उत्तर प्रदेशच्या राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, केंद्रीय मंत्रिमंडळातील माझे सहकारी आणि लखनौचे खासदार, आमचे ज्येष्ठ साथी श्रीयुत राजनाथ सिंह, श्री हरदीप सिंह पुरी, महेंद्र नाथ पांडे, येथील लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य, श्री दिनेश शर्मा, केंद्रीय मंत्रिमंडळातील माझे सहकारी श्रीयुत कौशल किशोर, राज्य सरकारमधील मंत्रीगण, खासदार, आमदार, देशाच्या विविध भागातून आलेले तुम्ही सर्व आदरणीय मंत्रिगण, इतर सर्व मान्यवर आणि उत्तर प्रदेशातील माझ्या प्रिय बंधु भगिनींनो !
लखनौला आल्यावर अवधच्या या भागाचा इतिहास, मलिहाबादी दशहरी सारखी सुमधूर बोली, खाद्यपदार्थ, कारागीरांचे कसब, आर्ट- आर्किटेक्चर सर्व काही डोळ्यासमोर दिसू लागते. लखनौमध्ये न्यू अर्बन इंडिया म्हणजेच भारतातील शहरांच्या नव्या स्वरुपाविषयी देशभरातील तज्ञ एकत्र येऊन सलग तीन दिवस विचारमंथन करणार आहेत हे बघून मला खूपच बरे वाटले. या ठिकाणी जे प्रदर्शन भरवण्यात आले आहे, ते स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवात 75 वर्षात केलेली कामगिरी आणि देशाच्या नव्या संकल्पांना चांगल्या प्रकारे प्रदर्शित करत आहे. काही दिवसांपूर्वी जेव्हा संरक्षण विभागाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता, त्यावेळी जे प्रदर्शन भरवण्यात आले होते ते पाहण्यासाठी केवळ लखनौच नव्हे तर संपूर्ण उत्तर प्रदेश लोटले होते असा माझा अनुभव होता. येथील नागरिकांना मी असे आवाहन करेन की तुम्ही हे प्रदर्शन नक्की पहा. आपण सर्वजण एकत्रितपणे देशाला कोठून कोठे नेऊ शकतो, हा विश्वास आपल्यामध्ये निर्माण करणारे अतिशय उत्तम असे हे प्रदर्शन आहे, तुम्ही हे नक्की पाहिले पाहिजे.
आज यूपीच्या शहरांच्या विकासाशी संबंधित 75 विकास प्रकल्पांचे भूमीपूजन आणि लोकार्पण देखील करण्यात आले आहे. आजच यूपीच्या 75 जिल्ह्यांमधील 75 हजार लाभार्थ्यांना त्यांच्या पक्क्या घराच्या चाव्या मिळाल्या आहेत. हे सर्व सोबती या वर्षी दसरा, दिवाळी, छठ, गुरु पूरब, ईद ए मिलाद, येणाऱ्या काळातील अनेक उत्सव आपल्या नव्या घरामध्येच साजरे करतील. आताच काही लोकांशी संवाद साधल्यानंतर मला खूपच समाधान मिळाले आहे. पीएम आवास योजनेंतर्गत जी घरे देण्यात येत आहेत त्यापैकी 80 टक्कयांपेक्षा जास्त घरांवर महिलांचा मालकी हक्क आहे किंवा त्या संयुक्त मालक आहेत, या गोष्टीचा मला अतिशय आनंद होत आहे.
आणि मला हे देखील सांगण्यात आले आहे की यूपी सरकारने देखील महिलांच्या घरांशी संबंधित एक चांगला निर्णय घेतला आहे. 10 लाख रुपयांपर्यंत किंमत असलेल्या घरांची नोंदणी केल्यावर महिलांना मुद्रांक शुल्कात दोन टक्क्यांची सवलत देखील दिली जात आहे. हा अतिशय प्रशंसनीय निर्णय आहे. पण आपण ज्यावेळी एकत्रितपणे बोलतो की महिलांना त्यांच्या नावाने मालकी मिळते त्यावेळी ही गोष्ट आपल्याला तितकी विशेष वाटत नाही. पण मी तुम्हाला थोडेसे त्या विश्वात घेऊन जातो त्यावेळी तुम्हाला कळेल की हा निर्णय किती महत्त्वाचा आहे.
