“ওয়াটার ভিশন@২০৪৭ আগামী ২৫ বছরের জন্য অমৃতকাল যাত্রার এক গুরুত্বপূর্ণ দিক”
“কোনও অভিযানের সঙ্গে যখন জনগণ যুক্ত হন তাঁরা তখন কাজটির গুরুত্বও বুঝতে পারেন”
“যখন মানুষ স্বচ্ছ ভারত অভিযানে অংশ নিয়েছিল তখন তাঁদের মধ্যে সচেতনতাও জাগ্রত হয়েছিল”
“দেশ প্রতিটি জেলায় ৭৫টি অমৃত সরোবর তৈরি করছে যেখানে এরই মধ্যে ২৫ হাজার অমৃত সরোবর তৈরি হয়ে গেছে”
“প্রতিটি বাড়িতে জল পৌঁছনোর ব্যবস্থা করার ক্ষেত্রে জল জীবন মিশন রাজ্যের পক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়নের মাপকাঠি”
“ ‘প্রতি ফোঁটায় আরও শস্য’ অভিযানে দেশের ৭০ লক্ষ হেক্টরের বেশি জমিকে এ পর্যন্ত ক্ষুদ্র সেচ ব্যবস্থার আওতায় আনা গেছে”
“গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির উচিৎ আগামী পাঁচ বছরের জন্য একটি কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা যাতে জল সরবরাহ থেকে শুরু করে পরিচ্ছন্নতা এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত থাকবে”
“আমাদের নদীগুলি এবং জলাশয়গুলি সামগ্রিক জল পরিবেশের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ”
“নমামি গঙ্গে মিশনকে মাথায় রেখে নদী সংরক্ষণের জন্য রাজ্যগুলি একই ধরনের অভিযান শুরু করতে পারে”

নমস্কার।

দেশের সমস্ত রাজ্যের জল বিষয়ক মন্ত্রীদের নিয়ে প্রথম অখিল ভারতীয় সম্মেলনের এই আয়োজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আজ ভারত জল সুরক্ষা নিয়ে অভূতপূর্ব কাজ করছে ও বিনিয়োগ করছে। আমাদের সাংবিধানিক ব্যবস্থায় জল বিষয়টি রাজ্যের নিয়ন্ত্রণাধীন। জল সংরক্ষণের জন্য দেশের রাজ্যগুলির প্রচেষ্টা সমগ্র দেশের প্রেক্ষিতে নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সহায়ক হবে। এক্ষেত্রে ‘ওয়াটার ভিশন অ্যাট ২০৪৭’ আগামী বছরের অমৃত যাত্রার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাত্রা সংযোজন করতে চলেছে।

বন্ধুগণ,

এই সম্মলনে ‘হোল অফ গভর্নমেন্ট’ এবং ‘হোল অফ কান্ট্রি’ – এই দূরদৃষ্টিকে সামনে রেখে নানা পর্যায়ে আলাপ-আলোচনা হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং প্রয়োজনীয়। ‘হোল অফ গভর্নমেন্ট’ – এর একটি দিক হ’ল – কেন্দ্র ও রাজ্য নির্বিশেষে সমস্ত সরকারগুলিকে একটি ‘সিস্টেম’ – এর মতো, একটি ‘অর্গ্যানিক এনটিটি’র মতো যেন কাজ করে। রাজ্যগুলিতেও বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক যেমন – জল মন্ত্রক থেকে শুরু করে সেচ মন্ত্রক, কৃষি মন্ত্রক, গ্রামীণ বিকাশ মন্ত্রক এবং পশুপালন মন্ত্রক থাকে, তেমনই নগরোন্নয়ন মন্ত্রক এবং বিপর্যয় মোকাবিলা ব্যবস্থাপনা মন্ত্রক – এই সমস্ত মন্ত্রকের মধ্যে নিয়মিত সম্পর্ক বার্তালাপ ও তথ্যের আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা থাকা উচিৎ। আমাদের এই দূরদৃষ্টি থাকা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। যদি সরকারি বিভাগগুলির কাছে সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলির তথ্য থাকে, সম্পূর্ণ তথ্য থাকে, তা হলে তাদের নিজস্ব পরিকল্পনা রচনা করতেও সুবিধা হয়।

