भारतीय तेल महामंडळाच्या ‘अनबॉटल्ड’उपक्रमाअंतर्गत गणवेशांचे केले अनावरण
भारतीय तेल महामंडळाद्वारे निर्मित सौर कुकिंग प्रणालीच्या ट्वीन कुकटॉप मॉडेलचे केले लोकार्पण
ई-20 इंधनाचा केला प्रारंभ
हरित प्रवास रॅलीला दाखवला हिरवा झेंडा
“विकसित भारत घडवण्याच्या निर्धारासह वाटचाल करत असलेल्या भारतात, उर्जा क्षेत्रामध्ये अभूतपूर्व शक्यता उदयाला येत आहेत”
“महामारी आणि युद्धाने त्रस्त झालेल्या जगाच्या पटलावर भारताने उज्ज्वल स्थान कायम राखले आहे”
“निर्णयक्षम सरकार, शाश्वत सुधारणा, समाजाच्या तळापर्यंत पोहोचणारे सामाजिक-आर्थिक सक्षमीकरण यावर भारताच्या आर्थिक सशक्ततेचा पाया”
“सुधारणांमुळे आकांक्षित समाजाची निर्मिती”
“आपली तेल शुद्धीकरण क्षमता सातत्याने स्वदेशी, आधुनिक आणि अद्ययावत करत आहोत”
“वर्ष 2030 पर्यंत आमच्या उर्जा वापरामधील नैसर्गिक वायूचे प्रमाण वाढवण्यासाठी आम्ही मोहीम पातळीवर काम करत आहोत”

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री  बसवराज बोम्मई जी, केंद्रीय मंत्रिमंडळातील माझे सहकारी हरदीप पुरी जी, रामेश्वर तेली जी, इतर मंत्रिगण, आदरणीय मान्यवर, बंधु आणि भगिनींनो,

आता या वेळी आपल्या सर्वांच्या नजरा तुर्कस्तानमध्ये झालेल्या विध्वंसक भूकंपाकडे लागल्या आहेत. अनेक लोक मृत्यूमुखी पडले असून मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाल्याच्या बातम्या येत आहेत. तुर्कस्तानच्या आजूबाजूच्या देशांमध्येही नुकसान होईल, अशी शक्यता आहे. भारतातील 140 कोटी जनतेची सहानुभूती या भूकंपग्रस्तांना आहे. या भूकंपग्रस्तांची सर्वतोपरी मदत करायला भारत तत्पर आहे.

मित्रहो,

बंगळुरू हे तंत्रज्ञान, प्रतिभा आणि नावीन्यतेच्या उर्जेने भारलेले शहर आहे. माझ्याप्रमाणेच तुम्हालाही इथल्या तरुणाईची ऊर्जा जाणवत असेल. भारत उर्जा सप्ताह अर्थात इंडिया एनर्जी वीक हा जी-20 समूहाच्या पूर्वनिश्चित कार्यक्रमातील पहिला अत्यंत महत्त्वाचा उर्जाविषयक कार्यक्रम आहे. या भारत ऊर्जा सप्ताहासाठी देशातून आणि परदेशातून आलेल्या सर्व लोकांचे मी स्वागत करतो , अभिनंदन करतो.

मित्रहो,

एकविसाव्या शतकातील जगाचे भवितव्य निश्चित करण्यात ऊर्जा क्षेत्राची भूमिका महत्वाची आहे. ऊर्जा संक्रमणाच्या बाबतीत, उर्जेचे नवे स्रोत विकसित करण्याच्या बाबतीत आज भारत जगात आघाडीवर आहे. विकसित होण्याच्या निर्धारासह आगेकूच करणाऱ्या भारतात, ऊर्जा क्षेत्रासाठी अभूतपूर्व अशा संधी निर्माण होत आहेत.

