“आदिवासी समुदायाच्या प्रत्येक सदस्याला सरकारी योजनांचे लाभ मिळवून देणे हे पीएम-जनमन महा अभियानाचे उद्दिष्ट आहे”
“आज देशात सर्वात आधी गरिबांचा विचार करणारे सरकार आहे”
“माता शबरीविना श्री रामाची कथा शक्य नाही”
“ज्यांच्याकडे कोणीच लक्ष दिले नव्हते, मोदी त्यांच्यापर्यंत पोहोचले आहेत”
“केंद्र सरकारकडून चालवल्या जात असलेल्या आकांक्षी जिल्हा कार्यक्रमाचे सर्वात मोठे लाभार्थी माझे आदिवासी बंधू आणि भगिनी आहेत”
“आमचे सरकार कशा प्रकारे आदिवासी संस्कृतीसाठी आणि त्यांच्या सन्मानासाठी काम करत आहे हे आदिवासी समाज पाहात आहे आणि लक्षात घेत आहे”

नमस्कार!

जोहार, राम-राम। सध्या देशात उत्सवाचे वातावरण आहे. उत्तरायण, मकर संक्रांती, पोंगल, बिहू अशा अनेक सणांचा उत्साह सर्वत्र दिसून येत आहे. आजच्या या कार्यक्रमामुळे हा उत्साह अधिकच दिमाखदार आणि चैतन्यमय झाला आहे, आणि तुमच्याशी बोलणे, ही माझ्यासाठी मोठी पर्वणी ठरली आहे. आज एकीकडे अयोध्येत दिवाळी साजरी होत आहे, तर दुसरीकडे माझे एक लाख वंचित आदिवासी बंधू-भगिनी, जे माझ्या कुटुंबाचे सदस्य आहेत, माझे हे आदिवासी कुटुंबीय, अती वंचित आदिवासी कुटुंब, त्यांच्या घरी दिवाळी साजरी होत आहे, ही माझ्यासाठी मोठी आनंदाची गोष्ट आहे. आज त्यांच्या बँक खात्यात पक्क्या घरासाठी पैसे जमा केले जात आहेत. या सर्व कुटुंबांचे मी मनापासून अभिनंदन करतो, त्यांना मकर संक्रांतीच्या शुभेच्छा देतो. हे पुण्य कर्म करण्याची संधी मला मिळाली, ही माझ्या जीवनातील अत्यंत आनंदाची गोष्ट आहे. 

मित्रांनो,

आजपासून तुमच्या घरांचे बांधकाम सुरु होणार आहे. मला विश्वास आहे की, यंदाची दिवाळी तुम्ही स्वतःच्या घरात नक्की साजरी कराल. तेव्हा, लवकरात लवकर घराचे बांधकाम सुरु करा, मधेच पाऊस आला, तर त्यासाठीची तजवीज आत्तापासूनच करा. यंदाची दिवाळी स्वतःच्या पक्क्या नवीन घरात साजरी करायची आहे, असा निश्चय करा. हेच बघाना, आता काही दिवसांनी 22 जानेवारीला रामलल्ला देखील आपल्या भव्य आणि दिव्य मंदिरात आपल्याला दर्शन देणार आहेत. आणि मला अयोध्येत बनत असलेल्या राम मंदिराच्या प्राण प्रतिष्ठा सोहळ्याला निमंत्रित करण्यात आले आहे, हे माझे भाग्य आहे. आपल्या सर्वांच्या आशीर्वादाने असे भाग्य लाभते.  या दिवसांमध्ये, हे इतके मोठे काम होत असताना, तुम्ही माझ्यावर एवढी मोठी जबाबदारी दिली आहे, तेव्हा मी 11 दिवस व्रत पाळण्याचा संकल्प केला आहे, श्रीरामाचे  स्मरण करत आहे. आणि तुम्हाला हे माहिती आहेच, की जेव्हा तुम्ही प्रभू रामाचे स्मरण करता, तेव्हा माता शबरीची आठवण येणे खूप स्वाभाविक आहे.

