ਇਹ ਯੋਜਨਾ 12,031.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਦੀ 33% ਦਰ ਨਾਲ 3,970.34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ (CFA) ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮਸ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2021–22 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2025–26 ਤੱਕ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ (CFA) ਨਾਲ ਇੰਟ੍ਰਾ–ਸਟੇਟ (ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ) ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਖ਼ਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਲਾਗਤਾਂ ਘੱਟ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇੰਝ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਦਾ ਲਾਭ ਅੰਤ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ – ਭਾਵ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ 2030 ਤੱਕ 450 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਸਕੀਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ–ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਸਕੀਮ GEC-ਫੇਜ਼-1 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿੱਡ ਏਕੀਕਰਣ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲਗਭਗ 24 ਗੀਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਬਿਜਲੀ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ 2022 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ 9700 ckm ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ 22600 ਐੱਮਵੀਏ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸਬ–ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ 10,141.68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ (CFA) 4056.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣੀ ਹੈ।
