ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਟੋਕੀਓ, ਜਪਾਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸਮਝੌਤੇ (IIA) 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਈਆਈਏ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਨੈ ਕਵਾਤਰਾ ਅਤੇ ਯੂ.ਐੱਸ. ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਡੀਐੱਫਸੀ) ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਕੌਟ ਨਾਥਨ ਨੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ।
ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸਮਝੌਤਾ (IIA) ਸਾਲ 1997 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। 1997 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੀਐਫਸੀ ਨਾਂਅ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। , ਯੂਐੱਸਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਤ ਏਜੰਸੀ, ਯੂਐੱਸਏ ਦੇ ਇੱਕ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਬਿਲਡ ਐਕਟ 2018 ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਾਣੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਓਪੀਆਈਸੀ) ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ, ਵਾਧੂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਈਆਈਏ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਡੀਐੱਫਸੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ, ਇਕੁਇਟੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਨਿਵੇਸ਼ ਗਾਰੰਟੀ, ਨਿਵੇਸ਼ ਬੀਮਾ ਜਾਂ ਪੁਨਰ-ਬੀਮਾ, ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਲਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਧਿਐਨ।
ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਡੀਐੱਫਸੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਡੀਐੱਫਸੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1974 ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 5.8 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 2.9 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਡੀਐੱਫਸੀ ਦੁਆਰਾ 4 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਡੀਐੱਫਸੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਨਿਰਮਾਣ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ਼ ਵਿੱਤ, ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ, ਐੱਸਐੱਮਈ ਵਿੱਤ, ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸਮਝੌਤੇ (IIA) 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡੀਐੱਫਸੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