 

मित्रांनो,

माता शबरी शिवाय श्रीरामाची कथा अपुरी आहे. जेव्हा राम अयोध्येहून निघाले, तेव्हा ते राजकुमार राम होते, पण राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम या रुपात आपल्यासमोर आले, कारण माता शबरी असो, केवट असो, निषादराज असो, असे किती लोक असतील, ज्यांच्या  सहवासाने राजकुमार रामाला प्रभू राम बनवले. दशरथ पुत्र राम, दीनबंधु राम तेव्हाच बनले, जेव्हा त्यांनी आदिवासी माता शबरीची बोरे खाल्ली. रामचरित मानस मध्ये म्हटले आहे, कह रघुपति सुनु भामिनि बाता। मानउँ एक भगति कर नाता॥ म्हणजे, भगवान श्रीरामाने आपल्या भक्तांबरोबरच्या केवळ भक्तीच्या नात्याला सर्वात वरचे स्थान दिले आहे. त्रेता युगातील राजारामाची गोष्ट असो किंवा आजची राजकथा असो, गरीब, वंचित आणि वनवासी बांधवांच्या  कल्याणा शिवाय ती अपुरी आहे. याच विचाराने आम्ही सतत काम करत आहोत. आम्ही 10 वर्षे गरिबांसाठी समर्पित केली, 10 वर्षात आम्ही गरीबांसाठी 4 कोटी रुपयांची कायमस्वरूपी घरे बांधली. ज्यांना कधी कोणी विचारले नाही, मोदी आज त्यांना विचारतात आणि त्यांची पूजा करतात.

मित्रहो,

सरकारने आपल्यापर्यंत पोहोचावे, सरकारच्या योजना अती वंचित अशा माझ्या आदिवासी बंधू-भगिनींपर्यंत पोहोचाव्यात, हेच पीएम जनमन महाभियानाचे उद्दिष्ट आहे. आणि अवघ्या 2 महिन्यांत पंतप्रधान जनमन महाअभियानाने ती उद्दिष्टे साध्य करायला सुरुवात केली आहे, जी यापूर्वी कोणीही करू शकले नव्हते. मला आठवते की, सरकारने बरोबर दोन महिन्यांपूर्वी भगवान बिरसा मुंडा यांच्या जयंतीनिमित्त ही मोहीम सुरू केली, तेव्हा आपल्या सर्वांसमोर केवढे मोठे आव्हान होते. आपले अत्यंत वंचित आदिवासी मित्र, दुर्गम जंगलात राहणारे, उंच डोंगरावर कठीण परिस्थितीत राहणारे, सीमाभागात राहणारे, जे अनेक दशकांपासून विकासाच्या प्रतीक्षेत आहेत, ज्यांच्यापर्यंत पोहोचणे हे सरकारी यंत्रणेलाही खूप अवघड आहे, त्या लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी आमच्या सरकारने एवढे मोठे अभियान सुरु केले आहे. मी जिल्ह्यातील सर्व सरकारी अधिकारी आणि राज्यातील सरकारी अधिकाऱ्यांचे मनापासून आभार मानतो की एवढं मोठं काम जे आपण 75 वर्षे करू शकलो नाही, अधिकाऱ्यांनी मनाशी ठरवलं, माझ्या म्हणण्याला पाठिंबा दिला आणि आज गरिबांच्या घरी  दिवाळी साजरी होणार आहे. देशातील बहुतांश लोकांना याची कल्पनाही करता येणार नाही की, आपले हे बंधू-भगिनी किती कठीण परिस्थितीत राहतात. प्रदूषित पाण्यामुळे तुम्ही किती प्रकारच्या आजारांना बळी पडता, तुमची मुले कोणत्या संकटांना तोंड देतात, यावर जेवढे लक्ष द्यायला हवे, तेवढे दिले गेले नाही. विजेअभावी कधी साप, कधी विंचू, कधी वन्य प्राण्यांचा धोका, स्वयंपाकाचा गॅस नसल्यामुळे, स्वयंपाक घरातील लाकडाच्या धुरामुळे होणारी हानी, गावात रस्ता नसल्यामुळे, कुठेही प्रवास करणे ही एक मोठी डोकेदुखी होती. याच संकटातून, त्रासातून मला माझ्या या गरीब आदिवासी बंधू-भगिनींना बाहेर काढायचे आहे. ज्या कठीण परिस्थितीत तुमच्या आई-वडीलांना राहावे लागले, पूर्वजांना राहावे लागले, त्या  कठीण परिस्थितीत मी तुम्हाला राहू देणार नाही. तुमच्या भावी पिढ्यांनाही अशा संकटात जगावे लागेल, ही गोष्ट आम्हाला मान्य नाही. आणि तुम्हाला माहीत आहे का, की या मोहिमेचे नाव  जनमन असे का ठेवले आहे? जनमन म्हणजे, तुम्ही सर्व जनता जनार्दन, जे माझ्यासाठी परमेश्वराचे रूप आहात. तुम्ही सर्व आदिवासी बंधू-भगिनी, आणि मन, म्हणजे तुमच्या मनातील गोष्ट. आता मन मारून जगायचे नाही, आता तुमची इच्छा पूर्ण होणार असून सरकारनेही ते ठरवले आहे. म्हणूनच, सरकार पीएम जनमन महाअभियानावर 23 हजार कोटी रुपयांहून अधिक खर्च करणार आहे.

