पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज आयसीटी आधारित प्रगती या मल्टी मोडल मंचाची 44 वी बैठक झाली. केंद्र आणि राज्य सरकारांचा यात समावेश असून सक्रीय प्रशासन आणि प्रकल्पांची वेळेवर अंमलबजावणी हा यामागचा उद्देश आहे. तिसऱ्या कार्यकाळातील ही पहिलीच बैठक होती.
बैठकीत, महत्त्वपूर्ण सात प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला, ज्यामध्ये रस्ते जोडणीशी संबंधित दोन प्रकल्प, दोन रेल्वे प्रकल्प आणि कोळसा, ऊर्जा आणि जलसंपदा क्षेत्रातील प्रत्येकी एका प्रकल्पाचा समावेश आहे. या प्रकल्पांची एकूण किंमत 76,500 कोटी रुपयांहून अधिक असून ते उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, ओडिशा, गोवा, कर्नाटक, छत्तीसगड आणि दिल्ली या 11 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांशी संबंधित आहेत .
केंद्र किंवा राज्य पातळीवरील सरकारमधील प्रत्येक अधिकाऱ्याने या वस्तुस्थितीबद्दल संवेदनशील असायला हवे की प्रकल्पांना होणारा विलंब केवळ खर्चातच वाढ करत नाही तर जनतेला देखील प्रकल्पाच्या अपेक्षित लाभांपासून वंचित ठेवतो यावर पंतप्रधानांनी भर दिला.
पंतप्रधान म्हणाले की "एक पेड माँ के नाम" अभियान प्रकल्प विकसित करताना पर्यावरणाचे रक्षण करण्यात मदत करू शकते.बैठकीदरम्यान, पंतप्रधानांनी अमृत 2.0 आणि जल जीवन अभियानाशी संबंधित सार्वजनिक तक्रारींचाही आढावा घेतला.हे प्रकल्प एकत्रितपणे शहरी आणि ग्रामीण भागातील पाण्याच्या समस्यांचे निराकरण करतात. पाणी ही मूलभूत मानवी गरज आहे आणि जिल्हा स्तरावर तसेच राज्य पातळीवरील तक्रारींचा गुणवत्तापूर्ण निपटारा राज्य सरकारांनी केला पाहिजे यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. जल जीवन प्रकल्पांच्या यशस्वीतेसाठी पुरेशी संचालन आणि देखभाल यंत्रणा महत्त्वाची आहे आणि शक्य असेल तेथे महिला बचत गटांना सहभागी करण्यास आणि संचालन आणि देखभालीच्या कामात तरुणांना कौशल्याधारित करण्याचे पंतप्रधानांनी सुचवले. पंतप्रधानांनी जिल्हा स्तरावर जलसंपत्ती सर्वेक्षण आयोजित करण्याचा पुनरुच्चार केला आणि संसाधन शाश्वततेवर भर दिला.
अमृत 2.0 अंतर्गत कामांचे वैयक्तिकरित्या निरीक्षण करण्याचा तसेच राज्यांनी शहरांच्या वाढीची क्षमता आणि भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन योजना बनवण्याचा सल्ला पंतप्रधानांनी मुख्य सचिवांना दिला. ते म्हणाले की, शहरांसाठी पिण्याच्या पाण्याच्या योजना बनवताना शहराभोवतीच्या भागांचाही विचार केला पाहिजे कारण कालांतराने या भागांचाही शहराच्या हद्दीत समावेश होतो. देशातील झपाट्याने होत असलेले शहरीकरण पाहता शहरी प्रशासनातील सुधारणा, सर्वसमावेशक शहरी नियोजन, शहरी वाहतूक नियोजन आणि महानगरपालिका वित्तपुरवठा या काळाच्या महत्त्वाच्या गरजा आहेत. शहरांच्या वाढत्या ऊर्जेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजनेसारख्या उपक्रमांचा लाभ घेण्याची गरज आहे, असेही ते म्हणाले. मुख्य सचिवांच्या परिषदेत शहरीकरण आणि पेयजल सारख्या विविध पैलूंवर चर्चा झाली होती याचे स्मरण करून देताना दिलेल्या वचनबद्धतेचा आढावा मुख्य सचिवांनी स्वतःच घ्यावा असे पंतप्रधानांनी सांगितले.
याव्यतिरिक्त पंतप्रधानांनी भारत सरकारच्या मुख्य सचिवांना आणि सचिवांना मिशन अमृत सरोवर कार्यक्रमावर कार्यरत राहण्यास सांगितले. अमृत सरोवरांचे पाणलोट क्षेत्र स्वच्छ ठेवावे व ग्रामसमितीच्या सहभागाने आवश्यकतेनुसार या जलकुंभांचे निर्जंतुकीकरण करण्यात यावे, असेही ते म्हणाले.
प्रगतीच्या 44 व्या बैठकीपर्यंत, 18.12 लाख कोटी रुपये किमतीच्या 355 प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला.