तुम्हीच बघा, कोणत्याही कुटुंबाचे उदाहरण घ्या योग्य आहे अयोग्य आहे हे काही मी सांगत नाही. मी केवळ तुम्हाला परिस्थितीची माहिती देत आहे. जर घर असेल तर ते पतीच्या नावावर, शेती असेल तर ती पतीच्या नावावर, गाडी असेल तर ती पतीच्या नावावर, स्कूटर असेल तर ती पतीच्या नावावर, दुकान असेल तर ते पतीच्या नावावर आणि जर पती हयात नाही राहिला तर मग ते मुलाच्या नावावर पण त्या मातेच्या नावावर काहीच नसते. एका निकोप समाजासाठी, संतुलन राखण्यासाठी काही पावले उचलावी लागतात आणि यासाठी आम्ही असे ठरवले की सरकार जी घरे देईल त्यांचा मालकी अधिकार महिलांना देण्यात येईल.
मित्रांनो,
आज लखनौचे अभिनंदन करण्याचे आणखी एक कारण आहे. लखनौने अटलजींच्या रुपात एक दूरदृष्टी असलेला नेता, भारतमातेसाठी समर्पित राष्ट्रनायक देशाला दिला आहे. आज त्यांच्या स्मृतिप्रित्यर्थ बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर विद्यापीठात अटलबिहारी अध्यासनाची स्थापना करण्यात येत आहे. हे अध्यासन अटलजींची दूरदृष्टी, त्यांच्या कृती, राष्ट्रउभारणीमध्ये त्यांचे योगदान जगाच्या पटलावर नेईल, असा मला विश्वास आहे.
भारताच्या 75 वर्षांच्या परदेश धोरणात अनेक वळणे आली, पण अटलजींनी त्याला नवी दिशा दिली, देशाच्या दळणवळणासाठी, लोकांच्या दळणवळणासाठी त्यांनी केलेले प्रयत्न आज भारताचा मजबूत पाया आहेत. तुम्ही विचार करा, एकीकडे प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना आणि दुसरीकडे सुवर्ण चतुष्कोण-ईशान्य-पूर्व-पश्चिम आणि उत्तर-दक्षिण-पूर्व-पश्चिम मार्गिका म्हणजे दोन्ही बाजूंनी एकाच वेळी दृष्टी आणि दोन्ही बाजूंना विकासाचा प्रयत्न.
मित्रांनो, अनेक वर्षांपूर्वी जेव्हा राष्ट्रीय महामार्गांच्या माध्यमातून देशाच्या महानगरांना जोडण्याचा विचार मांडण्यात आला त्यावेळी काही लोकांना हे शक्य होईल, असे अजिबात वाटत नव्हते. 6-7 वर्षांपूर्वी जेव्हा मी गरिबांसाठी पक्की घरे, कोट्यवधी शौचालये, वेगाने धावणाऱ्या रेल्वेगाड्या, शहरांमध्ये नळावाटे गॅस, ऑप्टिकल फायबरसारख्या मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचा विचार मांडला, तेव्हा सवाईनुसार काही लोकांना हे सर्व कसे काय शक्य होईल असेच वाटत होते. पण आज या अभियानांमध्ये भारताने मिळवलेले यश जगाला दिसत आहे. भारत आज पीएम आवास योजनेअंतर्गत पक्क्या घरांची उभारणी करत आहे त्यांची संख्या जगातील अनेक देशांच्या एकूण लोकसंख्येपेक्षा देखील जास्त आहे.
एक काळ होता ज्यावेळी घरांच्या मंजुरीपासून प्रत्यक्षात त्या घरांची उभारणी करेपर्यंत अनेक वर्षे उलटून जात होती. जी घरे तयार होत असत ती देखील राहण्यासाठी योग्य आहेत की नाहीत असे प्रश्न नक्की उपस्थित होत असत. घरांचा आकार अतिशय लहान असायचा, त्यांच्या बांधकामासाठी निकृष्ट दर्जाचे साहित्य वापरले जायचे, त्यांच्या वाटपामध्ये गैरव्यवहार व्हायचे, हेच सर्व माझ्या गोरगरीब बंधुभगिनींचे भवितव्य बनवले जात होते. 2014 मध्ये देशाने आम्हाला सेवा करण्याची संधी दिली आणि मला संसदेत जाण्याची तुम्ही संधी दिल्याबद्दल मी उत्तर प्रदेशचा विशेषत्वाने आभारी आहे आणि जर तुम्ही आमच्यावर जबाबदारी टाकली आहे तर ती जबाबदारी पूर्ण करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न आम्ही केला आहे.
