ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 100% ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 32,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੱਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮਲਟੀ-ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਅਸਤ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ।
9 ਰਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੇ 35 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ 2339 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 7.06 ਕਰੋੜ ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
ਲੜੀ ਨੰਬਰ
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨਾਮ
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ
1
ਗੋਰਖਪੁਰ
ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰਨਾ
2
ਸੋਨ ਨਗਰ
ਮਲਟੀ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ
3
ਨੇਰਗੁੰਡੀ
ਤੀਸਰੀ ਲਾਈਨ
4
ਮੁਦਖੇੜ
ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰਨਾ
5
ਗੁੰਟੂਰ
ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰਨਾ
6
ਚੋਪਾਨ
ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰਨਾ
7
ਸੰਖਿਲੀ—ਗਾਂਧੀਧਾਮ
ਚਾਰ ਗੁਣਾ
ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਨਾਜ, ਖਾਦ, ਕੋਲਾ, ਸੀਮਿੰਟ, ਫਲਾਈ-ਐਸ਼, ਲੋਹਾ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਸਟੀਲ, ਕਲਿੰਕਰ, ਕੱਚਾ ਤੇਲ, ਚੂਨਾ ਪੱਥਰ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਆਦਿ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੂਟ ਹਨ। ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਤਿਰਿਕਤ ਹੋਣਗੇ। ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਧਾ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 200 ਐੱਮਟੀਪੀਏ ਦੇ ਅਤਿਰਿਕਤ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਰੇਲਵੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਜਲਵਾਯੂ ਲਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ "ਆਤਮਨਿਰਭਰ" ਬਣਾ ਕੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਾਰਜ ਬਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ/ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਹੁ-ਮਾਡਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹਨ ਜੋ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ, ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।
