ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 18,658 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਲਗਭਗ) ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਚਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1247 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦੇਣਗੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
i. ਸੰਬਲਪੁਰ-ਜਰਾਪਦਾ (Sambalpur – Jarapda) ਤੀਸਰੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਲਾਇਨ
ii. ਝਾਰਸੁਗੁੜਾ-ਸਾਸੋਨ (Jharsuguda – Sason) ਤੀਸਰੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਲਾਇਨ
iii. ਖਰਸਿਆ-ਨਯਾ ਰਾਏਪੁਰ-ਪਰਮਲਕਸਾ (Kharsia – Naya Raipur – Parmalkasa) 5ਵੀਂ ਅਤੇ 6ਵੀਂ ਲਾਇਨ
iv. ਗੋਂਦੀਆ-ਬਲਹਾਰਸ਼ਾਹ ਡਬਲਿੰਗ (Gondia – Balharshah doubling)
ਇਸ ਐਨਹਾਂਸਡ ਲਾਇਨ ਕਪੈਸਿਟੀ ਨਾਲ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਦਕਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਲਟੀ-ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਰਿਚਾਲਨ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਭੀੜਭਾੜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਸਤ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ “ਆਤਮਨਿਰਭਰ’’ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ/ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਵਸਰ ਵਧਣਗੇ।
ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਲਟੀ-ਮਾਡਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਪੀਐੱਮ-ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ (PM-Gati Shakti National Master Plan) ਦਾ ਪਰਿਣਾਮ ਹਨ, ਜੋ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੰਭਵ ਹੋ ਪਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਕਨੈਕਟਿਵਿਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 19 ਨਵੇਂ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ (ਗੜਚਿਰੌਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨਾਂਦਗਾਂਓ) (Gadchiroli and Rajnandgaon) ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟਿਵਿਟੀ ਵਧੇਗੀ। ਮਲਟੀ-ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 3350 ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 47.25 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਕਨੈਕਟਿਵਿਟੀ ਵਧੇਗੀ।
ਖਰਸੀਆ-ਨਯਾ ਰਾਏਪੁਰ-ਪਰਮਲਕਸਾ (Kharsia – Naya Raipur – Parmalkasa) ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਬਲੌਦਾ ਬਜ਼ਾਰ ਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਕਨੈਕਟਿਵਿਟੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੀਮਿੰਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਸਹਿਤ ਨਵੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ।
ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਫਰਟੀਲਾਇਜ਼ਰ, ਲੋਹਾ ਧਾਤੂ (ਆਇਰਨ ਓਰ-iron ore), ਸਟੀਲ, ਸੀਮੇਂਟ, ਚੂਨਾ ਪੱਥਰ (limestone) ਆਦਿ ਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਰਗ ਹਨ। ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਧਾ ਕਾਰਜਾਂ ਸਦਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 88.77 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਅਤਿਰਿਕਤ ਮਾਲ ਢੁਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸਾਧਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਅਤੇ ਰੇਲਵੇ, ਜਲਵਾਯੂ ਲਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਤੇਲ ਆਯਾਤ (95 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ) ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ (CO2) ਉਤਸਰਜਨ (477 ਕਰੋੜ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਜੋ 19 ਕਰੋੜ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