मित्रांनो,
2014 पूर्वी जे सरकार होते त्या सरकारने देशात शहरी घरकुल योजनांतर्गत केवळ 13 लाख घरांनाच मंजुरी दिली होती. आकडा लक्षात राहील का? जुन्या सरकारने 13 लाख घरांना, यात देखील केवळ 8 लाख घरेच बांधण्यात आली. 2014 नंतर आमच्या सरकारने पीएम आवास योजनेंतर्गत शहरात एक कोटी 13 लाखांपेक्षा जास्त घरांच्या उभारणीला मंजुरी दिली आहे. कुठे 13 लाख घरे आणि कुठे 1 कोटी 13 लाख? यापैकी 50 लाख पेक्षा जास्त घरांची उभारणी करून ती गरिबांच्या ताब्यात देखील देण्यात आली आहेत.
मित्रांनो,
दगड-विटा रचून इमारत बांधता येऊ शकते, पण त्याला घर म्हणता येणार नाही. ते घर तेव्हाच बनते ज्यावेळी त्यात कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याचे स्वप्न असते, आपुलकी असते, कुटुंबातील प्रत्येक सदस्य एका लक्ष्याच्या प्राप्तीसाठी जीवापाड कष्ट करत असतात तेव्हाच ती इमारत घर बनते.
मित्रांनो,
आम्ही घरांच्या रचनेपासून घरांच्या उभारणीपर्यंतचे पूर्ण स्वातंत्र्य लाभार्थ्यांना दिले. त्यांना जसे वाटेल तसे घर त्यांनी बांधावे. दिल्लीत वातानुकूलीत कार्यालयात बसून कोणालाही हे ठरवता येणार नाही की घराची खिडकी या बाजूला असेल की त्या बाजूला असेल. 2014 पूर्वी घरे कोणत्या आकाराची बनवायची याबाबत कोणतेही सुस्पष्ट धोरण नव्हते. काही ठिकाणी 15 चौरस मीटरची घरे बांधली जात होती. इतक्या लहान जागेत जी घरे बांधली जात होती त्यात रहाणे देखील अवघड होते.
2014 नंतर आमच्या सरकारने घरांच्या आकारासंदर्भात एक स्पष्ट धोरण तयार केले. आम्ही असे ठरवले की कोणतेही घर 22 चौरस मीटरपेक्षा लहान असणार नाही. आम्ही घरांच्या आकारात वाढ करण्याबरोबरच लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात पैसे जमा करणे देखील सुरु केले. गरीबांच्या बँक खात्यात घर बांधण्यासाठी पाठवलेली ही रक्कम किती आहे याची चर्चा फारच कमी झाली. पण तुम्हाला ऐकून आश्चर्य वाटेल की पीएम आवास योजना- शहरी अंतर्गत केंद्र सरकारने जवळ-जवळ एक लाख कोटी रुपये गरिबांच्या बँक खात्यात जमा केले आहेत.
मित्रांनो,
आपल्या येथे काही महाभाग म्हणत असतात की आम्ही मोदींना पंतप्रधान केले, मोदींनी काय केले आहे? आज पहिल्यांदाच मी अशी एक गोष्ट सांगणार आहे, ज्यानंतर मोठमोठे विरोधी, जे दिवसरात्र आम्हाला विरोध करण्यासाठी आपली शक्ती खर्च करत असतात, ते माझे भाषण ऐकल्यावर तुटून पडणार आहेत. मला ठाऊक आहे. तरी देखील मला सांगितले पाहिजे.
माझे जे सोबती, जे माझे कुटुंबीय आहेत, ते झोपडपट्यांमध्ये राहत होते. त्यांच्या डोक्यावर पक्के छप्पर नव्हते, अशा तीन कोटी कुटुंबांना याच काळात एकाच योजनेद्वारे लखपती बनण्याची संधी मिळाली आहे. या देशात मोठ-मोठे आडाखे बांधले तर 25-30 कोटी कुटुंबे, त्यातील तीन कोटी गरीब कुटुंबे इतक्या कमी कार्यकाळात लखपती होणे ही खरोखरच खूप मोठी गोष्ट आहे. तुम्ही म्हणाल मोदी इतका मोठा दावा करत आहेत, पण हे करणार कसे. प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत देशात जी सुमारे 3 कोटी घरे तयार झाली आहेत, त्यांच्या किमतींचा तुम्ही अंदाज बांधून पहा. हे लोक आता लखपती आहेत. 3 कोटी पक्की घरे बांधून आम्ही गरीब कुटुंबांचे सर्वात मोठे स्वप्न साकार केले आहे.