मित्रांनो,

जेव्हा समाजात कोणीही वंचित राहणार नाही आणि सरकारी योजनांचा लाभ प्रत्येकापर्यंत पोहोचेल तेव्हाच आपल्या देशाचा विकास तेव्हाच होऊ शकतो. अतिमागास आदिवासी समाजातील आपले बांधव आणि भगिनी देशातील सुमारे 190 जिल्ह्यांमध्ये राहतात.अवघ्या दोन महिन्यांत सरकारने  80 हजारांहून अधिक अतिमागास आदिवासी कुटुंबीयांचा , माझ्या बंधू-भगिनींचा शोध घेतला आणि त्यांना आयुष्मान कार्ड दिले,  जे आजपर्यंत त्यांच्यापर्यंत पोहोचले नव्हते. तसेच सरकारने अती मागास आदिवासी समाजातील सुमारे 30 हजार शेतकऱ्यांना पीएम किसान सन्मान निधीशी जोडले आहे. या मोहिमेदरम्यान असे 40 हजार असे नागरिक आढळून आले ज्यांचे बँक खाते नाही. आता सरकारने त्यांची बँक खातीही उघडली आहेत. तसेच 30 हजारांहून अधिक वंचितांना किसान क्रेडिट कार्ड देण्यात आले आहेत, सुमारे 11 हजारांना वनहक्क कायद्यांतर्गत जमिनीचे पट्टे देण्यात आले आहेत. आणि ही आकडेवारी गेल्या दोन महिन्यांमधली  आहे. सध्या ही संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. सरकारची प्रत्येक योजना आपल्या अतिमागास आदिवासी बांधवांपर्यंत लवकरात लवकर पोहोचावी यासाठी सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे.आता माझा एकही अतिमागास बंधू-भगिनी सरकारी योजनेच्या लाभापासून वंचित राहणार नाही. मी तुम्हाला विश्वास  देतो आणि ही मोदींची हमी आहे. आणि मोदींची हमी म्हणजे पूर्ततेची  हमी हे तुम्हाला माहीत आहे.

 

