ਭਾਰਤ 6ਜੀ ਵਿਜ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਹਟਾਇਆ ਅਤੇ 6ਜੀ ਆਰਐੱਡਡੀ ਟੈਸਟ ਬੈੱਡ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ
‘ਕਾਲ ਬਿਫੌਰ ਯੂ ਡਿਗ’ ('Call Before u Dig') ਐਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ
ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮੋਡਲ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ: ਆਈਟੀਯੂ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ
“ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ - ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਕੇਲ। ਅਸੀਂ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਸਕੇਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ"
"ਭਾਰਤ ਲਈ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ"
"ਭਾਰਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ"
"ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਜ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 6ਜੀ ਰੋਲਆਊਟ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ"
"5ਜੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਰਕ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ"
"ਆਈਟੀਯੂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮਾਨਕੀਕਰਣ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ"
"ਇਹ ਦਹਾਕਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੈੱਕ-ਏਡ ਹੈ"

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਆਈਟੀਯੂ) ਏਰੀਆ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ 6ਜੀ ਵਿਜ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 6ਜੀ ਆਰ ਐਂਡ ਡੀ ਟੈਸਟ ਬੈੱਡ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਕਾਲ ਬਿਫੌਰ ਯੂ ਡਿਗ’ ('Call Before u Dig') ਐਪ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਆਈਟੀਯੂ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ (ਆਈਸੀਟੀ’ਸ) ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਏਜੰਸੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਏਰੀਆ ਦਫਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਆਈਟੀਯੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੇਸ਼ ਸਮਝੌਤਾ (Host Country Agreement) ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਰਤ, ਨੇਪਾਲ, ਭੂਟਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਮਾਲਦੀਵ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਸ਼੍ਰੀ ਡੋਰੀਨ-ਬੋਗਡਨ ਮਾਰਟਿਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਆਈਟੀਯੂ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜੋ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਈਟੀਯੂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਈਟੀਯੂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਕੌਸ਼ਲ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉੱਨਤ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ "ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮੋਡਲ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ, ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ, ਵਣਜ ਨੂੰ ਰੀਮੇਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਈਕੋਸਿਸਟਮ, ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਮਾਰਕਿਟ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਵਰਕਫੋਰਸਿਸ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੇ ਆਧਾਰ, ਯੂਪੀਆਈ ਜਿਹੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਗੇਮ-ਚੇਂਜਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਮੋਹਰੀ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਿਆਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਨ ਹੈ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ 2080 ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਵਿਧਤਾ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਕੈਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ,  ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਲਿਆਲਮ ਕੈਲੰਡਰ ਅਤੇ ਤਮਿਲ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ ਕੈਲੰਡਰ 2080 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰੇਗੋਰੀਅਨ ਕੈਲੰਡਰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 2023 ਹੈ ਪਰ ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ ਇਸ ਤੋਂ 57 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਈਟੀਯੂ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 6ਜੀ ਟੈਸਟ ਬੈੱਡ ਅਤੇ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਜ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਡਿਜੀਟਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗਾ ਬਲਕਿ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਲਈ ਸਮਾਧਾਨ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਨੋਵੇਟਰਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਈਟੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜੀ20 ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੇਤਰੀ ਪਾੜਾ ਘਟਾਉਣਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਸਮਿਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੁਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ “ਆਈਟੀਯੂ ਏਰੀਆ ਆਫਿਸ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਤੀ ਦੇਵੇਗਾ।”

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਡਿਵਾਈਡ ਨੂੰ ਪੁਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਰੱਖਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਸਕਿੱਲਡ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਮਾਨਵ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਕੂਲ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਹੌਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ “ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ - ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਪੈਮਾਨਾ। ਅਸੀਂ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ।  ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।”

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੋਬਾਈਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ "ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਆਈ ਜ਼ਰੀਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 800 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ 7 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਈ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋ-ਵਿਨ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੁਆਰਾ 220 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਲਾਭ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 28 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਜ਼ਰੀਏ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹਿਚਾਣ ਜਾਂ ਆਧਾਰ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਜ਼ਰੀਏ ਸੌ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।

