ਅੱਜ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਸੇਫ ਆਰ. ਬਾਇਡਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੁਸਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਨਿਰਣਾਇਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ, ਯੂ.ਐੱਸ. ਭਾਰਤ ਵਿਆਪਕ ਆਲਮੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ, ਨਿਰਣਾਇਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਅਕਾਂਖੀ ਏਜੰਡਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਆਲਮੀ ਹਿਤ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯੂ.ਐੱਸ-ਭਾਰਤ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ, ਮਾਨਵਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਬਹੁਲਵਾਦ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਅਵਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵੱਧ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਘ ਬਣਨ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਯੂ.ਐੱਸ –ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਕਸ਼ਾ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਥੰਮ੍ਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਚਾਲਨ ਤਾਲਮੇਲ, ਸੂਚਨਾ-ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਰ੍ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿੱਚ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਇਡਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅਤਿਅਧਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗਹਿਰੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਚਾਈਆਂ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੀ-20 ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਸਮ੍ਰਿੱਧ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ  ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਵਾਡ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਪਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਲਈ ਆਲਮੀ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਬਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਲੱਭਣ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਯੂ ਐੱਨ ਚਾਰਟਰ ਸਹਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸਹਿਤ ਪੋਲੈਂਡ ਅਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਦੇ ਲਈ ਚਲ ਰਹੇ ਮਾਨਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮੱਧ ਪੂਰਵ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗਾਂ ਸਹਿਤ ਸੁਤੰਤਰ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਣਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਜਤਾਇਆ। ਭਾਰਤ 2025 ਵਿੱਚ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਾਰਜ ਬਲ 150 ਦੀ ਸਹਿ-ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਲਮੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਪਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੇ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਵੱਛ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਅਧਿਕ ਸਮ੍ਰਿੱਧ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ-ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਕਰੀਬੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਇਡਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਪੇਸ, ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਉੱਭਰਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ (ਆਈਸੀਈਟੀ) ‘ਤੇ ਪਹਿਲ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਕਵਾਂਟਮ, ਬਾਇਓ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਜੁੜਾਅ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਜਤਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਸਾਂਝੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਵਾਡ ਅਤੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੂ.ਐੱਸ-ਭਾਰਤ–ਆਰਓਕੇ ਤਿਕੋਣੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪਹਿਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਲਚੀਲੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣੇ ਰਹੀਏ।

ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਯੂ.ਐੱਸ. ਰਣਨੀਤਕ ਵਪਾਰ ਵਾਰਤਾ ਸਹਿਤ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ, ਉੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਣਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੁਵੱਲੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗਹਿਨ ਸਾਈਬਰਸਪੇਸ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਨਵੇਂ ਤੰਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੋਲਰ, ਹਵਾ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਐਨਰਜੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮੌਲ ਮਾਡਿਊਲਰ ਰਿਐਕਟਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਵਸਰ ਲੱਭਣ ਸਹਿਤ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ।

ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਇਡਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਐਡਵਾਂਸ ਸੈਂਸਿੰਗ, ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਇਨਫ੍ਰਾਰੇਡ, ਗੈਲਿਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰਾਈਡ ਅਤੇ ਸਿਲੀਕੌਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸੈਮੀ, 3rdiTech ਅਤੇ ਯੂਐਸ ਸਪੇਸ ਫੋਰਸ ਦਰਮਿਆਨ ਰਣਨੀਤਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

 

ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਫਾਊਂਡਰੀਜ਼ (ਜੀਐੱਫ) ਦੁਆਰਾ ਜੀਐੱਫ ਕੋਲਕਾਤਾ ਪਾਵਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੇਤ ਲਚਕੀਲੇ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਚਿੱਪ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਅਤੇ ਘੱਟ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਾਹਨਾਂ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਡਿਵਾਈਸਾਂ, ਏਆਈ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ ਗੇਮ-ਚੇਂਜਿੰਗ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੀਰਘਕਾਲੀ, ਸੀਮਾ-ਪਾਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ (ਆਈਟੀਐੱਸਆਈ) ਫੰਡ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਭਾਰਤ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮਿਸ਼ਨ ਦਰਮਿਆਨ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।

ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ, ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੇਫ, ਸਕਿਓਰ ਅਤੇ ਰੈਜ਼ੀਲੈਂਟ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਉਦਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਸਹਿਤ ਫੋਰਡ ਮੋਟਰ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਿਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੋਰਟ ਲਈ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚੇੱਨਈ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬਮੀਸ਼ਨ ਆਫ ਲੈਟਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ।

ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਸਾ ਅਤੇ ਇਸਰੋ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਯਾਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਵਿਲ ਸਪੇਸ ਜੁਆਇੰਟ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਲਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਸ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ ਕਿ 2025 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਵਸਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਵਿਲ ਅਤੇ ਵਣਜ ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੀ ਖੋਜ ਸਹਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਵਸਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ।

ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਐੱਸ. ਭਾਰਤ ਆਲਮੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਲਈ ਯੂ.ਐੱਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 90+ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਯੂ.ਐੱਸ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੋਧ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਉੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲੀ ਆਰਐਂਡਡੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੂਨ 2024 ਦੀ ਆਈਸੀਈਟੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸੋਧਕਰਤਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੂ.ਐੱਸ-ਭਾਰਤ ਉੱਨਤ ਸਮੱਗਰੀ ਆਰਐਂਡਡੀ ਫੋਰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਵੀ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ।

 

ਦੋਵਾਂ  ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਇੰਸ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 11 ਫੰਡਿੰਗ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ, ਕਨੈਕਟਿਡ ਵਾਹਨ, ਮਸ਼ੀਨ, ਲਰਨਿੰਗ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਯੂ.ਐੱਸ.-ਭਾਰਤ ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਨਾਲ 5+ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅਨੁਦਾਨ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ। ਦੋਵਾਂ  ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ  ਸਾਇੰਸ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਦ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਖਰਚ ਦੇ ਨਾਲ 12 ਫੰਡਿੰਗ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਕਿ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ, ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਹਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਯੂ.ਐੱਸ – ਭਾਰਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਕੇ ਅਨੁਪ੍ਰਯੁਕਤ ਖੋਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਐੱਨਐੱਸਐੱਫ ਅਤੇ ਐੱਮਈਆਈਟੀਵਾਈ ਦੋਵਾਂ  ਪੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਅਨੁਪ੍ਰਯੁਕਤ ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਵਸਰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ।

 

ਦੋਵਾਂ  ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਬੀਟੀ) ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਇੰਸ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਜਟਿਲ ਵਿਗਿਆਨ, ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਕਮਿਪਊਟੇਸ਼ਨ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਸਮਾਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਿਸਰਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਬਾਇਓ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਾਧਾਨ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਇਓ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਕਾਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਤਸਾਹਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪਰਿਣਾਮਾਂ ਦੀ 2024 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

 

ਦੋਵਾਂ  ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ), ਕੁਆਂਟਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਤਿਰਿਕਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਵੀ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਐੱਸ-ਭਾਰਤ ਕੁਆਂਟਮ ਤਾਲਮੇਲ ਤੰਤਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਆਯੋਜਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਯੂ.ਐੱਸ.-ਭਾਰਤ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬੰਦੋਬਸਤੀ ਨਿਧੀ (ਆਈਯੂਐੱਸਐੱਸਟੀਐੱਫ) ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਰਟਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਕੁਆਂਟਮ ‘ਤੇ ਦੋਵਾਂ  ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੇ ਮੱਧ ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਲਈ ਸਤਾਰਾਂ  ਨਵੇਂ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ।

