सूरत - चेन्नई द्रुतगती महामार्ग एनएच-150सी च्या 71 किमीच्या टप्प्याची पंतप्रधानांनी केली पायाभरणी
बंजारा समाजाच्या 3000 तांडा वस्त्यांचे महसुली गावांमध्ये परिवर्तन झाल्याबद्दल पंतप्रधानांनी केले अभिनंदन
“भगवान बसवेश्वरांच्या आदर्शांनी प्रेरित होऊन आम्ही सर्वांच्या कल्याणासाठी काम करत आहोत” : पंतप्रधान
“दलित, वंचित, मागास, आदिवासी, दिव्यांग, मुले, महिला यांना प्रथमच त्यांचे हक्क मिळत आहेत. त्यांना मूलभूत सुविधा मिळत आहेत, आणि लवकर मिळत आहेत”,पंतप्रधानांचे प्रतिपादन
“लोकांच्या सक्षमीकरणाचे स्पष्ट धोरण घेऊन आम्ही काम करत आहोत”, पंतप्रधानांचा पुनरुच्चार
“जेव्हा मूलभूत गरजा पूर्ण होतात आणि प्रतिष्ठा जपली जाते, तेव्हा नव्या आकांक्षा जन्म घेतात, कारण लोक रोजच्या आव्हानांवर मात करूनच जीवनमान उंचावण्यासाठी परिश्रम घेतात” : पंतप्रधान
“जनधन योजनेने आर्थिक समावेशामध्ये क्रांती केली”, पंतप्रधानांचे प्रतिपादन “डबल इंजिन सरकार भारतात राहणाऱ्या प्रत्येक समाजाची परंपरा, संस्कृती, खाद्यसंस्कृती आणि पेहराव याला आपली ताकद मानते”, पंतप्रधानांनी व्यक्त केला विश्वास

भारत माता की जय!

भारत माता की जय!

कर्नाटका तांडेर, मार गोर बंजारा बाई-भिया, नायक, डाव, कारबारी, तमनोन हाथ जोड़ी राम-रामी!

जय सेवालाल महाराज! जय सेवालाल महाराज! जय सेवालाल महाराज! कलबुर्गी-या, श्री शरण बसवेश्वर, मत्तू, गाणगापुरादा गुरु दत्तात्रेयरिगे, नन्ना नमस्कारगड़ू! प्रख्याता, राष्ट्रकूटा साम्राज्यदा राजधानी-गे मत्तू, कन्नडा नाडिना समस्त जनते-गे नन्ना नमस्कारगड़ू!

कर्नाटकचे राज्यपाल श्री  थावरचंद जी गहलोत, कर्नाटकचे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्मई, केंद्रीय मंत्रिमंडळातील माझे सहयोगी भगवंत खुबा जी, कर्नाटक सरकारमधील मंत्रिमंडळ सदस्य, संसद सदस्य आणि विधानसभा सदस्य आणि मोठ्या संख्येने येऊन आम्हाला आशीर्वाद देणारे बंधू आणि भगिनींनो! 

2023 हे वर्ष सुरू झाले आहे. हा जानेवारीचा महिना आहे आणि जानेवारी महिन्याचे स्वतःचे असे खास महत्त्व असते. जानेवारी महिन्यातच आपल्या देशात संविधान लागू झाले होते, आणि देशवासीयांचे स्वतंत्र भारतातील अधिकार सुनिश्चित झाले होते. अशा पवित्र  महिन्यात आज, कर्नाटक सरकारने सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. कर्नाटकातील लाखो बंजारा मित्रांसाठी आज एक महत्त्वपूर्ण दिवस आहे. आत्ताच 50 हजाराहून अधिक कुटुंबांना प्रथमच त्यांच्या घराचा, त्यांच्या निवासस्थानाचा हक्क मिळाला आहे, हक्कू पत्र मिळाले आहे. यामुळे कर्नाटकमधील तांडा वस्त्यांवर राहणाऱ्या हजारो मित्रांचे, भटक्या परिवारातील मुले आणि मुलींचे उज्वल भविष्य सुनिश्चित होईल. कल्याण कर्नाटक क्षेत्रातील कलबुर्गी, बीदर, यादगीर, रायचूर आणि विजयपूरा जिल्ह्यातील तांडा वस्त्यांवर राहणाऱ्या माझ्या सर्व बंजारा बंधू-भगिनींना मी हृदयपूर्वक अनेकानेक शुभेच्छा देत आहे. कर्नाटक सरकारने तीन हजाराहून अधिक तांडा वस्त्यांना महसुली गावांचा दर्जा देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. आणि या प्रशंसनीय निर्णयाबद्दल मी बोम्मई जी आणि त्यांच्या सहयोगी सदस्यांचे अभिनंदन करतो. 

