ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਲਈ ਵਿਦਮਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਪੈਕੇਜ (ਐੱਸਡੀਪੀਜ਼ /SDPs) ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 4,250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਘਟਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵੇਰਵਾ:
· ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਸਾਮ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਮੂਹਾਂ (Adivasi Groups of Assam) ਦੇ ਨਾਲ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ (ਐੱਮਓਐੱਸ/MoS) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਾਮ ਦੇ ਜਨਜਾਤੀ ਬਹੁਲ ਪਿੰਡਾਂ/ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
· ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਸਾਮ ਦੇ ਦਿਮਾਸਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ (ਡੀਐੱਨਐੱਲਏ/DNLA)/ਦਿਮਾਸਾ ਪੀਪਲਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੌਂਸਲ (ਡੀਪੀਐੱਸਸੀ/DPSC) ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਸਾਮ ਦੇ ਦਿਮਾਸਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ (ਡੀਐੱਨਐੱਲਏ/DNLA)/ਦਿਮਾਸਾ ਪੀਪਲਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੌਂਸਲ (ਡੀਪੀਐੱਸਸੀ/DPSC) ਦੇ ਵਸੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡਾਂ/ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਕੈਚਰ ਹਿਲਸ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਐੱਨਸੀਐੱਚਏਸੀ/NCHAC) ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
· ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਸਾਮ ਦੇ ਉਲਫਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਸਾਮ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
· ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫ੍ਰੰਟ ਆਵ੍ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ (ਐੱਨਐੱਲਐੱਫਟੀ/NLFT) ਅਤੇ ਆਲ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਟਾਇਗਰ ਫੋਰਸ (ਏਟੀਟੀਐੱਫ/ATTF) ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
ਵਿੱਤੀ ਪਹਿਲੂ:
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਘਟਕਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚ 7,250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 4,250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਸਾਮ (4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ (250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦੀ ਵਿਦਮਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਸਾਮ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਦੇ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹਾਂ (ethnic groups) ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ (Memorandum of Settlements) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 4,250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ, ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਤੋਂ 2029-30 ਤੱਕ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਲਈ 4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਅਸਾਮ ਦੇ ਤਿੰਨ ਘਟਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਤੋਂ 2028-29 ਤੱਕ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਲਈ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਘਟਕ ਦੇ ਲਈ ਹੈ।
ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਸਮਰੱਥਾ ਸਹਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ:
• ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਗੇ
• ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ, ਆਮਦਨ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਉੱਦਮਤਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ
• ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ
ਲਾਭ:
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਰਾਜਾਂ ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਲਈ ਲਕਸ਼ਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਨਾਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ (equity) ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਵੇਗੀ:
-ਵਿਭਿੰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਚਿਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਵੰਚਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ;
-ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਜੀਵਿਕਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਵਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣਾ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖਿਆ, ਕੌਸ਼ਲ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣਾ;
-ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਟੂਰਿਸਟਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧਾਉਣਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਦੇ ਅਧਿਕ ਅਵਸਰ ਸਿਰਜ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਅਸਾਮ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਦਿਮਾਸਾ (Adivasi and Dimasa) ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਜਨਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦੀ ਚਲ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਪੈਕੇਜਾਂ (ਜਿਵੇਂ, ਬੋਡੋ ਅਤੇ ਕਾਰਬੀ ਸਮੂਹਾਂ (Bodo and Karbi groups) ਦੇ ਲਈ) ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ-ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਰਿਣਾਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪਿਛੋਕੜ:
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹਾਂ (ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਮੂਹਾਂ- 2022, ਡੀਐੱਨਐੱਲਏ/ਡੀਪੀਐੱਸਸੀ-2023, ਉਲਫਾ-2023, ਐੱਨਐੱਲਐੱਫਟੀ/ਏਟੀਟੀਐੱਫ-2024) (respective ethnic groups (Adivasi groups – 2022, DNLA/DPSC – 2023, ULFA – 2023, NLFT/ATTF – 2024)) ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
