਨਵਾਦ।

 

Explore More
ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ-ਭੂਮੀ ਮੰਦਿਰ ਧਵਜਾਰੋਹਣ ਉਤਸਵ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ

Popular Speeches

ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ-ਭੂਮੀ ਮੰਦਿਰ ਧਵਜਾਰੋਹਣ ਉਤਸਵ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ
Govt directs faster processing of city gas projects, hikes commercial LPG allocation to ease supply stress

Media Coverage

Govt directs faster processing of city gas projects, hikes commercial LPG allocation to ease supply stress
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
Dialogue and diplomacy are the only solutions: PM Modi in Lok Sabha on West Asia conflict
March 23, 2026
The situation in West Asia is concerning at this time: PM
In the past two-three weeks, Mr. Jaishankar and Mr. Hardeep Puri have provided the necessary information to the House on this matter: PM
This crisis has been going on now for more than three weeks, It is having a very adverse impact on the global economy and on people's lives, the entire world is urging all parties for the earliest resolution of this crisis: PM
This region is important to us for yet another reason ,as nearly one crore Indians live and work in the Gulf countries: PM
Among the commercial ships that sail in these seas, the number of Indian crew members is also very high: PM
Due to these several reasons, India's concerns are naturally high, it is essential that a unanimous and united voice from India's Parliament on this crisis reaches the world: PM
India has extensive trade relations with countries at war and affected by war, The region where the war is taking place is also an important route for our trade with other countries of the world: PM
A large quantity of essential items such as crude oil, gas, and fertilizers come to India through the Strait of Hormuz, Since the war began, the movement of ships through the Strait of Hormuz has become highly challenging: PM
Despite this, our government has been trying to ensure that the supply of petrol, diesel and gas is not affected much and common families of the country face minimum inconvenience, This has been our focus: PM
India has always stood for peace in the interest of humanity, Dialogue and diplomacy are the only solutions to this problem: PM
Our efforts are aimed at reducing tensions and ending this conflict: PM
Putting anyone's life at risk in this war is not in the interest of humanity, India's efforts are to encourage all parties to reach a peaceful resolution as soon as possible: PM

आदरणीय अध्यक्ष महोदय,

मैं सम्मानित सदन में पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष और इसकी वजह से भारत के सामने आई चुनौतियों पर बात रखने के लिए उपस्थित हुआ हूं। इस समय पश्चिमी एशिया की हालत चिंताजनक है। बीते दो-तीन हफ्तों में, जयशंकर जी ने और हरदीप पुरी जी ने इस विषय पर सदन को जरूरी जानकारी दी है। अब इस संकट को 3 सप्ताह से ज्यादा हो रहा है। इसका पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर, लोगों के जीवन पर, बहुत ही विपरीत असर हो रहा है, इसलिए पूरी दुनिया इस संकट के जल्द से जल्द समाधान के लिए सभी पक्षों से आग्रह भी कर रही है।

अध्यक्ष महोदय,

भारत के सामने भी इस युद्ध ने अप्रत्याशित चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। यह चुनौतियां आर्थिक भी हैं, नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी भी हैं और मानवीय भी हैं। युद्धरत और युद्ध से प्रभावित देशों के साथ भारत के व्यापक व्यापारिक रिश्ते हैं। जिस क्षेत्र में युद्ध हो रहा है वो दुनिया के दूसरे देशों के साथ हमारे व्यापार का भी एक महत्वपूर्ण रास्ता है। विशेष रूप से कच्चे तेल और गैस की हमारी जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा यही क्षेत्र पूरा करता है। हमारे लिए यह रीजन एक और कारण से भी अहम है। लगभग एक करोड़ भारतीय खाड़ी देशों में रहते हैं और वहां काम करते हैं। वहां समंदर में जो कमर्शियल शिप चलते हैं, उनमें भारतीय क्रू मेंबर की संख्या भी बहुत अधिक है। ऐसे अलग-अलग कारणों के चलते भारत की चिंताएं स्वाभाविक रूप से अधिक हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि भारत की संसद से, इस संकट को लेकर एकमत और एकजुट आवाज दुनिया में जाए।