বন্ধুগণ,

আমাদের এটাও বুঝতে হবে যে, সরকারের একক প্রচেষ্টাতেই সাফল্য আসে না। যাঁরা যেখানে সরকারের দায়িত্বে আছেন, তাঁদের সেই ভাবনা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে যে, তাঁদের একার প্রচেষ্টাতেই প্রত্যাশিত ফল পাবেন। সেজন্য জল সংরক্ষণ সংশ্লিষ্ট অভিযানগুলিতেও সাধারণ মানুষের অংশীদারিত্বকে সুনিশ্চিত করতে হবে। বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন ও অসামরিক সমাজকেও যত বেশি সম্ভব যুক্ত করতে হবে, আমাদের তাঁদেরকে সঙ্গে নিতে হবে। গণঅংশীদারিত্বের আরেকটি পক্ষ রয়েছে এবং সেটিকেও খুব ভালোভাবে বুঝতে হবে। কিছু মানুষ ভাবেন যে, গণঅংশীদারিত্ব মানে জনগণের ঘারেই সব দায়িত্ব ফেলে দেওয়া। তাঁরা ভাবেন যে, গণঅংশীদারিত্বকে উৎসাহিত করলে সরকারের দায়িত্ব বুঝি কমে যাবে। কিন্তু, এটা বাস্তব নয়। গণঅংশীদারিত্ব বাড়লে সরকারের জবাবদিহিতা হ্রাস পায় না। গণঅংশীদারিত্বের সবচেয়ে বড় লাভ হ’ল – সাধারণ মানুষও এটা জানতে পারেন, এই অভিযানের জন্য নিয়মিত কত পরিশ্রম করতে হচ্ছে আর কত টাকা খরচ হচ্ছে। এর অনেক্ দিক রয়েছে। যখন কোনও অভিযানের সঙ্গে সাধারণ মানুষ যুক্ত হন, তখনই সেই কাজের গুরুত্ব ভালোভাবে বোঝা যায়। তখনই সেই কাজের সামর্থ্যকে অনুভব করা যায়। তার আকার-আয়তন সম্পর্কে টের পাওয়া যায়। এর ফলে, জনগণ যখন তাঁদের চোখের সামনে সবকিছু হতে দেখেন, এর সঙ্গে যুক্ত হন, তখন এ ধরনের প্রকল্প বা অভিযানে একটি ‘সেন্স অফ ওনারশিপ’ আসে। এই ‘সেন্স অফ ওনারশিপ’ই যে কোনও প্রকল্প বা অভিযানের সাফল্যের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় পুঁজি। এখন আপনারা দেখুন, স্বচ্ছ ভারত অভিযান আজ আমাদের সামনে একটি কত বড় উদাহরণ। এই স্বচ্ছ ভারত অভিযানের সঙ্গে যখন সাধারণ মানুষ যুক্ত হয়েছেন, তখন জনমনে একটি নতুন চেতনা জাগ্রত হয়েছে, মানুষ সচেতন হয়েছেন। ময়লা – আবর্জনা দূর করার জন্য যত সম্পদের প্রয়োজন ছিল, যত ধরনের জল পরিশুদ্ধকরণ প্রকল্প গড়ে তুলতে হ’ত, শৌচালয় করতে হ’ত – এরকম অনেক কাজ সরকার করেছে। কিন্তু, এই অভিযানের সাফল্য তখনই সুনিশ্চিত হয়েছে, যখন জনগণের মনে প্রত্যেক নাগরিকের ভাবনায় এই সচেতনতা এসেছে যে, নোংরা করলে চলবে না, ময়লা ফেলে রাখলে চলবে না। জনগণের মনে নোংরা আবর্জনার প্রতি একটি ঘৃণাভাব গড়ে উঠতে শুরু করেছে। তেমনভাবেই আজ গণঅংশীদারিত্বের এই ভাবনাকে আমাদের জল সংরক্ষণের জন্য জাগিয়ে তুলতে হবে। জনগণকে সচেতন করতে হবে। এক্ষেত্রে আমরা জনগণকে যতটা সচেতন করব, ততটাই প্রভাব সৃষ্টি হবে। যেমন – আমরা নানা পর্যায়ে ‘জল জাগরুকতা মহোৎসব’ – এর আয়োজন করতে পারি। স্থানীয় পর্যায়ে আয়োজিত বিভিন্ন মেলায় জল নিয়ে সচেতনতা বিষয়ক নানা ধরনের আয়োজন করতে পারি। বিশেষ করে, নবীন প্রজন্মকে এক্ষেত্রে উৎসাহিত করতে হবে। তাদেরকে যত বেশি সচেতন করা যায়, তা দেখতে হবে। সেজন্য আমাদের পাঠ্যক্রম থেকে শুরু করে স্কুলে বিভিন্ন রকম কর্মপদ্ধতি চালু করতে হবে। আপনারা জানেন যে, দেশের প্রত্যেক জেলায় আমরা ৭৫টি করে অমৃত সরোবর গড়ে তুলছি। আপনারাও নিজেদের রাজ্যে এই অভিযান শুরু করে অনেক কাজ করেছেন। এত কম সময়ের মধ্যে দেশে ২৫ হাজার অমৃত সরোবর গড়ে উঠেছে। জল সংরক্ষণের লক্ষ্যে সারা বিশ্বে এটি এ ধরনের একটি অতুলনীয় অভিযান। আর ইতিমধ্যেই এই অভিযান গণঅংশীদারিত্বে যুক্ত হয়েছে। সাধারণ মানুষ নিজে থেকেই নানারকম উদ্যোগ নিচ্ছেন, স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসছেন। এই অমৃত সরোবরগুলি সংরক্ষণের ক্ষেত্রেও যাতে সাধারণ মানুষকে যুক্ত করা যায়, সেই লক্ষ্যে আমাদের নিরলস চেষ্টা করে যেতে হবে।

বন্ধুগণ,

আমাদের নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রেও জল সংক্রান্ত সমস্ত সমস্যা সমাধান করতে সরকারি নীতি এবং চিরাচরিত আমলাতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার বাইরে বেরিয়ে আসতে হবে। আমাদের সমস্যাগুলিকে চিহ্নিত করতে এবং সেগুলির সমাধান খুঁজতে প্রযুক্তির সাহায্য নিতে হবে। সরকারি ও বেসরকারি শিল্পোদ্যোগগুলি, বিশেষ করে স্টার্টআপ-গুলিকে এর সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। ‘জিও সেন্সিং’ এবং ‘জিও ম্যাপিং’ – এর মতো বিভিন্ন অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সাহায্য আমাদের এই লক্ষ্য পূরণে অনেক সহায়ক হয়ে উঠতে পারে।

বন্ধুগণ,

প্রত্যেক বাড়িতে নলবাহিত জল পৌঁছে দেওয়ার জন্য ‘জল জীবন মিশন’ আপনাদের রাজ্যে একটি বড় উন্নয়ন সূচক। অনেক রাজ্য এক্ষেত্রে ভালো কাজ করেছে, অনেক রাজ্য এই লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে। এখন আমাদের এটা সুনিশ্চিত করতে হবে যে, একবার এই ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারলে, তখন ভবিষ্যতে এগুলির রক্ষণা-বেক্ষণও ততটাই ভালোভাবে চলতে পারে। আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি যেন ‘জল জীবন মিশন’ – এর নেতৃত্ব দেয় আর কাজ সম্পূর্ণ হলে একে শংসায়িত  করে যে, তাদের গ্রাম পঞ্চায়েতে পর্যাপ্ত পরিমাণে জল পৌঁছচ্ছে এবং পরিশ্রুত পানীয় জল পাওয়া যাচ্ছে। প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েত তাদের মাসিক বা ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনও অনলাইনে ‘সাবমিট’ করতে পারে যে, তাদের গ্রামে কতগুলি বাড়িতে নলবাহিত পরিশ্রুত পানীয় জল পাচ্ছে। পানীয় জলের গুণমান সুনিশ্চিত করার জন্য নির্দিষ্ট সময়ের অন্তরালে জল পরীক্ষার প্রক্রিয়াও গড়ে তোলা উচিৎ।

