ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਵਿਕਸਿਤ ਹਰਿਆਣਾ, ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਰਯਘਰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਂ ਸਰਸਵਤੀ ਦੀ ਉਤਪਤੀ (ਮੂਲ ਸਥਲ), ਮੰਤਰਾ ਦੇਵੀ (Mantra Devi) ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਸਥਲ, ਪੰਚਮੁਖੀ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਪਾਲ ਮੋਚਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਥਲ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਰਿਆਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਸੰਗਮ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹੇਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ 135ਵੀਂ ਜਯੰਤੀ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਦਿਕ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹੇਬ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 

ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਲਾਈਵੁਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੀਤਲ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਤੱਕ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮਹੱਤਵ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਰਿਸ਼ੀ ਵੇਦ ਵਯਾਸ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਭੂਮੀ, ਕਪਾਲ ਮੋਚਨ ਮੇਲਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅਸਤ੍ਰ-ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਰਪਿਤ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਭਾਰ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੀ ਸਥਾਈ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ।

 

ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦੁੱਗਣੀ ਗਤੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਕਲਪ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ੂਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।

 

ਬਾਬਾ ਸਾਹੇਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹੇਬ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹੇਬ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਰਕਬੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭੂਮੀ ਦੀ ਕਮੀ ਵਾਲੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗੀਕਰਣ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹੇਬ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਧ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਦਯੋਗੀਕਰਣ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹੇਬ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਸ਼ਯਾਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ।

 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਨਬੰਧੁ ਚੌਧਰੀ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਦਯੋਗੀਕਰਣ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਤਦੇ ਆਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਚਰਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਰਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਪੂਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹ ਹਨ।

 

ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਅਤੇ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਦਾ ਸਾਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਿਹਿਤ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ’ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਝਲਕਦਾ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਲਿਤ, ਪਿਛੜੇ, ਵੰਚਿਤ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਵਸਰ ਸਿਰਜਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਕਰਨਾ, ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਹੋਣ।”

 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੀਨਬੰਧੁ ਚੌਧਰੀ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਇਕਾਈ (ਯੂਨਿਟ) ‘ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੱਧੇ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਤਾਂਬੇ ਅਤੇ ਪੀਤਲ ਨਾਲ ਬਣੇ ਬਰਤਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਤੋਂ ਪੈਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਪਲਾਂਟ ਉਪਕਰਣ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ’ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ।

 

ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਆਯਾਮੀ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੰਨ ਨੇਸ਼ਨ-ਵੰਨ ਗ੍ਰਿਡ, ਨਵੇਂ ਕੋਲਾ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ, ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਜਿਹੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਬਣੇ, ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਜਲੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਕਾਰਖਾਨੇ, ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੜੋਸੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ, ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 16,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 24,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

 

ਥਰਮਲ ਪਾਵਲ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੀਐੱਮ ਸੂਰਯਘਰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਂਚ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਿਜਲੀ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ (ਜ਼ੀਰੋ) ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚ ਕੇ ਆਮਦਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 1.25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ‘ਤੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਵਧਦੇ ਸੇਵਾ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਲਰ ਖੇਤਰ ਨਵੇਂ ਕੌਸ਼ਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਦੇ ਲਈ ਅਵਸਰ ਸਿਰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਈ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਾਧਨ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਕਿ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ, ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਖੋਹਣ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਬਿਨਾ, ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਕਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਦ੍ਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 33 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਿਰਵੀ-ਮੁਕਤ ਲੋਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਾਰਥੀ ਐੱਸਸੀ, ਐੱਸਟੀ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ।

 

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜੋ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਭਾਗੀਦਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ‘ਤੇ 24 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐੱਮ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 9,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਪੀਐੱਮ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

 

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਚੁਕਾਉਣ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਕਾਇਆ 130 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਪਾਲਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਵਸਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਬਰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਬਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੈਵਿਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨਾਲ ਬਾਇਓਗੈਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਕੇ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਅਰਜਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 500 ਗੋਬਰਧਨ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਗੋਬਰਧਨ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਗੋਬਰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਯਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।”

 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪਥ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਿਸਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਧਾਮ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਉਡਾਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੇਵਾੜੀ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬਾਇਪਾਸ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਜ਼ਾਰਾਂ, ਚੌਰਾਹਿਆਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਕ੍ਰੌਸਿੰਗ ‘ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰ ਲੇਨ ਵਾਲਾ ਬਾਇਪਾਸ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਨਾਰਨੌਲ ਦਰਮਿਆਨ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।

 

ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ – ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੇ ਸੇਵਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ”, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਤੀਸਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ, ਦੁੱਧ, ਬੱਸ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਬੀਜ ਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਆਰੋਪਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।

 

ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ-ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦੋ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਦੱਸਿਆ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਧੋਖੇਬਾਜ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ।

 

ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦੀ 106ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਰਸੰਹਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ- ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਭਾਵਨਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੰਕਰਨ ਨਾਇਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ੰਕਰਨ ਨਾਇਰ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਲੜਿਆ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੰਕਰਨ ਨਾਇਰ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ “ਏਕ ਭਾਰਤ, ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਭਾਰਤ” ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਉਦਾਹਰਣ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੇਰਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨਰਸੰਹਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੱਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਲ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਰਨ ਨਾਇਰ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦਾ ਸਮਾਪਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹਾਂ-ਗ਼ਰੀਬਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਮੂਹਿਕ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਓ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਪਾਲ ਗੁਰਜਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਉਪਸਥਿਤ ਸਨ।

