ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 4 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਈ-ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੜਾਅ-III ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 7210 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ (2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਈ-ਕੋਰਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੜਾਅ-III ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ "ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ ਔਰ ਸਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ" ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਈ-ਕੋਰਟ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੇਰਕ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਪਲਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਈ-ਕੋਰਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਆਈਸੀਟੀ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 2007 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੜਾਅ -2 ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਈ-ਕੋਰਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਪੜਾਅ-III  ਦੀ ਜੜ੍ਹ "ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ" ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। 

ਪੜਾਅ - I ਅਤੇ ਪੜਾਅ-II ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ, ਈ-ਕੋਰਟ ਪੜਾਅ-III ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਵਿਰਾਸਤੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਸਮੇਤ ਅਤੇ ਈ-ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਦੀ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤਾ ਨਾਲ ਈ-ਫਾਇਲਿੰਗ/ਈ-ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਸਰਬਵਿਆਪਕੀਕਰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਡਿਜੀਟਲ, ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਰਹਿਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਕੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੌਖ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੂਚੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਲਈ ਡੇਟਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸਮਾਰਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਪੜਾਅ-III ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਲਈ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਇੰਟਰਫੇਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਈ-ਕੋਰਟ ਪੜਾਅ-III ਦੀ ਸੈਂਟਰਲੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਈ-ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ, ਕਿਫਾਇਤੀ, ਭਰੋਸੇਮੰਦ, ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਯੋਗ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਸੌਖ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।

ਈ-ਕੋਰਟ ਪੜਾਅ-III ਦੇ ਭਾਗ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

ਸਕੀਮ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨਤੀਜੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

• ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਈ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

• ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਗਜ਼-ਅਧਾਰਿਤ ਫਾਇਲਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਗਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

• ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਚੁਅਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਵਾਹਾਂ, ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਖਰਚ।

• ਅਦਾਲਤੀ ਫੀਸਾਂ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਦੰਡ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ।

• ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਈ-ਫਾਇਲਿੰਗ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਵੈਚਲਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਅਧਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।

• ਇੱਕ "ਸਮਾਰਟ" ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਬਸੈੱਟ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ (ਐੱਮਐੱਲ), ਔਪਟੀਕਲ ਕਰੈਕਟਰ ਰਿਕੋਗਨੀਸ਼ਨ (ਓਸੀਆਰ), ਨੈਚੁਰਲ ਲੈਂਗੂਏਜ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ (ਐੱਨਐੱਲਪੀ) ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਨਤਮ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ। ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਬਿਹਤਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਮਾਰਟ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ, ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਲਈ ਡੇਟਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨੁਮਾਨ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

• ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਵਰਚੁਅਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

• ਐੱਨਸਟੈੱਪ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿੰਗ ਐਂਡ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਆਵ੍ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ) ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਸੰਮਨਾਂ ਦੀ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਡਿਲਿਵਰੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਟ੍ਰਾਇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

• ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਭਰਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗੀ।