नमस्कार !
नीती आयोगाच्या प्रशासकीय परिषदेच्या बैठकीमध्ये मी आपल्या सर्वांचे स्वागत करतो. देशाच्या प्रगतीचा आधार म्हणजे केंद्र आणि राज्यांनी एकत्रित मिळून कार्य करावे आणि निश्चित दिशेने पुढे गेले पाहिजे. सहकारी महासंघाला अधिकाधिक सार्थक बनविणे आणि इतकेच नाही तर, आपल्याला प्रयत्नपूर्वक स्पर्धात्मक सहकारी महासंघाला फक्त राज्यांमध्ये आणि जिल्ह्यांपर्यंत घेऊन जायचे आहे असे नाही, तर विकासाची स्पर्धा निरंतर सुरू ठेवली पाहिजे. विकास साध्य करायचा आहे, हा एक मुख्य कार्यक्रम असला पाहिजे. देशाला नवीन उंचीवर नेण्यासाठी स्पर्धा कशी वाढेल, याविषयी विचारमंथन करण्यासाठी याआधीही आपण सर्वांनी अनेकदा चर्चा केली आहे. स्वाभाविकपणे आजही या परिषदेमध्ये यावर नक्कीच भर दिला जाईल. आपण कोरोना कालखंडामध्ये पाहिले आहे की, राज्य आणि केंद्र सरकार यांनी मिळून काम केले, त्यावेळी संपूर्ण देश त्या कामामध्ये यशस्वी झाला आणि जगामध्येही भारताची एक चांगली प्रतिमा निर्माण झाली.
मित्रांनो,
आज ज्यावेळी देश आपल्या स्वातंत्र्याची 75 वर्ष पूर्ण करणार आहे, त्यावेळी या प्रशासकीय परिषदेची होत असलेली बैठक अधिक महत्वपूर्ण ठरते. राज्यांना माझा आग्रह आहे की, सर्वांनी स्वातंत्र्याच्या 75 व्या वर्षानिमित्त आपआपल्या राज्यांमध्ये समाजातल्या सर्व लोकांना सहभागी करून घेऊन समित्यांची स्थापना करावी. जिल्ह्यांमध्येही समित्यांची स्थापना करण्यात यावी. काही वेळापूर्वीच या बैठकीमध्ये होणा-या विविध विषयांच्या चर्चेबद्दल थोडक्यात उल्लेख आपल्यासमोर करण्यात आला. ही कार्यक्रम पत्रिका तयार करताना, देशाच्या दृष्टिकोनातून ज्या विषयांना सर्वोच्च प्राधान्य आहे, त्यांचा विचार करण्यात आला आहे. या कार्यक्रम पत्रिकेविषयी राज्यांकडून सल्ला-शिफारसी घेण्यासाठी, राज्यांना तयारीसाठी पुरेसा कालावधी मिळावा, यासाठी एक नवीन प्रयोग सुरू करण्यात आला आहे; यासाठी यावेळी नीती आयोगाबरोबर राज्यांच्या सर्व संबंधित प्रमुख अधिका-यांचीही एक चांगली कार्यशाळा घेण्यात आली आहे. याआधी आणि त्या चर्चेमध्ये जे बिंदू, जे विषय आले त्यांचा समावेश या परिषदेमध्ये करण्याचा आम्ही प्रयत्न केला आहे. आणि त्यामुळेच कामामध्ये खूप सुधारणा होत आहेत. त्याचबरोबर एक प्रकारे राज्यांच्या अपेक्षा लक्षात घेऊन कार्यक्रम पत्रिका तयार केली आहे, असे म्हणता येणार आहे. या सर्व प्रक्रियेतून जात असल्यामुळे यावेळी प्रशासकीय परिषदेच्या कार्यक्रम पत्रिकेतील मुद्दे-विषय यांच्यामध्ये अतिशय नेमकेपणा दिसून येत आहे. त्यामुळेच आपली चर्चाही अधिक उपयुक्त ठरू शकणार आहे.