मित्रांनो,
मला ते दिवस देखील आठवतात जेव्हा प्रयत्नांची पराकाष्ठा केल्यानंतरही उत्तर प्रदेश घरांच्या उभारणीमध्ये प्रगती करत नव्हते. आज लखनौमध्ये असताना मला असे वाटते ही माहिती जरा सविस्तर सांगितली पाहिजे. सांगितली पाहिजे ना, तुम्ही तयार आहात ना? आपले शहर नियोजन कशा प्रकारे राजकारणाचा बळी ठरते हे जाणून घेण्यासाठी यूपीच्या लोकांना ही गोष्ट समजली पाहिजे.
मित्रांनो,
गरिबांच्या घरांच्या उभारणीसाठी केंद्र सरकार निधी देत होते, असे असूनही 2017 पूर्वी, मी योगीजी सत्तेवर येण्यापूर्वीच्या काळाविषयी बोलत आहे, 2017 मध्ये यूपीमध्ये जे सरकार होते, त्या सरकारला गरिबांसाठी घरे बांधायची इच्छाच नव्हती. गरिबांसाठी घरे बांधा, यासाठी पूर्वी येथे जे सरकार होते त्या सरकारला विनवण्या कराव्या लागत होत्या. 2017 पूर्वी पीएम आवास योजने अंतर्गत यूपीसाठी 18 हजार घरांची मंजुरी देण्यात आली होती. पण येथे जे सरकार होते त्या सरकारने गरिबांसाठी पीएम आवास योजनेंतर्गत 18 लाख घरे देखील बांधून दिली नाहीत.
तुम्ही कल्पना करू शकता. 18 हजार घरांना मंजुरी मिळाली आणि 18 घरे देखील तयार झाली नाहीत. माझ्या देशातील बंधु-भगिनींनो या गोष्टींचा तुम्ही विचार केला पाहिजे. तुम्ही कल्पना करू शकता की 18 हजार घरांना मंजुरी मिळाली होती पण त्या लोकांनी गरिबांसाठी 18 घरे सुद्धा बांधली नाहीत. पैसे होते, घरांना मंजुरी होती पण त्यावेळी जे यूपीचे सरकार चालवत होते ते यामध्ये सातत्याने अडथळे आणत होते, त्यांचे हे कृत्य यूपीचे लोक कधीही विसरणार नाहीत.
मित्रांनो,
आज मला अतिशय समाधान वाटत आहे की योगीजींचे सरकार आल्यानंतर या सरकारने यूपीमधील शहरी गरिबांसाठी 9 लाख घरे बांधून तयार केली. शहरांमध्ये राहणाऱ्या आमच्या गरीब बंधु-भगिनींसाठी आता यूपीमध्ये 14 लाख घरे निर्मितीच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांमध्ये आहेत. आता घरांमध्ये वीज, पाणी, गॅस, शौचालये यांसारख्या सोयी देखील दिल्या जात आहेत, तर गृहप्रवेश देखील अतिशय आनंदाने आणि मानसन्मानाने होत आहे.
पण जर मी उत्तर प्रदेशात आलो आहे तर काही तरी गृहपाठ देण्याची देखील इच्छा होत आहे. देऊ का? पण तुम्हाला तो करावा लागेल. कराल का? नक्की कराल ना? हे पहा, मी वर्तमानपत्रांमध्ये वाचले आहे आणि त्याचबरोबर योगीजींना देखील बहुतेक मी विचारत होतो. यावेळी दिवाळीला म्हणे अयोध्येत साडेसात लाख दिव्यांचा कार्यक्रम होणार आहे. मी उत्तर प्रदेशाला सांगेन की प्रकाशाच्या या स्पर्धेसाठी मैदानात उतरा. बघा अयोध्येमध्ये जास्त दिवे उजळले जातात की ही जी 9 लाख घरे दिली आहेत. त्या 9 लाख घरांनी 18 लाख दिवे उजळून दाखवावेत. होऊ शकेल का? ही जी 9 लाख कुटुंबे आहेत ज्यांना गेल्या सात वर्षात घरे मिळाली आहेत त्यांनी दोन दोन दिवे आपल्या घराच्या बाहेर पेटवावेत. अयोध्येत साडेसात लाख दिवे उजळतील तर माझ्या गरीब कुटुंबांच्या घरात 18 लाख दिवे उजळतील. प्रभू श्रीरामांना देखील आनंद होईल.
