ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ

ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖਰਚਾ 19,744 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਈਟ (SIGHT) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ 17,490 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 1,466 ਕਰੋੜ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਅਤੇ 388 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਰ ਘਟਕਾਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਐੱਮਐੱਨਆਰਈ ਸਬੰਧਤ ਘਟਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 2030 ਤੱਕ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ:

• ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 125 ਗੀਗਾਵਾਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਐੱਮਐੱਮਟੀ (ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ) ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ

• ਅੱਠ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ 

• ਛੇ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ

• ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸੰਚਤ ਕਟੌਤੀ 

• ਸਾਲਾਨਾ ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਲਗਭਗ 50 ਐੱਮਐੱਮਟੀ ਦੀ ਕਮੀ

ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਲਾਭ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ- ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਬੰਧਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ; ਉਦਯੋਗਿਕ, ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ; ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਫੀਡਸਟੌਕ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ; ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ; ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ; ਅਤੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਭਗ 125 ਗੀਗਾਵਾਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਐੱਮਐੱਮਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ 8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ 6 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਹਨ। 2030 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 50 ਐੱਮਐੱਮਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਕਾਰਬਨਡਾਈਆਕਸਾਈਡ (CO2) ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਉਤਪਾਦਨ, ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਪਰਿਵਰਤਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (SIGHT) ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਿਧੀਆਂ - ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਅੰਤਮ-ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਮਾਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥ ਨੀਤੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਫਰੇਮਵਰਕ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ (R&D) (ਰਣਨੀਤਕ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ – SHIP) ਲਈ ਇੱਕ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ; ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਚਾ-ਅਧਾਰਿਤ, ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮਿਸ਼ਨ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰਿਤ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਅਮਲ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।