मित्रांनो,

याच मालिकेत  आज सर्व अतिमागास आदिवासी बंधू-भगिनींना कायमस्वरूपी घरे देण्याची सुरुवात करण्यात आली आहे. सध्या या कार्यक्रमांतर्गत, सरकारने कायमस्वरूपी घरे बांधण्यासाठी एक लाख आदिवासी लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात पैसे  थेट हस्तांतरीत  केले आहेत. तुमचे घर बांधण्यासाठी सरकारकडून तुम्हाला प्रत्येक घरासाठी सुमारे  2.5 लाख रुपये मिळतील. आणि हो, तुम्हाला केवळ घरच  मिळणार नाही, ही गोष्ट एवढ्यावरच थांबणार नाही, तुम्हाला वीज जोडणी मिळेल जेणेकरून तुमच्या मुलांना अभ्यास करता येईल, तुमची स्वप्ने पूर्ण होतील.तुमच्या नवीन घरात स्वच्छ पाण्याची व्यवस्था असावी जेणेकरून तुमच्या  घरात कोणताही आजार येऊ नये आणि त्यासाठी जोडणीही  मोफत दिली  जाईल. माता-भगिनींना उघड्यावर शौचास जावे लागते, त्याचा त्यांना खूप त्रास होतो, त्यांना अंधार होण्याची  वाट पहावी लागते, सूर्य उगवण्यापूर्वी  सकाळी जावे लागते आणि त्यांच्या सन्मानालाही धक्का बसतो . सर्व माता-भगिनींचा सन्मान राखला जावा यासाठी .प्रत्येक घरात शौचालय देखील असेल. स्वयंपाकासाठी एलपीजी जोडणीही असेल. आणि ही  घरे  तुम्हाला मिळतीलच, शिवाय या व्यवस्थाही तुम्हाला मिळतील. आणि माझ्या माता-भगिनींनो, ऐका, ही तर केवळ सुरुवात आहे. आज 1 लाख लाभार्थ्यांना त्यांच्या घराचे पैसे मिळाले आहेत.आमचे सरकार प्रत्येक लाभार्थ्यापर्यंत निश्चितपणे पोहोचेल, मग ते कितीही दूर असले तरीही. आणि हे सांगत असताना मी तुम्हाला पुन्हा एकदा सांगतो की ,ही मोदींची हमी आहे आणि आज या कार्यक्रमाद्वारे मी तुम्हा सर्वांना, प्रत्येक अतिमागास  आदिवासी लाभार्थ्यांना आणखी एक खात्री देतो. तुमचे घर बांधण्यासाठीचे  पैसे मिळवण्यासाठी तुम्हाला एकही  रुपया  द्यावा लागणार नाही. तुमच्याकडे कोणी पैसे मागितले तर केंद्र सरकार पैसे पाठवत आहे, त्यात कोणी वाटा मागितला तर एक रुपयाही कुणाला देऊ नका.

माझ्या बंधू - भगिनींनो

या पैशावर तुमचा  अधिकार  आहे,  कोणत्याही मध्यस्थाचा नाही. माझ्या भगिनींनो आणि बांधवांनो, माझ्या आयुष्यातील बराच काळ तुम्हा सर्व आदिवासी बंधू भगिनींमध्ये  व्यतीत झाला आहे. तुमच्यामध्ये राहण्याचे सौभाग्य मला मिळाले आहे, शहरे आणि वसाहतींपासून  दूर आणि दाट लोकसंख्येपासून दूर राहताना तुम्हा सर्व आदिवासी लोकांना कोणत्या अडचणींचा सामना करावा लागतो याची मला चांगली जाणीव आहे. पंतप्रधान जनमन महाअभियान सुरू करण्यात या अनुभवांची मला खूप मदत झाली. यानंतर या मोहिमेची सुरुवात करण्यासाठी  मला आपल्या देशाच्या राष्ट्रपती आदरणीय द्रौपदी मुर्मूजी यांच्याकडून  मोठे मार्गदर्शन मिळाले आहे. आपल्या  राष्ट्रपती आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी, आदिवासी बंधू-भगिनींमधून आल्या  आहेत. त्यांनीही आपले  संपूर्ण आयुष्य तुमच्यामध्ये घालवले आहे. त्यांच्यासोबतच्या माझ्या भेटींमध्ये त्या अनेकदा मला तुम्हा सर्वांबद्दल तपशीलवार सांगायच्या . आणि म्हणूनच आम्ही पंतप्रधान जनमन महाअभियान सुरू करून तुम्हाला प्रत्येक समस्येतून मुक्त करण्याचा संकल्प केला आहे.

