पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज सकाळी प्रगती मंचाच्या 42व्या बैठकीचे अध्यक्षपद भूषवले. प्रगती हा माहिती दूरसंवाद तंत्रज्ञानावर आधारित बहुपद्धतीय मंच असून केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या सहभागाने सक्रीय प्रशासन आणि तत्पर अंमलबजावणी यासाठी या मंचाची स्थापना करण्यात आली आहे.
आजच्या बैठकीत अत्यंत महत्वाच्या 12 प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला. या बारा प्रकल्पांमध्ये सात प्रकल्प केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या अखत्यारीत,रेल्वे मंत्रालयाचे दोन प्रकल्प तसेच केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय, केंद्रीय पोलाद मंत्रालय आणि केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय यांच्या अखत्यारीतील प्रत्येकी एक प्रकल्प यांचा समावेश आहे. या सर्व प्रकल्पांसाठी एकूण 1,21,300 कोटी रुपये खर्च येणार असून महाराष्ट्र, गुजरात, मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, बिहार, तेलंगणा, तामिळनाडू,ओदिशा आणि हरियाणा या 10 राज्यांमध्ये तसेच जम्मू-काश्मीर आणि दादरा आणि नगर हवेली या 2 केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये हे प्रकल्प सुरु आहेत.
पंतप्रधानांनी आजच्या बैठकीत राजकोट, जम्मू, अवन्तीपुरा, बिबीनगर, मदुराई, रेवारी आणि दरभंगा या ठिकाणच्या एम्स संस्थांच्या बांधकामाच्या प्रगतीचा आढावा घेतला. या प्रकल्पांचे जनतेसाठी असलेले महत्त्व लक्षात घेऊन, प्रकल्पांशी संबंधित सर्व प्रलंबित समस्या सोडविण्याचे तसेच प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी निश्चित केलेल्या कालमर्यादेनुसार प्रकल्पांचे काम पूर्ण करण्याचे निर्देश पंतप्रधानांनी सर्व संबंधित भागधारकांना दिले.
या बैठकीतील चर्चेदरम्यान, पंतप्रधानांनी ‘पंतप्रधान स्वनिधी योजने’चा आढावा घेतला. शहरी भागातील विशेषतः दुसऱ्या आणि तिसऱ्या श्रेणीतील शहरांमधील सर्व पात्र फिरत्या विक्रेत्यांची माहिती घेऊन त्यांना या योजनेचा लाभ मिळवून देण्याचे दिले निर्देश त्यांनी मुख्य सचिवांना दिले. या फिरत्या विक्रेत्यांना डिजिटल व्यवहार करण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी अभियान तत्वावर मोहीम सुरु करण्याचे तसेच स्वनिधीतून समृद्धी अभियानाच्या माध्यमातून स्वनिधी योजनेच्या लाभार्थ्यांच्या कुटुंबियांना सर्व प्रकारच्या सरकारी योजनांचे लाभ मिळत आहेत याची खात्री करून घेण्याचे निर्देश देखील पंतप्रधानांनी यावेळी दिले.
जी-20 समूहाच्या बैठका अत्यंत यशस्वी पद्धतीने आयोजित केल्याबद्दल पंतप्रधानांनी सर्व मुख्य सचिवांचे अभिनंदन केले. या बैठकांच्या आयोजनातून झालेले लाभ आपापल्या राज्यांना अधिक प्रमाणात करून देण्याचे, विशेषतः पर्यटन आणि निर्यात यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी त्यांचा वापर करून घेण्याचे आवाहन पंतप्रधानांनी यावेळी केले.
प्रगती मंचाच्या बैठकांमध्ये आतापर्यंत 17.05 लाख कोटी रुपयांच्या 340 प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला आहे.