बंधू आणि भगिनींनो,
गेल्या दशकात, आपल्या शहरात मोठमोठ्या इमारती नक्कीच बनल्या पण ज्यांच्या कष्टांमधून या इमारती उभ्या राहिल्या त्या कष्टकऱ्यांच्या वाट्याला झोपडपट्ट्यांमधील आयुष्यच येत राहिले आहे. अशा झोपडपट्ट्या ज्यांमध्ये पाणी आणि शौचालये यांसारख्या मूलभूत सुविधा देखील उपलब्ध नाहीत. झोपड्यांमध्ये राहणाऱ्या आमच्या बंधु-भगिनींना आता पक्की घरे बांधण्यासाठी मदत मिळत आहे. गावातून शहरात येणाऱ्या कामगारांना योग्य भाड्याने निवासाच्या चांगल्या सोयी मिळाव्यात यासाठी सरकारने योजना सुरू केली आहे.
मित्रांनो,
शहरी मध्यमवर्गाच्या समस्या आणि आव्हानांना दूर करण्यासाठी आमच्या सरकारने गांभीर्याने प्रयत्न केले आहेत. Real Estate Regulatory Authority म्हणजे रेरा हा कायदा अशाच प्रकारचे एक मोठे पाऊल आहे. या कायद्यामुळे संपूर्ण बांधकाम क्षेत्राला फसवणूक आणि गैरव्यवहारांमधून बाहेर काढण्यासाठी मोठी मदत मिळाली आहे. हा कायदा तयार झाल्यामुळे घरे खरेदी करणाऱ्यांना वेळेवर न्याय मिळत आहे. आम्ही शहरात अर्धवट बांधून पडून असलेल्या घरांचे बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी देखील एक विशेष निधी स्थापन केला आहे.
मध्यमवर्गाला आपल्या घरांचे स्वप्न साकार करता यावे यासाठी पहिल्यांदाच घरे खरेदी करणाऱ्यांना लाखो रुपयांची मदत देखील दिली जात आहे. त्यांना कमी व्याज दराचा देखील लाभ मिळत आहे. अलीकडेच आदर्श भाडेकरू कायदा देखील राज्यांना पाठवण्यात आला आहे आणि मला सांगायला अतिशय आनंद होत आहे की यूपी सरकारने हा कायदा ताबडतोब लागू केला आहे. या कायद्यामुळे घरमालक आणि भाडेकरू यांच्यात अनेक वर्षांपासून निर्माण होणाऱ्या अडचणी दूर होत आहेत. यामुळे भाड्याने घरे मिळणे देखील सोपे होणार आहे आणि भाड्याने घरे देण्याच्या बाजाराला देखील पाठबळ मिळणार आहे, जास्त गुंतवणूक आणि रोजगारांच्या संधी निर्माण होणार आहेत.
बंधू आणि भगिनींनो,
कोरोना काळात वर्क फ्रॉम होम संदर्भात जे नवे नियम तयार करण्यात आले त्यामुळे शहरी मध्यमवर्गाचे जीवन आणखी सुकर झाले आहे. रिमोट वर्किंग सोपे झाल्यामुळे कोरोना काळात मध्यमवर्गातील बांधवांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
बंधू आणि भगिनींनो,
जर तुम्हाला आठवत असेल तर 2014 पूर्वी आपल्या शहरांच्या साफसफाई संदर्भात आपण नेहमीच नकारात्मक चर्चा ऐकत होतो. अस्वच्छता हा शहरी जीवनाचा स्थायीभाव मानला गेला होता. साफ-सफाईविषयी बेपर्वाईमुळे शहरांचे सौंदर्य, शहरात येणाऱे पर्यटक यावर तर परिणाम होत असतोच, पण त्याचबरोबर शहरात राहणाऱ्यांच्या आरोग्यासाठी देखील ही खूप मोठी आपत्ती ठरते. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी देश स्वच्छ भारत मिशन आणि अमृत मिशन अंतर्गत मोठे अभियान चालवत आहे.