अध्यक्ष जी,

जब से ये युद्ध शुरू हुआ है, तब से ही प्रभावित देशों में हर भारतीय को जरूरी मदद दी जा रही है। मैं खुद पश्चिम एशिया के ज्यादातर देश के राष्ट्र अध्यक्षों के साथ दो राउंड फोन पर बात की है। सभी ने भारतीयों की सुरक्षा का पूरा आश्वासन दिया है। दुर्भाग्य से इस दौरान कुछ लोगों की दुखद मृत्यु हुई है और कुछ घायल हुए हैं। ऐसे मुश्किल हालात में परिवारजनों को आवश्यक मदद दी जा रही है। जो घायल है, उनका बेहतर इलाज सुनिश्चित कराया जा रहा है।

अध्यक्ष जी,

प्रभावित देशों में हमारे जितने भी मिशन हैं वो निरंतर भारतीयों की मदद करने में जुटे हैं। वहां काम करने वाले भारतीय हो या फिर जो टूरिस्ट वहां गए हैं, सभी को हर संभव मदद दी जा रही है। हमारे मिशन नियमित रूप से एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। यहां भारत में और अन्य प्रभावित देशों में 24/7 कंट्रोल रूम और आपातकालीन हेल्पलाइन स्थापित की गई है। इनके माध्यम से सभी प्रभावितों को त्वरित जानकारी दी जा रही है

अध्यक्ष जी,

संकट की स्थिति में देश-विदेश में भारतीयों की सुरक्षा हमारी बहुत बड़ी प्राथमिकता रही है। युद्ध शुरू होने के बाद से लेकर अब तक, 3 लाख 75 हजार से अधिक भारतीय सुरक्षित भारत लौट चुके हैं। ईरान से ही अभी तक लगभग 1000 भारतीय सुरक्षित वापस लौटे हैं। इनमें 700 से अधिक मेडिकल की पढ़ाई करने वाले युवा हैं। खाड़ी देशों में, भारतीय स्कूलों में हजारों विद्यार्थी पढ़ते हैं, सीबीएसई ने ऐसे सभी भारतीय स्कूलों में होने वाले कक्षा दसवीं और बारहवीं की निर्धारित परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। इन बच्चों के पढ़ाई निर्बाध चलती रहे, इसके लिए सीबीएसई उचित कदम उठा रही है। यानी सरकार संवेदनशील भी है, सतर्क भी है और हर सहायता के लिए तत्पर भी है।

माननीय अध्यक्ष जी,

भारत में बड़ी मात्रा में कच्चा तेल, गैस और फर्टिलाइजर जैसी अनेक जरूरी चीजें होर्मुज स्ट्रेट के रास्ते से आती हैं। युद्ध के बाद से ही होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों का आना-जाना बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है। बावजूद इसके, हमारी सरकार का यह प्रयास रहा है कि पेट्रोल, डीजल और गैस की सप्लाई बहुत ज्यादा प्रभावित न हो। देश के सामान्य परिवारों को परेशानी भी कम से कम हो, इस पर हमारा फोकस रहा है। हम सभी जानते हैं, देश अपनी जरूरत के के 60% एलपीजी आयात करता है, इसकी सप्लाई में अनिश्चिता के कारण सरकार ने एलपीजी के डोमेस्टिक उपयोग को प्राथमिकता दी है, साथ ही एलपीजी के देश में ही उत्पादन को भी बढ़ाया जा रहा है। पेट्रोल डीजल की सप्लाई पूरे देश में सुचारू रूप से होती रहे, इस पर भी लगातार काम किया गया है।

अध्यक्ष जी,

आज की इन परिस्थितियों में एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर बीते एक दशक में उठाए गए कदम और भी प्रासंगिक हो गए हैं। भारत ने बीते 11 वर्षों में अपनी एनर्जी इंपोर्ट का डायवर्सिफिकेशन किया है। पहले क्रूड ऑयल, एलएनजी, एलपीजी, ऐसी एनर्जी जरूरतों के लिए 27 देशों से इंपोर्ट किया जाता था, वहीं आज भारत 41 देशों से एनर्जी इंपोर्ट करता है।

