पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज लोकसभेत नारी शक्ती वंदन सुधारणा अधिनियम विधेयकावरच्या चर्चेत सहभाग घेतला. या अत्यंत महत्त्वाच्या विधेयकावर सकाळपासूनच चर्चा सुरु झाली यांची नोंद घेत, अनेक सहकाऱ्यांनी या चर्चेत तथ्य आणि तर्काच्या आधारे महत्त्वाच्या मुद्द्यांना परिणामकारकरीत्या स्पर्श केला असे पंतप्रधान मोदींनी नमूद केला. प्रत्येक देशाच्या इतिहासात महत्त्वाचे क्षण येत असतात असे निरीक्षण नोंदवत पंतप्रधान म्हणाले की, त्या त्या काळातील सामाजिक मानसिकता आणि नेतृत्वाकडील क्षमता असे क्षण नोंदवून ठेवत, एक भक्कम राष्ट्रीय वारसा निर्माण करतात. संसदेतील आजची स्थिती हा भारताच्या संसदीय लोकशाहीमधील असाच एक ऐतिहासिक क्षण आहे असे सांगत ते म्हणाले की, महिला आरक्षणाची ही कल्पना आज परिपक्व होण्यासाठी ती सुमारे 25 ते 30 वर्षांपूर्वीच अंमलात आणायला हवी होती. लोकशाहीची जननी म्हणून भारताची ख्याती असल्याचे अधोरेखित करत, पंतप्रधानांनी सदनातील सर्व सदस्यांना या हजारो वर्षांच्या परंपरेला एक नवा सुधारणावादी आयाम देण्याची पवित्र संधी मिळाली आहे, याकडे लक्ष वेधले. देशातील निम्म्या लोकसंख्येला धोरण निर्मिती प्रक्रियेतील सक्रीय सहभागधारक बनवणे हा एक अतुलनीय सन्मान आहे यावर पुन्हा एकदा भर देत, ही महत्त्वाची संधी हातातून निसटू न देण्याचे आवाहन पंतप्रधान मोदी यांनी संसदेच्या सर्व सन्माननीय सदस्यांना केले. सध्या होऊ घातलेल्या या परिवर्तनकारी प्रयत्नावर संपूर्ण लक्ष केंद्रित करत, देशाची भविष्यकालीन स्थिती निश्चित करण्यासाठी सर्व भारतीय, एकत्रितपणे शासन प्रणालीमध्ये संवेदनशीलता रुजवण्याची तयारी करत आहेत असे ठाम प्रतिपादन त्यांनी केले. “आपण अशा एका महत्त्वाच्या वळणावर उभे आहोत जिथे या मंथनातून हाती येणारे अमृत देशाची पुढील दिशा ठरवेल,” मोदींनी सांगितले.
एकविसाव्या शतकात भारताने मिळवलेल्या नव्या आत्मविश्वासाची नोंद घेत, पंतप्रधानांनी असे निरीक्षण नोंदवले की, जगात भारताच्या वाढलेल्या मानसन्मानाचा अनुभव आज संपूर्ण देश घेत आहे आणि म्हणूनच, हा क्षण विकसित भारताच्या संकल्पाशी जोडलेला आणि अत्यंत अभिमानाचा क्षण बनला आहे. विकसित भारताची त्यांची संकल्पना सर्वोत्कृष्ट पायाभूत सुविधांमध्ये रुपांतरीत होत आहे आणि त्यासाठी धोरणनिर्मितीमध्ये ‘सबका साथ, सबका विकास’ या मंत्राचा अर्थपूर्ण समावेश गरजेचा आहे याचा पुनरुच्चार मोदी यांनी केला. देशाच्या अर्ध्या लोकसंख्येला धोरण निर्मितीमध्ये सहभागी करून घेणे ही एक निकडीची मागणी आहे यावर अधिक भर देत, पंतप्रधानांनी असे निदर्शनाला आणून दिले की भूतकाळात जरी या विधेयकाला विलंब झाला असला, तरी, त्यांच्या विस्तृत खासगी चर्चेदरम्यान कोणत्याही पक्षाने या विधेयकाला तत्वतः विरोध केलेला नाही. वैयक्तिक किंवा राजकीय पक्षांपेक्षा सामूहिक कृतीच शेवटी देशाच्या लोकशाहीसाठी उपकारक ठरते हे इतिहासाने सिध्द केले आहे असे सांगून, याचे श्रेय केवळ सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांना किंवा त्यांन स्वतःला नसून संपूर्ण सभागृहाला जाते हे सांगण्यावर मोदी यांनी अधिक भर दिला. “म्हणूनच, मला वाटते की याला राजकीय रंग देण्याची काहीही गरज नाही, कारण या विधेयकाला पाठींबा देण्यातच प्रत्येकाचा खरा फायदा आहे,” असे पंतप्रधान म्हणाले.