गेल्या काही वर्षात शहरात 60 लाखांपेक्षा जास्त वैयक्तिक शौचालये आणि 6 लाखांपेक्षा जास्त सार्वजनिक शौचालये तयार झाली आहेत. 7 वर्षांपूर्वी जिथे केवळ 18 टक्के कचऱ्यावर प्रक्रिया होत होती त्यामध्ये वाढ होऊन आता हे प्रमाण 70 टक्यांवर गेले आहे. येथे यूपीमध्ये देखील कचरा प्रक्रिया क्षमतेमध्ये गेल्या काही वर्षात वाढ करण्यात आली आहे. आणि आज मी प्रदर्शनात पाहिले, अशा अनेक गोष्टी तिथे मांडण्यात आल्या आहेत आणि खरोखरच मनाला समाधान देणारे ते दृश्य होते. आता स्वच्छ भारत अभियान 2.0 अंतर्गत शहरात उभे राहणारे कचऱ्याचे डोंगर हटवण्याचे अभियान देखील सुरू करण्यात आले आहे.
मित्रांनो,
शहरांच्या भव्यतेत वाढ करण्यामध्ये आणखी एक महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे एलईडी दिव्यांनी. सरकारने मोहीम राबवून देशातील 90 लाखांपेक्षा जास्त जुन्या पथदिव्यांच्या जागी एलईडी दिवे बसवण्यात आले आहेत. एलईडी दिवे बसवल्यामुळे शहरी स्थानिक शासनसंस्थाची दरवर्षी सुमारे 1 हजार कोटी रुपयांची बचत होत आहे. आता या निधीचा वापर या शहरी शासनसंस्था इतर विकासकार्यांसाठी करू शकतात. एलईडीमुळे शहरात राहणाऱ्या लोकांच्या विजेच्या बिलात देखील घट झाली आहे. जो एलईडी बल्ब पूर्वी 300 रुपयांपेक्षा देखील जास्त महाग होता तो बल्ब सरकारने उज्ज्वला योजनेंतर्गत आता 50-60 रुपयात उपलब्ध करून दिला आहे. या योजनेच्या माध्यमातून सरकारने सुमारे 37 कोटी एलईडी बल्बचे वाटप केले आहे. या योजनेमुळे गरीब आणि मध्यमवर्गाच्या विजेच्या बिलात सुमारे 24 हजार कोटी रुपयांची बचत झाली आहे.
मित्रांनो,
21व्या शतकात भारतात शहराच्या कायापालटाचा सर्वात मुख्य उपाय आहे तंत्रज्ञानाचा जास्तीत जास्त वापर. शहरांशी संबधित ज्या संस्था आहेत, जे नगर नियोजनकार आहेत, त्यांनी आपल्या दृष्टीकोनात तंत्रज्ञानाला सर्वोत्तम प्राधान्य दिले पाहिजे.
मित्रांनो,
आम्ही जेव्हा गुजरातच्या लहानशा भागात राहत होतो आणि ज्या ज्या वेळी लखनौचा उल्लेख व्हायचा, त्यावेळी लोकांच्या तोंडातून हेच निघायचे की लखनौमध्ये कुठेही गेले की सर्व ठिकाणी पहले आप, पहले आप हेच ऐकू येते. आज गमतीने का होईना आपल्याला तंत्रज्ञानाला देखील पहले आप असे सांगावे लागेल. भारतात गेल्या 6-7 वर्षात शहरी भागांमध्ये सर्वात मोठे परिवर्तन तंत्रज्ञानामुळे झाले आहे. देशात 70 पेक्षा जास्त शहरांमध्ये आज जी इंटीग्रेटेड कमांड एन्ड कन्ट्रोल सेंटर सुरू आहे, त्यांचा पाया तंत्रज्ञानावर आधारित आहे. आज देशाच्या शहरांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे जे जाळे उभारले जात आहे, त्याला तंत्रज्ञानामुळेच बळकटी मिळत आहे. देशाच्या 75 शहरांमध्ये जे 30 हजारपेक्षा जास्त आधुनिक सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात आले आहेत, त्यांच्यामुळे गुन्हेगारांना 100 वेळा विचार करावा लागतो. हे सीसीटीव्ही गुन्हेगारांना शिक्षा देण्यासाठी देखील मोठ्या प्रमाणावर मदत करत आहेत.
मित्रांनो,
आज भारताच्या शहरांमध्ये दररोज हजारो टन कचऱ्याचे विघटन होत आहे, प्रक्रिया होत आहे, रस्त्यांची निर्मिती होत आहे ती देखील तंत्रज्ञानाच्या मदतीनेच होत आहे. फ्रॉम वेस्ट टू वेल्थ चे अनेक प्रकल्प मी आज प्रदर्शनात पाहिले आहेत. प्रत्येकालाच प्रेरणादायी ठरतील असे हे प्रयोग आहेत, अतिशय बारकाईने पाहण्यासारखे आहेत.
