नमस्कार,
केंद्रीय मंत्रिमंडळातले माझे सहकारी श्री रविशंकर प्रसाद जी, श्री संजय धोत्रे जी, डिजिटल भारतच्या वेगवेगळ्या उपक्रमाव्दारे जोडले गेलेले माझे सर्व सहकारी, बंधू आणि भगिनींनो! डिजिटल भारत अभियानाला आजच्या दिवशी सहा वर्ष पूर्ण होत आहेत, त्याबद्दल तुम्हा सर्वांना खूप-खूप शुभेच्छा!
आजचा दिवस भारताच्या सामर्थ्याला, भारताच्या संकल्पाला आणि भविष्यातल्या अगणित, अमर्याद शक्यतांना समर्पित आहे. एक राष्ट्र म्हणून अवघ्या 5-6 वर्षांमध्ये आपण डिजिटल क्षेत्रामध्ये किती उंच भरारी घेतली आहे, याचे, आजचा दिवस आपल्याला सदैव स्मरण देत राहील.
मित्रांनो,
डिजिटल मार्गावरून भारत अतिशय वेगाने पुढील मार्गक्रमण करीत असतानाच देशवासियांचे जीवन सुकर बनविण्याचे स्वप्न देशाने पाहिले आहे. या स्वप्नाच्या पूर्तीसाठी आम्हीही रात्रंदिवस परिश्रम करीत आहोत. देशामध्ये आज एकीकडे नवसंशोधनाचा वेगाने स्वीकार केला जात आहे. तर दुसरीकडे ते नवीन संशोधन वेगाने स्वीकारण्याची मानसिक तयारीही आहे. म्हणूनच डिजिटल भारत हा देशाचा संकल्प आहे. डिजिटल भारत, आत्मनिर्भर भारताची साधना आहे. डिजिटल भारत 21 व्या शतकामध्ये सशक्त होत असलेल्या भारताचा एक जयघोष आहे.
मित्रांनो,
‘मिनीमम गव्हर्नमेंट - मॅक्झिमम गव्हर्नन्स’ या सिध्दांतानुसार वाटचाल करताना, सरकार आणि जनता यांच्यामध्ये, कार्यप्रणाली आणि सुविधा यांच्यामध्ये, समस्या आणि सेवा यांच्यामध्ये असलेले अंतर, तफावत कमी करणे, यांच्यामध्ये येणा-या अडचणी समाप्त करणे आणि जनसामान्यांसाठी सुविधा वाढविणे, ही सगळी काळाची गरज, मागणी आहे. आणि म्हणूनच डिजिटल भारत, सामान्य नागरिकांची सुविधा आणि त्यांच्या सशक्तीकर्णाचे एक खूप मोठे माध्यम आहे.
मित्रांनो,
डिजिटल भारताने हे कसे शक्य केले, याचे अतिशय उत्तम उदाहरण आहे- डिजी लॉकर! शाळेचे प्रमाणपत्र, महाविद्यालयाची पदवी, वाहन चालक परवाना, पारपत्र, आधार अशा तसेच इतर सर्व दस्तावेजांना सांभाळणे म्हणजे सर्वांच्या दृष्टीने नेहमीच खूप चिंतेचा विषय असतो. अनेक वेळा तर महापूर, भूकंप, त्सुनामी किंवा काही ठिकाणी आग लागल्यामुळे लोकांची महत्वाची कागदपत्रे, ओळखपत्रे नष्ट होवून जातात. परंतु आता मात्र 10 वी, 12वी, विद्यापीठांच्या गुणपत्रिका यांच्यापासून ते इतर सर्व कागदपत्रे थेट डीजी लॉकरमध्ये अगदी सुरक्षित ठेवता येतात. सध्या कोरोनाच्या या काळामध्ये, अनेक शहरांमधील महाविद्यालयांमध्ये प्रवेशासाठी शालेय प्रमाणपत्रांची पडताळणी, डीजी-लॉकरच्या मदतीनेच केली जात आहे.