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने अलीकडेच 2023 वर्षासाठी विकासाचे अंदाज जारी केले, हे तुम्हाला माहिती आहे. या वर्षात भारत ही सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था असेल, असा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. 2022 या वर्षात साथरोग आणि युद्धाचे प्रभाव जाणवत असतानासुद्धा भारताने जागतिक स्तरावर उज्ज्वल कामगिरी केली आहे. बाह्य जगात कशीही परिस्थिती असली तरी अंतर्गत लवचिकतेमुळे भारताने प्रत्येक आव्हानावर मात केली आहे. अनेक घटकांमुळे हे साध्य होऊ शकले आहे. पहिला घटक म्हणजे स्थिर निर्णयक्षम सरकार, दुसरा घटक म्हणजे शाश्वत सुधारणा आणि तिसरा घटक म्हणजे तळागाळातील नागरिकांचे सामाजिक-आर्थिक सक्षमीकरण.

गेल्या काही वर्षांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर नागरिकांना बँक खात्यांशी जोडण्यात आले, त्यांना मोफत आरोग्य उपचारांची सुविधा मिळाली. स्वच्छता, वीज जोडणी, घरे, नळाद्वारे पाणीपुरवठा आणि इतर अनेक सामाजिक पायाभूत सुविधा कोट्यवधी लोकांपर्यंत पोहोचू शकल्या.

गेल्या काही वर्षांमध्ये भारतातील जेवढ्या लोकसंख्येच्या जीवनात हा बदल घडून आला आहे, त्या लोकसंख्येचे प्रमाण अनेक विकसित देशांच्या लोकसंख्येपेक्षाही जास्त अधिक आहे. यामुळे कोट्यवधी गरीब लोकांना गरिबीतून बाहेर काढण्यास मदत झाली आहे. आज कोट्यवधी लोक गरिब वर्गातून बाहेर पडून मध्यमवर्गाच्या स्तरापर्यंत पोहोचत आहेत. आज भारतातील कोट्यवधी लोकांच्या राहणीमानात बदल घडून आला आहे.

आज प्रत्येक गावात इंटरनेट पोहोचवण्यासाठी ऑप्टिकल फायबरचे 6 लाख किलोमीटरपेक्षा जास्त जाळे विस्तारले जाते आहे. मागच्या 9 वर्षांमध्ये देशातील ब्रॉडबँड वापरकर्त्यांची संख्या 13 पटीने वाढली आहे. मागच्या 9 वर्षांमध्ये इंटरनेट जोडणीमध्ये तिपटीने वाढ झाली आहे. आज ग्रामीण भागातील इंटरनेट वापरकर्त्यांची संख्या शहरी वापरकर्त्यांपेक्षाही वेगाने वाढते आहे.

याशिवाय भारत हा दुसऱ्या क्रमांकाचा मोबाईल फोन उत्पादक देश झाला आहे. त्यामुळे जगातील सर्वात मोठा आकांक्षी वर्ग भारतात तयार झाला आहे. आपल्याला चांगली उत्पादने, चांगल्या सेवा आणि चांगल्या पायाभूत सुविधा मिळाव्यात अशी भारतातील लोकांची इच्छा आहे.

भारतातील लोकांच्या आकांक्षा पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने ऊर्जा हा एक मोठा घटक आहे. उद्योगांपासून कार्यालयांपर्यंत, कारखान्यांपासून घरांपर्यंत, भारतातील ऊर्जेची गरज, ऊर्जेची मागणी दिवसेंदिवस वाढते आहे. भारतात वेगाने होत असलेला विकास पाहता, येत्या काही वर्षांमध्ये भारतात अनेक नवीन शहरे वसणार आहेत, असे मानले जाते आहे. या दशकात भारतात ऊर्जेची मागणी जगात सर्वाधिक असेल, असे आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संघटनेनेही म्हटले आहे. आणि याच ठिकाणी, तुमच्यासारख्या सर्व गुंतवणूकदारांसाठी, ऊर्जा क्षेत्रातील भागधारकांसाठी, भारत नवीन संधी घेऊन आला आहे.

जागतिक स्तरावर आजघडीला तेलाच्या मागणीतला भारताचा वाटा सुमारे 5% च्या आसपास आहे, मात्र तो 11% पर्यंत वाढेल, अशी अपेक्षा आहे. भारताची गॅसची मागणी तर 500 टक्क्यांनी वाढेल, अशी अपेक्षा आहे. आपले हे विस्तारणारे ऊर्जा क्षेत्र भारतामध्ये गुंतवणुकीच्या आणि सहकार्याच्या नवीन संधी निर्माण करत आहे.

