ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲਗਭਗ 12,328 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:-
(1) ਦੇਸ਼ਲਪਾਰ - ਹਾਜੀਪੀਰ - ਲੂਨਾ ਅਤੇ ਵਾਯੋਰ - ਲਖਪਤ ਨਵੀਂ ਲਾਈਨ
(2) ਸਿਕੰਦਰਾਬਾਦ (ਸਨਥਨਗਰ) - ਵਾਡੀ ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ
(3) ਭਾਗਲਪੁਰ - ਜਮਾਲਪੁਰ ਤੀਜੀ ਲਾਈਨ
(4) ਫੁਰਕੇਟਿੰਗ - ਨਿਊ ਤਿਨਸੁਕੀਆ ਡਬਲਿੰਗ
ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਰੇਲ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਪਣੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 251 ਲੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਵੀਂ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਕੱਛ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ 2526 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੇਲਵੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ 145 ਰੂਟ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ 164 ਟ੍ਰੈਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੂੰ ਜੋੜੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ 3 ਸਾਲ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਨਵੀਂ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਲੂਣ, ਸੀਮੇਂਟ, ਕੋਲਾ, ਕਲਿੰਕਰ ਅਤੇ ਬੈਂਟੋਨਾਈਟ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੱਛ ਦੇ ਰਣ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟਿਵਿਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਹੜੱਪਾ ਸਥਾਨ ਧੋਲਾਵੀਰਾ, ਕੋਟੇਸ਼ਵਰ ਮੰਦਿਰ, ਨਾਰਾਇਣ ਸਰੋਵਰ ਅਤੇ ਲਖਪਤ ਕਿਲਾ ਵੀ ਰੇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ 13 ਨਵੇਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜੋੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ 866 ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 16 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਨੈਕਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਲਟੀ-ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਭਗ 3,108 ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 47.34 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ (ਕਲਬੁਰਗੀ) ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਿਵਿਟੀ ਵਧਾਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਨਾਟਕ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ 173 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸਿਕੰਦਰਾਬਾਦ (ਸਨਥਨਗਰ) - ਵਾਡੀ ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਲਾਗਤ 5012 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 53 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਭਾਗਲਪੁਰ - ਜਮਾਲਪੁਰ ਤੀਜੀ ਲਾਈਨ ਲਈ ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਲਾਗਤ 1156 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। 194 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਫੁਰਕੇਟਿੰਗ - ਨਿਊ ਤਿਨਸੁਕੀਆ ਡਬਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ, ਜਿਸ ਦੀ ਲਾਗਤ 3634 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਧੀ ਹੋਈ ਲਾਈਨ ਸਮਰੱਥਾ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਲਟੀ-ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਸੁਚਾਰੂ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਦਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ ਰਾਹੀਂ "ਆਤਮਨਿਰਭਰ" ਬਣਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ/ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ।
ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਰਾਹੀਂ ਮਲਟੀ-ਮਾਡਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ, ਕਰਨਾਟਕ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਰਾਜਾਂ ਦੇ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਚਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 565 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜੋੜਣਗੇ।
ਇਹ ਕੋਲਾ, ਸੀਮੇਂਟ, ਕਲਿੰਕਰ, ਫਲਾਈਐਸ਼, ਸਟੀਲ, ਕੰਟੇਨਰ, ਖਾਦਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਾਰਗ ਹਨ। ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਧਾ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 68 ਐੱਮਟੀਪੀਏ (ਸਲਾਨਾ ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ) ਦੀ ਵਾਧੂ ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਲਵਾਯੂ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਤੇਲ ਆਯਾਤ (56 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ) ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਨਿਕਾਸ (360 ਕਰੋੜ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ 14 ਕਰੋੜ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕੋਲਾ, ਕੰਟੇਨਰਾਂ, ਸੀਮੇਂਟ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲਜ਼, ਪੀਓਐੱਲ, ਲੋਹਾ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਮੁੱਖ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਲਾਈਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾ ਕੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ।
Our focus on connectivity and next-gen infrastructure is reflected yet again in today’s Cabinet decision pertaining to multi-tracking of 3 projects benefitting Karnataka, Telangana, Bihar as well as Assam and for a new railway line in remote areas of Kutch in Gujarat.…
— Narendra Modi (@narendramodi) August 27, 2025