प्रशासनाच्या कक्षेबाहेर, केवळ एक संघटनात्मक कार्यकर्ता असलेल्या काळातील आपल्या अनुभवांवर प्रकाश टाकत पंतप्रधानांनी, पंचायत स्तरावर ज्या निवडक सहजतेने आरक्षण देण्यात येत होते त्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या सध्याच्या चर्चांची आठवण करून दिली. ते म्हणाले की, पंचायतींमध्ये राखीव जागा ठेवण्यात नेत्यांना काहीच अडचण नव्हती कारण त्यांना त्यामध्ये त्यांची पदे अथवा सत्ता गमावण्याची कोणतीही भीती नव्हती. स्वतःच्या सामर्थ्याला धोका निर्माण करणाऱ्या आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यात उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांच्या तीव्र अनिच्छेकडे निर्देश करत मोदी निरीक्षण नोंदवत म्हणाले, “या बचावात्मक मानसिकतेमुळे स्थानिक पातळीवरील आरक्षण 50 टक्क्यापर्यंत यशस्वीपणे पोहोचू शकले, तरी संसदेत त्याचे प्रतिबिंब मात्र दिसले नाही.”
ऐतिहासिक बदलांना कमी लेखण्याच्या विचारांविषयी इशारा देत पंतप्रधान म्हणाले की 25 ते 30 वर्षांपूर्वी जशी स्थिती होती तशी आता राहिली नसून, महिलांच्या हक्कांना विरोध केला, तर त्याचे पडसाद आता तळगाळापर्यंत जाणवतील. आता आपल्याकडे एक सखोल राजकीय जाणीव विकसित झाली आहे याकडे सर्वांचे लक्ष वेधत पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, पंचायतीच्या निवडणुकांमध्ये जिंकून आलेल्या लाखो महिला केवळ मूक निरीक्षक म्हणून न राहता तळागाळातील अत्यंत प्रभावी नेत्या झाल्या आहेत. या अनुभवी महिलांनी सार्वजनिक तक्रारींची प्रकरणे सखोलपणे हाताळली, याची नोंद घेत, या महिला आता मोठ्या प्रमाणात जागरूक झाल्या असून विधानसभा तसेच संसदेतील प्राथमिक निर्णयप्रक्रियेमध्ये स्वतःला सहभागी करून घेण्याची मागणी करत आहेत असे निरीक्षण मोदी यांनी नोंदवले. सर्व महत्त्वाकांक्षी राजकारण्यांणी हा बदल लक्षात घेण्याची सूचना करत, या लाखो महिला नेत्या आता भविष्यात सर्व मतदारसंघांमधील निवडणूक निर्णयांवर मोठ्या प्रमाणात प्रभाव पाडतील यावर पंतप्रधानांनी अधिक भर दिला.
