ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਯੁਕਤ ਉੱਦਮ (ਜੇਵੀ) ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ (ਐੱਨਈਆਰ) ਵਿੱਚ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਕੁਵਿਟੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ (ਸੀਐੱਫਏ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਖਰਚਾ 4136 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2031-32 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 15,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਲਈ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਸਹਾਇਤਾ (ਜੀਬੀਐੱਸ) ਰਾਹੀਂ ਫੰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਉੱਦਮਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਉੱਦਮ (ਜੇਵੀ) ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕੁਇਟੀ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਕੁਇਟੀ ਦੇ 24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ 'ਤੇ, ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਕੇਸ-ਦਰ-ਕੇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ (ਸੀਪੀਐੱਸਯੂ) ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕੁਇਟੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਵਲ ਵਿਹਾਰਕ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ/ਸਟੈਗਰ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਐੱਸਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋਖਮਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਨ ਨਾਲ, ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੀ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਵੇਗਾ। ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਸਿੱਧੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ/ਉਦਮਤਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ। ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ 2030 ਤੱਕ 500 ਗੀਗਾਵਾਟ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਯੋਗਦਾਨ (ਆਈਐੱਨਡੀਸੀ) ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਗਰਿੱਡ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਰਿੱਡ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਧੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਲਈ ਕਈ ਨੀਤੀਗਤ ਪਹਿਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਹਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 7 ਮਾਰਚ, 2019 ਨੂੰ ਕਈ ਉਪਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ, ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ (ਐੱਚਪੀਓ), ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਟੈਰਿਫ ਤਰਕਸੰਗਤ ਉਪਾਅ, ਭੰਡਾਰਨ ਐੱਚਈਪੀ 'ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਲਈ ਬਜਟ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ) ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਲਈ ਬਜਟ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
