ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ, ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2022 ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਕੰਨਵਰਜ਼ਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੈਬੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਬੋਧਿਤ ਪੋਸਟ ਬਜਟ ਵੈਬੀਨਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛੇਵਾਂ ਵੈਬੀਨਾਰ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਨੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ (ਗਤੀ-ਸ਼ਕਤੀ) ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਕਾਸ' ਦੀ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸਧਾਰਣ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹਾ ਵਿਭਿੰਨ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ “ਪੀਐੱਮ ਗਤੀਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਹਰ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।“
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੀਐੱਮ ਗਤੀਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਸਾਲ 2013-14 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚਾ ਤਕਰੀਬਨ 1.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ "ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਪੀਐੱਮ ਗਤੀ-ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।”
ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਲਟੀਮੋਡਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਕ ਅਸਾਸਿਆਂ 'ਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੀਆਂ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੁਰਗਮ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੋਪਵੇਅ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪਹਿਲ (ਪੀਐੱਮ-ਡਿਵਾਇਨ —PM-DevINE) ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਇੰਸੈਂਟਿਵ (ਪੀਐੱਲਆਈ) ਪਹਿਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਐੱਮ ਗਤੀ-ਸ਼ਕਤੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੇਟਾ ਪਰਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਵਣਾਂ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਸਟੇਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁਣ ਸਿੰਗਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ “ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਡੀਪੀਆਰ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਯਮ-ਪਾਲਨ (ਕੰਮਪਲਾਇੰਸ) ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।” ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਇਕਨੌਮਿਕ ਜ਼ੋਨਾਂ ਲਈ ਪੀਐੱਮ ਗਤੀ-ਸ਼ਕਤੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਅੱਜ ਵੀ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਦਾ 13 ਤੋਂ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਦਕਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਮ ਗਤੀ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ।” ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਇੰਟਰਫੇਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮ- ਯੂਐੱਲਆਈਪੀ (ULIP) ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤ ਘਟੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ “6 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ 24 ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਸਟਮਾਂ ਨੂੰ ਯੂਐੱਲਆਈਪੀ (ਯੂਲਿਪ) ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਏਗਾ ਜੋ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।”
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਜ਼ਰੀਏ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦਕਸ਼ਤਾ ਲਈ ਹਰੇਕ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਮੂਹ ਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪੀਐੱਮ ਗਤੀ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਾਡੇ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ (ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ) ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੇ।”
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਤੀ-ਸ਼ਕਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗਤਾ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