বন্ধুগণ,

আমরা সকলে জানি যে, শিল্পোদ্যোগ ও কৃষি দুটি এমন ক্ষেত্র, যেখানে স্বাভাবিক রূপেই অনেক জলের প্রয়োজন হয়। আমাদের এই দুটি ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত মানুষদের নিয়ে বিশেষ অভিযান শুরু করে তাঁদের জল সুরক্ষার প্রতি সচেতন করে তুলতে হবে। জল কতটা পাওয়া যাচ্ছে, তার উপর ভিত্তি করেই বীজ বপণের আগে ফসলের বৈচিত্র্য নির্ধারণ, প্রাকৃতিক চাষকে উৎসাহ দিতে হবে। অনেক জায়গায় এরকমও দেখা গেছে যে, যেখানে প্রাকৃতিক চাষ হয়, প্রাকৃতিক চাষের উপর জোর দেওয়া হয়, সেখানে জল সংরক্ষণের ক্ষেত্রেও প্রভাবও ইতিবাচক।

বন্ধুগণ,

‘প্রধানমন্ত্রী কৃষি সিঁচাই যোজনা’র মাধ্যমে সব রাজ্যে দ্রুতগতিতে কাজ হচ্ছে। এর মাধ্যমে ‘প্রতি বিন্দুতে অধিক ফসল’ অভিযান শুরু করা হয়েছিল। এই প্রকল্পের মাধ্যমে দেশে এখনও পর্যন্ত ৭০ লক্ষ হেক্টরেরও বেশি কৃষি জমিতে ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। সমস্ত রাজ্যেরই এখন ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পকে নিয়মিত উৎসাহ যোগানো উচিৎ। এটা জল সংরক্ষণের অনুকূলে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় প্রকল্প। এখন সরাসরি সেচ নালার পরিবর্তে পাইপ লাইন-ভিত্তিক নতুন নতুন প্রকল্প চালু করা হচ্ছে। এই প্রকল্পগুলিকে আরও দ্রুতগতিতে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন রয়েছে।

বন্ধুগণ,

জল সংরক্ষণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ‘অটল ভূগর্ভস্থ জল সংরক্ষণ যোজনা’ শুরু করেছে। এটি একটি অত্যন্ত সংবেদনশীল অভিযান। এই অভিযানকে ততটাই সংবেদনশীলতা নিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ভূগর্ভস্থ জল ব্যবস্থাপনার অনুকূলে গড়ে তোলা কমিশন যেন কঠোরভাবে এই লক্ষ্যে কাজ করে, সেদিকে নজর রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন। ভূগর্ভস্থ জলস্তর বাড়াতে সমস্ত জেলায় বড় মাত্রায় ‘ওয়াটার শেড’ – এর কাজ করা প্রয়োজন। আমি চাই যে, মনরেগা প্রকল্পের মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি কাজ যেন জল সংরক্ষণের জন্যই করা হয়। দেশের পার্বত্য অঞ্চলগুলিতে ও পাহাড়ি এলাকায় ‘স্প্রিং শেড’গুলির পুনরুজ্জীবনের জন্য যে কর্মসূচি শুরু করা হয়েছে, তা নিয়েও দ্রুতগতিতে কাজ করা প্রয়োজন। জল সংরক্ষণের জন্য আপনাদের রাজ্যে অরণ্য সম্প্রসারণ ততটাই জরুরি। এজন্য পরিবেশ মন্ত্রক এবং জল মন্ত্রক মিলেমিশে কাজ করবে। নিরবচ্ছিন্ন জল সরবরাহ বজায় রাখতে সমস্ত স্থানীয় জলের উৎসগুলির সংরক্ষণ সুনিশ্চিত করতে হবে। গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি নিজেদের জন্য আগামী পাঁচ বছরের অ্যাকশন প্ল্যান রচান করুন। জলকে কেন্দ্রে রেখে এই অ্যাকশন প্ল্যানগুলি তৈরি করুন। এতে জল সরবরাহ থেকে শুরু করে পরিচ্ছন্নতা ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার পথচিত্র যেন সামিল থাকে। কোন গ্রামে কতটা জল দরকার আর সেজন্য কী কাজ কতটা করতে হবে, তার ভিত্তিতে কিছু রাজ্যে পঞ্চায়েত স্তরে ‘ওয়াটার বাজেট’ তৈরি করা হয়েছে। এই পদ্ধতি অন্যান্য রাজ্যও চালু করতে পারে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে আমরা দেখেছি যে, ‘জল ধরো, জল ভরো’ অভিযান জনমনে একটি আকর্ষণ সৃষ্টি করেছে। কিন্তু, এক্ষেত্রে সাফল্যের মুখ দেখতে এখনও অনেক কিছু করা বাকি। এজন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হ’ল – এ ধরনের অভিযানকে রাজ্য সরকারের দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে একটি সহজ স্বভাবে পরিণত করা। তা যেন রাজ্য সরকারগুলির বার্ষিক অভিযানের অনিবার্য অঙ্গ হয়ে ওঠে। আর এই অভিযান চালু করার জন্য বর্ষার অপেক্ষা না করে বর্ষা আসার আগেই সমস্ত পরিকল্পনা ছকে নেওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন।

বন্ধুগণ,

এবারের বাজেটে কেন্দ্রীয় সরকার বৃত্তাকার অর্থনীতি গড়ে তোলার উপর জোর দিয়েছে। জল সংরক্ষণের ক্ষেত্রেও এই বৃত্তাকার অর্থনীতি অনেক বড় ভূমিকা পালন করবে। যখন পরিশুদ্ধ জলকে পুনর্ব্যবহার করা হয় আর পরিশ্রুত জলকে সংরক্ষণ করা হয়, এই প্রক্রিয়ায় সমগ্র বাস্তু ব্যবস্থা অত্যন্ত লাভবান হয়। সেজন্য জল বিশুদ্ধকরণ, জলের পুনর্ব্যবহার অত্যন্ত প্রয়োজন। রাজ্যগুলি বিভিন্ন কাজে এই পরিশ্রুত জলের ব্যবহার বৃদ্ধি স্বার্থে গড়ে তোলা বিভিন্ন প্রকল্প আর তাতে বর্জ্য থেকে সর্বোত্তম সম্পদ সৃষ্টিও সম্ভব। আপনাদের স্থানীয় প্রয়োজনগুলিরও মানচিত্রায়ন করতে হবে। সেই হিসাবে নানা প্রকল্প রচনা করতে হবে। আমাদের আরেকটি দিকে নজর দিতে হবে। আমাদের নদী, নালা ও সমস্ত জলের উৎসগুলি আমাদের বাস্তু ব্যবস্থার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। আমাদের কোনও নদী এবং জলের উৎস যেন কোনোভাবে দূষিত না হয়, তা সুনিশ্চিত করতে আমাদের প্রত্যেক রাজ্যে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং পয়ঃপ্রণালী নিষ্কাশন ব্যবস্থায় পরিশুদ্ধিকরণের নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে হবে। পরিশুদ্ধ জলকে যেন আবার ব্যবহার করা যায়, তা সুনিশ্চিত করতে আমাদের কার্যকর ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। নমামি গঙ্গে মিশনকে টেমপ্লেট তৈরি করে বাকি রাজ্যগুলিতেও প্রবাহিত সমস্ত নদীর সংরক্ষণ এবং পুনরুজ্জীবনের জন্য আমরা এ ধরনের অভিযান শুরু করতে পারি।

