ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਵਿਖੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ 10ਵੀਂ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 24 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 7 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਥੀਮ ਸੀ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ @2047 ਲਈ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਜਯ (Viksit Rajya for Viksit Bharat@2047)। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਹਿਲਗਾਮ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਨਾਲ ਹੋਈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਆਕਾਂਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ (Viksit Bharat) ਬਣੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 140 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਆਕਾਂਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਇਸ ਲਕਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਭੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰਾਜ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ 2047 ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ (Viksit Bharat) ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਿਖਰਲੀਆਂ ਪੰਜ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 25 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਮਿਸ਼ਨ (Manufacturing Mission) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲਮੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਵਸਰ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਯੂਏਈ, ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ(UAE, UK and Australia) ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਕਤਮ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ (skilling) 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨਈਪੀ (NEP) ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ (Education and Skill) 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਹੁਨਰਾਂ (ਕੌਸ਼ਲਾਂ- skills) ਦੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਏਆਈ, ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ, 3ਡੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ (AI, Semiconductor, 3D printing) ਜਿਹੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ (modern technologies) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਲਾਭਅੰਸ਼ (demographic dividend) ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹੁਨਰ (ਕੌਸ਼ਲ) ਰਾਜਧਾਨੀ (Skill Capital) ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਨਰ (ਕੌਸ਼ਲ) ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ (ਕੌਸ਼ਲ) ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਡਰਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਰੂਰਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੱਬਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਇਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਵਸਰ ਭੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ (Hydrogen and Green Energy) ਨੂੰ ਅਪਾਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਵਸਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ-20 ਸਮਿਟ (G20 Summit) ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਟੂਰਿਸਟ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹਿਚਾਣ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਵਸਰ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਟੂਰਿਸਟ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ 25-30 ਟੂਰਿਸਟ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇੰਜਣ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੀਅਰ 2 ਅਤੇ ਟੀਅਰ 3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ (Tier 2 and Tier 3 cities) 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਉੱਦਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਫੰਡ (Urban Challenge Fund) ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। (He noted that a Rs 1 lakh crore Urban Challenge Fund is being created for seed money.)
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ (India’s Nari Shakti) ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਾਕਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਤਾਕਿ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚਲ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ (Interlink Rivers) ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੋਸੀ-ਮੋਚੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਗ੍ਰਿੱਡ (Kosi-Mochi connection grid) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (Aspirational Districts Programme) ਦੀ ਭੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸਮੂਹਿਕ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ (lab to land) ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸੰਕਲਪ ਅਭਿਯਾਨ (Viksit Krishi Sankalp Abhiyan) ਬਾਰੇ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2,500 ਵਿਗਿਆਨੀ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਕੇਂਦਰਾਂ (Rural Centres) ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਫਸਲ ਵਿਵਿਧੀਕਰਣ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣ-ਮੁਕਤ ਖੇਤੀ (crop diversification and chemical-free farming) ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਯਾਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਭੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਿਨ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਈ-ਸੰਜੀਵਨੀ ਅਤੇ ਟੈਲੀਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਲਾਭ (E-Sanjeevani & teleconsultation benefits) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਕਿ 'ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ' (Operation Sindoor) ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ (a one-off initiative) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਲ਼ਈ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਕ ਡ੍ਰਿੱਲਾਂ (recent mock drills) ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਗਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ (Civil Defence) ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੇ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ (Operation Sindoor) ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਟੀਕ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਿਤ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਤੰਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੀ ਬੀਰਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ (Aatmanirbharta) ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਦੀ ਭੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ/ਉਪ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੇ @ 2047 ਦੇ ਲਈ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਜਯ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ (vision of Viksit Rajya for Viksit Bharat @ 2047) ਦੇ ਲਈ ਵਿਭਿੰਨ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਭੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਨਰ (ਕੌਸ਼ਲ) ਵਿਕਾਸ, ਉੱਦਮਤਾ, ਪੇਅਜਲ, ਅਨੁਪਾਲਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਸ਼ਾਸਨ, ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਣ, ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ, ਸਾਇਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪਿਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ 2047 ਦੇ ਲਈ ਸਟੇਟ ਵਿਜ਼ਨ (State Vision for 2047) ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਨੂੰ ਭੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ (NITI Aayog) ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ 10ਵੀਂ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਦੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ ਜੋ 2047 ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਆਕਾਂਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲਾਂ (all the CMs and LGs) ਦਾ ਆਭਾਰ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ @2047 ਦੇ ਲਈ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਜਯ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ (vision of Viksit Rajya for Viksit Bharat @2047) ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