माझ्या कुटुंबियांनो,

आज देशात एक असे सरकार आहे जे सर्वात आधी तुमच्याबद्दल, तुमच्यासारख्या माझ्या गरीब बांधवांचा, दुर्गम जंगलात राहणार्‍या माझ्या बंधू भगिनींचा विचार करते. आज देशात असे सरकार आहे जे गरिबांच्या समस्या कमी करण्याचे काम करत आहे.  ज्यांच्याकडे काहीच नाही त्यांच्या सुख-दु:खाची सर्वप्रथम आम्हाला चिंता असते, ज्यांचे  कोणीही नाही त्यांच्यासाठी मोदी उभे आहेत. पूर्वी सरकारी योजनांशी संबंधित नियम इतके अवघड होते की योजनांचे पैसे आणि लाभ तुमच्यापर्यंत पोहोचत नव्हते. दुसरी अडचण अशी होती की ही योजना कागदावरच चालत राहिली आणि खऱ्या लाभार्थ्याला अशी योजना सुरू झाल्याचेही माहीत नव्हते. एखाद्याला या योजनेची माहिती मिळाली तरी त्याचा लाभ मिळवण्यासाठी अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत असे . इकडे तुमचा अंगठा लावा , याची त्याची स्वाक्षरी आणा ... हा अर्ज  दाखवा , आज नाही तर उद्या या... काय काय  ऐकायला मिळत असे. आता पीएम जनमन महाअभियानात आमच्या सरकारने  तुम्हाला अडचणी येणारे  सर्व नियम बदलले आहेत . मागास जमातींच्या गावांमध्ये रस्ते सहज उपलब्ध व्हावेत यासाठी सरकारने पीएम ग्राम सडक योजनेच्या नियमात बदल केला.

जेव्हा रस्ता बनतो तेव्हा  विद्यार्थ्यांना शाळेत जायला सोपे पडते.आजारपणात गुंतागुंत झाल्यास, रुग्णालयात पोहोचण्यासाठी रस्ता असेल तर आयुष्य वाचू शकते. वंचित आदिवासींच्या प्रत्येक कुटुंबापर्यंत वीज पोहोचावी यासाठी त्यांना सौर ऊर्जा जोडण्या दिल्या जात आहेत.आपल्या भागात युवकांना,इतर लोकांना वेगवान इंटरनेट कनेक्शन मिळत राहावे  यासाठी शेकडो नवे मोबाईल टॉवर उभारण्यात येत आहेत.

मित्रांनो,

आम्ही आता ज्या योजना हाती घेतल्या आहेत त्यामध्ये आपणा सर्वांच्या प्रत्येक चिंतेची दखल घेण्यात आली आहे.आपल्याला भोजनाची चिंता राहू नये यासाठी आता मोफत रेशन देणारी योजना 5 वर्षांसाठी वाढवण्यात आली आहे.मुलांच्या उत्तम शिक्षणासाठी,त्यांनी काम शिकावे आणि आपल्या जीवनात पुढे जावे, त्यांना नोकरी मिळावी यासाठी आमचे सरकार सातत्याने काम करत आहे.आदिवासी भागात सरकारी सुविधा एकाच इमारतीत देणेही तितकेच आवश्यक असते.म्हणूनच अशी एक हजार केंद्रे तयार करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे जिथे एकाच ठिकाणी आपणाला अनेक योजनांचा लाभ मिळेल. लस देण्याचे काम असो,औषधे घेणे असो, डॉक्टरांकडून तपासणी करणे असो, रोजगार स्व रोजगाराशी संबंधित प्रशिक्षण असो, आंगणवाडी पण तिथेच असावी,आपल्याला इतरत्र   फिरण्याची आवश्यकता पडणार नाही. मागास आदिवासी वर्गातल्या युवकांना उत्तम शिक्षण घेता यावे यासाठी सरकार नवी वसतिगृहे उभारत आहे.मागास आदिवासी वर्गासाठी शेकडो नवी वन  - धन विकास केंद्रे उभारण्याचेही काम सुरू करण्यात आले आहे.

माझ्या कुटुंबीयांनो,

सध्या आपण पहात आहात मोदी की गॅरेंटी वाली गाडी गावा-गावात पोहोचत आहे. देशातल्या आपणासारख्या लोकांना विविध योजनांशी जोडण्यासाठी ही गाडी चालवण्यात येत आहे.केंद्र सरकार आकांक्षी जिल्हा कार्यक्रम  चालवत आहे त्याचा सर्वात मोठा लाभ आपल्या आदिवासी बंधू-भगिनींना मिळाला आहे.आम्ही आदिवासी भागांपर्यंत वीज आणि रस्ते पोहोचवले आहेत.एका राज्यातली शिधापत्रिका दुसऱ्या राज्यात चालेल अशी व्यवस्था आम्ही केली आहे. अशीच आयुष्मान भारत योजना आहे.या योजनेंतर्गत आपल्याला देशभरात कोठेही मोफत उपचार नक्कीच मिळणार.

