ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ (ਜੇਜੇਐੱਮ) ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵੰਡ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੇਅ ਜਲ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਪੇਂਡੂ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੇਜੇਐੱਮ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਲਈ, ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 8.69 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ 3.59 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ 2019-20 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ 2.08 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਯਾਨੀ 1.51 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਢਾਂਚਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ "ਸੁਜਲਮ ਭਾਰਤ" ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸੁਜਲ ਗਾਓਂ/ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਆਈਡੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਨਲ ਤੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, "ਜਲ ਅਰਪਣ" ਰਾਹੀਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਤਬਾਦਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਢੁਰਵੇਂ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵਿਧੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ "ਹਰ ਘਰ ਜਲ" ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਈਚਾਰਕ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ "ਜਲ ਉਤਸਵ" ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲਾਨਾ, ਭਾਈਚਾਰਕ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਸਮਾਗਮ ਵਜੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਨਲ-ਜਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ 3.23 ਕਰੋੜ (17%) ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ (ਜੇਜੇਐੱਮ) ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 12.56 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧੂ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਲ-ਜਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣੇ ਗਏ 19.36 ਕਰੋੜ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਲਗਭਗ 15.80 ਕਰੋੜ (81.61%) ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਨਲ-ਜਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਅਸਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਜੇਐੱਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵੱਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। SBI ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, JJM ਨੇ 9 ਕਰੋੜ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਢੋਣ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ JJM ਨਾਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 5.5 ਕਰੋੜ ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਦਸਤ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 4 ਲੱਖ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 14 ਮਿਲੀਅਨ ਦਿਵਯਾਂਗਤਾ-ਅਨੁਕੂਲ ਜੀਵਨ ਸਾਲ (DALYs) ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਾਈਕਲ ਕ੍ਰੇਮਰ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿੱਚ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਕਮੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਲਾਨਾ 1,36,000 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ; IIM ਬੰਗਲੌਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੇਬਰ ਸੰਗਠਨ (ILO) ਨੇ JJM ਰਾਹੀਂ 59.9 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ 2.2 ਕਰੋੜ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਅਕਤੀ-ਸਾਲ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਫਾਈ, ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਜੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ।
JJM 2.0 ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ 19.36 ਕਰੋੜ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2028 ਤੱਕ ਨਲ-ਜਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 'ਹਰ ਘਰ ਜਲ' ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ, ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਜਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। JJM 2.0 ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਉਪਯੋਗਤਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਸੇਵਾ ਵੰਡ ਪਹੁੰਚ ਵੱਲ ਵਧ ਕੇ, 24x7 ਯਕੀਨੀ ਪੇਂਡੂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ @2047 ਤੱਕ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਸਰੋਤ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਣਨੀਤਕ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਵੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
The Cabinet decision on Jal Jeevan Mission marks a major step towards ensuring sustainable and reliable tap water supply for rural households across India. It shifts the focus from only infrastructure creation to citizen-centric service delivery supported by strong local…
— Narendra Modi (@narendramodi) March 10, 2026
