ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹33,500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਰੋਜਿਨੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜੀਪੀਆਰਏ ਟਾਈਪ-5 ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਬੀਆਂ ਸੌਂਪਣਗੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਗਭਗ ₹18,300 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਕੋਰੀਡੋਰਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 12.3 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਮਜਲਿਸ ਪਾਰਕ-ਮੌਜਪੁਰ ਬਾਬਰਪੁਰ (ਪਿੰਕ ਲਾਈਨ) ਕੋਰੀਡੋਰ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 9.9 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਦੀਪਾਲੀ ਚੌਕ-ਮਜਲਿਸ ਪਾਰਕ (ਮੈਜੈਂਟਾ ਲਾਈਨ) ਕੋਰੀਡੋਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨਾਲ ਬੁਰਾੜੀ, ਜਗਤਪੁਰ-ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ, ਖਜੂਰੀ ਖ਼ਾਸ, ਭਜਨਪੁਰਾ, ਯਮੁਨਾ ਵਿਹਾਰ, ਮਧੂਬਨ ਚੌਕ, ਹੈਦਰਪੁਰ ਬਾਦਲੀ ਮੋੜ, ਭਲਸਵਾ, ਮਜਲਿਸ ਪਾਰਕ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਪੜਾਅ 5-ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 16.10 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕੋਰੀਡੋਰਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕੋਰੀਡੋਰ: ਆਰਕੇ ਆਸ਼ਰਮ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਇੰਦ੍ਰਪ੍ਰਸਥ, ਐਰੋਸਿਟੀ ਤੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਟਰਮੀਨਲ-1 ਅਤੇ ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ ਤੋਂ ਕਾਲਿੰਦੀ ਕੁੰਜ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਰੀਡੋਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਜਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨੋਇਡਾ, ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਗੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨਰਲ ਪੂਲ ਰੈਜ਼ੀਡੇਂਸ਼ਿਅਲ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ (ਜੀਪੀਆਰਏ) ਰੀਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਲੈਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ₹15,200 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਰੋਜਿਨੀ ਨਗਰ, ਨੇਤਾਜੀ ਨਗਰ, ਕਸਤੂਰਬਾ ਨਗਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਪੁਰੀ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੀਪੀਆਰਏ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਮੁੜ-ਵਿਕਾਸ ਇੱਕ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਵਿੱਤੀ ਮਾਡਲ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੜ-ਵਿਕਾਸ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰੈਵੀਨਿਊ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸਬੰਧਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੜ-ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 9,350 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਧੁਨਿਕ ਫਲੈਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਭਗ 48 ਲੱਖ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।