 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਈਬੀਐੱਮ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਏਰਾਵਤ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ‘ਤੇ ਆਈਬੀਐੱਮ ਦੇ ਵਾਟਰਨਐਕਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਏਆਈ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਵਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਉੱਨਤ ਸੈਮੀਕੰਡਟਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ‘ਤੇ ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੁਆਂਟਮ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗਾ।

 

ਦੋਵਾਂ  ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ 5ਜੀ ਪਰਿਨਿਯੋਜਨ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕ ਵਿਆਪਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ; ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਐੱਸ ਏਜੰਸੀ ਫਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਏਸ਼ੀਆ ਓਪਨ ਆਰਏਐੱਨ ਅਕਾਦਮੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਰਜਬਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 7 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

 

ਦੋਵਾਂ  ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ “ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੈਂਡਸ਼ੇਕ” ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਵਾਂ  ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਦੋਵਾਂ  ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ, ਨਿਜੀ ਇਕੁਵਿਟੀ ਅਤੇ ਉੱਦਮ ਪੂੰਜੀ ਫਰਮਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਥ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਯੂ.ਐੱਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗੋਲਮੇਜ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸਾਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ

 

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ 31 ਜਨਰਲ ਓਟੋਮਿਕਸ ਐੱਮਕਿਊ-9ਬੀ (16 ਸਕਾਈ ਗਾਰਜੀਅਨ ਅਤੇ 15 ਸੀ ਗਾਰਜੀਅਨ) ਰਿਮੋਟ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਿਤ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੀ ਖੁਫੀਆ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਟੋਹੀ (ਆਰਈਐੱਸਆਰ) ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ।

 

ਦੋਵਾਂ  ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਯੂ.ਐੱਸ.-ਭਾਰਤ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਰੋਡਮੈਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਰਨਣਯੋਗ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੈੱਟ ਇੰਜਣ, ਯੁੱਧ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਉਂਡ ਮੋਬੀਲਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਸਹਿ-ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਚਲ ਰਹੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਨਵ ਰਹਿਤ ਸਤ੍ਹਾ ਵਾਹਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿ-ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਲਈ ਲਿਕਿਵਡ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਅਤੇ ਸਾਗਰ ਡਿਫੈਂਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਟੀਮ ਸਮੇਤ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਨੀਚੇ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਡੋਮੇਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ  ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਐੱਸਓਐੱਸਏ) ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਰਸਪਰਿਕ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਦੋਵਾਂ  ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਰਸਪਰਿਕ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਰੇਖਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਜਤਾਈ।

 

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਇੰਜਣ ਹਿੱਸਿਆਂ ਸਮੇਤ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਓਵਰਹਾਲ (ਐੱਮਆਰਓ) ਖੇਤਰ ‘ਤੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਡੀਐੱਸਟੀ) ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਸਰਲ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐੱਮਆਰਓ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੰਤਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਦੋਵਾਂ  ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਮਾਨਨ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਦਾ ਸਰਮਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਦੋਵਾਂ  ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਰਹਿਤ ਹਵਾਈ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਐੱਮਆਰਓ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ।

 

ਦੋਵਾਂ  ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲੌਕਹੀਡ ਮਾਰਟਿਨ ਅਤੇ ਟਾਟਾ ਐਡਵਾਂਸਡ ਸਿਸਟਮਸ ਲਿਮਿਟਿਡ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬੀ-130ਜੇ ਸੁਪਰ ਹਰਕਿਊਲਿਸ ਜਹਾਜ਼ ‘ਤੇ ਟੀਮਿੰਗ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ  ਕੰਪਨੀਆਂ ਯੂ.ਐੱਸ-ਭਾਰਤ ਸੀਈਓ ਫੋਰਮ ਦੇ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ, ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਮੁਰੰਮਤ ਅਕੇ ਓਵਰਹਾਲ (ਐੱਮਆਰਓ) ਸੁਵਿਧਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਬੇੜੇ ਅਤੇ ਸੀ-130 ਸੁਪਰ ਹਰਕਿਊਲਿਸ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਲਮੀ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਯੂ.ਐੱਸ-ਭਾਰਤ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਏਅਰੋਸਪੇਸ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ  ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰਣਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ।