मित्रांनो,
वाहन चालविण्याचा परवाना असो अथवा जन्मतारखेचा दाखला, विज बिल भरण्याचे काम असो की, पाणी बिल भरायचे असो, प्राप्तीकर विवरण पत्र भरणे असो, अशा प्रकारच्या अनेक कामांसाठीची प्रक्रिया आता डिजिटल भारताच्या मदतीने अतिशय सोपी आणि वेगवान झाली आहे आणि गावांमध्ये तर या सर्व गोष्टी, आपल्या घराजवळच्या सीएससी केंद्रामध्येही उपलब्ध आहेत. डिजिटल भारतामुळे गरीबाला मिळणा-या स्वस्त धान्याच्या वितरणाचे कामही अगदी सोपे झाले आहे.
ही डिजिटल भारताची शक्ती आहे, ताकद आहे. ‘एक राष्ट्र- एक रेशन कार्ड’, हा संकल्प आता पूर्ण होत आहे. आता दुस-या राज्यांमध्ये गेल्यानंतरही नवीन रेशन कार्ड बनविण्याची गरज भासणार नाही. एकच रेशनकार्ड संपूर्ण देशात मान्य ठरणार आहे. याचा सर्वात मोठा लाभ ज्या श्रमिकांना कामासाठी दुस-या राज्यांमध्ये जावे लागते, त्या श्रमिकांच्या परिवारांना कसा होत आहे याविषयी आत्ताच माझे अशाच एका सहका-यांबरोबर बोलणे झाले.
अलिकडेच सर्वोच्च न्यायालयानेही यासंबंधित एक महत्वाचा निर्णय दिला आहे. काही राज्ये ही गोष्ट लवकरात लवकर अंमलामध्ये आणायला तयार नव्हते. अखेरीस सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला की, ज्या राज्यांनी अद्याप ‘वन नेशन, वने रेशन कार्ड’च्या संकल्पनेचा स्वीकार केला नाही, त्यांनी त्वरित करावा. या निर्णयाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाचे मी अभिनंदन करतो. कारण ही योजना गरीबांसाठी आहे, श्रमिकांसाठी आहे. आपले गाव सोडून ज्यांना बाहेरगावी जावे लागते त्यांच्यासाठी आहे. जर संवेदनशीलता दाखवली तर अशा कामाला त्वरित प्राधान्य दिले जाते.
मित्रांनो,
डिजिटल भारत, आत्मनिर्भर भारताच्या संकल्पाला बळकटी देत पुढची वाटचाल करीत आहे. ज्यांनी कधीही आपल्याला काही लाभ होईल, याविषयी कल्पनाही केली नव्हती, अशांना डिजिटल भारत कार्यप्रणालीव्दारे जोडतोय. आत्ताच मी काही लाभार्थींबरोबर संवाद साधला. ते सर्वजण अतिशय अभिमानाने आणि आनंदाने सांगत होते की, डिजिटल माध्यमामुळे त्यांच्या जीवनामध्ये कितीतरी परिवर्तन आले आहे.
फेरीवाले, हातगाडीचालक, फिरते विक्रेते यांनी कधीही आपण बँकिंग कार्यप्रणालीबरोबर जोडले जावू आणि त्यांनाही बँकांकडून अगदी सहजपणे, स्वस्त व्याजदराने कर्ज मिळेल, याविषयी विचारही केला नव्हता. परंतु आज स्वनिधी योजनेमुळे हे सगळे शक्य होत आहे. गावांमध्ये घर आणि जमीन यांच्याविषयी असलेले वाद आणि त्यामुळे वाटणारी असुरक्षितता, याविषयी अनेक बातम्या आपल्याला ऐकायला येत होत्या. आता मात्र स्वामित्व योजनेअंतर्गत गावांतल्या जमिनींचे ड्रोन मॅपिंग केले जात आहे. डिजिटल माध्यमातून ग्रामीण जनतेला आपल्या घरासाठी कायदेशीर सुरक्षा प्रदान करणारे दस्तावेज मिळत आहेत. आॅनलाईन अभ्यासापासून ते औषधापर्यंत जी सुविधा विकसित केली गेली आहे, त्यामुळे देशातल्या कोट्यवधी लोकांना त्याचा लाभ मिळत आहे.