अध्यक्ष जी,

बीते दशक में भारत ने संकट के ऐसे ही समय के लिए कच्चे तेल के भंडारण को भी प्राथमिकता दी है। आज भारत के पास 53 लाख मैट्रिक टन से अधिक का स्ट्रैटेजिक पैट्रोलियम रिजर्व है और 65 लाख मैट्रिक टन से अधिक के रिजर्व की व्यवस्था पर देश काम कर रहा है। हमारी तेल कंपनियों के पास जो रिजर्व रहता है, वो अलग है। बीते 11 वर्षों में हमारी रिफायनिंग कैपेसिटी में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

अध्यक्ष जी,

सरकार अलग-अलग देशों के सप्लायर्स के साथ भी लगातार संपर्क में है। प्रयास यह है कि जहां से संभव हो, वहां से तेल और गैस की सप्लाई होती रहे। भारत सरकार गल्फ और आसपास के शिपिंग रूट्स पर निरंतर नजर बनाए हुए हैं। हमारा प्रयास है कि तेल हो, गैस हो, फर्टिलाइजर हो, ऐसे हर जरूरी सामान से जुड़े जहाज भारत तक सुरक्षित पहुंचे। हम अपने सभी वैश्विक सहयोगों के साथ निरंतर संवाद कर रहे हैं, ताकि हमारे मैरिटाइम कॉरिडोर सुरक्षित रहें। ऐसे प्रयासों के कारण बीते दिनों होर्मुज स्ट्रेट में फसे हमारे कई जहाज भारत आए भी है।

अध्यक्ष जी,

संकट के इस समय में देश की एक और तैयारी भी बहुत काम आ रही है। पिछले 10-11 साल में एथेनॉल का उत्पादन और उसकी ब्लेंडिंग पर अभूतपूर्व काम हुआ है। एक दशक पहले तक देश में सिर्फ एक डेढ़ परसेंट इथेनॉल ब्लेंडिंग कैपेसिटी थी। आज हम पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग के करीब पहुंच गए हैं। इसके कारण प्रतिवर्ष करीब साढ़े चार करोड़ बैरल कम ऑयल इंपोर्ट करना पड़ रहा है, ऐसे ही रेलवे के बिजलीकरण से भी बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। अगर रेलवे का इतना बिजलीकरण ना होता, तो हर साल करीब 180 करोड़ लीटर डीजल अतिरिक्त लगता। ऐसे ही हमने मेट्रो का नेटवर्क बढ़ाया है, 2014 में जहां देश में मेट्रो नेटवर्क 250 किलो मीटर से भी काम था, आज ये बढ़कर करीब 1100 किलोमीटर हो गया है। हमने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर बहुत अधिक बल दिया। केंद्र सरकार ने राज्यों को 15000 इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए दी हैं। आज जिस स्केल पर वैकल्पिक ईंधन पर काम हो रहा है, उससे भारत का भविष्य और सुरक्षित होगा।

आदरणीय अध्यक्ष जी,

हम जानते हैं की एनर्जी आज इकोनॉमी की रीड है और ग्लोबल एनर्जी नीड्स को पूरा करने वाले एक बड़ा सोर्स वेस्ट एशिया है। स्वाभाविक है कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्था वर्तमान संकट से प्रभावित हो रही है और भारत पर इसका कम से कम दुष्प्रभाव हो, इसके लिए निरंतर प्रयास किया जा रहे हैं। सरकार इसके शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म ऐसे हर असर के लिए एक रणनीति के साथ काम कर रही है। आज भारत की इकॉनमी के फंडामेंटल्स मजबूत हैं, इससे भी देश को बहुत मदद मिली है। हम हर सेक्टर के स्टेकहोल्डर्स के साथ चर्चा कर रहे हैं। जहां भी जरूरत है, उस सेक्टर को आवश्यक सपोर्ट दिया जा रहा है। भारत सरकार ने एक इंटर मिनिस्टीरियल ग्रुप भी बनाया है, ये ग्रुप हर रोज मिलता है और हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आने वाली हर दिक्कत का आकलन करता है, और ये ग्रुप आवश्यक समाधान पर भी निरंतर काम करता है। मुझे पूरा भरोसा है कि सरकार और इंडस्ट्री के साझा प्रयासों से, हम परिस्थितियों का बेहतर सामना कर पाएंगे।

