नमस्कार.
देशातील जलमंत्र्यांचे पहिले अखिल भारतीय संमेलन अतिशय महत्त्वपूर्ण आहे. आज भारत, जलसुरक्षेवर अभूतपूर्व काम करत आहे, अभूतपूर्व गुंतवणूकही करत आहे. आपल्या संवैधानिक व्यवस्थेत पाण्याचा विषय हा राज्यांच्या अखत्यारित येतो. जल संरक्षणाकरिता राज्यांद्वारे केले जात असलेले प्रयत्न, देशाच्या सामूहिक लक्ष्यांना प्राप्त करण्यात खूपच सहाय्यक ठरतील. अशात 'वॉटर व्हिजन @ 2047 येत्या 25 वर्षांच्या अमृतयात्रेचा एक महत्वपूर्ण आयाम आहे.
मित्रहो
या संमेलनात 'संपूर्ण सरकार' आणि 'संपूर्ण देश' ही ध्येयदृष्टी समोर ठेवून चर्चा होणे खूपच स्वाभाविक आहे आणि आवश्यक देखील आहे. 'संपूर्ण सरकार' याचा एक पैलू हा देखील आहे की सर्व सरकारांनी एखाद्या यंत्रणेप्रमाणे एक नैसर्गिक घटक म्हणून काम करावे. राज्यातही विविध मंत्रालये, जसे जलसंपदा मंत्रालय असो, सिंचन मंत्रालय असो, कृषी मंत्रालय असो, ग्रामीण विकास मंत्रालय असो, पशुपालनाचा विभाग असो. त्याच प्रकारे शहरी विकास मंत्रालय, त्याचप्रमाणे आपत्ती व्यवस्थापन. म्हणजे या सर्वांमधे सतत संपर्क आणि संवाद आणि एक स्पष्टता तसेच दूरदृष्टी असणे खूपच आवश्यक आहे. जर, विभागांना एकमेकांसंबंधित माहिती असेल, त्यांच्याकडे संपूर्ण आकडेवारी असेल तर त्यांना आपल्या नियोजनातही मदत होईल.
मित्रहो
आपल्याला हे देखील समजून घ्यायला हवे की एकट्या सरकारच्याच प्रयत्नांनी यश मिळत नाही. आपल्या एकट्याच्याच प्रयत्नांनी अपेक्षित परिणाम साधतील या वैचारिक चौकटीच्या बाहेर सरकार मध्ये आहेत त्यांना बाहेर यावे लागेल. यासाठी, जल संरक्षणासंबंधित अभियानात जनता जनार्दनाला, सामाजिक संघटनांना, नागरी संस्थांना देखील अधिकाधिक संख्येने आपण जोडायला हवे, त्यांना सोबत घ्यायला हवे.
लोकसहभागाचा आणखी एक पैलू आहे आणि तोही समजून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. काहींना असे वाटते की, लोकसहभाग म्हणजे सर्व जबाबदारी लोकांवर टाकणे, लोकसहभागाला चालना दिल्याने सरकारची जबाबदारी कमी होते. वास्तव असे नाही. जबाबदारी कमी होत नाही. लोकसहभागाचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे या मोहिमेसाठी किती प्रयत्न केले जात आहेत, किती पैसे खर्च केले जात आहेत, त्याला अनेक पैलू आहेत हेही जनतेला कळते. एखाद्या मोहिमेशी जनता जोडली जाते, तेव्हा त्यांना कामाचे गांभीर्य कळते. त्यांचे सामर्थ्य कळते, त्यांचे प्रमाण कळते, किती संसाधने वापरली जात आहेत हे कळते.
यामुळे जनता जेव्हा हे सगळे पाहते, त्यात सहभाग घेते, तेव्हा या प्रकारच्या योजना असोत, अभियान असोत एक मालकीची भावना निर्माण होते. आणि ही आपलेपणाची, मालकीची भावना यशाची खूप मोठी गुरुकिल्ली आहे. आता तुम्ही बघा स्वच्छ भारत अभियान याचे किती मोठे उदाहरण आहे. स्वच्छ भारत अभियानात जेव्हा लोक जोडले गेले, तेव्हा जनतेमध्ये देखील एक चेतना आली. जागृती आली. अस्वच्छता दूर करण्याकरिता जी संसाधने उभारायची होती, पाण्यावर प्रक्रिया करणारे जे विविध प्रकल्प उभारायचे होते, शौचालये बनवायची होती, अशी अनेक कामे सरकारने केली. मात्र, या अभियानाचे यश तेव्हा सुनिश्चित झाले, जेव्हा जनतेत, प्रत्येक नागरिकाच्या मनात ही भावना निर्माण झाली, की अस्वच्छता करायची नाही, अस्वच्छता होता कामा नये. अस्वच्छतेबाबत एक शिसारी आणणारी भावना लोकांच्या मनात येऊ लागली.