मित्रहो,

ऊर्जा क्षेत्राच्या बाबतीत भारताच्या धोरणाचे चार मुख्य घटक आहेत. पहिला घटक म्हणजे  देशांतर्गत शोध आणि उत्पादन वाढविणे, दुसरा घटक म्हणजे पुरवठ्यातील वैविध्य, तिसरा घटक म्हणजे जैव इंधन, इथेनॉल, कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस आणि सौर उर्जेसारख्या पर्यायी ऊर्जा स्रोतांचा विस्तार आणि चौथा म्हणजे इलेक्ट्रिक वाहने आणि हायड्रोजनच्या माध्यमातून कार्बनचे उत्सर्जन कमी करणे. या चारही आघाड्यांवर भारत वेगाने काम करत आहे. मी तुमच्याशी या घटकांच्या काही पैलूंबाबत अधिक तपशीलवार बोलू इच्छितो.

मित्रहो,

तेल शुद्धीकरण क्षमता असणारा भारत हा जगातील चौथ्या क्रमांकाचा देश आहे, हे तुम्हाला माहिती आहे. भारताची सध्याची क्षमता सुमारे 250 MMTPA आहे, ही क्षमता 450 MMTPA पर्यंत वाढवण्यासाठी वेगाने काम केले जात आहे. आपण आपल्या शुद्धीकरण उद्योगाला स्वदेशी, आधुनिक आणि अद्ययावत करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्नशील आहोत. आपली पेट्रोरसायन उत्पादन क्षमता वाढवण्याच्या दिशेनेही आपण वेगाने काम करत आहोत. भारतातील समृद्ध तंत्रज्ञान क्षमता आणि वाढत्या स्टार्टअप यंत्रणेचा वापर करून तुम्ही सर्वजण आपापल्या क्षेत्राचा विस्तार करू शकता.

मित्रहो,

2030 सालापर्यंत ऊर्जा मिश्रणातील नैसर्गिक वायूचा वापर वाढवण्यासाठी आम्ही मिशन मोडवर काम करत आहोत. हे मिश्रण 6 टक्क्यांवरून 15 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. त्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा, ‘वन नेशन वन ग्रीड’च्या माध्यमातून पुरवल्या जातील.

एलएनजी टर्मिनलची री-गॅसिफिकेशनची क्षमता वाढवण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. 2014 या वर्षात 21 MMTPA असणारी आमची क्षमता 2022 या वर्षात जवळपास दुप्पट झाली आहे. त्यात आणखी वाढ करण्याचे काम सुरू आहे. देशात शहरी गॅस वितरण केंद्रांची (सीजीडी) संख्या 9 पटीने वाढली आहे. 2014 या वर्षात 900 इतकी असणारी सीएनजी स्टेशनची संख्या आता वाढून 5000 वर पोहोचली आहे.

गॅस पाइपलाइनच्या जाळ्याची लांबी वाढवण्यासाठीही आम्ही वेगाने काम करत आहोत. 2014 या वर्षात आपल्या देशातील गॅस पाइपलाइनची लांबी सुमारे 14 हजार किलोमीटर होती. आता त्यात वाढ होऊन ती  22 हजार किलोमीटरपेक्षा जास्त झाली आहे. पुढच्या 4 ते 5 वर्षांमध्ये भारतातील गॅस पाइपलाइनचे जाळे 35 हजार किलोमीटरपर्यंत विस्तारेल. म्हणजेच भारतातील नैसर्गिक वायू संबंधी पायाभूत सुविधा क्षेत्रात तुमच्यासाठी गुंतवणुकीच्या मोठ्या संधी निर्माण होत आहेत.

मित्रहो,

आज देशांतर्गत उत्खनन आणि उत्पादनाला चालना देण्यावर भारताचा भर आहे. आतापर्यंत दुर्लक्षित  मानल्या जाणाऱ्या क्षेत्रांमध्येही उत्खनन आणि उत्पादन क्षेत्राने स्वारस्य दाखवले आहे. यामागच्या भावनेची दखल घेत आपण  'नो-गो' अर्थात प्रतिबंधीत क्षेत्रे कमी केली आहेत. परिणामी 10 लाख चौरस किलोमीटर क्षेत्र प्रतिबंधीत क्षेत्राच्या निर्बंधातून मुक्त झाले आहे. आपण आकडेवारी लक्षात घेतली तर नो-गो भागातही 98 टक्क्यांपेक्षा जास्त घट झाली आहे.  आपण सर्व गुंतवणूकदारांनी या संधींचा वापर करावा आणि जीवाश्म इंधनाच्या अन्वेषणामध्ये आपला सहभाग वाढवावा, असा आग्रह मी करत आहे.