माननीय अध्यक्ष जी,

एक बड़ा सवाल यह है कि युद्ध का खेती पर क्या प्रभाव होगा? देश के किसानों ने हमारे अन्न के भंडार भर रखे हैं, इसलिए भारत के पास पर्याप्त खाद्यान्न है। हमारा ये भी प्रयास है कि खरीफ सीजन की ठीक से बुआई हो सके। सरकार ने बीते सालों में आपात स्थिति से निपटने के लिए खाद की पर्याप्त व्यवस्था भी की है। अतीत में भी हमारी सरकार ने दुनिया के संकटों का बोझ किसानों पर नहीं पड़ने दिया था। कोरोना और उस समय को युद्धों के दौरान, उस समय भी ग्लोबल सप्लाई चैन में disruption आ गई थी। दुनिया के बाजार में यूरिया की एक बोरी 3000 रूपये तक पहुंच गई, लेकिन भारत के किसानों को वही बोरी 300 रूपये से भी कम कीमत पर उपलब्ध कराई गई।

अध्यक्ष जी,

देश के किसानों को इस प्रकार के संकटों से बचने के लिए भी, बीते वर्षों में अनेक कदम उठाए गए हैं। पिछले एक दशक में देश में 6 यूरिया प्लांट शुरू किए गए हैं, इससे सालाना 76 लाख मीट्रिक टन से अधिक की यूरिया प्रोडक्शन कैपेसिटी जुड़ी है। इस दौरान DAP और NPKS जैसी खाद का घरेलू उत्पादन भी करीब 50 लाख मीट्रिक टन बढ़ाया गया है। इतना ही नहीं तेल और गैस की तरह खाद के आयात को भी डायवर्सिफाई किया गया है। ऐसे ही DAP और NPKA के आयात के लिए भी, हमने अपने विकल्पों को विस्तार किया है।

अध्यक्ष जी,

सरकार ने देश के किसानों को मेड इन इंडिया नैनो यूरिया का विकल्प भी दिया है। सरकार किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए भी प्रोत्साहित कर रही है। पीएम कुसुम योजना के तहत किसानों को 22 लाख से ज्यादा सोलर पंप दिए गए हैं, इससे भी डीजल पर उनकी निर्भरता कम हुई है। मैं इस सदन के माध्यम से देश के किसानों को विश्वास दिलाता हूं कि सरकार किसानों कर हर संभव मदद करती रहेगी।

आदरणीय अध्यक्ष जी,

युद्ध का एक बहुत बड़ा चैलेंज ये भी है कि भारत में गर्मी का मौसम शुरू हो रहा है। आने वाले समय में बढ़ती गर्मी के साथ बिजली के डिमांड बढ़ती जाएगी। फिलहाल देश के सभी पावर प्लांट्स के पर्याप्त कोल स्टॉक्स उपलब्ध हैं। भारत में लगातार दूसरे साल 100 करोड़ टन कोयला उत्पादन करने का रिकॉर्ड बनाया है। पावर जेनरेशन से लेकर पावर सप्लाई तक के हमारे सभी सिस्टम की निरंतर मॉनिटरिंग भी की जा रही है, और सरकार की तैयारियां उसको रिन्यूएबल एनर्जी से अभी मदद मिली है। बीते दशक में रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ देश ने बड़े कदम उठाए हैं। आज हमारी टोटल इंस्टॉल पावर जेनरेशन कैपेसिटी का आधा हिस्सा रिन्यूएबल सोर्स से आता है। हमारी कुल रिन्यूएबल क्षमता आज 250 गीगावॉट के ऐतिहासिक आंकड़े को पार कर गई है। बीते 11 वर्षों में देश ने अपनी सोलर पावर कैपेसिटी करीब तीन गीगावाट से बढ़कर 140 गीगा वाट तक पहुंचाइ है। बीते वर्षों में देश में करीब 40 लाख रूफटॉप सोलर लगे हैं, इसमें पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से भी लोगों को काफी मदद मिली है। गोबरधन योजना के तहत देश में आज 200 कंप्रेस बायोगैस प्लांट भी काम करना शुरू कर चुके हैं। ये सारे प्रयास आज देश के बहुत काम आ रहे हैं। सरकार ने भविष्य की तैयारी और बढ़ते हुए शांति एक्ट माध्यम से देश में न्यूक्लियर एनर्जी के उत्पादन को भी प्रोत्साहित किया है। कुछ ही दिन पहले स्मॉल हाइड्रो पावर डेवलपमेंट स्कीम को भी हरी झंडी दी गई है, जिससे आने वाले वर्षों में 1500 मेगावाट नई हाइड्रो पावर कैपेसिटी जोड़ी जाएगी।