मित्रांनो,
अतिदुर्गम भागामध्ये आरोग्य विषयक सुविधा पोहोचविण्यासाठीही डिजिटल भारत महत्वपूर्ण भूमिका बजावत आहे. काही वेळापूर्वीच बिहारमधल्या सहका-याने मला सांगितले की, ई-संजीवनीमुळे कशा प्रकारे समस्येचे समाधान वेळेवर होत आहे आणि घरामध्ये राहूनच त्यांना आपल्या आजीच्या आरोग्याची काळजी घेणे शक्य झाले. सर्वांना आरोग्य सुविधा मिळावी, अगदी योग्य वेळी सेवा, सुविधा मिळाव्यात, यासाठी आम्ही प्राधान्य देत आहोत. यासाठी राष्ट्रीय डिजिटल आरोग्य अभियान या प्रभावी व्यासपीठाच्या माध्यमातूनही काम सुरू आहे.
सध्याच्या कोरोना काळामध्ये जे डिजिटल पर्याय भारताने तयार केले आहेत, त्यांच्याविषयी संपूर्ण जगभरामध्ये चर्चा होत आहे आणि त्याविषयी आकर्षणही वाटत आहे. जगातल्या सर्वात मोठ्या डिजिटल संपर्क ट्रेसिंग अॅपच्या आरोग्य सेतूच्या माध्यमातून कोरोना संक्रमण रोखण्यासाठी खूप मोठी मदत झाली. लसीकरणासाठी भारतामध्ये वापरात असलेल्या कोविन अॅपविषयीही आज अनेक देशांनी रस दाखवला आहे. त्यांनाही आपल्या देशातल्या जनतेला याचा लाभ मिळावा, असे वाटते. लसीकरणाच्या प्रक्रियेसाठी अशा प्रकारे नियंत्रण करणारे साधन असणे आपल्याकडे असलेल्या कुशल तंत्रज्ञानाचे प्रमाण आहे.
मित्रांनो,
कोविड काळात आपल्या लक्षात आले की डिजिटल इंडियाने आपलं काम किती सोपं केलं आहे. कोणी डोंगराळ भागातून, कोणी गावात मुक्कामी राहून सध्या आपलं काम करत असलेले दिसतात. कल्पना करा, हा डिजिटल संपर्क नसता तर कोरोना काळात काय स्थिती असती? काही लोक डिजिटल इंडियाच्या प्रयत्नांना फक्त गरीबांची जोडू पाहतात. परंतु या अभियानाने मध्यम वर्ग आणि तरुणांचं आयुष्यच बदलून टाकलं आहे आणि जर आज हे जग नसतं, तंत्रज्ञान नसतं तर त्यांची काय अवस्था झाली असती? स्वस्त स्मार्टफोन शिवाय, स्वस्त इंटरनेट आणि स्वस्त डेटा शिवाय, त्यांच्या दैनंदिन व्यवहारात आकाश पाताळाचं अंतर असतं. यासाठीच मी म्हणतो, डिजिटल इंडिया म्हणजे प्रत्येकाला संधी, सगळ्यांसाठी सुविधा आणि सगळ्यांची भागिदारी. डिजिटल इंडिया म्हणजे सरकारी यंत्रणे पर्यंत प्रत्येकाची पोहोच. डिजिटल इंडिया म्हणजे पारदर्शी, भेदभाव रहित व्यवस्था आणि भ्रष्टाचारावर प्रहार. डिजिटल इंडिया म्हणजे वेळ, श्रम आणि पैशाची बचत. डिजिटल इंडिया म्हणजे वेगानं लाभ, पूर्ण लाभ. डिजिटल इंडिया म्हणजे किमान सरकार आणि कमाल प्रशासन.
