ਭਾਰਤ-ਜਰਮਨੀ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ

Published By : Admin | January 12, 2026 | 15:50 IST

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਸੰਘੀ ਚਾਂਸਲਰ ਸ਼੍ਰੀ ਫਰੈਡਰਿਕ ਮਰਜ਼ ਨੇ 12-13 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਚਾਂਸਲਰ ਨਾਲ 23 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਰਮਨ ਸੀਈਓ ਅਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਸਣੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫ਼ਦ ਵੀ ਸੀ।

ਚਾਂਸਲਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮਰਜ਼ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਚਾਂਸਲਰ ਵਜੋਂ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫੇਰੀ ਸੀ, ਜੋ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੌਰਾ 25 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਫਲ 7ਵੇਂ ਭਾਰਤ-ਜਰਮਨੀ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ (ਆਈਜੀਸੀ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੋੜ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਜਰਮਨੀ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ 25 ਵਰ੍ਹੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 2026 ਵਿੱਚ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ 75 ਵਰ੍ਹੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ, ਵਪਾਰ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਦੁਵੱਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਆਈ ਨਵੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਗੂੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਚਾਂਸਲਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮਰਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਬਰਮਤੀ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬੁੱਤ 'ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਤੰਗ ਉਤਸਵ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਜਰਮਨੀ ਸੀਈਓ ਫੋਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਚਾਂਸਲਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮਰਜ਼ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਚਾਂਸਲਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮਰਜ਼ ਨੇ 12 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਅਤੇ ਵਫ਼ਦ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਨਿਯਮ-ਅਧਾਰਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।

ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੰਬਰ, 2025 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਉੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੇਵਾ ਸਟਾਫ਼ ਵਾਰਤਾ ਅਤੇ ਫੌਜ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਸਮੇਤ ਦੁਵੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਅਭਿਆਸ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਰਾਹੀਂ ਫੌਜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਗੂੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ 'ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 'ਨਿਊ ਟ੍ਰੈਕ 1.5 ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਵਾਦ' ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਭਿਆਸ 'ਮਿਲਾਨ' ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ, 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 9ਵੇਂ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਜਲ ਸੈਨਾ ਸੰਮੇਲਨ (ਆਈਓਐੱਨਐੱਸ) ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਮੇਲਨ, ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਵਾਈ ਯੁੱਧ ਅਭਿਆਸ 'ਤਰੰਗ ਸ਼ਕਤੀ' ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਫਿਊਜ਼ਨ ਸੈਂਟਰ - ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਖੇਤਰ' (ਆਈਐੱਫਸੀ-ਆਈਓਆਰ) ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ 'ਯੂਰੋਡ੍ਰੋਨ ਐੱਮਏਐੱਲਈ ਯੂਏਵੀ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਗਠਨ (ਡੀਆਰਡੀਓ) ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਹਥਿਆਰ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ (ਓਸੀਸੀਏਆਰ) ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਰੀ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਫੌਜੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਰਪ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ।

ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗ-ਪੱਧਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਸਨਅਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਰੋਡਮੈਪ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਸਾਂਝਾ ਇਰਾਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਰੋਡਮੈਪ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ, ਰੱਖਿਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਸਹਿ-ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਰਲਿਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਰੱਖਿਆ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ/ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਰੱਖਿਆ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਰਹਿਤ ਹਵਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ (ਸੀ-ਯੂਏਐੱਸ) ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਪੂਰਕਤਾ, ਭਾਵ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੁਸ਼ਲ ਕਾਰਜਬਲ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਉੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਸਬੰਧ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸਨਅਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ।

ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਬਾਰੇ, ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਿਆ ਸਿਖਲਾਈ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ (ਐੱਮਓਯੂ), ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਆਰਡੀਓ) ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਕਾਲੀਨ ਸਹਾਇਤਾ ਦਫ਼ਤਰ (ਬੀਏਏਐੱਨਬੀਡਬਲਿਊ) ਵਿਚਕਾਰ ਨਵੀਂਆਂ ਰੱਖਿਆ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ 'ਤੇ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।

ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਸਮੇਤ ਕੱਟੜਵਾਦ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਉਗਰਵਾਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਿਆਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚਾਰਟਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ 10 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਾਬੰਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜਤਾਈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਧੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਂਝੇ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ।

ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰਾ

ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ 2024 ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚਾਈ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਰੁਝਾਨ 2025 ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ-ਜਰਮਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ 2024 ਵਿੱਚ 50 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੁਵੱਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ, ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਉੱਦਮਾਂ ਸਮੇਤ ਅਣਵਰਤੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਰਮਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ/ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ, ਵਪਾਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਉੱਚ-ਕੁਸ਼ਲ ਕਾਰਜਬਲ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਅਥਾਹ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਚਾਂਸਲਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮਰਜ਼ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਚਾਂਸਲਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮਰਜ਼ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ-ਭਾਰਤ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ-ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਦਾ ਵਹਾਅ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਰਮਨ-ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਰਮਨ-ਭਾਰਤੀ ਸੀਈਓ ਫੋਰਮ ਰਾਹੀਂ ਦੁਵੱਲੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਇਰਾਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਚਾਂਸਲਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮਰਜ਼ ਨੇ ਸੀਈਓ ਫੋਰਮ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਆਟੋਮੋਟਿਵ, ਰੱਖਿਆ, ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ, ਸਮਾਰਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਫਾਰਮਾ, ਰਸਾਇਣ, ਜੈਵ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਪਕਰਣ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੀਈਓਜ਼ ਅਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।

ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਨਵੀਨਤਾ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਖੋਜ

ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜ, ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੈਵ ਅਰਥਚਾਰੇ ਸਮੇਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰੋਡਮੈਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਭਾਈਵਾਲੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਾਂਝੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੰਵਾਦ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇੱਛਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਖੋਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਉੱਦਮ 'ਇਨਫਿਨੀਅਨ' ਵੱਲੋਂ ਗਿਫਟ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਕੈਪੇਬਿਲਟੀ ਸੈਂਟਰ (ਜੀਸੀਸੀ) ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।

ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲਚਕੀਲੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਇਰਾਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮੇ (ਜੇਡੀਓਆਈ) 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਖੋਜ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ-ਜਰਮਨ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਵਾਦ ਬਾਰੇ, ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 2026-27 ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ), ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ 4.0 ਤੇ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੂਰ-ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਇਰਾਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ।

ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਜਰਮਨ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੇਂਦਰ (ਆਈਜੀਐੱਸਟੀਸੀ) ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਨਿਰਮਾਣ, ਮੈਡੀਕਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ, ਟਿਕਾਊ ਉਤਪਾਦਨ, ਜੈਵ ਅਰਥਚਾਰੇ, ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਤੋਂ ਧਨ ਸਿਰਜਣ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਵੱਲੇ ਉਦਯੋਗ-ਅਕਾਦਮਿਕ ਰਣਨੀਤਕ ਖੋਜ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਆਈਜੀਐੱਸਟੀਸੀ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਈਜੀਐੱਸਟੀਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਜਿਵੇਂ (2+2) ਉਦਯੋਗ-ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ (ਡਬਲਿਊਆਈਐੱਸਈਆਰ) ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ।

ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕਨਵਰਜੈਂਸ, ਬੈਟਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਗ੍ਰੀਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਭਾਰਤ-ਜਰਮਨ ਉੱਤਮਤਾ ਨਵੀਨਤਾ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਆਈਜੀ-ਸੀਓਈ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜੀਨੋਮਿਕਸ, 3ਡੀ ਬਾਇਓਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣ ਲਈ ਜੈਵ ਅਰਥਚਾਰੇ 'ਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਂਟੀਪ੍ਰੋਟੋਨ ਅਤੇ ਆਇਨ ਖੋਜ ਸਹੂਲਤ (ਐੱਫਏਆਈਆਰ) ਅਤੇ ਡਿਊਸ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਨ ਸਿੰਕ੍ਰੋਟ੍ਰੋਨ (ਡੀਈਐੱਸਵਾਈ) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਗਿਆਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੀਈਟੀਆਰਏ-III ਅਤੇ ਡੀਈਐੱਸਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤ-ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੇਜ਼ਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।

ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਸੰਗਠਨ (ਇਸਰੋ) ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀ (ਡੀਐੱਲਆਰ) ਵਿਚਕਾਰ ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਹੋਏ ਸੰਵਾਦ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਪੁਲਾੜ ਉਦਯੋਗ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜੁੜਾਅ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਆਂ।

ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਬੂਤ-ਅਧਾਰਤ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਵਾਇਤੀ ਡਾਕਟਰੀ ਪੱਧਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਦਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਸੰਸਥਾਨ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਚੈਰਿਟੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।

ਗ੍ਰੀਨ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਭਾਈਵਾਲੀ/ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ

ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 2026 ਗ੍ਰੀਨ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਜੀਐੱਸਡੀਪੀ) ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਮਿਆਦ ਦਾ ਅੱਧਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ 'ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਰਮਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 2030 ਤੱਕ ਦੀ ਕੁੱਲ 10 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਿਆਇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲਗਭਗ 5 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ 2022 ਤੋਂ ਜਲਵਾਯੂ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਨ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਟਿਕਾਊ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਗ੍ਰੀਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਜੰਗਲਾਤ, ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਖੇਤੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ, ਚੱਕਰੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੀਐੱਸਡੀਪੀ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ-ਜਰਮਨ ਸਹਿਯੋਗ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੀਐੱਮ ਈ-ਬੱਸ ਸੇਵਾ, ਸੋਲਰ ਰੂਫਟਾਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਮਿਸ਼ਨ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਸੂਰਤ ਅਤੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਜਲ ਵਿਜ਼ਨ 2047 ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ-ਲਚਕੀਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਖੇਤੀ-ਫੋਟੋਵੋਲਟਿਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ-ਜਰਮਨ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਜਨਤਕ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।

ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਲਈ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਭਾਰਤ-ਜਰਮਨੀ ਮੰਚ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਪੌਣ ਊਰਜਾ 'ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਟਰੀ ਊਰਜਾ ਸਟੋਰੇਜ ਹੱਲਾਂ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਸਾਂਝੇ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਂਝੇ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਮਾਪਦੰਡਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਿੱਚ ਦੁਵੱਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਗੂੜ੍ਹਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਗੇ।

ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਜਰਮਨ ਊਰਜਾ ਮੰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਂਝੇ ਰੋਡਮੈਪ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਤਕਨੀਕੀ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਨਿਯਮਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਪਾਰ-ਤੋਂ-ਵਪਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੋਰਡ (ਪੀਐੱਨਜੀਆਰਬੀ) ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਗੈਸ ਤੇ ਜਲ ਉਦਯੋਗ ਸੰਘ (ਡੀਵੀਜੀਡਬਲਿਊ) ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਫਟੇਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਏਐੱਮ ਗ੍ਰੀਨ ਤੋਂ ਯੂਨੀਪਰ ਗਲੋਬਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਅਮੋਨੀਆ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਦਸਤਖ਼ਤ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਗਤੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਅਮੋਨੀਆ ਲਈ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਫਟੇਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।

ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਤਿਕੋਣੇ ਵਿਕਾਸ ਸਹਿਯੋਗ (ਟੀਡੀਸੀ) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਾਨਾ, ਕੈਮਰੂਨ ਅਤੇ ਮਲਾਵੀ ਵਿੱਚ ਟੀਡੀਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।

ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ, ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਮੁੱਦੇ

ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਮੇਟੀ (ਯੂਐੱਨਸੀਐੱਲਓਐੱਸ) ਸਮੇਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦੁਵੱਲੇ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਤੰਤਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਓਸ਼ੀਅਨਜ਼ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ (ਆਈਪੀਓਆਈ) ਦੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਥੰਮ੍ਹ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਭਾਰਤ-ਮੱਧ ਪੂਰਬ-ਯੂਰਪ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰੇ (ਆਈਐੱਮਈਸੀ) ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਵਪਾਰ, ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਹਿੱਤ ਪਹਿਲੀ ਆਈਐੱਮਈਸੀ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਸਮਕਾਲੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ (ਆਈਜੀਐੱਨ) ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਵਾਰਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਜੰਗ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਦੁਹਰਾਈ, ਜੋ ਭਾਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ, ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।

ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵਜੋਂ 17 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਮਤੇ 2803 ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਵੰਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੋਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ, ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੱਲ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਦੋ-ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੱਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।

ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਤੀ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਯੂਐੱਨਐੱਫਸੀਸੀਸੀ) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਬੇਲੇਮ ਵਿੱਚ ਸੀਓਪੀ 30 ਦੀ ਮੁੜ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਸਟਾਕਟੇਕ ਦੀ ਉਡੀਕ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਗਾੜ ਅਤੇ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾਣਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਿਹਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ, ਰੋਗਾਣੂ ਰੋਧਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ

ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥੰਮ੍ਹ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ, ਕੁਸ਼ਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਸੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਖੋਜ, ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਜਰਮਨੀ ਰਾਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਟਰਾਂਜਿਟ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਐਲਾਨ ਲਈ ਚਾਂਸਲਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮਰਜ਼ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ 'ਪ੍ਰਵਾਸ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਮਝੌਤੇ' (ਐੱਮਐੱਮਪੀਏ) ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀ ਪ੍ਰਵਾਸ, ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।

ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਅਤੇ ਦੋਹਰੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਸਹਿਯੋਗੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਫੈਲੇ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਵਧਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕਰਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਝਲਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਭਾਰਤ-ਜਰਮਨ ਵਿਆਪਕ ਰੋਡਮੈਪ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਜਰਮਨੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਕਿਰਤ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੁਸ਼ਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਹੁਨਰ ਭਾਈਵਾਲੀ 'ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮ ਸਮਝੌਤੇ (ਜੇਡੀਆਈ) 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕੁਸ਼ਲ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਭਾਰਤ-ਜਰਮਨ ਉੱਤਮਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮ ਸਮਝੌਤੇ (ਜੇਡੀਆਈ) 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿਕਾਸ, ਜਰਮਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬ੍ਰੇਮਰਹੇਵਨ ਸਥਿਤ ਜਰਮਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ - ਲਾਈਬਨਿਜ਼ ਸਮੁੰਦਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸੰਸਥਾਨ (ਡੀਐੱਸਐੱਮ) ਅਤੇ ਲੋਥਲ ਸਥਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਿਰਾਸਤ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਰ ਗੂੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਅਜਾਇਬ ਘਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਥਲੀਟ ਸਿਖਲਾਈ, ਖੇਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਅਥਲੀਟਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਡ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਚਾਂਸਲਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮਰਜ਼ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਨਿੱਘੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਭਾਰਤ-ਜਰਮਨੀ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਮੀਟਿੰਗ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੂੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।