आदरणीय अध्यक्ष जी,

जहां तक डिप्लोमेसी की बात है, भारत की भूमिका स्पष्ट है शुरुआत से ही हमने इस संघर्ष को लेकर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की है। मैंने स्वयं भी पश्चिम एशिया के सभी संबंधित नेताओं से बातचीत की है। मैंने सभी से तनाव को कम करने और इस संघर्ष को खत्म करने का आग्रह किया है। भारत ने नागरिकों, एनर्जी और ट्रांसपोर्ट से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का विरोध किया है। कमर्शियल जहाजों पर हमला और होर्मुज स्ट्रेट जैसे अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग में रुकावट अस्वीकार्य है। भारत डिप्लोमेसी के जरिए युद्ध के माहौल में भी, भारतीय जहाजों के सुरक्षित आवागमन के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है।

अध्यक्ष महोदय,

भारत हमेशा से मानवता के हित में और शांति के पक्ष में अपनी आवाज उठाता रहा है। मैं फिर कहूंगा, कि बातचीत और कूटनीति ही इस समस्या का समाधान है। हमारे हर प्रयास तनाव को कम करने, इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए है। इस युद्ध में किसी के भी जीवन पर संकट मानवता के हित में नहीं है, इसलिए भारत का प्रयास सभी पक्षों को जल्द से जल्द शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रोत्साहित करने का है।

अध्यक्ष जी,

जब ऐसे संकट आते हैं, तो कुछ तत्व इसका गलत फायदा उठाने की कोशिश भी करते हैं। इसलिए कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने वाली सभी एजंसियों को अलर्ट पर रखा गया है। कोस्टल सिक्योरिटी हो, बॉर्डर सिक्योरिटी हो, साइबर सिक्योरिटी हो, स्ट्रैटेजिक इंस्टालेशंस हो, सब की सुरक्षा को और मजबूत किया जा रहा है।

अध्यक्ष जी,

इस युद्ध के कारण, दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं, उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है, इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हमें हर चुनौती का मुकाबला करना है, और यही हमारी पहचान है, यही हमारी ताकत है, और हां हमें बहुत सावधान और सतर्क भी रहना है, हालात का फायदा उठाने वाले झूठ फैलाने का प्रयास करेंगे, ऐसे लोगों की कोशिशें को सफल नहीं होने देना है। मैं देश के सभी राज्य सरकारों से भी इस सदन के माध्यम से आग्रह करूंगा, ऐसे समय में काला बाजारी करने वाले, जमाखोरी करने वाले, एक्टिव हो जाते हैं, इसके लिए कड़ी मॉनिटरिंग जरूरी है, जहां से भी ऐसी शिकायतें आती हैं, वहां त्वरित कार्यवाही होनी चाहिए। देश की हर सरकार और देश का हर नागरिक जब मिलकर चलेंगे, तो हम हर चुनौती को चुनौती दे सकते हैं। इसी आग्रह के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

बहुत-बहुत धन्यवाद।