मित्रांनो,
डिजिटल इंडिया अभियानाचे आणखी एक वैशिष्टय राहिले आहे. यात पायाभूत सुविधांच्या व्याप्ती आणि वेग या दोहोंवर खूप भर दिला आहे. अतिशय कठिण समजल्या जाणाऱ्या देशातील दुर्गम भागात अडीच लाख सेवा केंद्राच्या माध्यमातून इंटरनेट पोहचले आहे. भारतनेट योजने अतंर्गत, गावागावात ब्रॉडबँड सेवा पोचवण्यासाठी युद्धपातळीवर काम सुरु आहे.
पीएम-वाणी योजनेच्या माध्यमातून असे देशभरात असे स्रोत केंद्र उपलब्ध केले जात आहेत ज्याच्या सहाय्याने कमी किमतीत वेगवान इंटरनेट सेवा मिळेल. विशेषत: गरीब कुटुंबातील मुलांना, तरुणांना ऑनलाईन शिक्षण आणि कामासाठी ती सहाय्यभूत ठरेल. परवडणारे टॅब्लेट्स आणि डिजिटल उपकरणे देशभरातील विद्यार्थ्यांना उपलब्ध व्हावीत यासाठी आता प्रयत्न केले जात आहेत. हे उद्दीष्ट साध्य करण्यासाठी देशातील तसेच जगभरातील इलेक्ट्रोनिक कंपन्यांना पीएलआय योजनेची सुविधा दिली जात आहे.
मित्रांनो,
भारत आज जितक्या मजबूतीनं जगातील अग्रणी डिजिटल अर्थव्यवस्थेतील एक बनला आहे ते प्रत्येक भारतीयासाठी गौरवास्पद आहे. डिजिटल इंडियामुळे गेल्या 6-7 वर्षात विविध योजनांअतंर्गत सुमारे 17 लाख कोटी रुपये थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले आहेत. कोरोना काळात डिजिटल इंडिया अभियान देशाच्या किती कामी आलं तेही सर्वांनी पाहिलं आहे. ज्यावेळी मोठमोठे समृद्ध देश, टाळेबंदीमुळे आपल्या नागरिकांना मदतनिधी देऊ शकत नव्हते त्यावेळी भारत हजारो कोटी रुपये, थेट लोकांच्या बँक खात्यात जमा करत होता. कोरोनाच्या या दीड वर्षातच भारताने विविध योजनांअंतर्गत सुमारे 7 लाख कोटी रुपये थेट लाभ हस्तांतरणाच्या माध्यमातून लोकांच्या बँक खात्यात जमा केले. भारतात आज केवळ भीम युपीआयच्या माध्यमातून दरमहा सुमारे 5 लाख कोटी रुपयांचा व्यवहार होतो.
मित्रांनो,
डिजिटल व्यवहारामुळे शेतकऱ्यांच्याही आयुष्यात अभूतपूर्व परिवर्तन घडून आलं आहे. पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी अंतर्गत 10 कोटींपेक्षा अधिक शेतकरी कुटुंबांच्या थेट बँक खात्यात 1 लाख 35 कोटी रुपये जमा केले आहेत. डिजिटल इंडियाने एक राष्ट्र एक हमीभाव ही भावनाही साकार केली आहे. या वर्षी विक्रमी गहू खरेदीतले जवळपास 85 हजार कोटी रुपये थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा झाले आहेत. इ-नाम पोर्टलच्या माध्यमातूनच आतापर्यंत देशातील शेतकऱ्यांनी एक लाख 35 हजार कोटी रुपयांपेक्षाही अधिकचा व्यवहार केला आहे.