माझ्या प्रिय बंधू भगिनींनो, 
हे क्षेत्र माझ्यासाठी नवीन नाही आणि बंजारा समाजही नवा नाही. कारण, राजस्थानापासून पश्चिम भारताच्या टोकापर्यंत जा. बंजारा समुदायातील आपले बंधू भगिनी राष्ट्र विकासात आपल्या परीने खूप मोठे योगदान देत आहेत. आणि मला नेहमीच खूप पूर्वीपासून त्यांच्यासोबत काम करण्याचा आनंद लाभत आला आहे. मला 1994 च्या विधानसभा निवडणुकांच्या काळात या क्षेत्रात एका रॅलीसाठी बोलावण्यात आल्याचे आजही आठवते. आणि मी तिथे तेव्हा त्या रॅलीमध्ये लाखोच्या संख्येने आलेल्या आपल्या बंजारा बंधू-भगिनींना पाहिले आणि लाखोच्या संख्येनी पारंपरिक वेशभूषेत आलेल्या बंजारा माता भगिनींनी मला आशीर्वाद दिले होते. बंधुनो, ते क्षण मी कधीच विसरू शकत नाही. आज तुम्हा सर्वांसाठी कर्नाटक सरकारने केलेले प्रयत्न जेव्हा मी पाहतो तेव्हा मला सर्वात जास्त आनंद होत आहे. 

बंधू आणि भगिनींनो,
 डबल  इंजिन सरकारने सुशासन आणि सद्भावनेचा तो मार्ग निवडला आहे जो मार्ग शतकांपूर्वी भगवान बसवण्णा यांनी देश आणि जगाला दर्शवला होता. भगवान बसवेश्वर यांनी अनुभव मंडपम सारख्या मंचावरून सामाजिक न्यायाचे, लोकशाहीचे  एक नवे प्रारूप जगासमोर ठेवले होते. समाजातील प्रत्येक भेदभाव, प्रत्येक उच्च नीच असा भेद दूर सारत सर्वांच्या सशक्तिकरणाचा मार्ग त्यांनी आपल्याला दाखवला होता. सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आणि सबका प्रयास या मंत्रातही तीच भावना आहे जी भगवान बसवेश्वर यांनी आपल्याला दर्शवली होती. आज कलबुर्गीमध्ये आपण त्याच भावनेचा विस्तार पाहत आहोत. 

