ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਓਲਾਫ ਸ਼ਕੋਲਜ਼ ਇੰਡੀਆ-ਜਰਮਨੀ ਇੰਟਰ-ਗਵਰਨਮੈਂਟਲ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨਸ (ਆਈਜੀਸੀ) ਦੇ ਪਲੀਨਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਜਰਮਨੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।
ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਈਜੀਸੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ:
· ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ
· ਆਰਥਿਕ, ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਟਾਂਦਰਾ
· ਜਲਵਾਯੂ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਊਰਜਾ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ; ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਐੱਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ; ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਿਗਿਆਨ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ); ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਡੀਪੀਆਈਟੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਜੈਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਪਲੀਨਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਚਾਂਸਲਰ ਸ਼ਕੋਲਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਹਰੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ (ਜੇਡੀਆਈ) 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਭਾਈਵਾਲੀ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਕਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਭਾਰਤ-ਜਰਮਨੀ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜਰਮਨੀ ਨੇ 2030 ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿਕਾਸ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ 10 ਅਰਬ ਯੂਰੋ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇਡੀਆਈ ਆਈਜੀਸੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਬਣਾਏਗਾ।
ਆਈਜੀਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
