ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 1,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਸੀਐੱਮਐੱਮ) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਲਚਕਤਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਖੋਜ, ਨਿਲਾਮੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ, ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਢੰਗ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2030-31 ਤੱਕ ਛੇ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਯੋਗ ਫੀਡਸਟੌਕ ਵਿੱਚ ਈ-ਵੇਸਟ, ਲਿਥੀਅਮ-ਆਇਨ ਬੈਟਰੀ (ਐੱਲਆਈਬੀ) ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ, ਅਤੇ ਈ-ਵੇਸਟ ਅਤੇ ਐੱਲਆਈਬੀ ਸਕ੍ਰੈਪ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੀਵਨ-ਅੰਤ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਕਨਵਰਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੰਭਾਵਿਤ ਲਾਭਾਰਥੀ ਵੱਡੇ, ਸਥਾਪਿਤ ਰੀਸਾਈਕਲਰ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛੋਟੇ, ਨਵੇਂ ਰੀਸਾਈਕਲਰ (ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਸਮੇਤ) ਦੋਵੇਂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਨਵੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਰੱਥਾ / ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਬਲੈਕ ਮਾਸ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਲਈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ, ਯੋਗ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ’ਤੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੈਪੇਕਸ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਉਕਤ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਤੋਂ ਪਰੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਦਰ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ; ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2026-27 ਤੋਂ 2030-31 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਅਧਾਰ ਸਾਲ 2025-26 ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਵਾਧੂ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦੂਜੇ ਸਾਲ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗ ਓਪੈਕਸ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਲ ਬਾਕੀ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ (ਕੈਪੇਕਸ ਪਲੱਸ ਓਪੈਕਸ ਸਬਸਿਡੀ) ਵੱਡੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਹੱਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਓਪੈਕਸ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੱਦ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਸਕੀਮ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 270 ਕਿਲੋ ਟਨ ਸਲਾਨਾ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ 40 ਕਿਲੋ ਟਨ ਸਲਾਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 8,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 70,000 ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਸਮਰਪਿਤ ਬੈਠਕਾਂ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਦੌਰ ਦੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
This decision by the Union Cabinet pertaining to an incentive scheme to promote critical mineral recycling will boost capacities to recycle battery waste and e-waste, promote investment and encourage job creation.https://t.co/6deRyQekLM
— Narendra Modi (@narendramodi) September 3, 2025