मित्रांनो,

आपला बंजारा समाज, भटका समाज किंवा अर्ध भटक्या समाजाने गेली अनेक दशके नाना तऱ्हेच्या गैरसोयी सहन केल्या आहेत. मात्र आता सर्वांनीच मानाने आणि गौरवाने जगण्याची वेळ आली आहे. आणि मी पाहत होतो, जेव्हा वर मी बंजारा कुटुंबांना भेटलो तेंव्हा एक माता ज्याप्रकारे मला आशीर्वाद  देत होती, ज्याप्रकारे आपल्या भावना व्यक्त करत होती, समाजासाठी जगण्या मरण्याची खूप मोठी ताकद प्रदान करणारा आशीर्वाद ती माता देत होती. येत्या काही वर्षात या समाजाच्या विकासासाठी आणि कल्याणासाठी अनेक कोटी रुपयांच्या निधीची विशेष तरतूद देखील करण्यात आली आहे. बंजारा समाजातील तरुणांना स्पर्धा परीक्षांची तयारी करण्यासाठी मोफत कोचिंगची सोय करण्यात येत आहे. या समाजासाठी उपजीविकेची नवीन साधने निर्माण केली जात आहेत. या मित्रांना रहायला झोपड्यांऐवजी पक्की घरी मिळावीत यासाठी मदत दिली जात आहे. बंजारा समाज, भटका किंवा अर्ध भटक्या समाजाला कायमचा पत्ता किंवा कायमचे राहण्याचे ठिकाण नसल्यामुळे ज्या सुविधा मिळू शकत नाहीत त्या सुविधा मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. आजचा कार्यक्रम याच प्रयत्नांच्या दिशेने उचललेले महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. 1993 मध्ये म्हणजेच तीन दशकांपूर्वी याची शिफारस करण्यात आली होती. मात्र त्यानंतर सर्वात जास्त काळ ज्या पक्षाने शासन केले त्यांनी फक्त वोट बँक तयार करण्यावर लक्ष केंद्रित केले. या उपेक्षित कुटुंबांचे जीवन सुधारण्याबाबत त्यांनी कधीही विचार केला नाही. तांड्यावर राहणाऱ्या मित्रांनी आपल्या हक्कासाठी बराच मोठा काळ संघर्ष केला आहे, अनेक अडचणींना तोंड दिले आहे. तुम्हा सर्वांना बराच काळ प्रतीक्षा करावी लागली आहे. पण आता उदासीनतेचे हे जुने वातावरण भाजपा सरकारने बदलले आहे. मी आज माझ्या या बंजारा मातांना सांगू इच्छितो की तुम्ही निश्चिंत रहा तुमचा एक सुपुत्र दिल्लीमध्ये आहे. 

आता जेव्हा तांडा वस्त्यांना गावांच्या रूपात मान्यता मिळत आहे तेंव्हा याच कारणाने गावांमध्ये पायाभूत सुविधांचा विकास जलद गतीने होईल. आपले घर, आपली जमीन यांचे कायदेशीर दस्तऐवज मिळाल्यानंतर आता अनेक कुटुंबे निश्चिंत होऊन जीवन जगतील आणि त्यांना बँकेकडून कर्ज घेणेदेखील सोपे होईल. केंद्र सरकार देशभरातील गावांमध्ये स्वामित्व योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागात घराचे प्रॉपर्टी कार्ड देत आहे. कर्नाटकमध्ये आता बंजारा समाजाला देखील ही सुविधा मिळू लागेल. आता तुम्ही आपल्या मुलांना योग्य रितीने शाळेत पाठवू शकाल, डबल  इंजिन सरकारच्या प्रत्येक कल्याणकारी योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ घेऊ शकाल. झोपड्यांमध्ये राहण्याची मजबुरी देखील आता तुमच्यासाठी भूतकाळ बनली आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेमुळे पक्की घरे, घरामध्ये शौचालय, वीजजोडणी, नळाद्वारे पिण्याचे पाणी, पाण्याची जोडणी, गॅसची शेगडी अशी सगळी मदत मिळणार आहे. 

बंधू आणि भगिनींनो,
कर्नाटक सरकारच्या या निर्णयामुळे बंजारा मित्रांसाठी उपजीविकेची नवी साधने उपलब्ध होणार आहेत. जंगलातून प्राप्त होणाऱ्या वस्तू , वाळलेली लाकडे, मध, फळे अशा अनेक वस्तूंमुळे कमाईची नवी साधने उपलब्ध होतील. पूर्वीचे सरकार केवळ काही वन उत्पादनांवरच किमान आधारभूत किंमत लागू करत होते, तिथे आमचे सरकार आज 90 होऊन अधिक वन उत्पादनांवर किमान आधारभूत किंमत लागू करत आहे. कर्नाटक सरकारच्या निर्णयानंतर आता याचा लाभ तांड्यावर राहणाऱ्या माझ्या सर्व कुटुंबीयांना मिळणार आहे.