आता लोकसहभागाची हीच भावना आपल्याला जल संरक्षणाकरिता जनतेच्या मनात जागृत करायचे आहे. यासाठी जनतेला आपण जितके अधिक जागरूक करू, तितका त्याचा प्रभाव निर्माण होईल. यासाठी आपण 'जल जागरुकता महोत्सवांचे' आयोजन करू शकतो.
स्थानिक पातळीवर होणाऱ्या मेळाव्यांमध्ये पाण्यासंदर्भात जागरुकता आणण्यासाठी अनेक प्रकारच्या कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाऊ शकते. विशेषकरून, नवीन पिढी याबाबत जागरुक व्हावी याकरिता आपल्याला, अभ्यासक्रमांपासून ते शाळांमधील उपक्रमांपर्यंत, नवोन्मेषी पद्धतींचा विचार करायला हवा. तुम्हाला माहीत आहेच की देश, प्रत्येक जिल्ह्यांमध्ये 75 अमृत सरोवरे बनवत आहे. तुम्हीदेखील आपल्या राज्यात यामध्ये खूप काही काम केले आहे. इतक्या कमी काळात 25 हजार अमृतसरोवरे तयार देखील झाली आहेत.
जल संरक्षणाबाबत संपूर्ण जगात हे आपल्या प्रकारचे एक अनोखे अभियान आहे. आणि यात हा लोकसहभाग जोडला गेला आहे. लोक पुढाकार घेत आहेत. लोक यात पुढे येत आहेत. याचे संरक्षण व्हावे, लोक याच्याशी जोडले जावेत, आपल्याला या दिशेने निरंतर प्रयत्न वाढवायला हवेत.
मित्रहो,
पाण्याशी संबंधित समस्या धोरणात्मक पातळीवरही सोडवण्यासाठी सरकारी धोरणे आणि नोकरशाहीच्या कार्यपद्धतीतून बाहेर यावे लागेल. समस्या ओळखण्यासाठी आणि उपाय शोधण्यासाठी आपल्याला तंत्रज्ञान, उद्योग आणि विशेषत: स्टार्टअपला सोबत घेण्याची गरज आहे. जिओ-सेन्सिंग आणि जिओ मॅपिंग यांसारखे तंत्रज्ञान आपल्याला या दिशेने खूप मदत करू शकतात.
मित्रहो,
'जल जीवन मिशन' हे प्रत्येक घरापर्यंत पाणी पोहोचवण्यासाठी तुमच्या राज्याचा विकासाचा एक प्रमुख मापदंड आहे. अनेक राज्यांनी यामध्ये चांगले काम केले आहे, अनेक राज्ये या दिशेने वाटचाल करत आहेत. आता एकदा ही व्यवस्था तयार झाली की त्यांची देखरेखही तितक्याच चांगल्या प्रकारे होतेय ना, याची खातरजमा करावी लागेल. ग्रामपंचायतींनी जल जीवन अभियानाचे नेतृत्व करावे आणि काम पूर्ण झाल्यानंतर पुरेसे आणि शुद्ध पाणी उपलब्ध झाल्याचे प्रमाणपत्रही द्यावे. प्रत्येक ग्रामपंचायत, आपल्या गावातील किती घरांमधे नळाद्वारे पाणी येत आहे याचा मासिक किंवा त्रैमासिक अहवाल ऑनलाईन सादर करू शकते. पाण्याची गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यासाठी, वेळोवेळी पाणी तपासणीची प्रणाली देखील विकसित केली पाहिजे.
