ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਤਰਕ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਮਰੱਥਾ ਅਜਿਹੇ ਪਲਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ 25 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਣਨੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ, ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਪਹਿਲੂ ਜੋੜਨ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖ਼ੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਯਤਨਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੰਥਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।"

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣਮੱਤਾ ਪਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਉੱਤਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ 'ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ' ਦੇ ਮੰਤਰ ਦਾ ਸਾਰਥਕ ਏਕੀਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਨਿੱਜੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪੱਖ ਜਾਂ ਖ਼ੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਦਾ ਅਸਲ ਲਾਭ ਹੈ।"

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਸਮੀ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਵਰਕਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਤੀਤ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜਿਸ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਚੋਣਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇਤਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਟਾ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਖੋਹਣ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਝਿਜਕ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਿਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਥਾਨਕ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੱਤਾ।"

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਆਂਕਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 ਜਾਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਿਆਸੀ ਸਤਹ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਖਰ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝ ਕੇ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਮਹਿਲਾ ਨੇਤਾ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਣ ’ਤੇ, ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤਲ (patriarchal) ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਅਗਲੇ ਉਪ-ਵੰਡ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਅਤਿ ਪਛੜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਤੱਵ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਰਬਉੱਚ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦੱਸਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ; ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਿਓ।"

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਅਵਲੋਕਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਪਰਚਮ ਲਹਿਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਮਾਣ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਸੀ ਊਰਜਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰਕ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੁੱਛ ਚੋਣ ਗਣਨਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਤਰਾਜ਼ੂ ’ਤੇ ਨਾ ਤੋਲੋ।"

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਰਜ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਅੰਤਿਮ ਵਿਧਾਨਿਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਰਾਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੂਕ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਡੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੂਕ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।"

ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਿਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪੱਖਪਾਤੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਵਿਆਪਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਲ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਸੀ, ਪਰ 2029 ਦਾ ਮੌਕਾ ਗੁਆਉਣ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਵਾਦ ਇੱਕ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਮਾਰਗ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰੀਏ।"

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੰਡਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਜਾਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਗਈ ਪਵਿੱਤਰ ਸਹੁੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੂਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪਦੀ ਹੈ। ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਾਧਾਰ ਸਿਆਸੀ ਬਵਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਫ਼ਰਸ਼ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਿਰਪੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜਾ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਮਿਲ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਸਮੇਤ, ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।"

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਰਤਾ ਨਾਲ ਕੁਝ 'ਤੋਹਫ਼ਾ' ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸਿਆਸੀ ਤੰਤਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਿਲ ਪਸ਼ਚਾਤਾਪ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਖੰਡ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਦਿਖਾਵਟੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਕਨੀਕੀ ਗੁੰਝਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਲ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕਦੇ ਰਹੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੁਣ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਛੱਡਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਕਨੀਕੀ ਗੁੰਝਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।"

ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਗਤ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਅਰੁਚੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਲ ਦੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਾਗਤ ਸਮਾਯੋਜਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਣਨੀ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਕਾਰਨ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਕਾਰਾਤਮਿਕ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਸਮੱਸਿਆ-ਹੱਲ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਨੇਤਾ ਹਮਦਰਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਤੱਥਾਤਮਕ ਤਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨਵੀਂ ਤਾਕਤ ਬਣਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰਨਗੀਆਂ।"

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ’ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਅਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਯੋਗਦਾਨ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰੱਥ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ ਸਦਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਪੁਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 275 ਮਹਿਲਾਵਾਂ 650 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬਜਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅਕਸਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 6,700 ਬਲਾਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2,700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ 900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਸਸ਼ਕਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਗਤੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਨੁਭਵ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।"

ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਦਨ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹਿਕ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪੱਖ ’ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਿਕ ਦਬਾਅ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਮੂਹਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਅਸਧਾਰਨ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।"

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬਹਿਸਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਵਾਧੂ ਵਿਧਾਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਾਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

A historic opportunity to empower our Nari Shakti. pic.twitter.com/vmJM8VVHgv

— PMO India (@PMOIndia) April 16, 2026

Including Nari Shakti in decision-making is key to building a Viksit Bharat. pic.twitter.com/RyMAIDB7UF

— PMO India (@PMOIndia) April 16, 2026

More and more women are becoming leaders at the grassroots level. pic.twitter.com/FTvEFdy3w9

— PMO India (@PMOIndia) April 16, 2026

We must not assume we are giving something to the Nari Shakti; this is their right. pic.twitter.com/H4UDhfoHy3

— PMO India (@PMOIndia) April 16, 2026

Women's participation in our parliamentary democracy is not just about numbers, but a commitment to democratic values. pic.twitter.com/LkcNFTraKs

— PMO India (@PMOIndia) April 16, 2026