मित्रहो,

स्वातंत्र्यानंतरही अनेक दशकांपर्यंत लोकसंख्येचा एक मोठा भाग असा होता जो विकासापासून वंचित होता, सरकारी मदतीच्या वर्तुळाबाहेर होता. देशात जे बराच  काळपर्यंत सत्तेत होते  त्यांनी फक्त घोषणा देऊन अशा बांधवांची  मते तर घेतली पण त्यांच्यासाठी ठोस निर्णय घेतले नाहीत. अशा  दलित, वंचित, मागास आदिवासी, दिव्यांग, महिला अशा सर्व वंचित समाज वर्गांना पहिल्यांदा त्यांचा संपूर्ण हक्क मिळतो आहे. सशक्तिकरणासाठी आम्ही एक स्पष्ट रणनीती घेऊन काम करत आहोत.  त्यासाठी 'अवश्यकते, आकांक्षे, अवकाशा, मत्तू गौरवा' या बाबींवर आम्ही लक्ष  देत आहोत.  गरीब, दलित, वंचित, मागास,आदिवासी, दिव्यांग, महिला असे सर्व वंचित समाज जे मूलभूत सुविधांपासून वंचित आहेत. झोपडपट्टीत जीवन व्यतीत करणारे, शौचालयाशिवाय, विजेशिवाय, पाण्याच्या जोडणीशिवाय आपले आयुष्य जगणारे अधिकाधिक याच समाजातील असतात. आमचे सरकार आता यांना या  मूलभूत सुविधासुद्धा देत आहे आणि वेगानं  देत आहे. औषधोपचार महाग असल्यामुळे आरोग्य सुविधांपासूनही हा वर्ग अधिक वंचित होता. आयुष्मान भारत योजना याअंतर्गत पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या विनामूल्य उपचारांची हमी आमच्या सरकारने दिली. दलित असोत वंचित असोत मागास असो आणि आदिवासी असोत आत्तापर्यंत त्या सर्वांपर्यंत सरकारी रेशन आधी पोहोचू शकत  नव्हते. आज या कुटुंबांना विनामूल्य रेशनची हमी मिळत आहे. रेशनचा पुरवठा पारदर्शी झाला आहे. जेव्हा मूलभूत सुविधा पुरेशा असतात तेव्हा गौरव वाढतो, नव्या आकांक्षा जन्म घेतात. 

दररोजच्या संकटांमधून बाहेर पडून लोक आपल्या कुटुंबाचे जीवनमान उंचावण्याच्या कामी जुंपले जातात. याच आकांक्षांच्या पूर्तीसाठी आम्ही आर्थिक समावेश, आर्थिक‌ सशक्तीकरण हे मार्ग तयार केले. दलित, मागास आदिवासी हा सर्वात मोठा असा वर्ग होता ज्यांनी कधीही बँकेचे दरवाजेही पाहिले नव्हते. जनधन बँकखात्यांनी करोडो वंचितांना बँकांशी जोडून घेतले. एससी, एसटी, ओबीसी आणि स्त्रियांमध्ये एक मोठी लोकसंख्या अशी होती ज्यांच्यासाठी  बँकेकडून कर्ज मिळवणे हे एखादे स्वप्न सत्यात उतरण्यापेक्षा कमी नव्ह्ते. जर एखाद्याला आपले काम सुरू करायचे असेल तर बँका विचारत, बँक हमी कुठे आहे? परंतु ज्यांच्या  नावे कोणतीही मालमत्ता नाही, ते हमी कसे देऊ शकतील? त्यासाठीच आम्ही मुद्रा योजनेच्या स्वरूपात हमीशिवाय कर्ज ही योजना सुरू केली. आज मुद्रा योजनेंतर्गत साधारण वीस कोटी कर्ज एससी, एसटी, ओबीसीना  मिळाले आहे. या वर्गातून नवीन उद्योजक तयार होत आहेत. मुद्रा योजनेचे जवळपास 70 टक्के लाभार्थी आमच्या माता भगिनी आहेत, महिला आहेत. त्याच प्रकारे रोजंदारी, ठेले, हातगाडी  यावर छोटे-मोठे व्यापार करणाऱ्या लोकांची दखलही आधीची सरकारे घेत नसत. आज स्वनिधी योजनांमुळे या सर्वांनाही पहिल्यांदाच बँकांकडून स्वस्त आणि सुलभ कर्ज मिळत आहे. ही सारी पावले वंचितांच्या आकांक्षांच्या पूर्तीचे माध्यम होत आहेत.‌परंतु आम्ही अजून एक पाऊल पुढे जात 'अवकाशा' म्हणजेच नवीन संधी तयार करत आहोत, अशा वंचित समाजातील युवकांना नवीन विश्वास देत आहोत.