देशातील महिलांच्या आकलनशक्तीवर संपूर्ण विश्वास ठेवण्याचे आवाहन पंतप्रधानांनी सभागृहातील सदस्यांना केले. महिलांना एकदा 33 टक्के प्रतिनिधित्व मिळाले की महिला आमदार, पुरुषसत्ताक पद्धतीच्या देखरेखीविना विविध वर्ग तसेच गटांसाठी पुढील उप-वाटप करण्यात पूर्णपणे सक्षम असतील असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. अत्यंत मागासलेल्या समाजातील स्वतःच्या पार्श्वभूमीचा उल्लेख करत पंतप्रधानांनी सांगितले की समाजाच्या प्रत्येक वर्गाला सोबत घेऊन जाणे हेच त्यांचे परमोच्च संवैधानिक कर्तव्य आहे. संविधानाच्या शक्तीमुळेच, त्यांच्यासारख्या उपेक्षित समाजातील एका व्यक्तीला इतकी मोठी राष्ट्रीय जबाबदारी पेलता आली हे अधोरेखित करत पंतप्रधानांनी आपल्यासाठी संविधान सर्वोच्च स्थानी आहे हे अधोरेखित केले. “आपण त्यांच्या क्षमतांवर का शंका घ्यायची; महिलांना पुढे येऊ द्या आणि निर्णय घेऊ द्या,” पंतप्रधान मोदी म्हणाले.
जीवनाच्या सर्व क्षेत्रांमधील अभूतपूर्व कामगिरीची दखल घेत पंतप्रधानांनी नमूद केले की देशाचा अभिमान उंचावण्यात आणि देशाचा झेंडा फडकवण्यात महिला शक्ती कुठेही मागे नाही. ते म्हणाले की आपल्या माता, भगिनी आणि कन्या खूप मोठे आणि उत्कृष्ट योगदान देत आहेत. त्यामुळे संपूर्ण देशाची मान अभिमानाने उंचावते. एवढ्या सक्षम आणि सामर्थ्यवान लोकसंख्येचा सहभाग रोखण्यासाठी एवढी राजकीय ऊर्जा खर्च करण्यामागील तार्किकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की, महिलांना कायदेमंडळात समाविष्ट केल्यामुळे राष्ट्राच्या एकूण क्षमतेत अनेक पटींनी वाढ होईल. पंतप्रधानांनी खासदारांना स्पष्टपणे आवाहन केले की, त्यांनी मतपेढीच्या गणिताऐवजी राष्ट्रीय हिताच्या आधारे या महत्त्वपूर्ण निर्णयाचे मूल्यांकन करावे.
"मी तुम्हाला आवाहन करतो की, याला राजकारणाच्या तराजूत तोलू नका," असे पंतप्रधान मोदी यावेळी म्हणाले.
आता आपल्यासमोर असलेला प्रसंग अधोरेखित करत पंतप्रधान म्हणाले की, खुल्या मनाने 'विकसित भारत' घडवण्यात महिलांचा सहभाग सुनिश्चित करण्यासाठी याघडीला एकत्र बसून एकाच दिशेने विचार करण्याची गरज आहे. संपूर्ण देश अंतिम कायदेशीर निर्णयाचे विश्लेषण करेल, विशेषतः महिला मतदार त्यामागील हेतूंकडे अधिक बारकाईने पाहतील, याचा त्यांनी पुनरुच्चार केला. राजकीय द्वेषाच्या परिणामांबद्दल उपस्थितांना इशारा देत ते म्हणाले की, त्यांच्या हेतूंमध्ये कोणतीही हेतुपुरस्सर खोट आढळल्यास त्याला तीव्र विरोध होईल. "या देशाची नारीशक्ती आपल्या दुटप्पीपणाला कधीही माफ करणार नाही," असे मोदी म्हणाले.
2023 मध्ये या नवीन संसद भवनात एकमताने आणि आनंदाने या कायद्याला मिळालेल्या स्वीकृतीची आठवण करून देत, पंतप्रधानांनी नमूद केले की, त्यामुळे देशभरात एक सकारात्मक, निःपक्षपाती वातावरण यशस्वीपणे निर्माण झाले. जनगणनेची आकडेवारी आणि मतदारसंघांची पुनर्रचना यासंबंधी व्यक्त केल्या जात असलेल्या चिंतांचा उल्लेख करत , पंतप्रधान मोदींनी निदर्शनास आणून दिले की, ऐतिहासिक कालमर्यादा आणि कोविड-19 महामारीमुळे निर्माण झालेल्या मोठ्या संकटामुळे अंमलबजावणीला विलंब झाल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. 2023 मध्ये झालेल्या सविस्तर चर्चेतून तातडीने कृती करण्याची व्यापक निकड अधोरेखित झाली होती, असे सांगून त्यांनी स्पष्ट केले की, 2024 पूर्वी तात्काळ अंमलबजावणी करणे अशक्य होते, आणि आता 2029 ची संधी गमावल्यास जनतेचा विश्वास कायमचा तुटेल.
