ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ 2021 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਅਤੇ ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਏਵਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਤਿਰਿਕਤ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਏਵਾਈ -ਫੇਜ਼ VII) ਨੂੰ ਹੋਰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਯਾਨੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਲੋਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਏਵਾਈ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ਵੱਡੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਰਾਤੇ, ਦੁਸਹਿਰਾ, ਮਿਲਾਦ-ਉਨ-ਨਬੀ, ਦੀਵਾਲੀ, ਛਠ ਪੂਜਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜਯੰਤੀ, ਕ੍ਰਿਸਮਿਸ, ਆਦਿ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਮਨਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਏਵਾਈ ਦੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ।
ਇਸ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ) [ਅੰਤੋਦਿਆ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ] ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 5 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੇਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (ਡੀਬੀਟੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਏਵਾਈ ਦੇ ਪੜਾਅ-VI ਤੱਕ ਲਗਭਗ 3.45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਫੇਜ਼-VII ਲਈ ਲਗਭਗ 44,762 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਤਿਰਿਕਤ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈਉਂ। ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਏਵਾਈ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਖਰਚ ਸਾਰੇ ਪੜਾਵਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 3.91 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਏਵਾਈ ਫੇਜ਼ VII ਲਈ ਅਨਾਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅਨਾਜ ਲਗਭਗ 122 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੜਾਵਾਂ I- VII ਲਈ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵੰਡ ਲਗਭਗ 1121 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ, ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਏਵਾਈ 25 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ
• ਪੜਾਅ I ਅਤੇ II (8 ਮਹੀਨੇ): ਅਪ੍ਰੈਲ'20 ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ, 20
• ਪੜਾਅ-III ਤੋਂ V (11 ਮਹੀਨੇ): ਮਈ'21 ਤੋਂ ਮਾਰਚ, 22
• ਪੜਾਅ-VI (6 ਮਹੀਨੇ): ਅਪ੍ਰੈਲ'22 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ, 22
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਏਵਾਈ), ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਦੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ/ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਸਿਕ ਅਨਾਜ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਏਵਾਈ -VII ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਸੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