मित्रांनो,

सिकलसेल अ‍ॅनिमियाचा धोका आपणा सर्वाना माहीतच आहे. या आजाराने आदिवासी समाजाच्या अनेक पिढ्या ग्रस्त राहिल्या आहेत. अनुवांशिकतेने एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे जाणारा हा आजार मुळापासूनच नष्ट व्हावा यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे.यासाठी आमच्या सरकारने  देशभरात एक अभियान सुरु केले आहे.म्हणूनच विकसित भारत संकल्प यात्रेदरम्यान सिकल सेलची तपासणीही करण्यात येत आहे. गेल्या 2 महिन्यात 40 लाखाहून अधिक लोकांची सिकलसेल तपसणी झाली आहे.

माझ्या कुटुंबीयांनो,

आमचे सरकार आपल्या आदिवासी बंधू-भगिनींच्या स्वप्नांची पूर्तता करण्यात कोणतीही उणीव ठेवत नाही. आमच्या सरकारने  अनुसूचित जमातींशी संबंधित योजनांचे बजेट 5 पटीने वाढवले आहे.मुलांच्या शिक्षणासाठी जी शिष्यवृत्ती मिळत होती त्याच्या तरतुदीत अडीच पटीहून अधिक वाढ करण्यात आली आहे.10 वर्षांपूर्वी आपल्या देशात आदिवासी मुलांसाठी फक्त 90 एकलव्य आदर्श शाळा होत्या.आम्ही गेल्या 10 वर्षात 500 पेक्षा जास्त नव्या एकलव्य आदर्श शाळा उभारण्याचे काम सुरु केले आहे. आदिवासी मुलांनी केवळ शालेय शिक्षणावरच थांबावे हे योग्य नाही. अति मागास आदिवासी  समाजातली मुले जेव्हा एमए, बीए आणि उच्च शिक्षण घेतील,मोठ्या कंपन्यांमधून काम करण्यासाठी जे शिक्षण आवश्यक आहे ते शिक्षण घेतील तेव्हा आमच्यासाठी ती आनंदाची बाब असेल. यासाठी आदिवासी क्षेत्रातल्या शाळा आधुनिक करण्यात येत आहेत,उच्च शिक्षण केंद्रे वाढवण्यात येत आहेत.

मित्रांनो,

संपूर्ण आदिवासी समाजाचे उत्पन्न कसे वाढेल यासाठी आम्ही प्रत्येक स्तरावर प्रयत्न करत आहोत.आदिवासी वर्ग वन उपजावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे.2014 पूर्वी साधारणपणे 10 वन उत्पादनांची एमएसपी निश्चित केली जात असे. आम्ही 90 वन उत्पादनांना एमएसपीच्या कक्षेत आणले आहे. वन उत्पादनांना जास्तीत जास्त  भाव मिळावा यासाठी आम्ही वन धन योजना आणली.गेल्या 10 वर्षात आदिवासी कुटुंबांना 23 लाख पट्टे  देण्यात आले आहेत.आदिवासी समुदायाच्या हाट बाजारांनाही आम्ही प्रोत्साहन देत आहोत.आपले आदिवासी बांधव हाट बाजारात  ज्या सामानाची विक्री करतात, ते सामान देशातल्या इतर बाजारातही विकता यावे यासाठी  अनेक अभियाने चालवण्यात येत आहेत.