पंतप्रधानांनी नमूद केले, सततच्या विलंबामुळे राजकीय व्यवस्था त्यांच्या सक्षमीकरणासाठी खरोखरच कटिबद्ध आहे हे महिला वर्गाला पटवून देणे अशक्य होईल. राजकीय पक्ष आणि कार्यकर्त्यांसोबत व्यापक संरचनात्मक आणि अनौपचारिक सल्लामसलत झाली असल्याचे नमूद करून, त्यांनी सांगितले की, पुढील व्यवहार्य मार्ग आखण्यासाठी अशी चर्चा होणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. "आता यात आणखी विलंब करता कामा नये, ही काळाची नितांत गरज आहे," असे मोदी म्हणाले.
घटनात्मक कर्तव्यांची कठोरपणे जाणीव करून देत पंतप्रधानांनी सांगितले की, सभागृहात बसलेल्या कोणत्याही सदस्याला देशाला विखंडित तुकड्यांमध्ये पाहण्याचा किंवा भौगोलिकदृष्ट्या विभागलेले निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही. काश्मीर असो वा कन्याकुमारी, खासदारांनी घेतलेल्या पवित्र शपथेनुसार केवळ एकसंध राष्ट्र म्हणून कार्य करणे ही त्यांची मूलभूत जबाबदारी आहे यावर त्यांनी भर दिला. पूर्णपणे खोट्या गोष्टींमधून निर्माण होणाऱ्या निराधार राजकीय वादळांचा तीव्र निषेध करत, त्यांनी सभागृहाच्या पवित्र व्यासपीठावरून सांगितले की, नवीन सीमांकन प्रक्रियेत कोणत्याही राज्याबरोबर किंवा प्रदेशाबरोबर कोणताही भेदभाव केला जाणार नाही.
पंतप्रधानांनी आश्वासन दिले की, मागील सरकारांच्या काळात जे सीमांकन झाले ते प्रमाण काटेकोरपणे राखले जाईल आणि जागावाढ कोणत्याही प्रतिकूल बदलांशिवाय न्याय्यपणे होईल याकडे लक्ष दिले जाईल. आपल्या प्रामाणिकपणाची ग्वाही देत, त्यांनी नमूद केले की, राजकीय शब्दच्छल टाळण्यासाठी ते तमिळमधील प्रादेशिक शब्दांसह आश्वासक असे शब्द वापरण्याची आपली पूर्ण तयारी आहे. "या निर्णय प्रक्रियेत कोणावरही अजिबात अन्याय होणार नाही," असे मोदींनी ठामपणे सांगितले.
देशातील खासदारांना संबोधित करताना पंतप्रधान म्हणाले की, कोणीही अशा पद्धतीचा गर्व बाळगू नये किंवा तसा विचारही करू नये की, ते अत्यंत उदार अंतःकरणाने भारतातील महिलांना काही देत आहेत. हा तर त्यांचा हक्कच आहे. संपूर्ण राजकीय व्यवस्था महिलांना गेल्या चार दशकांपासून त्यांचा हक्क न देण्यासाठी दोषी आहे. या गोष्टीवर त्यांनी अधिक भर दिला. हे विधेयक त्या दोषाचे प्रायश्चित घेण्यासाठी आवश्यक आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी या गोष्टीकडे लक्ष वेधले की, हा एक ऐतिहासिक दुतोंडीपणा आहे. राजकारण्यांनी या विधेयकाला वरकरणी पाठिंबा तर दिला, आणि दुसऱ्या बाजूला योजनाबद्ध रितीने तांत्रिक प्रक्रियेचे कारण देत ते रोखून धरले. त्यांनी आपले निरीक्षण नोंदवले की, महिला आरक्षणाला खुला विरोध करण्याचे युग आता संपले आहे. पंतप्रधानांनी ही बाब स्पष्ट केली की, या देशातील महिला त्यांचा विकास रोखणाऱ्या गुंतागुंतीच्या प्रक्रियांनी फसणाऱ्या नाहीत. सर्व सदस्यांना त्यांनी आपले विरोध बाजूला ठेवण्याचे आवाहन केले. त्यांनी मागणी केली , तीन दशकांपासून विविध तांत्रिक अडचणींच्या माध्यमातून हा हक्क रोखून ठेवण्यात आला आहे. भूतकाळातील अपयशाचा विचार करण्यासाठी हा पुरेसा अवधी आहे. तुम्ही तीन दशकांपासून हे थांबवलेले आहे. आता शेवटी तुम्हाला ते द्यावेच लागेल असेही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यावेळी सांगितले.