मित्रहो,
तुम्हा सर्वांना माहीत आहेच की उद्योग आणि शेती ही दोन क्षेत्रे अशी आहेत ज्यामध्ये सामान्यतः पाण्याची खूपच जास्त गरज असते. आपल्याला या दोन्ही क्षेत्रांशी संबंधित लोकांकडून विशेष मोहीम राबवून त्यांना जलसुरक्षेविषयी जागरुक केलं पाहिजे. पाण्याच्या उपलब्धतेच्या आधारावरच पिकांची विविधता असेल, नैसर्गिक शेती असेल, नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन दिले गेले पाहिजे. अनेक ठिकाणी असे पाहण्यात आले आहे की जिथे नैसर्गिक शेती केली जाते, नॅचरल फार्मिंग केले जाते, तिथे जलसंरक्षणावर देखील सकारात्मक प्रभाव दिसून आला आहे.
मित्रहो,
पंतप्रधान कृषी सिंचन योजने अंतर्गत सर्व राज्यांमध्ये वेगाने काम होत आहे. या अंतर्गत पर ड्रॉप मोअर क्रॉप मोहिमेची सुरुवात करण्यात आली होती. या योजने अंतर्गत देशात आतापर्यंत 70 लाख हेक्टरपेक्षा जास्त जमीन सूक्ष्म सिंचनाच्या कक्षेत आणण्यात आली आहे. सर्व राज्यांनी सूक्ष्म सिंचनाला सातत्याने चालना दिली पाहिजे. जलसंरक्षणासाठी ही अतिशय गरजेची योजना आहे. आता थेट कालव्यांच्या ऐवजी पाईपलाईन आधारित नव्या योजना आणल्या जात आहेत. या योजना आणखी पुढे नेण्याची गरज आहे.
मित्रहो,
जल संरक्षणासाठी केंद्राने अटल भूजल संरक्षण योजना सुरू केली आहे. हे एक संवेदनशील अभियान आहे आणि त्याला तितक्याच संवेदनशीलतेने पुढे घेऊन जाण्याची गरज आहे. भूजल व्यवस्थापनासाठी बनवण्यात आलेल्या प्राधिकरणांनी अतिशय कठोरपणे या दिशेने काम करण्याची देखील गरज आहे. भूजल पुनर्भरणासाठी सर्व जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर जलसंधारणाची कामे करण्याची गरज आहे आणि मला तर असे वाटते की मनरेगामध्ये सर्वात जास्त काम पाण्यासाठी केले पाहिजे. डोंगराळ भागात झऱ्यांचं पुनरुज्जीवन करण्याचा कार्यक्रम सुरू करण्यात आला आहे. यावर वेगाने काम करण्याची गरज आहे. जल संरक्षणासाठी तुमच्या राज्यातील वनक्षेत्रात वाढ करण्याची देखील तितकीच गरज आहे. यासाठी पर्यावरण मंत्रालय आणि जल मंत्रालयांनी एकत्रितपणे काम केले पाहिजे. सातत्याने पाण्याचा शोध घेण्यासाठी पाण्याच्या सर्व स्थानिक स्रोतांच्या संरक्षणावर देखील तितक्याच प्रमाणात लक्ष देण्याची गरज आहे.ग्रामपंचायतींना केंद्रस्थानी ठेवून योजना तयार केल्या पाहिजेत. ज्यामध्ये पाणीपुरवठ्यापासून स्वच्छता आणि कचरा व्यवस्थापनाचा देखील आराखडा असला पाहिजे. कोणत्या गावात किती पाण्याची गरज आहे आणि त्यासाठी कोणती कामे करता येऊ शकतील या आधारावर काही राज्यांमध्ये पंचायत स्तरावर जल अर्थसंकल्प तयार करण्यात आले आहेत. इतर राज्यांना देखील याचे अनुकरण करता येऊ शकेल. अलीकडच्या काळात आपण पाहिले असेल की कॅच द रेन अभियानाने एक आकर्षण तर निर्माण केले आहे. पण त्याच्या यशस्वितेसाठी अजून बरेच काही करण्याची गरज आहे. अशा प्रकारच्या मोहिमा राज्य सरकारांच्या दैनंदिन व्यवहारांचा एक नेहमीचा सवयीचा भाग बनणे सर्वात जास्त गरजेचे आहे. राज्य सरकारच्या वार्षिक अभियानाचा तो अविभाज्य घटक असला पाहिजे आणि अशा प्रकारच्या अभियानासाठी पावसाची वाट पाहण्याऐवजी पावसाळ्याच्या आधीच सर्व प्रकारचे नियोजन करण्याची गरज आहे.
