ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ 44ਵੇਂ ਸੰਸਕਰਣ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਗਤੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਆਈਸੀਟੀ ਅਧਾਰਿਤ ਬਹੁ-ਮਾਡਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਤੀਸਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਸੰਪਰਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਦੋ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਕੋਲਾ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ ਖੇਤਰ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 76,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 11 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਰਥਾਤ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਝਾਰਖੰਡ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਗੋਆ, ਕਰਨਾਟਕ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਲਾਗਤ ਵਧਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਇੱਛਤ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵੀ ਵੰਚਿਤ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇੱਕ ਪੇੜ ਮਾਂ ਕੇ ਨਾਮ” ਅਭਿਯਾਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਮਰੂਤ 2.0 ਅਤੇ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਗੁਣਵਤਾਪੂਰਨ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਲ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉੱਚਿਤ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵਿਧੀ ਇਸ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਮਹਿਲਾ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਸਥਿਰਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੂਤ 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਪੇਯਜਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖੇਤਰ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸ਼ਾਸਨ, ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀਐੱਮ ਸੂਰਯ ਘਰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਣ ਅਤੇ ਪੇਯਜਲ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖੁਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੇ ਜਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਾਮ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਟਰ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਗਤੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ 44ਵੇਂ ਸੰਸਕਰਣ ਤੱਕ, 18.12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ 355 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