 

ਦੋਵਾਂ  ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਾਰਤ-ਯੂ.ਐੱਸ. ਡਿਫੈਂਸ ਐਕਸਲੇਰੇਸ਼ਨ ਇਕੌਸਿਸਟਮ (ਇੰਡਸ-ਐਕਸ) ਪਹਿਲ ਦੁਆਰਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਧਦੇ ਰੱਖਿਆ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸਿਲੀਕੌਨ ਵੈਲੀ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੇ ਇੰਡਸ-ਐਕਸ ਸ਼ਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਲੀਕੌਨ ਵੈਲੀ ਸ਼ਿਖਰ  ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਲਈ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ (ਆਈਡੀਈਐਕਸ) ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਇਕਾਈ (ਡੀਆਈਯੂ) ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਧੇ ਹੋਏ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ। ਆਈਐੱਨਡੀਯੂਐੱਸਡਬਲਿਊਈਆਰਐਕਸ ਸੰਘ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੰਡਸ-ਐਕਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੋਹਰੇ ਉਪਯੋਗ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਦੋਵਾਂ  ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟੈਸਟਿੰਗ ਰੇਂਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ  ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

ਦੋਵਾਂ  ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡੀਆਈਯੂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਸੰਗਠਨ (ਡੀਆਈਓ) ਦੁਆਰਾ ਡਿਜਾਇਨ ਕੀਤੀ ਗਈ “ਸੰਯੁਕਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ” ਦੇ ਸ਼ੁਭਆਰੰਭ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੰਡਸ-ਐਕਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੱਖਿਆ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਲਕਸ਼ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ 2024 ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ 1+ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਡਰਸੀ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੁਫੀਆ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਟੋਹੀ (ਆਈਐੱਸਆਰ) ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ, ਹਾਲਿਆ ਇੰਡਸ-ਐਕਸ ਸ਼ਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਲੋਅ ਅਰਥ ਓਰਵਿਟ (ਐੱਲਈਓ) ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ਼ ਸੈਚੂਏਸ਼ਨਲ ਓਵੇਅਰਨੈੱਸ (ਐੱਸਐੱਸਏ) ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ।

ਦੋਵਾਂ  ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਾਰਚ 2024 ਦੇ ਟਾਇਗਰ ਟ੍ਰਾਊਂਫ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਟਿਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੁਵੱਲੇ, ਤ੍ਰੈ-ਸੇਵਾ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਮੇਜਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸੈਨਾ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਲ ਰਹੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸੈਨਾ ਯੁੱਧ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੈਵਲਿਨ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਨਵੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ।

ਦੋਵਾਂ  ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਸਮਾਪਨ ਅਤੇ ਯੂਐੱਸ ਸਪੈਸ਼ਨ ਓਪਰੇਸ਼ਨਸ ਕਮਾਂਡ (ਐੱਸਓਸੀਓਐੱਮ) ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ।

ਦੋਵਾਂ  ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੁਲਾੜ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸਮੇਤ ਉੱਨਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਯੂ.ਐੱਸ.-ਭਾਰਤ ਸਾਇਬਰ ਸਹਿਯੋਗ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਵੰਬਰ 2024 ਦੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸਾਇਬਰ ਜੁੜਾਅ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਕੀਤੀ। ਨਵੇਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਤਰੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ, ਸਾਇਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਨਿਕੰਮੇਪਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਵਾਂ  ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮਈ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੂਸਰੀ ਅਮਰੀਕੀ-ਭਾਰਤ ਉੱਨਤ ਖੇਤਰ ਰੱਖਿਆ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਵੀ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੁਵੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਪੁਲਾੜ ਟੇਬਲ-ਟੌਪ ਅਭਿਆਸ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਇਡਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੇਫ ਅਤੇ ਸਕਿਊਰ ਆਲਮੀ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਯੂ.ਐੱਸ.-ਭਾਰਤ ਰੋਡਮੈਪ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਅਤੇ ਘਟਕਾਂ ਦੇ ਯੂ.ਐੱਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੇਫ ਅਤੇ ਸਕਿਊਰ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।