मित्रहो,
यंदाच्या अर्थसंकल्पात सरकारने चक्राकार अर्थव्यवस्थेवर जास्त भर दिला आहे. जल संरक्षणाच्या क्षेत्रात देखील या चक्राकार अर्थव्यवस्थेची मोठी भूमिका आहे. ज्यावेळी प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा पुनर्वापर केला जातो, गोड्या पाण्याचे संवर्धन केले जाते त्यामुळे संपूर्ण परिसंस्थेला खूप जास्त फायदा होतो. यासाठी पाण्यावरील प्रक्रियेची, पाण्याच्या पुनर्चक्रीकरणाची गरज आहे. राज्यांकडून विविध कामांमध्ये प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा वापर वाढवण्याची योजना तयार झाली पाहिजे आणि त्यात टाकाऊतून टिकाऊ निर्मितीमुळे उत्पन्न देखील मिळते.तुम्ही स्थानिक गरजा विचारात घेतल्या पाहिजेत आणि त्याच्या आधारावर योजना तयार केल्या पाहिजेत. आपल्याला आणखी एक गोष्ट लक्षात घ्यावी लागेल. आपल्या नद्या, आपले जलाशय संपूर्ण जल परिसंस्थेचा सर्वात महत्त्वाचा भाग असतात. आपली कोणतीही नदी किंवा जलाशय बाह्य घटकांमुळे प्रदूषित होऊ नयेत यासाठी आपल्याला प्रत्येक राज्यात कचरा व्यवस्थापन आणि मैलापाणी प्रक्रियांचे एक जाळे तयार करावे लागेल. प्रक्रियाकृत पाण्याचा पुन्हा वापर झाला पाहिजे यासाठी देखील एका प्रभावी व्यवस्थेवर आपल्याला लक्ष द्यावे लागेल. नमामि गंगे मोहिमेला आपला आदर्श बनवून इतर राज्यांना सुद्धा आपल्या भागातील नद्यांचे संरक्षण आणि पुनरुज्जीवन करण्यासाठी अशाच प्रकारच्या मोहिमा सुरू करता येतील.
मित्रहो,
पाणी हा विषय सहकार्याचा आणि समन्वयाचा विषय बनणे, राज्यांदरम्यान सहकार्याचा विषय बनणे ही आपल्या सर्वांची जबाबदारी आहे आणि तुम्ही पाहत आहातच की आणखी एक विषय, शहरीकरण खूप वेगाने वाढत चालले आहे. आपली लोकसंख्या अतिशय वेगाने शहरीकरणाच्या दिशेने वाटचाल करणार आहे. इतक्या झपाट्याने शहरी विकास होणार असेल तर पाण्याच्या बाबतीत आतापासून विचार करावा लागेल. सांडपाणी आणि मैला प्रक्रिया यांच्या व्यवस्थांचा आतापासूनच विचार करावा लागेल. सांडपाणी आणि मैला प्रक्रियांच्या व्यवस्थांविषयी विचार करावा लागेल. शहरांची वाढ होण्याची जी गती आहे त्या गतीपेक्षा आपल्याला जास्त गतिमान व्हावे लागेल. या शिखर परिषदेत प्रत्येकाच्या अनुभवाची परस्परांशी देवाणघेवाण होईल, खूपच साधकबाधक चर्चा होईल, अशी मी आशा करतो. निश्चित कार्य योजना तयार होईल आणि एक संकल्प तयार होऊन तुम्ही तो पूर्ण करण्याच्या दिशेने आगेकूच कराल. प्रत्येक राज्य आपल्या राज्यातील नागरिकांच्या सोयीसुविधांसाठी नागरिकांच्या कर्तव्यावर देखील भर देत राहतील आणि सरकारचे पाण्याला प्राधान्य देण्याचे काम जर आपण करत राहिलो तर या जल परिषदेत आपण अनेक अपेक्षांसहित पुढे वाटचाल करू असे मी विश्वासाने सांगू शकतो. माझ्याकडून तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा.
धन्यवाद.