বন্ধুগণ,

জল ব্যবস্থাপনায় উন্নত মানের পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমন্বয়কে কাজে লাগিয়ে রাজ্যগুলির মধ্যে সহযোগিতা বাড়াতে হবে। এটা আমাদের সকলেরই দায়িত্ব। আর আপনারা তো দেখছেন যে, আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা, নগরায়নের সমস্যা দ্রুত ফুলে-ফেঁপে উঠছে। অত্যন্ত দ্রুতগতিতে আমাদের জনসংখ্যার একটা বিরাট অংশ নগরায়নের দিকে ঝুঁকছে। সেজন্য নগর উন্নয়ন এত দ্রুতগতিতে সংগঠিত হচ্ছে যে, সেখানে জল ব্যবস্থাপনা নিয়ে এখন থেকেই ভাবতে হবে। পয়ঃপ্রণালী নিষ্কাশন ব্যবস্থা নিয়েও এখন থেকেই সুপরিকল্পিতভাবে এগোতে হবে। পয়ঃপ্রণালীর পরিশুদ্ধকরণের ব্যবস্থাকেও এখন থেকেই পরিকল্পনা রচনা করতে হবে। শহরগুলির এগিয়ে যাওয়ার যে গতি, সেই গতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আমাদের উন্নয়ন যজ্ঞের গতিকেও বাড়াতে হবে। আমি আশা করি, আমরা এই শীর্ষ সম্মেলনে প্রত্যেকের অভিজ্ঞতাকে, সাফল ও ব্যর্থতাকে পরস্পরের সামনে তুলে ধরবো। তা হলেই দেখবেন, এই সম্মেলন অত্যন্ত সার্থক হয়ে উঠবে। এখান থেকে একটি নিশ্চিত কর্মপরিকল্পনা গড়ে উঠবে। আর তা আপনাদের মনে একটি সংকল্পে রূপান্তরিত হবে। আপনারা সেই সংকল্পকে বাস্তবায়িত করতে ও সাফল্যের শীর্ষে পৌঁছতে এগিয়ে যাবেন। প্রত্যেক রাজ্য তাদের জনগণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সুনিশ্চিত করবেন, নাগরিকদেরও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করবেন। আমরা যদি সরকার থেকে জল সংরক্ষণকে অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করি, তা হলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, এই ‘ওয়াটার কনফারেন্স’ – এর সাফল্য সুনিশ্চিত করার ক্ষেত্রে আমরা অত্যন্ত আশা নিয়ে এগিয়ে যাব।

আপনাদের সকলকে অনেক অনেক শুভকামনা।

ধন্যবাদ।

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Today, India is becoming the key growth engine of the global economy: PM Modi
December 06, 2025
India is brimming with confidence: PM
In a world of slowdown, mistrust and fragmentation, India brings growth, trust and acts as a bridge-builder: PM
Today, India is becoming the key growth engine of the global economy: PM
India's Nari Shakti is doing wonders, Our daughters are excelling in every field today: PM
Our pace is constant, Our direction is consistent, Our intent is always Nation First: PM
Every sector today is shedding the old colonial mindset and aiming for new achievements with pride: PM

आप सभी को नमस्कार।

यहां हिंदुस्तान टाइम्स समिट में देश-विदेश से अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित हैं। मैं आयोजकों और जितने साथियों ने अपने विचार रखें, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। अभी शोभना जी ने दो बातें बताई, जिसको मैंने नोटिस किया, एक तो उन्होंने कहा कि मोदी जी पिछली बार आए थे, तो ये सुझाव दिया था। इस देश में मीडिया हाउस को काम बताने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। लेकिन मैंने की थी, और मेरे लिए खुशी की बात है कि शोभना जी और उनकी टीम ने बड़े चाव से इस काम को किया। और देश को, जब मैं अभी प्रदर्शनी देखके आया, मैं सबसे आग्रह करूंगा कि इसको जरूर देखिए। इन फोटोग्राफर साथियों ने इस, पल को ऐसे पकड़ा है कि पल को अमर बना दिया है। दूसरी बात उन्होंने कही और वो भी जरा मैं शब्दों को जैसे मैं समझ रहा हूं, उन्होंने कहा कि आप आगे भी, एक तो ये कह सकती थी, कि आप आगे भी देश की सेवा करते रहिए, लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स ये कहे, आप आगे भी ऐसे ही सेवा करते रहिए, मैं इसके लिए भी विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं।

साथियों,

इस बार समिट की थीम है- Transforming Tomorrow. मैं समझता हूं जिस हिंदुस्तान अखबार का 101 साल का इतिहास है, जिस अखबार पर महात्मा गांधी जी, मदन मोहन मालवीय जी, घनश्यामदास बिड़ला जी, ऐसे अनगिनत महापुरूषों का आशीर्वाद रहा, वो अखबार जब Transforming Tomorrow की चर्चा करता है, तो देश को ये भरोसा मिलता है कि भारत में हो रहा परिवर्तन केवल संभावनाओं की बात नहीं है, बल्कि ये बदलते हुए जीवन, बदलती हुई सोच और बदलती हुई दिशा की सच्ची गाथा है।

साथियों,

आज हमारे संविधान के मुख्य शिल्पी, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस भी है। मैं सभी भारतीयों की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