मित्रांनो,
आज देशभरात जे मैला प्रक्रिया प्रकल्प तयार केले जात आहेत, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने त्यांच्या क्षमतेत आणखी वाढ होत आहे. ही सर्व नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, तंत्रज्ञान याचीच देणगी आहे. आज या ठिकाणी या कार्यक्रमात 75 इलेक्ट्रिक बसना हिरवा झेंडा दाखवण्यात आला. हे देखील अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचेच प्रतिबिंब आहे.
मित्रांनो,
मी आताच लाईटहाऊस प्रकल्पांतर्गत लखनौमध्ये तयार होणारे घर पाहिले. या घरात ज्या तंत्रज्ञानांचा वापर होत आहे, त्यामध्ये प्लॅस्टर आणि रंगाची गरज लागणार नाही. यामध्ये आधीपासूनच तयार असलेल्या अख्ख्या भिंतींचा वापर करण्यात येईल. यामुळे घरांचे बांधकाम आणखी वेगात होईल. लखनौमध्ये देशभरातून जे सहकारी आले आहेत त्यांना या प्रकल्पातून बरेच काही शिकता येईल आणि त्याची अंमलबजावणी आपापल्या शहरांमध्ये करण्याचा ते प्रयत्न करतील.
मित्रांनो,
तंत्रज्ञान कशा प्रकारे गरिबांच्या जीवनात परिवर्तन घडवते याचे पीएम स्वनिधी हे देखील एक उदाहरण आहे. लखनौसारख्या अनेक शहरांमध्ये अनेक प्रकारच्या बाजारांची परंपरा आहे. कुठे बुधवार बाजार भरतो, कुठे गुरुवार बाजार तर कुठे शनिवार बाजार भरतो आणि या बाजारांना जास्त मोठी ओळख मिळवून देतात ते आमचे टपरी-ठेल्यावर विक्री करणारे फेरीवाले बंधू भगिनी. आमच्या याच बंधू भगिनींसाठी आता तंत्रज्ञान एका सोबत्याच्या स्वरुपात आले आहे. पीएम स्वनिधी योजने अंतर्गत आता टपरी-ठेलेवाल्यांना आणि फेरीवाल्यांना बँकाशी जोडले जात आहे. या योजनेच्या माध्यमातून 25 लाखांपेक्षा जास्त बांधवांना 2500 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मदत देण्यात आली आहे. यामध्ये सुद्धा यूपीच्या सात लाखांपेक्षा जास्त बांधवांनी स्वनिधी योजनेचा लाभ घेतला आहे आणि आता त्यांची बँकिंग हिस्टरी तयार होऊ लागली आहे आणि ते जास्तीत जास्त प्रमाणात डिजिटल व्यवहार देखील करू लागले आहेत.
मला याच गोष्टीचा आनंद आहे की स्वनिधी योजनेचा सर्वाधिक लाभ देणाऱ्या देशातील आघाडीच्या तीन शहरांमध्ये दोन शहरे तर आमच्या उत्तर प्रदेशातील आहेत. संपूर्ण देशात लखनौ अव्वल स्थानावर आहे आणि कानपूर दुसऱ्या स्थानावर आहे. कोरोनाच्या या काळात ही सर्वात मोठी मदत आहे. यासाठी मी योगीजींच्या सरकारची प्रशंसा करत आहे.
मित्रांनो,
आज ज्यावेळी आमच्या टपरी-ठेल्यावरच्या बांधवांकडून होणाऱ्या डिजिटल व्यवहारांविषयी बोलत आहे, त्यावेळी मला हे देखील आठवत आहे की या सर्वांची कशा प्रकारे थट्टा केली जात होती. असे सांगितले जात होते की कमी शिकलेल्या लोकांना डिजिटल व्यवहार करायला जमणार आहे का. पण स्वनिधी योजनेमध्ये सहभागी झालेल्या फेरीवाल्यांनी आतापर्यंत 7 कोटीपेक्षा जास्त वेळा डिजिटल व्यवहार केले आहेत. आता ते घाऊक व्यापाऱ्यांकडूनही काही खरेदी करायला गेले तर त्याचे डिजिटल पेमेंट करतात. आज अशाच सहकाऱ्यांमुळे भारत डिजिटल व्यवहारात नवा विक्रम करत आहे. जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर म्हणजेच गेल्या तीन महिन्यात दर महिन्याला सहा लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे डिजिटल व्यवहार झाले आहेत. म्हणजेच बँकांमध्ये लोकांचे प्रत्यक्ष जाणे-येणे तितक्याच प्रमाणात कमी झाले आहे. हे बदलणाऱ्या भारताचे आणि तंत्रज्ञानाचा अंगिकार करणाऱ्या भारताच्या सामर्थ्याचे दर्शन घडवत आहे.
