ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਸੀਈਏ- CCEA) ਨੇ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਦੇ ਲਈ ਕੱਚੇ ਪਟਸਨ ਦੇ ਨਿਊਨਤਮ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਸਐੱਸਪੀ-MSP) ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
2025-26 ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕੱਚੇ ਪਟਸਨ (ਟੀਡੀ-3 ਸ਼੍ਰੇਣੀ /TD-3 grade) ਦਾ ਨਿਊਨਤਮ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP-ਐੱਮਐੱਸਪੀ), 5,650/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਭਾਰਿਤ ਔਸਤ ਲਾਗਤ (weighted average cost) ਤੋਂ 66.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਧਿਕ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਦੇ ਲਈ ਕੱਚੇ ਪਟਸਨ ਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਨਿਊਨਤਮ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP-ਐੱਮਐੱਸਪੀ), ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਭਾਰਿਤ ਔਸਤ ਲਾਗਤ (weighted average cost) ਤੋਂ ਨਿਊਨਤਮ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP-ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1.5 ਗੁਣਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 2018-19 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਦੇ ਲਈ ਕੱਚੇ ਜੂਟ ਦਾ ਨਿਊਨਤਮ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP-ਐੱਮਐੱਸਪੀ), ਪਿਛਲੇ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2024-25 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 315/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਅਧਿਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਜੂਟ ਦੇ ਨਿਊਨਤਮ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP-ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਨੂੰ 2014-15 ਦੇ 2400/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2025-26 ਦੇ ਲਈ 5,650/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੱਚੇ ਜੂਟ ਦੇ ਨਿਊਨਤਮ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP-ਐੱਮਐੱਸਪੀ), ਵਿੱਚ 3250/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ (2.35 ਗੁਣਾ) ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
2014-15 ਤੋਂ 2024-25 ਦੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੂਟ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿਊਨਤਮ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP-ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਰਾਸ਼ੀ 1300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ 2004-05 ਤੋਂ 2013-14 ਦੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ 441 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
40 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੂਟ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜੂਟ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜੂਟ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਟ ਦੀ ਖਰੀਦ 1 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੂਟ ਦੇ 82% ਕਿਸਾਨ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਜੂਟ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 9-9% ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਪਟਸਨ ਨਿਗਮ (ਜੇਸੀਆਈ-JCI) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਸਮਰਥਨ ਸੰਚਾਲਨ (Price Support Operations) ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਾਨੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
