पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समितीने रेल्वे मंत्रालयाच्या चार प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे ज्यांचा एकूण खर्च 18,658 कोटी रुपये (अंदाजे) आहे. महाराष्ट्र, ओदिशा आणि छत्तीसगड या तीन राज्यांमधील 15 जिल्ह्यांना व्यापणाऱ्या या चार प्रकल्पांमुळे भारतीय रेल्वेचे विद्यमान जाळे सुमारे 1247 किलोमीटरने वाढेल.
या प्रकल्पांमध्ये समाविष्ट बाबी:
- संबलपूर - जरपडा तिसरी आणि चौथी लाईन
- झारसुगुडा - ससोन तिसरी आणि चौथी लाईन
- खरसिया - नया रायपूर - परमलकसा पाचवी आणि सहावी लाईन
- गोंदिया - बल्हारशाह दुपदरीकरण
या प्रकल्पामुळे वाढणाऱ्या लाईन क्षमतेमुळे गतिशीलतेमध्ये सुधारणा होऊन रेल्वेसाठी वाढीव कार्यक्षमता आणि सेवा विश्वासार्हता प्रदान होईल. या बहु-ट्रॅकिंग प्रस्तावांमुळे कामकाज सुलभ होईल आणि गर्दी कमी होईल, ज्यामुळे रेल्वेमधील सर्वात व्यस्त विभागांतील अत्यंत आवश्यक पायाभूत सुविधांचा विकास होईल. हे प्रकल्प पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नवीन भारताच्या दृष्टिकोनाशी सुसंगत आहेत, ज्यामुळे या भागातील लोकांना व्यापक विकासाद्वारे "आत्मनिर्भर" बनवले जाईल आणि त्यांच्या रोजगार/स्वयंरोजगाराच्या संधी वाढतील.
हे प्रकल्प एकात्मिक नियोजनाद्वारे शक्य झालेल्या बहु-मॉडल कनेक्टिव्हिटीसाठी पंतप्रधान-गती शक्ती राष्ट्रीय बृहद आराखड्याचे परिणाम आहेत आणि ते प्रवासी, मालवाहतूक आणि सेवांच्या वाहतुकीसाठी अखंड कनेक्टिव्हिटी प्रदान करतील.
या प्रकल्पांअंतर्गत 19 नवीन स्थानके बांधली जातील, ज्यामुळे दोन आकांक्षीत जिल्ह्यांदरम्यान (गडचिरोली आणि राजनांदगाव) कनेक्टिव्हिटी वाढेल. मल्टी-ट्रॅकिंग प्रकल्पामुळे सुमारे 3,350 गावे आणि सुमारे 47.25 लाख लोकसंख्येची कनेक्टिव्हिटी वाढेल.
खरसिया - नया रायपूर - परमलकसा हा मार्ग बलोदा बाजार सारख्या नवीन क्षेत्रांना थेट कनेक्टिव्हिटी प्रदान करेल, यामुळे या प्रदेशात सिमेंट प्लांटसह नवीन औद्योगिक युनिट्स स्थापन करण्याची शक्यता निर्माण होईल.
कृषी उत्पादने, खते, कोळसा, लोहखनिज, पोलाद, सिमेंट, चुनखडी इत्यादी वस्तूंच्या वाहतुकीसाठी हे आवश्यक मार्ग आहेत. क्षमता वाढीच्या कामांमुळे 88.77 एमटीपीए (प्रतिवर्षी दशलक्ष टन) अतिरिक्त मालवाहतूक होईल. पर्यावरणपूरक आणि ऊर्जा कार्यक्षम वाहतुकीचे साधन असल्याने, रेल्वे हवामान बदल उद्दिष्टे साध्य करण्यात आणि देशाचा लॉजिस्टिक्स खर्च कमी करण्यात, खनिज तेल आयात (95 कोटी लिटर) आणि कार्बनडायऑक्साईड उत्सर्जन कमी करण्यात (477 कोटी किलो) मदत करेल. जे 19 कोटी झाडे लावण्याइतके आहे.