 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਭਾਰਤ ਲਈ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ।"  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਰੌਡਬੈਂਡ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ 60 ਮਿਲੀਅਨ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 800 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ 85 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਾਧੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਪਾਵਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 9 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ 25 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਔਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਵਿਛਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “2 ਲੱਖ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਔਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਦੁਆਰਾ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਕੌਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਾਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ।”

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਗੈਰ-ਡਿਜੀਟਲ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਤੀਸ਼ਕਤੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਕਾਲ ਬਿਫੋਰ ਯੂ ਡਿਗ’ ਐਪ ਵੀ ਇਸੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।  ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜੀ ਖੁਦਾਈ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਏਗੀ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ “ਅੱਜ ਦਾ ਭਾਰਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ 5ਜੀ ਰੋਲਆਊਟ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 5ਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਿਰਫ 120 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 125 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 5ਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 350 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ 5ਜੀ ਰੋਲਆਊਟ ਦੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ 6ਜੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ "ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਜ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 6ਜੀ ਰੋਲਆਊਟ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।”

ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਵਿਕਸਿਤ ਟੈਲੀਕੋਮ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ 4ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਰਯਾਤਕ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ “ਭਾਰਤ 5ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਾਰਜ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 5ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੌਕਿਆਂ, ਵਪਾਰਕ ਮੋਡਲਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਇਹ 100 ਨਵੀਆਂ ਲੈਬਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 5ਜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। 5ਜੀ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ, ਖੇਤੀ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਭਾਰਤ ਹਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 5ਜੀ ਮਾਪਦੰਡ ਗਲੋਬਲ 5ਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਨਕੀਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਈਟੀਯੂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀਯੂ ਏਰੀਆ ਦਫਤਰ 6ਜੀ ਲਈ ਸਹੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਈਟੀਯੂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮਾਨਕੀਕਰਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ।

ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਆਈਟੀਯੂ ਦਾ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ “ਇਹ ਦਹਾਕਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੈੱਕ-ਏਡ (tech-ade) ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੋਡਲ ਸਹਿਜ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।”

ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਜੈਸ਼ੰਕਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਚਾਰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵੂਸਿੰਹ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੰਘ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਸ਼੍ਰੀ ਡੋਰੇਨ-ਬੋਗਡਨ ਮਾਰਟਿਨ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਪਿਛੋਕੜ

ਆਈਟੀਯੂ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ (ਆਈਸੀਟੀ’ਸ) ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਏਜੰਸੀ ਹੈ। ਜਿਨੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਫੀਲਡ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਰੀਜਨਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਏਰੀਆ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਏਰੀਆ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਆਈਟੀਯੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੇਸ਼ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਏਰੀਆ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਆਈਟੀਯੂ ਦੇ ਹੋਰ ਏਰੀਆ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਏਰੀਆ ਆਫਿਸ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੰਡ ਪੋਸ਼ਿਤ ਹੈ, ਮਹਰੌਲੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸੈਂਟਰ ਫੌਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਵੑ ਟੈਲੀਮੈਟਿਕਸ (ਸੀ-ਡੀਓਟੀ) ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ।  ਇਹ ਭਾਰਤ, ਨੇਪਾਲ, ਭੂਟਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਮਾਲਦੀਵ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।

ਭਾਰਤ 6ਜੀ ਵਿਜ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 6ਜੀ (ਟੀਆਈਜੀ-6ਜੀ) 'ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਗਠਨ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਜਗਤ, ਮਾਨਕੀਕਰਣ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 6ਜੀ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਡਮੈਪ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 6ਜੀ ਟੈਸਟ ਬੈੱਡ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ, ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ, ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ’ਸ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆਈਸੀਟੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਰਤ 6ਜੀ ਵਿਜ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ 6ਜੀ ਟੈਸਟ ਬੈੱਡ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ, ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਇੰਟੀਗਰੇਟਿਡ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕਾਲ ਬਿਫੋਰ ਯੂ ਡਿਗ (CBuD) ਐਪ ਇੱਕ ਸੰਦ ਹੈ ਜੋ ਔਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਕੇਬਲਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਅੰਤਰੀਵ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੰਕਲਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ CBuD ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਐੱਸਐੱਮਐੱਸ/ਈਮੇਲ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਜੋੜੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਭੂਮੀਗਤ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