 

Explore More
ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ-ਭੂਮੀ ਮੰਦਿਰ ਧਵਜਾਰੋਹਣ ਉਤਸਵ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ

Popular Speeches

ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ-ਭੂਮੀ ਮੰਦਿਰ ਧਵਜਾਰੋਹਣ ਉਤਸਵ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ
Emerging cities see 42% growth in GCC jobs, outpacing metros: Report

Media Coverage

Emerging cities see 42% growth in GCC jobs, outpacing metros: Report
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
PM Modi chairs 51st PRAGATI Meeting
May 27, 2026
PM reviews seven critical infrastructure projects across the Railways, Power and Road sectors
Projects reviewed span across 9 States with cumulative investment of around ₹30,000 crore
PM also reviews Ken Betwa Link Project and Swachh Bharat Mission-Urban 2.0
PM says Ken-Betwa River Inter-linking Project should serve as a model for other States to resolve inter-State water issues amicably
PM asks States to expedite the completion of solid waste management-related infrastructure, including waste processing plants and GOBARdhan plants
PM calls for mission-mode rooftop solar coverage in urban areas
Acting upon the advice of PM, system of monthly review of social sector schemes at State level operationalised, starting with review of Swachh Bharat Mission

Prime Minister Shri Narendra Modi chaired the 51st meeting of PRAGATI, the ICT-enabled, multi-modal platform aimed at fostering Pro-Active Governance and Timely Implementation, by seamlessly integrating efforts of the Central and State governments, at Seva Teerth, earlier today.

During the meeting, the Prime Minister reviewed seven critical infrastructure projects across the Railways, Power and Road sectors covering nine States worth around ₹30,000 crore. These projects, pivotal to economic growth and public welfare, were reviewed with a focus on timelines, inter-agency coordination, and timely issue resolution. Prime Minister also reviewed Ken Betwa Link Project and Swachh Bharat Mission-Urban 2.0.

While reviewing power sector projects, Prime Minister emphasized the need to accelerate rooftop solar adoption across urban areas, with a special focus on cities, residential clusters and public institutions. He underlined that rooftop solar should be taken up in mission mode to reduce electricity costs, improve energy security and promote clean energy at the household and community level.

While reviewing road and port connectivity projects, it was emphasised that Vadhavan Port should be developed as a model of port-led, multi-modal development, where every major mode of transport is seamlessly integrated to create a future-ready logistics ecosystem. The project should not be seen merely as a port, but as a national gateway connected through coastal shipping, inland waterways, dedicated freight corridors, high-speed rail connectivity, highways and airport linkages.

Prime Minister emphasised the need for effective implementation of Swachh Bharat Mission 2.0 and underlined that the mission should move beyond infrastructure creation and ensure measurable outcomes through regular monitoring, citizen participation and convergence between various stakeholders. He asked States to expedite the completion of solid waste management-related infrastructure, including waste processing plants and GOBARdhan plants.

While reviewing Ken-Betwa River Inter-linking Project, Prime Minister observed that Ken-Betwa project should serve as a model for other States to resolve inter-State water issues through cooperation, timely clearances, technology-based monitoring and mission-mode execution. States were encouraged to identify similar opportunities where river-linking, water conservation, groundwater recharge and efficient irrigation can be taken up in an integrated manner to ensure long-term water security.

Prime Minister also underlined that the delay in the implementation of public projects leads not only to cost escalation but also deprives citizens of timely access to essential facilities and development benefits. He observed that every delay has a direct impact on people’s lives, regional growth and public resources. He stressed that Ministries, Departments and States must adopt a more proactive and time-bound approach to resolve pending issues, remove bottlenecks and ensure faster execution.

Prime Minister also emphasized that innovative use of canal networks should be explored, including installation of solar panels along canals and over canals for clean electricity generation. This would help optimize land use, reduce evaporation losses, generate renewable energy and create additional economic value from water infrastructure.

At the beginning of the meeting, the Cabinet Secretary informed that, in pursuance of the directions of the Prime Minister, a system of monthly review of social sector schemes at the State level has also been operationalised. This mechanism aims to ensure regular monitoring, faster resolution of implementation issues and greater accountability at the State and district levels. As part of this initiative, Swachh Bharat Mission has been taken up for review at the State level in the first instance.