 

ਪਿਛੋਕੜ

ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਤ ਅੰਤਿਮ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਵਿੱਚ ਦੀਨਬੰਧੂ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ 800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। 233 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਇਹ ਯੂਨਿਟ, ਜਿਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 8,470 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਊਰਜਾ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।

 

ਗੋਬਰਧਨ ਯਾਨੀ ਗੈਲਵਨਾਇਜ਼ਿੰਗ ਆਰਗੈਨਿਕ ਬਾਇਓ-ਐਗਰੋ ਰਿਸੋਰਸਿਜ਼ ਧਨ (GOBARDhan, i.e. Galvanising Organic Bio-Agro Resources Dhan) ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਦੇ ਮੁਕਰਬਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਪ੍ਰੈਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ 2,600 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ਼ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। 

 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ 1,070 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ 14.4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਰੇਵਾੜੀ ਬਾਇਪਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਾਇਪਾਸ ਨਾਲ ਰੇਵਾੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਦਿੱਲੀ-ਨਾਰਨੌਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

Explore More
ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ-ਭੂਮੀ ਮੰਦਿਰ ਧਵਜਾਰੋਹਣ ਉਤਸਵ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ

Popular Speeches

ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ-ਭੂਮੀ ਮੰਦਿਰ ਧਵਜਾਰੋਹਣ ਉਤਸਵ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ
Emerging cities see 42% growth in GCC jobs, outpacing metros: Report

Media Coverage

Emerging cities see 42% growth in GCC jobs, outpacing metros: Report
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
PM Modi chairs 51st PRAGATI Meeting
May 27, 2026
PM reviews seven critical infrastructure projects across the Railways, Power and Road sectors
Projects reviewed span across 9 States with cumulative investment of around ₹30,000 crore
PM also reviews Ken Betwa Link Project and Swachh Bharat Mission-Urban 2.0
PM says Ken-Betwa River Inter-linking Project should serve as a model for other States to resolve inter-State water issues amicably
PM asks States to expedite the completion of solid waste management-related infrastructure, including waste processing plants and GOBARdhan plants
PM calls for mission-mode rooftop solar coverage in urban areas
Acting upon the advice of PM, system of monthly review of social sector schemes at State level operationalised, starting with review of Swachh Bharat Mission

Prime Minister Shri Narendra Modi chaired the 51st meeting of PRAGATI, the ICT-enabled, multi-modal platform aimed at fostering Pro-Active Governance and Timely Implementation, by seamlessly integrating efforts of the Central and State governments, at Seva Teerth, earlier today.

During the meeting, the Prime Minister reviewed seven critical infrastructure projects across the Railways, Power and Road sectors covering nine States worth around ₹30,000 crore. These projects, pivotal to economic growth and public welfare, were reviewed with a focus on timelines, inter-agency coordination, and timely issue resolution. Prime Minister also reviewed Ken Betwa Link Project and Swachh Bharat Mission-Urban 2.0.

While reviewing power sector projects, Prime Minister emphasized the need to accelerate rooftop solar adoption across urban areas, with a special focus on cities, residential clusters and public institutions. He underlined that rooftop solar should be taken up in mission mode to reduce electricity costs, improve energy security and promote clean energy at the household and community level.

While reviewing road and port connectivity projects, it was emphasised that Vadhavan Port should be developed as a model of port-led, multi-modal development, where every major mode of transport is seamlessly integrated to create a future-ready logistics ecosystem. The project should not be seen merely as a port, but as a national gateway connected through coastal shipping, inland waterways, dedicated freight corridors, high-speed rail connectivity, highways and airport linkages.

Prime Minister emphasised the need for effective implementation of Swachh Bharat Mission 2.0 and underlined that the mission should move beyond infrastructure creation and ensure measurable outcomes through regular monitoring, citizen participation and convergence between various stakeholders. He asked States to expedite the completion of solid waste management-related infrastructure, including waste processing plants and GOBARdhan plants.

While reviewing Ken-Betwa River Inter-linking Project, Prime Minister observed that Ken-Betwa project should serve as a model for other States to resolve inter-State water issues through cooperation, timely clearances, technology-based monitoring and mission-mode execution. States were encouraged to identify similar opportunities where river-linking, water conservation, groundwater recharge and efficient irrigation can be taken up in an integrated manner to ensure long-term water security.

Prime Minister also underlined that the delay in the implementation of public projects leads not only to cost escalation but also deprives citizens of timely access to essential facilities and development benefits. He observed that every delay has a direct impact on people’s lives, regional growth and public resources. He stressed that Ministries, Departments and States must adopt a more proactive and time-bound approach to resolve pending issues, remove bottlenecks and ensure faster execution.

Prime Minister also emphasized that innovative use of canal networks should be explored, including installation of solar panels along canals and over canals for clean electricity generation. This would help optimize land use, reduce evaporation losses, generate renewable energy and create additional economic value from water infrastructure.

At the beginning of the meeting, the Cabinet Secretary informed that, in pursuance of the directions of the Prime Minister, a system of monthly review of social sector schemes at the State level has also been operationalised. This mechanism aims to ensure regular monitoring, faster resolution of implementation issues and greater accountability at the State and district levels. As part of this initiative, Swachh Bharat Mission has been taken up for review at the State level in the first instance.