मित्रांनो,

आदिवासी बंधू-भगिनी दुर्गम भागात राहत असले तरी त्यांना कमालीची  दूरदृष्टी असते,याचा अनुभव मी आत्ताच ज्या लोकांशी संवाद साधला तेव्हा घेतला आहेच. आमचे सरकार आदिवासी संस्कृती आणि त्यांच्या सन्मानासाठी काम करत आहे हे आदिवासी समाज पहात आहे आणि जाणतही आहे.आमच्या सरकारनेच भगवान बिरसा मुंडा यांचा जयंती दिन आदिवासी गौरव  दिन म्हणून जाहीर केला. आमचे  सरकारच  देशभरात आदिवासी स्वातंत्र्य सैनिकांची 10 मोठी संग्रहालये उभारत आहे.आपला मान-सन्मान, आपल्या सुख-सुविधांसाठी आम्ही संपूर्ण समर्पण भावनेने सातत्याने काम करत आहोत आणि करत राहू याची खात्री मी आपणाला देतो.माझ्या आदिवासी बंधू-भगिनी इतक्या मोठ्या संख्येने मला आशीर्वाद देण्यासाठी इथे आल्या,मला माता शबरीचे आशीर्वाद प्राप्त झाल्यासारखे वाटत आहे. आपणा सर्वाना पुन्हा एकदा प्रणाम करतो.आपण सर्वाना खूप- खूप शुभेच्छा देतो.

धन्यवाद ! 

 

Explore More
अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण

लोकप्रिय भाषण

अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण
Total Urea stocks currently at 61.14 LMT, up from 55.22 LMT in March 2025

Media Coverage

Total Urea stocks currently at 61.14 LMT, up from 55.22 LMT in March 2025
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
PM chairs CCS Meeting to review the situation and mitigating measures in the context of ongoing West Asia Conflict
March 22, 2026
Short, Medium and Long term measures to ensure continued availability of essential needs discussed in detail
Alternate sources of fertilizers for farmers were also discussed to ensure continued availability in the future
Several measures discussed to diversify sources of imports required by chemicals, pharmaceuticals, petrochemicals and other industrial sectors
New export destinations to promote Indian goods to be developed in near future
PM instructs that all arms of government should work together to ensure least inconvenience to citizens
PM directs that a group of Ministers and Secretaries be created to work dedicatedly in a whole of government approach
PM instructs for sectoral groups to work in consultation with all stakeholders
PM asks for proper coordination with state governments to ensure no black-marketing and hoarding of important commodities

Prime Minister Shri Narendra Modi chaired a meeting of the Cabinet Committee on Security to review the situation and ongoing and proposed mitigating measures in the context of ongoing West Asia Conflict.

The Cabinet Secretary gave a detailed presentation on the global situation and mitigating measures taken so far and being planned by all concerned Ministries/Departments of Government of India. The expected impact and measures taken to address it across sectors like agriculture, fertilisers, food security, petroleum, power, MSMEs, exporters, shipping, trade, finance, supply chains and all affected sectors were discussed. The overall macro-economic scenario in the country and further measures to be taken were also discussed.

The ongoing conflict in West Asia will have significant short, medium and long term impact on the global economy and its effect on India were assessed and counter-measures, both immediate and long-term, were discussed.

Detailed assessment of availability for critical needs of the common man, including food, energy and fuel security was made. Short term, Medium term and Long term measures to ensure continued availability of essential needs were discussed in detail.

The impact on farmers and their requirement for fertiliser for the Kharif season was assessed. The measures taken in the last few years to maintain adequate stocks of fertilizers will ensure timely availability and food security. Alternate sources of fertilizers were also discussed to ensure continued availability in the future.

It was also determined that adequate supply of coal stocks at all power plants will ensure no shortage of electricity in India.

Several measures were discussed to diversify sources of imports required by chemicals, pharmaceuticals, petrochemicals and other industrial sectors. Similarly new export destinations to promote Indian goods will be developed in the near future.

Several measures proposed by different ministries will be prepared and implemented in the coming days after consultation with all stakeholders.

PM directed that a group of ministers and secretaries be created to work dedicatedly in a whole of government approach. PM also instructed for sectoral groups to work in consultation with all stakeholders.

PM said that the conflict is an evolving situation and the entire world is affected in some form. In such a situation, all efforts must be made to safeguard the citizens from the impact of this conflict. PM instructed that all arms of government should work together to ensure least inconvenience to the citizens. PM also asked for proper coordination with state governments to ensure no black-marketing and hoarding of important commodities.