व्यक्तीगत किंवा पक्षाच्या श्रेयाला नकार देत त्यांनी स्पष्ट केले की, एकात्मिक दृष्टिकोनामुळे कथानक पूर्णपणे बदलते आणि पक्षपाती फायद्यांना छेद मिळतो. या विधेयकाचा तात्विक संदर्भ अधोरेखित करताना पंतप्रधान म्हणाले की, संसदीय लोकशाहीत महिलांचा सहभाग हा केवळ सांख्यिकीय बदल नसून तो लोकशाहीची जननी या नात्याने भारताच्या सखोल सांस्कृतिक वचनबद्धतेचे प्रतिनिधित्व करतो. त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की, याच वचनबद्धतेमुळे 20 हून अधिक राज्यांच्या पंचायतींमध्ये महिलांचे 50 टक्के आरक्षण यशस्वीपणे लागू झाले आहे. त्याचे अत्यंत सकारात्मक परिणाम दिसून येत आहेत. मुख्यमंत्री पदावरच्या आपल्या प्रदीर्घ कार्यकाळातील अनुभवांचा संदर्भ देत त्यांनी सांगितले की, तळागाळातील महिला नेतृत्वाबाबतचा त्यांचा प्रत्यक्ष अनुभव असा आहे की, कोणतीही समस्या सोडवण्याची त्यांची पद्धत अत्यंत प्रभावी आणि संवेदनशील असते. महिला नेत्यांनी नेहमीच सहानुभूतीपूर्ण पद्धतीने प्रशासनाच्या माध्यमातून विकासाच्या प्रवासाला गती देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण उत्प्रेरक म्हणून काम केले आहे. या विशाल लोकसंख्येला सभागृहात आणल्याने राष्ट्रीय धोरणनिर्मितीला नवी शक्ती मिळेल, असे सांगताना त्यांनी निरीक्षण नोंदवले की, जीवनातील अनुभव आणि तर्कशुद्धता यांचा संगम विधायक क्षमतेमध्ये अनेक पटींनी वाढ करतो. त्यांचा आवाज एक नवीन सामर्थ्य होईल आणि सभागृहाचे कामकाज अधिक समृद्ध करेल, असे पंतप्रधान मोदी यांनी नमूद केले.
पंतप्रधान पुढे म्हणाले की, देशाची सेवा करण्यासाठी अत्यंत अनुभवी आणि सक्षम महिला शक्ती मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध आहे. या महिलांवर दृढ विश्वास ठेवल्यास देशाच्या प्रशासनात सकारात्मक आणि अत्यंत फायदेशीर योगदान मिळेल, असे त्यांनी सांगितले. सध्या सभागृहात कार्यरत असलेल्या महिला प्रतिनिधींचे कौतुक करताना त्यांनी नमूद केले की, जेव्हा जेव्हा त्यांना बोलण्याची संधी मिळते तेव्हा त्या अत्यंत सुस्पष्ट आणि सखोल दृष्टिकोन मांडतात. त्यांनी आधीच त्यांच्या सक्षम योगदानाने सभागृहाला समृद्ध केले आहे, असेही पंतप्रधान मोदी यांनी ठामपणे नमूद केले.