मित्रांनो,
गेल्या काही वर्षात भारतात वाहतूक कोंडीची समस्या आणि प्रदूषणाचे आव्हान या दोहोंना तोंड देण्यासाठी एका सर्वंकष दृष्टीकोनाच्या मदतीने काम झाले आहे. मेट्रो हे देखील याचे उत्तम उदाहरण आहे. आज भारतात मेट्रो सेवेचा देशभरातील मोठ्या शहरांमध्ये अतिशय जलद गतीने विस्तार होत आहे.
2014 मध्ये एकेकाळी 250 किलोमीटर पेक्षा कमी लांबीच्या मार्गावर मेट्रो सुरू होती तिथे आज जवळपास साडेसातशे किलोमीटर मार्गावर मेट्रो धावत आहे आणि आज मला अधिकारी सांगत होते की एक हजार पन्नास किलोमीटर मार्गाचे काम सुरू आहे. यूपीमध्येही सहा शहरांमध्ये आज मेट्रोच्या जाळ्याचा विस्तार होत आहे. 100 पेक्षा जास्त शहरांमध्ये इलेक्ट्रिक बस चालवण्याचे उद्दिष्ट असो किंवा उडान योजना असो ही देखील शहरी विकासाला गती देत आहे. 21व्या शतकातील भारत आता मल्टी मोडल कनेक्टिविटीच्या सामर्थ्यासह पुढे जाणार आहे आणि याची तयारी देखील अतिशय वेगाने सुरू आहे.
आणि मित्रांनो,
शहरी पायाभूत सुविधांच्या या सर्व प्रकल्पांचा अतिशय सकारात्मक परिणाम होत आहे. रोजगार निर्मिती होत आहे. मग ते शहरातील मेट्रोचे काम असो, घरांची उभारणी असो, वीज-पाणी यांची कामे असोत, यामधून मोठ्या संख्येने रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होत असतात. यांना तज्ञ व्यक्ती सामर्थ्य-वृद्धिकारक मानतात. म्हणूनच या प्रकल्पांची गती आम्हाला कायम राखायची आहे.
बंधू आणि भगिनींनो,
उत्तर प्रदेशात तर संपूर्ण भारताचा, भारतीय संस्कृतीचा प्राणवायू सामावलेला आहे. ही प्रभू श्रीरामाची भूमी आहे, श्रीकृष्णाची भूमी आहे, भगवान बुद्धाची भूमी आहे. यूपीच्या समृद्ध वारशाचे जतन संवर्धन, शहरांचे आधुनिकीकरण आपली जबाबदारी आहे. 2017 पूर्वीचे यूपी आणि नंतरच्या यूपीमधील फरक उत्तर प्रदेशच्या लोकांना चांगल्या प्रकारे माहीत आहे. पूर्वी यूपीमध्ये वीज कमी वेळा यायची आणि जास्त वेळा जायची आणि केवळ त्याच ठिकाणी यायची ज्या ठिकाणी नेत्यांची इच्छा असेल. वीज ही एक सोय नव्हती तर ते राजकारणाचे एक साधन होते, रस्ते केवळ त्याच वेळी बनायचे ज्यावेळी त्यासाठी नेत्यांकडून शिफारस केली जायची. पाण्याच्या स्थितीची तर तुम्हा सर्वांना कल्पना आहेच.
आता सर्वांना वीज मिळत आहे, सर्वत्र एकसमान वीज मिळत आहे. आता गरिबांच्या घरात देखील वीज आहे. गावांमधील रस्ते कोणाच्या शिफारशींच्या प्रतीक्षेत राहत नाहीत. म्हणजेच शहरी विकासासाठी ज्या इच्छाशक्तीची गरज आहे ती आज यूपीमध्ये अस्तित्वात आहे. माझा असा ठाम विश्वास आहे की आज यूपीमध्ये ज्या प्रकल्पांचे भूमीपूजन झाले आहे ते प्रकल्प योगीजींच्या नेतृत्वामध्ये जलदगतीने पूर्ण होतील.
पुन्हा एकदा तुम्हा सर्वांचे या विकासप्रकल्पांसाठी खूप खूप अभिनंदन.
खूप खूप आभार !