मित्रांनो,

जैव-ऊर्जेच्या क्षेत्रातही आपण वेगाने वाटचाल करत आहोत.  गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये आपण आशियातील पहिला 2जी इथेनॉल जैव- शुद्धीकरण कारखाना (रिफायनरी) स्थापन केला.  असे 12 व्यावसायिक 2जी इथेनॉल प्रकल्प उभारण्याची आपली तयारी आहे. शाश्वत विमानासाठीचे इंधन आणि नवीकरणयोग्य डिझेलच्या व्यावसायिक उपयोगाच्या दिशेनेही आमचे प्रयत्न सुरू आहेत.

यंदाच्या अर्थसंकल्पात आम्ही गोबर-धन योजनेंतर्गत 500 नवीन 'टाकाऊ पासून संपत्ती' प्रकल्प उभारण्याची घोषणा केली आहे.  यामध्ये 200 कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस प्रकल्प आणि 300 समुदाय किंवा समूह-आधारित प्रकल्पांचा समावेश आहे. यामध्येही हजारो कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे मार्ग तुम्हा सर्वांसाठी उपलब्ध होणार आहेत.

मित्रांनो,

भारत जगात आघाडी घेत असलेले आणखी एक क्षेत्र म्हणजे हरित हायड्रोजन. राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन मिशन, 21 व्या शतकातील भारताला नवी दिशा देईल. या दशकाच्या अखेरीस, आम्ही 5 एमएमटीपीए हरित  हायड्रोजन तयार करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. यामध्येही 8 लाख कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणूक होण्याची शक्यता आहे.  ग्रे-हायड्रोजनच्या जागी भारत पुढील 5 वर्षांत हरित हायड्रोजनचा वाटा 25% पर्यंत वाढवेल. तुमच्यासाठी ही देखील एक उत्तम संधी असेल.

मित्रांनो,

दुसरा महत्त्वपूर्ण विषय म्हणजे ईव्हीच्या बॅटरीची किंमत. आज, इलेक्ट्रिक वाहनातील बॅटरीची किंमत 40 ते 50 टक्क्यांपर्यंत आहे. म्हणून, या दिशेने, आपण 50 गिगा वॅट तास प्रगत रासायनिक सेल् बनवण्यासाठी 18 हजार कोटींहून अधिक रुपयांची पीएलआय योजना सुरू केली आहे.  देशात बॅटरी उत्पादन सुविधा उभारण्याची ही चांगली संधी आहे.

मित्रांनो,

भारतात गुंतवणुकीच्या या शक्यता, आठवडाभरापूर्वी आलेल्या अर्थसंकल्पात आम्ही आणखी बळकट केल्या आहेत. नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा कार्यक्षमता, शाश्वत वाहतूक आणि हरित तंत्रज्ञान यांना अर्थसंकल्पात प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. यामध्ये, प्राधान्य भांडवली गुंतवणुकीसाठी 35,000 कोटी रुपये, ठेवण्यात आले आहेत, जेणेकरून ऊर्जा संक्रमण आणि निव्वळ शून्य उद्दिष्टांना पाठबळ मिळेल.  भांडवली खर्चासाठी 10 लाख कोटी रुपयांची तरतूदही आम्ही अर्थसंकल्पात केली आहे. यामुळे हरित हायड्रोजनपासून सौर आणि रस्त्यांपर्यंतच्या सर्व प्रकारच्या पायाभूत सुविधांना गती मिळेल.

मित्रांनो,

संपूर्ण जग 2014 पासून, भारताची वचनबद्धता आणि हरित ऊर्जेबाबतचे भारताचे प्रयत्न पाहत आहे. गेल्या 9 वर्षांत, भारतातील अक्षय ऊर्जा क्षमता सुमारे 70 गीगावॉट वरून सुमारे 170 गीगावॉट पर्यंत वाढली आहे. यामध्येही सौरऊर्जेची क्षमता 20 पटीने वाढली आहे. भारत आज पवनऊर्जा क्षमतेच्या बाबतीत जगात चौथ्या क्रमांकावर आहे.