आपल्या भूमिकेचे समर्थन करणारी निश्चित आकडेवारी सादर करताना पंतप्रधान म्हणाले की, सध्या सुमारे 275 महिला 650 हून अधिक जिल्हा पंचायतींचे नेतृत्व करत आहेत आणि त्या वेगवेगळ्या जबाबदाऱ्या आणि आर्थिक कार्य सांभाळत आहेत. असे कार्य अनेकदा केंद्रीय कॅबिनेट मंत्र्यापेक्षाही जास्त असते. त्यांनी नमूद केले की, साधारण 6,700 ब्लॉक पंचायतींपैकी 2,700 हून अधिक पंचायती महिलांच्या सक्षम नेतृत्वाखाली यशस्वीपणे कार्यरत आहेत. शहरांमधील त्यांच्या प्रभावावर प्रकाश टाकताना त्यांनी सांगितले की,शहरांमधील महिला महापौर आणि स्थायी समिती प्रमुख मिळून 900 जास्त महिला स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कार्य समर्थपणे हाताळत आहेत. पंतप्रधानांनी ठामपणे सांगितले की, महिला आरक्षणाचे विधेयक मंजूर करणे ही देशासाठी एक महत्त्वपूर्ण संधी आहे. त्यामुळे देशाच्या वेगवान प्रगती होण्यास मदत होईल.तळागाळातील महिला नेत्यांचे ऋण कृतज्ञतेने मान्य करता येईल आणि त्याची परतफेड करता येईल.
ज्यावेळी हा अफाट प्रशासकीय अनुभव सभागृहात येईल, त्यावेळी आपली शक्ती अनेक पटींनी वाढेल,असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले.
पंतप्रधानांनी निरीक्षण नोंदवले की, वर्तमान काळ हा भूतकाळातील मर्यादांमधून मुक्त होऊन राष्ट्रीय विकासात महिला शक्तीचा सक्रिय सहभाग सुनिश्चित करण्याची मागणी करत आहे. हे विधेयक पूर्ण एकमताने पुढे नेण्याचे सभागृहाला आवाहन करताना त्यांनी नमूद केले की, सामूहिक संमतीमुळे कोणाचेही नुकसान न करता प्रत्येकाच्या अधिकारांचा सन्मान करण्यासाठी सत्ताधारी बाकांवर सकारात्मक दबाव निर्माण होतो.
सामूहिक शक्तीतून आपल्याला अनेक अपवादात्मक निकाल मिळतात, असे पंतप्रधान मोदी यांनी अधोरेखित केले.
आपल्या मुख्य युक्तिवादाचा समारोप करताना, पंतप्रधानांनी पुनरुच्चार केला की, अर्ध्या लोकसंख्येला सभागृहात बसण्याचा अधिकार आता नाकारता येणार नाही.जागांच्या संख्येबाबतच्या चर्चेवर भाष्य करताना त्यांनी नमूद केले की, एकूण जागा वाढवल्यामुळे विद्यमान सदस्यांना विस्थापित न करता किंवा त्यांच्या अधिकारांचे उल्लंघन न करता 33 टक्के कोटा सहजपणे सामावून घेता येईल.यावेळी पंतप्रधानांनी नमूद केले की, नवीन संसद भवनाचे नियोजन करताना ही अतिरिक्त सदस्यांची संख्या लक्षात घेऊनच विशेष आराखडा तयार करण्यात आला होता.
संपूर्ण भाषण वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा
A historic opportunity to empower our Nari Shakti. pic.twitter.com/vmJM8VVHgv
— PMO India (@PMOIndia) April 16, 2026
Including Nari Shakti in decision-making is key to building a Viksit Bharat. pic.twitter.com/RyMAIDB7UF
— PMO India (@PMOIndia) April 16, 2026
More and more women are becoming leaders at the grassroots level. pic.twitter.com/FTvEFdy3w9
— PMO India (@PMOIndia) April 16, 2026
We must not assume we are giving something to the Nari Shakti; this is their right. pic.twitter.com/H4UDhfoHy3
— PMO India (@PMOIndia) April 16, 2026
Women's participation in our parliamentary democracy is not just about numbers, but a commitment to democratic values. pic.twitter.com/LkcNFTraKs
— PMO India (@PMOIndia) April 16, 2026