 

ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਯੂ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਕਸ਼ੈ ਊਰਜਾ, ਊਰਜਾ ਭੰਡਾਰਣ, ਪਾਵਰ ਗ੍ਰਿੱਡ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ, ਉੱਚ ਦਕਸ਼ਤਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ੀਤਲਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਜ਼ੀਰੋ ਨਿਕਾਸੀ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਵੱਛ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।

ਦੋਵਾਂ  ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਵਿਵਧਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂ.ਐੱਸ. ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ (ਡੀਐੱਫਸੀ) ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ, ਡੀਐੱਫਸੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੌਰ ਸੈਲ ਨਿਰਮਾਣ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ ਟਾਟਾ ਪਾਵਰ ਸੋਲਰ ਨੂੰ 250 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੌਰ ਮੌਡਿਊਲ ਨਿਰਮਾਣ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਲਈ ਫਸਰਟ ਸੋਲਰ ਨੂੰ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

 

ਦੋਵਾਂ  ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਭਾਗੀਦਾਰੀ (ਐੱਸਸੀਈਪੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 16 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਅਵਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮੇਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਵਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

 

ਦੋਨੋਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਭੰਡਾਰਣ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ-ਨਿਜੀ ਕਾਰਜਬਲਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਸ ‘ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਕਸ਼ਨ ਮੰਚ (ਆਰਈਟੀਏਪੀ) ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।
ਦੋਨੋਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਯੂ.ਐੱਸ. ਏਜੰਸੀ ਫੌਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਲਰ ਅਲਾਇੰਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਵਿਧ ਅਕਸੈ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਧਿਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਵ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਊਰਜਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਦੋਨੋਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਕਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖਣਿਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਵਿਧ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਮੁੜ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ। ਦੋਨੋਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਯੂ. ਐੱਸ. – ਭਾਰਤ ਵਣਜਕ ਵਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਅਧਿਕ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕ ਵਣਜਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਲਚੀਲੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੁਵੱਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ।

 

ਦੋਨੋਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਈਈਏ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ 2023 ਵਿੱਚ ਸੁਯੰਕਤ ਯਤਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ।

ਦੋਨੋਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਬੈਟਰੀ ਭੰਡਾਰਣ ਅਤੇ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਵੱਛ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਤੈਨਾਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਫੰਡ (ਐੱਨਆਈਆਈਐੱਫ) ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨ ਫੰਡ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋਨੇਂ ਧਿਰ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨ ਫੰਡ ਦੇ ਜਲਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

 

ਭਾਵੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ

ਦੋਨੋਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਿਲਰ III, ਪਿਲਰ IV ਅਤੇ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ (ਆਈਪੀਈਐੱਫ) ‘ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਅਤੇ ਅਨੁਸਮਰਥਨ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ। ਦੋਨੋਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਈਪੀਈਐੱਫ ਆਪਣੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਲਚਕੀਲਾਪਨ, ਸਥਿਰਤਾ, ਸਮਾਵੇਸ਼ਿਤਾ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 14 ਆਈਪੀਈਐੱਫ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਿਧਤਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦਾ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤਵ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਇਡਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਯੂ. ਐੱਸ.- ਭਾਰਤ ਡ੍ਰਗ ਪੌਲਿਸੀ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪੂਰਵਵਰਤੀ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੇ ਅਵੈਧ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮੁੱਚੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾ ਕਰੇਗਾ।

ਦੋਨੋਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਲਈ ਆਲਮੀ ਗਠਬੰਧਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਵੀ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ।

ਦੋਨੋਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਕੈਂਸਰ ਵਾਰਤਾ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦੋਨੋਂ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਦੋਨੋਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ, ਭਾਰਤ, ਆਰਓਕੇ, ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪੀ ਸੰਘ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਾਈਓ5 ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਦਵਾਈ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਸ ‘ਤੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈਕਸਾਵੇਲੈਂਟ (ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੇ) ਟੀਕੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਪੈਨੇਸੀਆ ਬਾਇਓਟੈੱਕ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ ਦੁਆਰਾ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਲੋਨ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਸਹਿਤ ਸਾਂਝਾ ਆਲਮੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਦੋਨੋਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਤ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਵਪਾਰ, ਹਰਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਸੁਵਿਧਾ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਆਲਮੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲਘੂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਆਕਾਰ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਉੱਦਮ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਲਘੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ (ਐੱਮਓਯੂ) ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ। ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਸਵਾਮਿਤਵ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਆਪਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਜੂਨ 2023 ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ, ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਠ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ 177 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਦੋਨੋਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ-ਸਮਾਰਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਾਧਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫਸਲ ਜੋਖਿਸ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲੋਨ ਨਾਲ ਸੰਬਧਿਤ ਸਰਵੋਤਮ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਰਮਿਆਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ‘ਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ। ਦੋਨੋਂ ਪੱਖ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਿਯਾਮਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਵਧਾਉਣਗੇ।

ਦੋਨੋਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਯੂ. ਐੱਸ.- ਭਾਰਤੀ ਆਲਮੀ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਕਾਸ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਪੂਰਣ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਲਈ ਯੂ. ਐੱਸ. ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।

ਦੋਨੋਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਲਮੀ ਵਿਕਾਸ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਯੂ. ਐੱਸ. ਏਜੰਸੀ ਫੌਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤਿਕੋਣੀ ਵਿਕਾਸ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਤੰਜਾਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਿਵੱਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਸਹਿਤ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਤਾਕਿ ਤੰਜਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫ੍ਰੰਟਲਾਈਨ ਸਿਹਤ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸਹਿਤ ਆਪਸੀ ਹਿਤ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਕੋਣੀ ਵਿਕਾਸ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ।

ਦੋਨੋਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜੁਲਾਈ, 2024 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਵੱਲੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਪੱਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਅਵੈਧ ਆਯਾਤ, ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਸਵਾਮਿਤਵ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ‘ਤੇ 1970 ਦੇ ਕਨਵੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਕਾਰਜ ਦੀ ਪਰਿਣਤੀ ਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਇਡਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜੂਨ 2023 ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਦੋਨੋਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 297 ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤਨ ਵਸਤਾਂ  ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।

ਦੋਨੋਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਰਿਓ ਡੀ ਜੇਨੇਰੀਓ ਵਿੱਚ ਜੀ20 ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮਿਟ ਦੇ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਹੱਤਵਆਕਾਂਖੀ ਜੀ20 ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ, ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਐੱਮਡੀਬੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਨਾ; ਅਧਿਕ ਪੂਰਵਅਨੁਮਾਨਿਤ, ਵਿਵਸਥਿਤ, ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਪ੍ਰਭੁ ਲੋਨ ਪੁਨਰਗਠਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ; ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾ ਕੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਸਪੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਵਧਦੇ ਲੋਨ ਬੋਝ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਤਪੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਉੱਚ ਮਹੱਤਵ ਆਕਾਂਖਿਆ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਰਗ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

 

Explore More
ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ-ਭੂਮੀ ਮੰਦਿਰ ਧਵਜਾਰੋਹਣ ਉਤਸਵ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ

Popular Speeches

ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ-ਭੂਮੀ ਮੰਦਿਰ ਧਵਜਾਰੋਹਣ ਉਤਸਵ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ
Emerging cities see 42% growth in GCC jobs, outpacing metros: Report

Media Coverage

Emerging cities see 42% growth in GCC jobs, outpacing metros: Report
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
PM Modi chairs 51st PRAGATI Meeting
May 27, 2026
PM reviews seven critical infrastructure projects across the Railways, Power and Road sectors
Projects reviewed span across 9 States with cumulative investment of around ₹30,000 crore
PM also reviews Ken Betwa Link Project and Swachh Bharat Mission-Urban 2.0
PM says Ken-Betwa River Inter-linking Project should serve as a model for other States to resolve inter-State water issues amicably
PM asks States to expedite the completion of solid waste management-related infrastructure, including waste processing plants and GOBARdhan plants
PM calls for mission-mode rooftop solar coverage in urban areas
Acting upon the advice of PM, system of monthly review of social sector schemes at State level operationalised, starting with review of Swachh Bharat Mission

Prime Minister Shri Narendra Modi chaired the 51st meeting of PRAGATI, the ICT-enabled, multi-modal platform aimed at fostering Pro-Active Governance and Timely Implementation, by seamlessly integrating efforts of the Central and State governments, at Seva Teerth, earlier today.

During the meeting, the Prime Minister reviewed seven critical infrastructure projects across the Railways, Power and Road sectors covering nine States worth around ₹30,000 crore. These projects, pivotal to economic growth and public welfare, were reviewed with a focus on timelines, inter-agency coordination, and timely issue resolution. Prime Minister also reviewed Ken Betwa Link Project and Swachh Bharat Mission-Urban 2.0.

While reviewing power sector projects, Prime Minister emphasized the need to accelerate rooftop solar adoption across urban areas, with a special focus on cities, residential clusters and public institutions. He underlined that rooftop solar should be taken up in mission mode to reduce electricity costs, improve energy security and promote clean energy at the household and community level.

While reviewing road and port connectivity projects, it was emphasised that Vadhavan Port should be developed as a model of port-led, multi-modal development, where every major mode of transport is seamlessly integrated to create a future-ready logistics ecosystem. The project should not be seen merely as a port, but as a national gateway connected through coastal shipping, inland waterways, dedicated freight corridors, high-speed rail connectivity, highways and airport linkages.

Prime Minister emphasised the need for effective implementation of Swachh Bharat Mission 2.0 and underlined that the mission should move beyond infrastructure creation and ensure measurable outcomes through regular monitoring, citizen participation and convergence between various stakeholders. He asked States to expedite the completion of solid waste management-related infrastructure, including waste processing plants and GOBARdhan plants.

While reviewing Ken-Betwa River Inter-linking Project, Prime Minister observed that Ken-Betwa project should serve as a model for other States to resolve inter-State water issues through cooperation, timely clearances, technology-based monitoring and mission-mode execution. States were encouraged to identify similar opportunities where river-linking, water conservation, groundwater recharge and efficient irrigation can be taken up in an integrated manner to ensure long-term water security.

Prime Minister also underlined that the delay in the implementation of public projects leads not only to cost escalation but also deprives citizens of timely access to essential facilities and development benefits. He observed that every delay has a direct impact on people’s lives, regional growth and public resources. He stressed that Ministries, Departments and States must adopt a more proactive and time-bound approach to resolve pending issues, remove bottlenecks and ensure faster execution.

Prime Minister also emphasized that innovative use of canal networks should be explored, including installation of solar panels along canals and over canals for clean electricity generation. This would help optimize land use, reduce evaporation losses, generate renewable energy and create additional economic value from water infrastructure.

At the beginning of the meeting, the Cabinet Secretary informed that, in pursuance of the directions of the Prime Minister, a system of monthly review of social sector schemes at the State level has also been operationalised. This mechanism aims to ensure regular monitoring, faster resolution of implementation issues and greater accountability at the State and district levels. As part of this initiative, Swachh Bharat Mission has been taken up for review at the State level in the first instance.