Friends,

आज हम उस मुकाम पर खड़े हैं, जब 21वीं सदी का एक चौथाई हिस्सा बीत चुका है। इन 25 सालों में दुनिया ने कई उतार-चढ़ाव देखे हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस देखी हैं, ग्लोबल पेंडेमिक देखी हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़े डिसरप्शन्स देखे हैं, हमने बिखरती हुई दुनिया भी देखी है, Wars भी देख रहे हैं। ये सारी स्थितियां किसी न किसी रूप में दुनिया को चैलेंज कर रही हैं। आज दुनिया अनिश्चितताओं से भरी हुई है। लेकिन अनिश्चितताओं से भरे इस दौर में हमारा भारत एक अलग ही लीग में दिख रहा है, भारत आत्मविश्वास से भरा हुआ है। जब दुनिया में slowdown की बात होती है, तब भारत growth की कहानी लिखता है। जब दुनिया में trust का crisis दिखता है, तब भारत trust का pillar बन रहा है। जब दुनिया fragmentation की तरफ जा रही है, तब भारत bridge-builder बन रहा है।

साथियों,

अभी कुछ दिन पहले भारत में Quarter-2 के जीडीपी फिगर्स आए हैं। Eight परसेंट से ज्यादा की ग्रोथ रेट हमारी प्रगति की नई गति का प्रतिबिंब है।

साथियों,

ये एक सिर्फ नंबर नहीं है, ये strong macro-economic signal है। ये संदेश है कि भारत आज ग्लोबल इकोनॉमी का ग्रोथ ड्राइवर बन रहा है। और हमारे ये आंकड़े तब हैं, जब ग्लोबल ग्रोथ 3 प्रतिशत के आसपास है। G-7 की इकोनमीज औसतन डेढ़ परसेंट के आसपास हैं, 1.5 परसेंट। इन परिस्थितियों में भारत high growth और low inflation का मॉडल बना हुआ है। एक समय था, जब हमारे देश में खास करके इकोनॉमिस्ट high Inflation को लेकर चिंता जताते थे। आज वही Inflation Low होने की बात करते हैं।

साथियों,

भारत की ये उपलब्धियां सामान्य बात नहीं है। ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, ये एक फंडामेंटल चेंज है, जो बीते दशक में भारत लेकर आया है। ये फंडामेंटल चेंज रज़ीलियन्स का है, ये चेंज समस्याओं के समाधान की प्रवृत्ति का है, ये चेंज आशंकाओं के बादलों को हटाकर, आकांक्षाओं के विस्तार का है, और इसी वजह से आज का भारत खुद भी ट्रांसफॉर्म हो रहा है, और आने वाले कल को भी ट्रांसफॉर्म कर रहा है।

साथियों,

आज जब हम यहां transforming tomorrow की चर्चा कर रहे हैं, हमें ये भी समझना होगा कि ट्रांसफॉर्मेशन का जो विश्वास पैदा हुआ है, उसका आधार वर्तमान में हो रहे कार्यों की, आज हो रहे कार्यों की एक मजबूत नींव है। आज के Reform और आज की Performance, हमारे कल के Transformation का रास्ता बना रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा कि हम किस सोच के साथ काम कर रहे हैं।

साथियों,

आप भी जानते हैं कि भारत के सामर्थ्य का एक बड़ा हिस्सा एक लंबे समय तक untapped रहा है। जब देश के इस untapped potential को ज्यादा से ज्यादा अवसर मिलेंगे, जब वो पूरी ऊर्जा के साथ, बिना किसी रुकावट के देश के विकास में भागीदार बनेंगे, तो देश का कायाकल्प होना तय है। आप सोचिए, हमारा पूर्वी भारत, हमारा नॉर्थ ईस्ट, हमारे गांव, हमारे टीयर टू और टीय़र थ्री सिटीज, हमारे देश की नारीशक्ति, भारत की इनोवेटिव यूथ पावर, भारत की सामुद्रिक शक्ति, ब्लू इकोनॉमी, भारत का स्पेस सेक्टर, कितना कुछ है, जिसके फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल पहले के दशकों में हो ही नहीं पाया। अब आज भारत इन Untapped पोटेंशियल को Tap करने के विजन के साथ आगे बढ़ रहा है। आज पूर्वी भारत में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और इंडस्ट्री पर अभूतपूर्व निवेश हो रहा है। आज हमारे गांव, हमारे छोटे शहर भी आधुनिक सुविधाओं से लैस हो रहे हैं। हमारे छोटे शहर, Startups और MSMEs के नए केंद्र बन रहे हैं। हमारे गाँवों में किसान FPO बनाकर सीधे market से जुड़ें, और कुछ तो FPO’s ग्लोबल मार्केट से जुड़ रहे हैं।

साथियों,

भारत की नारीशक्ति तो आज कमाल कर रही हैं। हमारी बेटियां आज हर फील्ड में छा रही हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन अब सिर्फ महिला सशक्तिकरण तक सीमित नहीं है, ये समाज की सोच और सामर्थ्य, दोनों को transform कर रहा है।

साथियों,

जब नए अवसर बनते हैं, जब रुकावटें हटती हैं, तो आसमान में उड़ने के लिए नए पंख भी लग जाते हैं। इसका एक उदाहरण भारत का स्पेस सेक्टर भी है। पहले स्पेस सेक्टर सरकारी नियंत्रण में ही था। लेकिन हमने स्पेस सेक्टर में रिफॉर्म किया, उसे प्राइवेट सेक्टर के लिए Open किया, और इसके नतीजे आज देश देख रहा है। अभी 10-11 दिन पहले मैंने हैदराबाद में Skyroot के Infinity Campus का उद्घाटन किया है। Skyroot भारत की प्राइवेट स्पेस कंपनी है। ये कंपनी हर महीने एक रॉकेट बनाने की क्षमता पर काम कर रही है। ये कंपनी, flight-ready विक्रम-वन बना रही है। सरकार ने प्लेटफॉर्म दिया, और भारत का नौजवान उस पर नया भविष्य बना रहा है, और यही तो असली ट्रांसफॉर्मेशन है।

