पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने राज्य संस्था आणि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम यांच्यातील संयुक्त उपक्रमातील सहकार्याद्वारे ईशान्य प्रदेशातील जलविद्युत प्रकल्पांच्या विकासासाठी त्यांच्या इक्विटी सहभागासाठी ईशान्य प्रदेशाच्या राज्य सरकारांना केंद्रीय आर्थिक सहाय्य प्रदान करण्याच्या ऊर्जा मंत्रालयाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे.
या योजनेचा खर्च 4136 कोटी रुपये असून आर्थिक वर्ष 2024-25 ते आर्थिक वर्ष 2031-32 पर्यंत राबवण्यात येणार आहे. या योजनेंतर्गत सुमारे 15000 मेगावॅटची एकूण जलविद्युत क्षमतेसाठी सहाय्य केले जाईल. ऊर्जा मंत्रालयाच्या एकूण खर्चातून ईशान्य क्षेत्रासाठी 10% एकूण अर्थसंकल्पीय सहाय्याच्या माध्यमातून योजनेला निधी पुरवला जाईल.
ऊर्जा मंत्रालयाने तयार केलेल्या योजनेत राज्य सरकारसह केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमांच्या सर्व प्रकल्पांसाठी संयुक्त उपक्रम कंपनी स्थापन करण्याची तरतूद आहे.
ईशान्य प्रदेशच्या राज्य सरकारच्या इक्विटी भागासाठी अनुदान एकूण प्रकल्प इक्विटीच्या 24% पर्यंत सीमित असेल आणि प्रति प्रकल्प जास्तीत जास्त 750 कोटी रुपये असेल. प्रत्येक प्रकल्पासाठी 750 कोटींची मर्यादा आवश्यक असल्यास, प्रकल्पानुसार फेरविचार केला जाईल.अनुदान वितरणाच्या वेळी संयुक्त उद्यमात केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम आणि राज्य सरकारच्या इक्विटीचे प्रमाण राखले जाईल.
केंद्रीय आर्थिक सहाय्य केवळ व्यवहार्य जलविद्युत प्रकल्पांपुरते सीमित असेल. प्रकल्प व्यवहार्य बनवण्यासाठी राज्यांनी मोफत वीज /स्टॅगर फ्री वीज आणि /किंवा एसजीएसटीची प्रतिपूर्ती करणे आवश्यक आहे.
ही योजना सुरु झाल्यावर जलविद्युत विकासामध्ये राज्य सरकारांच्या सहभागाला प्रोत्साहन मिळेल आणि जोखीम आणि जबाबदाऱ्या अधिक न्याय्य पद्धतीने विभागल्या जातील. राज्य सरकारे भागधारक बनल्यामुळे भूसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापन आणि स्थानिक कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या समस्या कमी होतील. यामुळे प्रकल्पांना लागणारा वेळ आणि खर्च दोन्हींची बचत होईल.
ही योजना ईशान्येकडील जलविद्युत क्षमतेचा पूर्ण वापर करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावेल. यामुळे ईशान्येकडील प्रदेशात मोठी गुंतवणूक होईल आणि स्थानिक लोकांना मोठ्या प्रमाणात प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होईल तसेच वाहतूक, पर्यटन, लघुउद्योग याद्वारे अप्रत्यक्ष रोजगार/उद्योजकतेच्या संधी उपलब्ध होतील. जलविद्युत प्रकल्पांच्या विकासामुळे 2030 पर्यंत 500 गिगावॅट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करण्याचे भारताचे राष्ट्रीय निर्धारित योगदान साध्य करण्यात देखील हातभार लागेल आणि ग्रीडमध्ये नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतांचे एकत्रीकरण करण्यात मदत होईल ज्यामुळे राष्ट्रीय ग्रीडची लवचिकता, सुरक्षा आणि विश्वासार्हता वाढेल.
जलविद्युत विकासात अडथळे आणणाऱ्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी केंद्र सरकार अनेक धोरणात्मक उपाययोजना करत आहे. जलविद्युत क्षेत्राला चालना देण्यासाठी आणि ते अधिक व्यवहार्य बनवण्यासाठी, मंत्रिमंडळाने 7 मार्च 2019 रोजी, मोठ्या जलविद्युत प्रकल्पांना नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोत म्हणून घोषित करणे,जल विद्युत खरेदी दायित्व (HPOs), शुल्क वाढवून शुल्क सुसूत्रीकरण , साठवण HEP मध्ये पूर नियंत्रणासाठी अर्थसंकल्पीय सहाय्य आणि रस्ते , पुलांचे बांधकाम यांसारख्या पायाभूत सुविधा सक्षम बनवण्यासाठी अर्थसंकल्पीय सहाय्याला मंजुरी यांसारखे अनेक निर्णय घेतले आहेत.
