ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਡੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਜਹਾਜ਼ ਮੁਰੰਮਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਮੁਰੰਮਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਡੀਪੀਏ) ਅਤੇ ਕੋਚੀਨ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਸੀਐੱਸਐੱਲ) ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 1,570 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਊਨਫੀਲਡ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 650 ਮੀਟਰ ਦਾ ਜੈੱਟੀ, ਦੋ ਵੱਡੇ ਫਲੋਟਿੰਗ ਡ੍ਰਾਈ ਡੌਕ, ਵਰਕਸ਼ੌਪਸ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਡੀਨਾਰ ਦਾ ਨੇਚੂਰਲ ਡੀਪ ਡ੍ਰਾਫਟ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਰੂਟਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਮੁੰਦਰਾ ਅਤੇ ਕਾਂਡਲਾ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੋਰਟਸ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੁਰੰਮਤ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਸਥਾਨ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਹਾਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਪ੍ਰਭਾਵ:
ਵਡੀਨਾਰ ਜਹਾਜ਼ ਮੁਰੰਮਤ ਕੇਂਦਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਮੁਰੰਮਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੂਰ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 230 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਘਰੇਲੂ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। 300 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵੱਡੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡਸ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੱਛਮੀ ਤੱਟ ‘ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਟਰਨਅਰਾਉਂਡ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਪੋਰਟਸ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਮੁਰੰਮਤ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 290 ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 1,100 ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਮੁਦੰਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਪਹਿਲ ਖੇਤਰੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਇੰਡੀਆ ਵਿਜ਼ਨ 2030 ਅਤੇ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਵਿਜ਼ਨ 2047 ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗੀ।
The Cabinet approval for a world-class Ship Repair Facility at Vadinar, Gujarat marks an important step in strengthening India’s maritime capabilities. It will enhance our ability to service large vessels, generate employment, boost ancillary industries and improve the…
— Narendra Modi (@narendramodi) May 5, 2026