या दशकाच्या अखेरीस 50% गैर-जीवाश्म इंधन क्षमता मिळवण्याचे आपले लक्ष्य आहे. आपण इथेनॉल मिश्रणावर, जैवइंधनावर अतिशय वेगाने काम करत आहोत. गेल्या 9 वर्षात आपण पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे मिश्रण दीड टक्क्यांवरून 10 टक्क्यांपर्यंत वाढवले आहे. आता आपण 20 टक्के इथेनॉल मिश्रणाच्या लक्ष्याकडे वाटचाल करत आहोत.

येथे आज ई-20 चा प्रारंभ केला जात आहे. पहिल्या टप्प्यात देशातील 15 शहरांचा समावेश केला जाईल आणि त्यानंतर येत्या 2 वर्षात त्याचा विस्तार देशभर केला जाईल.  म्हणजेच ई-20 ही देखील तुमच्यासाठी देशभरात एक मोठी बाजारपेठ बनणार आहे.

मित्रांनो,

ऊर्जा संक्रमणासंदर्भात आज भारतात सुरू असलेली लोकचळवळ हा अभ्यासाचा विषय आहे.  हे दोन प्रकारे सुरु आहे: एक, अक्षय ऊर्जा स्त्रोतांचा जलद अवलंब आणि दुसरे, ऊर्जा संवर्धनाच्या प्रभावी पद्धतींचा अवलंब. भारतातील नागरिक आज झपाट्याने अक्षय ऊर्जा स्त्रोतांचा अवलंब करत आहेत. सौरऊर्जेवर चालणारी घरे, सौरऊर्जेवर चालणारी गावे, सौरऊर्जेवर चालणारी विमानतळे, सौरपंपाने होणारी शेती ही अशी अनेक उदाहरणे आहेत.

गेल्या 9 वर्षांत भारताने 19 कोटींहून अधिक कुटुंबांना स्वच्छ स्वयंपाकाच्या इंधनाशी जोडले आहे.  आज प्रारंभ झालेला सौर कूकटॉप भारतातील हरित आणि स्वच्छ स्वयंपाकाला एक नवा आयाम देणार आहे. पुढील 2-3 वर्षांत 3 कोटींहून अधिक कुटुंबांना सौर कुकटॉप्स उपलब्ध होतील अशी अपेक्षा आहे. यासह, एक प्रकारे, भारत स्वयंपाकघरात क्रांती आणण्याचे काम करेल. भारतात 25 कोटींहून अधिक कुटुंबे आहेत. फक्त एका सौर कूकटॉप संबंधित गुंतवणुकीत तुमच्यासाठी किती शक्यता आहेत याची तुम्ही कल्पना करू शकता.

मित्रांनो,

भारतातील नागरिक ऊर्जा संवर्धनाच्या प्रभावी पद्धतींकडे वेगाने वळत आहेत.  आता बहुतांश घरांमध्ये, पथदिव्यांमध्ये एलईडी बल्ब वापरले जातात.  भारतातील घरांमध्ये स्मार्ट मीटर बसवले जात आहेत. सीएनजी आणि एलएनजीचा मोठ्या प्रमाणावर अवलंब केला जात आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांची वाढती लोकप्रियता या दिशेने मोठ्या बदलाचे संकेत देत आहे.

मित्रांनो,

हरित विकासासाठी, ऊर्जा संक्रमणाच्या दिशेने भारताचे हे व्यापक प्रयत्न देखील आपली मूल्ये प्रतिबिंबित करतात.  चक्राकार अर्थव्यवस्था, एक प्रकारे, प्रत्येक भारतीयाच्या जीवनशैलीचा एक भाग आहे. रिड्यूस, रियूज आणि रिसायकल हा मंत्र आपल्या मूल्यांमध्ये रुजलेला आहे. याचेच एक उदाहरण आज येथे पाहायला मिळाले.  प्लॅस्टिकच्या टाकावू बाटल्यांचा पुनर्वापर करून बनवलेला गणवेश तुम्ही पाहिला असेल, फॅशन जगासाठी, सौंदर्याच्या जगासाठी त्यात कोणतीही कमतरता नाही. दरवर्षी अशा 10 कोटी  बाटल्यांच्या पुनर्वापराचे उद्दिष्ट पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी खूपच सहाय्यभूत ठरेल.

