ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਗਤੀ (PRAGATI)ਦੇ 42ਵੇਂ ਸੰਸਕਰਣ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਗਤੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋ-ਐਕਟਿਵ ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਆਈਸੀਟੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਮਲਟੀ-ਮਾਡਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਹੈ।(PRAGATI, the ICT-based multi-modal platform for Pro-Active Governance and Timely Implementation, involving Centre and State governments.)
ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ, 12 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 12 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਨ, ਦੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੋਡ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਇਸਪਾਤ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸੰਚਿਤ ਲਾਗਤ 1,21,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 10 ਰਾਜਾਂ ਯਾਨੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਬਿਹਾਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰ-ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਯਾਨੀ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਦਾਦਰ ਤੇ ਨਾਗਰ ਹਵੇਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਕੋਟ, ਜੰਮੂ, ਅਵੰਤੀਪੋਰਾ, ਬੀਬੀਨਗਰ, ਮਦੁਰੈ, ਰੇਵਾੜੀ ਅਤੇ ਦਰਭੰਗਾ ਵਿੱਚ ਏਮਸ (AIIMS) ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ (timelines) ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਪੀਐੱਮ ਸਵਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ’ (‘PM SVANidhi Scheme’) ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ II ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ III ਪੱਧਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ (in Tier II and Tier III cities ) ਸਾਰੇ ਪਾਤਰ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ‘ਸਵਨਿਧੀ ਸੇ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਮੁਹਿੰਮ’ (SVANidhi se Samriddhi campaign) ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਵਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ (SVANIdhi benefeciaries) ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੀ-20 ਦੀਆਂ ਸਫ਼ਲ ਬੈਠਕਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਠਕਾਂ ਤੋਂ ਅਧਿਕਤਮ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰਗਤੀ ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਹੁਣ ਤੱਕ 17.05 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ 340 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
