ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਭਾਰਤ-ਨੌਰਡਿਕ ਸਮਿਟ ਵਿੱਚ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ੀ ਮੇਟੇ ਫ੍ਰੈਡਰਿਕਸਨ, ਆਈਸਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼੍ਰੀ ਕੈਟਰੀਨ ਜੈਕਬਸਡੌਟਿਰ, ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼੍ਰੀ ਜੋਨਾਸ ਗਹਰ ਸਟੋਰ, ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼੍ਰੀ ਮੈਗਡੇਲੀਨਾ ਐਂਡਰਸਨ ਅਤੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼੍ਰੀ ਸਨਾ ਮਾਰਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਇਸ ਸਮਿਟ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਸਟਾਕਹੋਮ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤ-ਨੌਰਡਿਕ ਸਮਿਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਭਾਰਤ-ਨੌਰਡਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ (ਰਿਕਵਰੀ), ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ, ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਣ ਅਤੇ ਹਰਿਤ ਤੇ ਸਵੱਛ ਵਿਕਾਸ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਸਹਿਯੋਗ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।
ਸਥਾਈ ਮਹਾਸਾਗਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੌਰਡਿਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਗਰਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਮੇਤ ਜਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ (ਬਲਿਊ ਇਕੌਨਮੀ) ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਆਰਕਟਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੌਰਡਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਂਝੀਦਾਰੀ ֹ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਕਟਿਕ ਨੀਤੀ, ਆਰਕਟਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਨੌਰਡਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੌਰਡਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੌਵੇਰੇਨ ਵੈਲਥ ਫੰਡਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।
ਸਮਿਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