साथियों,

भारत में आए एक और बदलाव की चर्चा मैं यहां करना ज़रूरी समझता हूं। एक समय था, जब भारत में रिफॉर्म्स, रिएक्शनरी होते थे। यानि बड़े निर्णयों के पीछे या तो कोई राजनीतिक स्वार्थ होता था या फिर किसी क्राइसिस को मैनेज करना होता था। लेकिन आज नेशनल गोल्स को देखते हुए रिफॉर्म्स होते हैं, टारगेट तय है। आप देखिए, देश के हर सेक्टर में कुछ ना कुछ बेहतर हो रहा है, हमारी गति Constant है, हमारी Direction Consistent है, और हमारा intent, Nation First का है। 2025 का तो ये पूरा साल ऐसे ही रिफॉर्म्स का साल रहा है। सबसे बड़ा रिफॉर्म नेक्स्ट जेनरेशन जीएसटी का था। और इन रिफॉर्म्स का असर क्या हुआ, वो सारे देश ने देखा है। इसी साल डायरेक्ट टैक्स सिस्टम में भी बहुत बड़ा रिफॉर्म हुआ है। 12 लाख रुपए तक की इनकम पर ज़ीरो टैक्स, ये एक ऐसा कदम रहा, जिसके बारे में एक दशक पहले तक सोचना भी असंभव था।

साथियों,

Reform के इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए, अभी तीन-चार दिन पहले ही Small Company की डेफिनीशन में बदलाव किया गया है। इससे हजारों कंपनियाँ अब आसान नियमों, तेज़ प्रक्रियाओं और बेहतर सुविधाओं के दायरे में आ गई हैं। हमने करीब 200 प्रोडक्ट कैटगरीज़ को mandatory क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर से बाहर भी कर दिया गया है।

साथियों,

आज के भारत की ये यात्रा, सिर्फ विकास की नहीं है। ये सोच में बदलाव की भी यात्रा है, ये मनोवैज्ञानिक पुनर्जागरण, साइकोलॉजिकल रेनसां की भी यात्रा है। आप भी जानते हैं, कोई भी देश बिना आत्मविश्वास के आगे नहीं बढ़ सकता। दुर्भाग्य से लंबी गुलामी ने भारत के इसी आत्मविश्वास को हिला दिया था। और इसकी वजह थी, गुलामी की मानसिकता। गुलामी की ये मानसिकता, विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति में एक बहुत बड़ी रुकावट है। और इसलिए, आज का भारत गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पाने के लिए काम कर रहा है।

साथियों,

अंग्रेज़ों को अच्छी तरह से पता था कि भारत पर लंबे समय तक राज करना है, तो उन्हें भारतीयों से उनके आत्मविश्वास को छीनना होगा, भारतीयों में हीन भावना का संचार करना होगा। और उस दौर में अंग्रेजों ने यही किया भी। इसलिए, भारतीय पारिवारिक संरचना को दकियानूसी बताया गया, भारतीय पोशाक को Unprofessional करार दिया गया, भारतीय त्योहार-संस्कृति को Irrational कहा गया, योग-आयुर्वेद को Unscientific बता दिया गया, भारतीय अविष्कारों का उपहास उड़ाया गया और ये बातें कई-कई दशकों तक लगातार दोहराई गई, पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलता गया, वही पढ़ा, वही पढ़ाया गया। और ऐसे ही भारतीयों का आत्मविश्वास चकनाचूर हो गया।

साथियों,

गुलामी की इस मानसिकता का कितना व्यापक असर हुआ है, मैं इसके कुछ उदाहरण आपको देना चाहता हूं। आज भारत, दुनिया की सबसे तेज़ी से ग्रो करने वाली मेजर इकॉनॉमी है, कोई भारत को ग्लोबल ग्रोथ इंजन बताता है, कोई, Global powerhouse कहता है, एक से बढ़कर एक बातें आज हो रही हैं।

लेकिन साथियों,

आज भारत की जो तेज़ ग्रोथ हो रही है, क्या कहीं पर आपने पढ़ा? क्या कहीं पर आपने सुना? इसको कोई, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहता है क्या? दुनिया की तेज इकॉनमी, तेज ग्रोथ, कोई कहता है क्या? हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कब कहा गया? जब भारत, दो-तीन परसेंट की ग्रोथ के लिए तरस गया था। आपको क्या लगता है, किसी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को उसमें रहने वाले लोगों की आस्था से जोड़ना, उनकी पहचान से जोड़ना, क्या ये अनायास ही हुआ होगा क्या? जी नहीं, ये गुलामी की मानसिकता का प्रतिबिंब था। एक पूरे समाज, एक पूरी परंपरा को, अन-प्रोडक्टिविटी का, गरीबी का पर्याय बना दिया गया। यानी ये सिद्ध करने का प्रयास किया गया कि, भारत की धीमी विकास दर का कारण, हमारी हिंदू सभ्यता और हिंदू संस्कृति है। और हद देखिए, आज जो तथाकथित बुद्धिजीवी हर चीज में, हर बात में सांप्रदायिकता खोजते रहते हैं, उनको हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ में सांप्रदायिकता नज़र नहीं आई। ये टर्म, उनके दौर में किताबों का, रिसर्च पेपर्स का हिस्सा बना दिया गया।

साथियों,

गुलामी की मानसिकता ने भारत में मैन्युफेक्चरिंग इकोसिस्टम को कैसे तबाह कर दिया, और हम इसको कैसे रिवाइव कर रहे हैं, मैं इसके भी कुछ उदाहरण दूंगा। भारत गुलामी के कालखंड में भी अस्त्र-शस्त्र का एक बड़ा निर्माता था। हमारे यहां ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ का एक सशक्त नेटवर्क था। भारत से हथियार निर्यात होते थे। विश्व युद्धों में भी भारत में बने हथियारों का बोल-बाला था। लेकिन आज़ादी के बाद, हमारा डिफेंस मैन्युफेक्चरिंग इकोसिस्टम तबाह कर दिया गया। गुलामी की मानसिकता ऐसी हावी हुई कि सरकार में बैठे लोग भारत में बने हथियारों को कमजोर आंकने लगे, और इस मानसिकता ने भारत को दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस importers के रूप में से एक बना दिया।

