ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੀਪੀਪੀ ਮਾਡਲ 'ਤੇ 10,000 ਈ-ਬੱਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਟੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬੱਸ ਯੋਜਨਾ "ਪੀਐੱਮ-ਈ-ਬੱਸ ਸੇਵਾ" (“PM-eBus Sewa”)ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ 57,613 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਬੱਸ ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗੀ।
ਅਣਪਹੁੰਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ:
ਇਹ ਸਕੀਮ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੰਗਠਿਤ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ:
ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਿਟੀ ਬੱਸ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10,000 ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਜ਼ਰੀਏ 45,000 ਤੋਂ 55,000 ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ।
ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦੋ ਭਾਗ ਹਨ:
ਸੈੱਗਮੈਂਟ ਏ - ਸਿਟੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: (169 ਸ਼ਹਿਰ)
ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਬੱਸ ਸਕੀਮ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ (ਪੀਪੀਪੀ) ਮਾਡਲ 'ਤੇ 10,000 ਈ-ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਟੀ ਬੱਸ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ।
ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਪੂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ/ਅੱਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ; ਅਤੇ ਈ-ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ (ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ, ਆਦਿ) ਸਿਰਜੇਗਾ।
ਸੈੱਗਮੈਂਟ ਬੀ- ਗ੍ਰੀਨ ਅਰਬਨ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ (ਜੀਯੂਐੱਮਆਈ): (181 ਸ਼ਹਿਰ)
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਗ੍ਰੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਸ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਮਲਟੀਮੋਡਲ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਐੱਨਸੀਐੱਮਸੀ- ਅਧਾਰਿਤ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਆਦਿ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ: ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜ/ਸ਼ਹਿਰ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਬੱਸ ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗੀ।
ਈ-ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ:
ਇਹ ਸਕੀਮ ਈ-ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਮੀਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਗ੍ਰੀਨ ਅਰਬਨ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੱਸ ਤਰਜੀਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਮਰਥਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ, ਊਰਜਾ-ਕੁਸ਼ਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਈ-ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਲਚੀਲੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਸਕੀਮ ਈ-ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਏਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਵੀ ਸਕੇਲ ਇਕੋਨੌਮੀ ਲਿਆਏਗੀ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਬੱਸ-ਅਧਾਰਿਤ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵਧਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਡਲ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਜੀਐੱਚਜੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਏਗੀ।