CBuD, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ 'ਸੰਪੂਰਨ-ਸਰਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ' ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਈਜ਼ ਆਵੑ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ।ਇਸ ਨਾਲ ਸੜਕ, ਟੈਲੀਕੌਮ, ਪਾਣੀ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

Explore More
ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ-ਭੂਮੀ ਮੰਦਿਰ ਧਵਜਾਰੋਹਣ ਉਤਸਵ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ

Popular Speeches

ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ-ਭੂਮੀ ਮੰਦਿਰ ਧਵਜਾਰੋਹਣ ਉਤਸਵ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ
India's pace of economic growth shows that its Viksit Bharat dream is not out of reach

Media Coverage

India's pace of economic growth shows that its Viksit Bharat dream is not out of reach
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
PM chairs valedictory session of National Departmental Summit on Water
September 02, 2026
This marks the first in a series of Summits envisioned by PM to strengthen spirit of Team India and deepen cooperative federalism
PM stresses adoption of a continuous process of review and follow up to act on actionable and time-bound outcomes
Emphasising Jan Bhagidari, PM calls for promoting Jal Utsav to deepen public awareness on water conservation
PM calls for greater adoption of water-saving technologies and learning from global best practices
PM calls for robust water data governance through effective use of AI
PM suggests structured inter-State Study-visits involving public representatives, officials and farmers on water related issues

Prime Minister Shri Narendra Modi today chaired the valedictory session of the two-day National Departmental Summit on Water, organised by the Ministry of Jal Shakti. The Summit is the first in a series of Departmental Summits envisioned by Prime Minister to strengthen the spirit of Team India, deepen cooperative federalism and foster collective ownership of national priorities through closer collaboration between the Centre and the States. It brought together Ministers and senior officials from States and Union Territories for focused deliberations on various dimensions of India’s water security.

Prime Minister appreciated the intensive two-day deliberations and emphasised that the actionable and time-bound action points emerging from the Summit should be pursued through a continuous process of review and learning. He suggested that the Summit should not remain a one-time exercise and called for a continuous process of review and follow-up.

Prime Minister called for sensitising Urban Local Bodies to the challenges arising from urbanisation, including population growth and future water requirements, and suggested organising similar Chintan Shivirs for Urban Local Bodies. He called for greater adoption of water-saving technologies. He also suggested dedicated exhibitions and workshops, including exposure to global best practices, to enable Indian manufacturers and stakeholders to develop and scale efficient solutions.

Emphasising Jan Bhagidari, Prime Minister suggested promoting “Jal Utsav” to create greater awareness among people. Prime Minister called for making de-silting a regular programme and developing clear criteria and SOPs for de-silting. On dam safety, he stressed rigorous preparedness before every monsoon, adherence to prescribed precautions and creating awareness among school students, including through suitable incorporation in educational curricula.

Prime Minister further called for strengthening knowledge and capacity on water management and governance in universities and higher educational institutions. He suggested structured inter-State study-visits involving public representatives, officials and farmers to facilitate practical learning and replication of successful interventions.

Prime Minister called for robust water data governance, with water-sector data brought together, systematically managed, analysed and effectively utilised. He recommended the use of AI for data collection and analysis through a uniform format. He also stressed anticipatory and integrated planning to address water scarcity through suitable utilisation of treated water for agriculture and industrial purposes.

Drawing upon his experience as Chief Minister of Gujarat, Prime Minister noted that instances of water scarcity could be transformed into opportunities through systematic planning, commitment and deployment of adequate resources and capable officers.

Union Minister for Jal Shakti Shri C. R. Patil highlighted four key outcomes of the summit: accelerated completion of water infrastructure projects; strengthening water conservation as a sustained people’s movement; ensuring long-term sustainability of drinking-water sources; and institutionalising effective operation and maintenance of rural drinking-water schemes.