मित्रहो,

महिला कल्याणासाठी संवेदनशील असणारे आमचे सरकार आज नव्या नव्या क्षेत्रात त्यांच्यासाठी संधी निर्माण करत आहे. आदिवासी कल्याणासाठी संवेदनशील असलेले आमचे सरकार आदिवासींचे योगदान, त्यांचा सन्मान याला राष्ट्रीय पातळीवर ओळख देण्याचे काम करत आहे. त्यांचे अधिकार आणि त्यांच्यासाठीच्या सोयी यांच्याशी निगडित अनेक तरतुदी  गेल्या आठ वर्षात करण्यात आल्या आहेत. उपेक्षित वर्गाशी निगडित असलेले साथी आज पहिल्यांदाच देशातल्या अनेक संवैधानिक संस्थांच्या पदावर आहेत. आमच्या सरकारने मागासवर्गीय वर्ग आयोगाला संवैधानिक दर्जा दिला. आमच्या सरकारने ऑल इंडिया मेडिकल कोट्यामध्ये ओबीसी वर्गाला आरक्षणाचा लाभ दिला आहे. हे आमचे सरकार आहे ज्याने केंद्र सरकारच्या गट क आणि गट -ड यांच्या भरतीमधली मुलाखतीची अनिवार्यता संपवली. वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, तांत्रिक अशा विषयांचा अभ्यास स्थानिक भारतीय भाषांमध्ये व्हावा याची सोयही आमच्या सरकारने केली. आम्हीही जी पावले उचलली त्याचे सर्वात जास्त लाभार्थी आमचे गाव आणि गरीब परिवारातील युवक आहेत, एससी /एसटी/ ओबीसी युवक आहेत

बंधू भगिनींनो,

हे आमचे सरकार आहे ज्याने बंजारा समाज , भटक्या, अर्ध-भटक्या समाजासाठी विशेष विकास आणि कल्याण बोर्डची स्थापना केली . गुलामीचा कालखंड असो किंवा स्वातंत्र्यानंतरचा मोठा कालावधी. देशभरात पसरलेला बंजारा समाज , भटका समाज हर  प्रकारेच उपेक्षित राहिला. कित्येक दशकांपर्यंत या समाजाची दखल घेतली गेली नाही. आता कुठे केंद्र सरकारने कल्याण बोर्डची स्थापना करून अशा सर्व कुटुंबांच्या सशक्तीकरणासाठी मोठे पाऊल उचलले आहे. आमचे सरकार प्रत्येक कल्याणकारी योजनेशी या कुटुंबांना जोडून घेण्याचा प्रयत्न करत आहे.

मित्रहो,

डबल इंजिन सरकार भारतात राहणाऱ्या प्रत्येक समाजाच्या परंपरा, संस्कृती, खानपान सर्वांना आपली ताकद मानते. ही ताकद जतन करण्यासाठी, संवर्धन करण्याच्या  मताचे  आम्ही आहोत. सुहाली लंबानी, लंबाडा, लबाना आणि बाजीगर जे नाव आपण घ्याल ते सांस्कृतिकदृष्ट्या  समृद्ध आणि जिवंत आहे, देशाची शान आहे. देशाची ताकद आहे. हजारो वर्षांचा त्यांचा इतिहास आहे या देशाच्या विकासात आपले योगदान आहे. या वर्गाला आपण सर्व मिळून पुढे नेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. आम्हाला सर्वांना सोबत घेऊन सर्वांचा विश्वास वाढवायचा आहे आणि माझा बंजारा परिवार येथे असेल तर मला आवर्जून  सांगायचे आहे की मी गुजरात प्रदेशातला आहे. गुजरात आणि राजस्थान हे प्रदेश म्हणजे कमी पाऊस. त्यामुळे दुष्काळ असतो, पाण्याची टंचाई असते परंतु अनेक गावांमध्ये शतकांपूर्वी पाण्यासाठी कुठल्या ना कुठल्या व्यवस्था उभ्या आहेत आणि आज त्या गावातले लोक म्हणतात की हे लाखा बंजाऱ्याने बनवले आहे, ते लाखा बंजाराने बनवले आहे. आपण कोणत्याही गावात जा पाण्याशी संबंधित जेे कोणते काम असेल तर माझ्या गुजरात आणि राजस्थान मध्ये लाखा बंजाराचे नाव पहिल्यांदा घेतले जाते. समाजाने एवढी सेवा केली. ज्या लाखा बंजाराने हजारो वर्षांपासून देशाची सेवा केली, आता माझे सौभाग्य आहे की त्या बंजारा कुटुंबांची सेवा करण्याची संधी आपण मला दिलीत. मी आपल्याला खूप खूप शुभेच्छा देतो. आपल्या सुखद आणि समृद्ध भविष्याची  कामना करतो आणि आपण येऊन आम्हाला आशीर्वाद दिलेत ही आमची मोठी संपत्ती आहे. खूप मोठी प्रेरणा आहे. मी आपल्याला कोटी कोटी  धन्यवाद देतो.