साथियों,

गुलामी की मानसिकता ने शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के साथ भी यही किया। भारत सदियों तक शिप बिल्डिंग का एक बड़ा सेंटर था। यहां तक कि 5-6 दशक पहले तक, यानी 50-60 साल पहले, भारत का फोर्टी परसेंट ट्रेड, भारतीय जहाजों पर होता था। लेकिन गुलामी की मानसिकता ने विदेशी जहाज़ों को प्राथमिकता देनी शुरु की। नतीजा सबके सामने है, जो देश कभी समुद्री ताकत था, वो अपने Ninety five परसेंट व्यापार के लिए विदेशी जहाज़ों पर निर्भर हो गया है। और इस वजह से आज भारत हर साल करीब 75 बिलियन डॉलर, यानी लगभग 6 लाख करोड़ रुपए विदेशी शिपिंग कंपनियों को दे रहा है।

साथियों,

शिप बिल्डिंग हो, डिफेंस मैन्यूफैक्चरिंग हो, आज हर सेक्टर में गुलामी की मानसिकता को पीछे छोड़कर नए गौरव को हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है।

साथियों,

गुलामी की मानसिकता ने एक बहुत बड़ा नुकसान, भारत में गवर्नेंस की अप्रोच को भी किया है। लंबे समय तक सरकारी सिस्टम का अपने नागरिकों पर अविश्वास रहा। आपको याद होगा, पहले अपने ही डॉक्यूमेंट्स को किसी सरकारी अधिकारी से अटेस्ट कराना पड़ता था। जब तक वो ठप्पा नहीं मारता है, सब झूठ माना जाता था। आपका परिश्रम किया हुआ सर्टिफिकेट। हमने ये अविश्वास का भाव तोड़ा और सेल्फ एटेस्टेशन को ही पर्याप्त माना। मेरे देश का नागरिक कहता है कि भई ये मैं कह रहा हूं, मैं उस पर भरोसा करता हूं।

साथियों,

हमारे देश में ऐसे-ऐसे प्रावधान चल रहे थे, जहां ज़रा-जरा सी गलतियों को भी गंभीर अपराध माना जाता था। हम जन-विश्वास कानून लेकर आए, और ऐसे सैकड़ों प्रावधानों को डी-क्रिमिनलाइज किया है।

साथियों,

पहले बैंक से हजार रुपए का भी लोन लेना होता था, तो बैंक गारंटी मांगता था, क्योंकि अविश्वास बहुत अधिक था। हमने मुद्रा योजना से अविश्वास के इस कुचक्र को तोड़ा। इसके तहत अभी तक 37 lakh crore, 37 लाख करोड़ रुपए की गारंटी फ्री लोन हम दे चुके हैं देशवासियों को। इस पैसे से, उन परिवारों के नौजवानों को भी आंत्रप्रन्योर बनने का विश्वास मिला है। आज रेहड़ी-पटरी वालों को भी, ठेले वाले को भी बिना गारंटी बैंक से पैसा दिया जा रहा है।

साथियों,

हमारे देश में हमेशा से ये माना गया कि सरकार को अगर कुछ दे दिया, तो फिर वहां तो वन वे ट्रैफिक है, एक बार दिया तो दिया, फिर वापस नहीं आता है, गया, गया, यही सबका अनुभव है। लेकिन जब सरकार और जनता के बीच विश्वास मजबूत होता है, तो काम कैसे होता है? अगर कल अच्छी करनी है ना, तो मन आज अच्छा करना पड़ता है। अगर मन अच्छा है तो कल भी अच्छा होता है। और इसलिए हम एक और अभियान लेकर आए, आपको सुनकर के ताज्जुब होगा और अभी अखबारों में उसकी, अखबारों वालों की नजर नहीं गई है उस पर, मुझे पता नहीं जाएगी की नहीं जाएगी, आज के बाद हो सकता है चली जाए।

आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज देश के बैंकों में, हमारे ही देश के नागरिकों का 78 thousand crore रुपया, 78 हजार करोड़ रुपए Unclaimed पड़ा है बैंको में, पता नहीं कौन है, किसका है, कहां है। इस पैसे को कोई पूछने वाला नहीं है। इसी तरह इन्श्योरेंश कंपनियों के पास करीब 14 हजार करोड़ रुपए पड़े हैं। म्यूचुअल फंड कंपनियों के पास करीब 3 हजार करोड़ रुपए पड़े हैं। 9 हजार करोड़ रुपए डिविडेंड का पड़ा है। और ये सब Unclaimed पड़ा हुआ है, कोई मालिक नहीं उसका। ये पैसा, गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों का है, और इसलिए, जिसके हैं वो तो भूल चुका है। हमारी सरकार अब उनको ढूंढ रही है देशभर में, अरे भई बताओ, तुम्हारा तो पैसा नहीं था, तुम्हारे मां बाप का तो नहीं था, कोई छोड़कर तो नहीं चला गया, हम जा रहे हैं। हमारी सरकार उसके हकदार तक पहुंचने में जुटी है। और इसके लिए सरकार ने स्पेशल कैंप लगाना शुरू किया है, लोगों को समझा रहे हैं, कि भई देखिए कोई है तो अता पता। आपके पैसे कहीं हैं क्या, गए हैं क्या? अब तक करीब 500 districts में हम ऐसे कैंप लगाकर हजारों करोड़ रुपए असली हकदारों को दे चुके हैं जी। पैसे पड़े थे, कोई पूछने वाला नहीं था, लेकिन ये मोदी है, ढूंढ रहा है, अरे यार तेरा है ले जा।

साथियों,

ये सिर्फ asset की वापसी का मामला नहीं है, ये विश्वास का मामला है। ये जनता के विश्वास को निरंतर हासिल करने की प्रतिबद्धता है और जनता का विश्वास, यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। अगर गुलामी की मानसिकता होती तो सरकारी मानसी साहबी होता और ऐसे अभियान कभी नहीं चलते हैं।

साथियों,

हमें अपने देश को पूरी तरह से, हर क्षेत्र में गुलामी की मानसिकता से पूर्ण रूप से मुक्त करना है। अभी कुछ दिन पहले मैंने देश से एक अपील की है। मैं आने वाले 10 साल का एक टाइम-फ्रेम लेकर, देशवासियों को मेरे साथ, मेरी बातों को ये कुछ करने के लिए प्यार से आग्रह कर रहा हूं, हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं। 140 करोड़ देशवसियों की मदद के बिना ये मैं कर नहीं पाऊंगा, और इसलिए मैं देशवासियों से बार-बार हाथ जोड़कर कह रहा हूं, और 10 साल के इस टाइम फ्रैम में मैं क्या मांग रहा हूं? मैकाले की जिस नीति ने भारत में मानसिक गुलामी के बीज बोए थे, उसको 2035 में 200 साल पूरे हो रहे हैं, Two hundred year हो रहे हैं। यानी 10 साल बाकी हैं। और इसलिए, इन्हीं दस वर्षों में हम सभी को मिलकर के, अपने देश को गुलामी की मानसिकता से मुक्त करके रहना चाहिए।