हे अभियान, लाईफ (LIFE) म्हणजेच पर्यावरणस्नेही जीवनशैलीलाही बळ देईल, ज्याची आज जगात नितांत गरज आहे. या मूल्यांचे पालन करून भारताने 2070 पर्यंत निव्वळ शून्य उत्सर्जनाचे  लक्ष्य ठेवले आहे. आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी सारख्या प्रयत्नातून जगात ही सद्भावना भारत बळकट करु पाहत आहे.

मित्रांनो,

मी तुम्हाला पुन्हा एकदा भारताच्या ऊर्जा क्षेत्राशी निगडीत प्रत्येक शक्यतांचा  शोध घेण्याचे, त्यात सहभागी होण्याचे आवाहन करतो.  आज भारत हे तुमच्या गुंतवणुकीसाठी जगातील सर्वात योग्य ठिकाण आहे. तुम्ही आज ऊर्जा संक्रमण सप्ताहात सहभागी होण्यासाठी इतक्या मोठ्या संख्येने येथे आला आहात. मी तुमचे अभिनंदन करतो, तुमचे स्वागत करतो आणि माझे भाषण थांबवतो.  तुम्हा सर्वांना अनेक अनेक शुभेच्छा

Explore More
अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण

लोकप्रिय भाषण

अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण
As Naxalism ends in Chhattisgarh, village gets tap water for first time

Media Coverage

As Naxalism ends in Chhattisgarh, village gets tap water for first time
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
PM to visit Uttarakhand and UP on 14 April
April 13, 2026
PM to inaugurate Delhi–Dehradun Economic Corridor
Corridor to reduce travel time between Delhi and Dehradun from over 6 hours to around 2.5 hours
Corridor has been designed with several features aimed at significantly reducing man-animal conflict
Project include a 12 km long wildlife elevated corridor which is one of the longest in Asia
PM to also visit and undertake review of the Wildlife Corridor

Prime Minister Shri Narendra Modi, will visit Uttarakhand and Uttar Pradesh on 14 April 2026. At around 11:15 AM, the Prime Minister will visit Saharanpur in Uttar Pradesh to undertake a review of the Wildlife Corridor on the elevated section of the Delhi-Dehradun Economic Corridor. At around 11:40 AM, the Prime Minister will perform Darshan and Pooja at Jai Maa Daat Kali Temple near Dehradun. Thereafter, at around 12:30 PM, Prime Minister will inaugurate the Delhi-Dehradun Economic Corridor at a public function in Dehradun and will also address the gathering on the occasion.

The 213 km long six-lane access-controlled Delhi-Dehradun Economic Corridor has been developed at a cost of over ₹12,000 crore. The corridor traverses through the states of Delhi, Uttar Pradesh and Uttarakhand, and will reduce travel time between Delhi and Dehradun from over six hours at present to around two and a half hours.

Implementation of the project also includes the construction of 10 interchanges, three Railway Over Bridges (ROBs), four major bridges and 12 wayside amenities to enable seamless high-speed connectivity. The corridor is equipped with an Advanced Traffic Management System (ATMS) to provide a safer and more efficient travel experience for commuters.

Keeping in view the ecological sensitivity, rich biodiversity and wildlife in the region, the corridor has been designed with several features aimed at significantly reducing man-animal conflict. To ensure the free movement of wild animals, the project incorporates several dedicated wildlife protection features. These include a 12 km long wildlife elevated corridor, which is one of the longest in Asia. The corridor also includes eight animal passes, two elephant underpasses of 200 metres each, and a 370 metre long tunnel near the Daat Kali temple.

The Delhi-Dehradun Economic Corridor will play a pivotal role in strengthening regional economic growth by enhancing connectivity between major tourism and economic centres as well as opening new avenues for trade and development across the region. The project reflects the vision of the Prime Minister to develop next-generation infrastructure that combines high-speed connectivity with environmental sustainability and improved quality of life for citizens.