नमस्कार 

Explore More
अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण

लोकप्रिय भाषण

अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण
PMAY-U Nears 1.25 Crore Homes: Top 10 States With The Highest PMAY-U Completion Rates

Media Coverage

PMAY-U Nears 1.25 Crore Homes: Top 10 States With The Highest PMAY-U Completion Rates
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
PM chairs 52nd PRAGATI Meeting
June 24, 2026
PM reviews four key infrastructure projects worth around ₹30,000 crore spanning four states across Road, Power, Industrial Corridor and Metro Rail sectors
PM emphasises use of PM GatiShakti National Master Plan and timely updation of project, utility and infrastructure data on the portal for efficient planning
PM asks Ministries and State Governments to resolve pending issues in a mission-mode manner and ensure close monitoring
PM reviews TB Mukt Bharat Abhiyan and emphasizes need to leverage latest digital technologies including AI
PM reviews grievances related to Cyber Crime and Digital Arrest and stresses timely action, coordinated response and e-Zero FIR registration mechanism

Prime Minister Shri Narendra Modi chaired the 52nd meeting of PRAGATI, the ICT-enabled, multi-modal platform aimed at fostering Pro-Active Governance and Timely Implementation, by seamlessly integrating efforts of the Central and State Governments, earlier today at Seva Teerth.

During the meeting, the Prime Minister reviewed four critical infrastructure projects across the Road, Power, Industrial Corridor and Metro Rail sectors, covering four States and costing around ₹30,000 crore. These projects, important for economic growth, regional connectivity, industrial development and public welfare, were reviewed with focus on timelines, inter-agency coordination, issue resolution and timely completion.

Prime Minister underlined that delays in infrastructure projects not only lead to cost escalation, but also deprive people and industries of timely benefits. He asked the concerned Ministries and State Governments to resolve pending issues in a mission-mode manner and ensure close monitoring at the highest level.

Prime Minister emphasised the use of PM GatiShakti National Master Plan for efficient planning and timely implementation of infrastructure projects. He also underlined the need for regular and timely updation of project details, utilities, infrastructure layers, clearances and other field-level information on the portal. He further emphasised that the platform must reflect the latest ground situation so that bottlenecks can be identified in advance, inter-agency coordination can be improved and decisions can be taken on the basis of reliable, real-time data.

Prime Minister reviewed TB Mukt Bharat Abhiyan and emphasised the need to leverage latest digital technologies including Artificial Intelligence. He suggested a team of NCC cadets and MY Bharat volunteers, for awareness, patient follow-up and community mobilisation.

Prime Minister also reviewed grievances related to Cyber Crime and Digital Arrest. He expressed concern over the rising misuse of digital platforms to defraud citizens and stressed that such matters require coordinated, sensitive and time-bound handling by all concerned agencies. He noted that citizens should not be made to run from one department or agency to another. He also emphasized the need for clear ownership, faster response, better coordination among law enforcement agencies, banks and digital platforms, and stronger public awareness campaigns.

Prime Minister observed that in cases involving cyber fraud, timely action is crucial to prevent financial loss and restore public confidence. He asked all stakeholders to work in close coordination to strengthen prevention, reporting, investigation and grievance redressal mechanisms. He also emphasised that States should work towards enabling e-Zero FIR mechanisms for faster registration and response in cyber fraud cases.