मित्रांनो,
एक राष्ट्र, एक कार्ड, अर्थात देशभरात वाहतूक आणि इतर सुविधांसाठी पैसे भरायचं एकच माध्यम ही खूप मोठी सुविधा सिद्ध होणार आहे. फास्टटॅगच्या येण्यानं संपूर्ण देशात वाहतूक करणं सोपही झालंय, स्वस्तही झालंय आणि वेळेचीही बचत होत आहे. याचप्रकारे जीएसटीमुळे, इवे बिल्सच्या व्यवस्थेमुळे देशात व्यवसाय-व्यापारात सुविधा आणि पारदर्शकता दोन्ही सुनिश्चित झाल्या आहेत. जीएसटीला कालच चार वर्ष पूर्ण झाली. कोरोना महामारी असूनही गेल्या आठ महिन्यात सलग जीएसटी महसूलानं एक लाख कोटी रुपयांचा टप्पा पार केला आहे. सध्या एक कोटी 28 लाखांपेक्षाही अधिक नोंदणीकृत उद्योजक याचा लाभ घेत आहेत. सरकारी इ बाजारपेठ अर्थात GeM द्वारे होणाऱ्या सरकारी खरेदीतील पारदर्शकता वाढली आहे. छोट्या छोट्या व्यापाऱ्यांना संधी उपलब्ध केली आहे.
मित्रांनो,
हे दशक, डिजिटल तंत्रज्ञानात भारताच्या क्षमता, जागतिक डिजिटल अर्थव्यवस्थेतील भागीदारी खूप जास्त वाढवणार आहे. यामुळे मोठमोठे विशेषज्ञ या दशकाला भारताच्या डिजिटल तंत्रज्ञान दशकाच्या रुपात बघत आहेत. येत्या काही वर्षात भारतातील अनेक तंत्रज्ञानासंबंधित कंपन्या यूनिकॉर्न क्लबमधे सामील होतील असा एक अंदाज आहे. डेटा आणि लोकसंख्येच्या फायद्याची सामूहिक ताकद ही आपल्यासाठी किती मोठी संधी घेऊन आली आहे हे त्याचेच निदर्शक आहे.
मित्रांनो,
5G तंत्रज्ञान संपूर्ण जगात जीवनातील प्रत्येक क्षेत्रात बदल घडवून आणणार आहे. भारतही त्याच्या तयारीत गुंतला आहे. जग आज जेव्हा इंडस्ट्री 4.0 ची चर्चा करत आहे, तेव्हा भारत याच्या एका मोठ्या भागीदाराच्या रुपात उपस्थित आहे. डेटा पॉवर-हाउसच्या रूपातही आपल्या जबाबदारीचं भान भारताला आहे. यासाठी डेटा संरक्षणही गरजेचं आहे. त्याकरीता आवश्यक त्या सर्व उपाययोजनांवर निरंतर काम सुरु आहे. काही दिवसांपूर्वीच सायबर सुरक्षे संदर्भातलं आंतरराष्ट्रीय मानांकन जाहीर झालं. यात 180 देशांमधून भारताने पहिल्या दहा देशांमधे स्थान पटकावलं आहे. गेल्या वर्षी आपण यात 47 व्या स्थानावर होतो.
मित्रांनो,
माझा भारतीय तरुणांवर, त्यांच्या सामर्थ्यावर पूर्ण विश्वास आहे. मला विश्वास आहे की आपले तरुण डिजिटल सबलीकरणाला नव्या उंचीवर पोहचवत राहतील. आपल्याला मिळून प्रयत्न करत राहावे लागतील. हे दशक भारताचे तंत्रज्ञान दशक सिद्ध करण्यात आपण यशस्वी होऊ. याच कामनेसह तुम्हा सगळ्यांना पुन्हा एकदा माझ्याकडून खूप खूप शुभेच्छा.