साथियों,

मैं अक्सर कहता हूं, हम लीक पकड़कर चलने वाले लोग नहीं हैं। बेहतर कल के लिए, हमें अपनी लकीर बड़ी करनी ही होगी। हमें देश की भविष्य की आवश्यकताओं को समझते हुए, वर्तमान में उसके हल तलाशने होंगे। आजकल आप देखते हैं कि मैं मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान पर लगातार चर्चा करता हूं। शोभना जी ने भी अपने भाषण में उसका उल्लेख किया। अगर ऐसे अभियान 4-5 दशक पहले शुरू हो गए होते, तो आज भारत की तस्वीर कुछ और होती। लेकिन तब जो सरकारें थीं उनकी प्राथमिकताएं कुछ और थीं। आपको वो सेमीकंडक्टर वाला किस्सा भी पता ही है, करीब 50-60 साल पहले, 5-6 दशक पहले एक कंपनी, भारत में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने के लिए आई थी, लेकिन यहां उसको तवज्जो नहीं दी गई, और देश सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में इतना पिछड़ गया।

साथियों,

यही हाल एनर्जी सेक्टर की भी है। आज भारत हर साल करीब-करीब 125 लाख करोड़ रुपए के पेट्रोल-डीजल-गैस का इंपोर्ट करता है, 125 लाख करोड़ रुपया। हमारे देश में सूर्य भगवान की इतनी बड़ी कृपा है, लेकिन फिर भी 2014 तक भारत में सोलर एनर्जी जनरेशन कपैसिटी सिर्फ 3 गीगावॉट थी, 3 गीगावॉट थी। 2014 तक की मैं बात कर रहा हूं, जब तक की आपने मुझे यहां लाकर के बिठाया नहीं। 3 गीगावॉट, पिछले 10 वर्षों में अब ये बढ़कर 130 गीगावॉट के आसपास पहुंच चुकी है। और इसमें भी भारत ने twenty two गीगावॉट कैपेसिटी, सिर्फ और सिर्फ rooftop solar से ही जोड़ी है। 22 गीगावाट एनर्जी रूफटॉप सोलर से।

साथियों,

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ने, एनर्जी सिक्योरिटी के इस अभियान में देश के लोगों को सीधी भागीदारी करने का मौका दे दिया है। मैं काशी का सांसद हूं, प्रधानमंत्री के नाते जो काम है, लेकिन सांसद के नाते भी कुछ काम करने होते हैं। मैं जरा काशी के सांसद के नाते आपको कुछ बताना चाहता हूं। और आपके हिंदी अखबार की तो ताकत है, तो उसको तो जरूर काम आएगा। काशी में 26 हजार से ज्यादा घरों में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के सोलर प्लांट लगे हैं। इससे हर रोज, डेली तीन लाख यूनिट से अधिक बिजली पैदा हो रही है, और लोगों के करीब पांच करोड़ रुपए हर महीने बच रहे हैं। यानी साल भर के साठ करोड़ रुपये।

साथियों,

इतनी सोलर पावर बनने से, हर साल करीब नब्बे हज़ार, ninety thousand मीट्रिक टन कार्बन एमिशन कम हो रहा है। इतने कार्बन एमिशन को खपाने के लिए, हमें चालीस लाख से ज्यादा पेड़ लगाने पड़ते। और मैं फिर कहूंगा, ये जो मैंने आंकडे दिए हैं ना, ये सिर्फ काशी के हैं, बनारस के हैं, मैं देश की बात नहीं बता रहा हूं आपको। आप कल्पना कर सकते हैं कि, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये देश को कितना बड़ा फायदा हो रहा है। आज की एक योजना, भविष्य को Transform करने की कितनी ताकत रखती है, ये उसका Example है।

वैसे साथियों,

अभी आपने मोबाइल मैन्यूफैक्चरिंग के भी आंकड़े देखे होंगे। 2014 से पहले तक हम अपनी ज़रूरत के 75 परसेंट मोबाइल फोन इंपोर्ट करते थे, 75 परसेंट। और अब, भारत का मोबाइल फोन इंपोर्ट लगभग ज़ीरो हो गया है। अब हम बहुत बड़े मोबाइल फोन एक्सपोर्टर बन रहे हैं। 2014 के बाद हमने एक reform किया, देश ने Perform किया और उसके Transformative नतीजे आज दुनिया देख रही है।

साथियों,

Transforming tomorrow की ये यात्रा, ऐसी ही अनेक योजनाओं, अनेक नीतियों, अनेक निर्णयों, जनआकांक्षाओं और जनभागीदारी की यात्रा है। ये निरंतरता की यात्रा है। ये सिर्फ एक समिट की चर्चा तक सीमित नहीं है, भारत के लिए तो ये राष्ट्रीय संकल्प है। इस संकल्प में सबका साथ जरूरी है, सबका प्रयास जरूरी है। सामूहिक प्रयास हमें परिवर्तन की इस ऊंचाई को छूने के लिए अवसर देंगे ही देंगे।

साथियों,

एक बार फिर, मैं शोभना जी का, हिन्दुस्तान टाइम्स का बहुत आभारी हूं, कि आपने मुझे अवसर दिया आपके बीच आने का और जो बातें कभी-कभी बताई उसको आपने किया और मैं तो मानता हूं शायद देश के फोटोग्राफरों के लिए एक नई ताकत बनेगा ये। इसी प्रकार से अनेक नए कार्यक्रम भी आप आगे के लिए सोच सकते हैं। मेरी मदद लगे तो जरूर मुझे बताना, आईडिया देने का मैं कोई रॉयल्टी नहीं लेता हूं। मुफ्त का कारोबार है और मारवाड़ी परिवार है, तो मौका छोड़ेगा ही नहीं। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सबका, नमस्कार।