मित्रांनो,
गेल्या काही वर्षांमध्ये आपण पाहिले की, आपल्या देशातल्या गरीबांना सक्षम करण्याच्या दिशेने पावले टाकताना; त्यांची बँकेमध्ये खाती उघडण्यात आली, लसीकरण मोहीम मोठ्या प्रमाणावर राबविण्यात आली, आरोग्य सुविधा वाढविण्यात आल्या, मोफत विद्युत जोडणी देण्यात आल्या, मोफत स्वयंपाकाचा गॅस जोडणी देण्यात आल्या, मोफत शौचालये बांधण्यात आली. यामुळे त्यांच्या जीवनात, विशेषतः गरीबांच्या जीवनामध्ये अभूतपूर्व परिवर्तन झाल्याचे दिसून येत आहे. देशामध्ये सध्याही गरीबाला पक्के घरकुल मिळावे, यासाठी मोहीम अतिशय वेगाने सुरू आहे. या मोहिमेत काही राज्यांनी खूप चांगले काम केले आहे. मात्र काही राज्यांना या अभियानामध्ये आपला वेग वाढविण्याची आवश्यकता आहे. 2014च्या नंतरची आकडेवारी पाहिली तर, गाव आणि शहर अशा दोन्ही मिळून 2 कोटी, 40 लाखांपेक्षाही जास्त घरांच्या निर्मितीचे काम पूर्ण करण्यात आले आहे. देशातल्या सहा शहरांमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने घर बनविण्याचे अभियान सध्या सुरू आहे, हे आपल्याला माहिती आहे. एक ते दीड महिन्याच्या आतमध्ये नवीन तंत्रज्ञानामुळे वेगाने चांगल्या दर्जाची मजबूत घरकुले बनविण्याच्या दिशेने देशातल्या सहा शहरांमध्ये नवीन मॉडेल तयार होणार आहे. यामुळे सर्व राज्यांना या कामाची मदत होणार आहे. त्याचबरोबर पाण्याची टंचाई आणि प्रदूषित पाण्यामुळे होणारे आजार, हे एक प्रकारे लोकांच्या विकासामध्ये बाधा बनू नयेत, कुषोषणाची समस्या वाढू नये, या दिशेनेही ‘मिशन मोड’वर काम केले जात आहे. जलजीवन मिशन सुरू झाल्यानंतर गेल्या 18 महिन्यांमध्ये साडे तीन कोटींपेक्षाही जास्त ग्रामीण घरांमध्ये नळाव्दारे पेयजल पुरविण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. अशा सर्व योजनांमध्ये ज्यावेळी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी मिळून काम केले तर ती कामे वेगाने पूर्ण होतील आणि समाजातल्या अंतिम व्यक्तीपर्यंत या योजनेचा लाभ पोहोचणे सुनिश्चित होईल.
मित्रांनो,
या वर्षीच्या अंदाजपत्रकाविषयी ज्या पद्धतीने एक सकारात्मक प्रतिक्रिया आली आहे, चौहोबाजूंनी एका नवीन आशेचे वातावरण निर्माण झाले आहे, त्यावरून लक्षात आले आहे की, देशाचा ‘मूड’ नेमका काय आहे. देशाचे मन तयार झाले आहे. देशाला वेगाने, पुढे जाण्याची इच्छा आहे. देशाची आता अधिक काळ व्यर्थ घालविण्याची इच्छा नाही आणि असे संपूर्ण देशाचे एकूण ‘मन’ बनविण्यामध्ये या देशाचे युवा मन खूप मोठी आणि महत्वपूर्ण भूमिका पार पाडत आहे. त्यामुळेच या परिवर्तनाविषयी एक नवीन आकर्षण निर्माण झाले आहे. आपण सर्वजण पाहतो आहोत की, देशाचे खाजगी क्षेत्र- देशाच्या या विकास यात्रेमध्ये अधिक जास्त उत्साहाने सहभागी होण्यासाठी पुढे येत आहे. सरकार या नात्याने आम्ही या उत्साहाचे, खाजगी क्षेत्राकडून दाखविण्यात येत असलेल्या ऊर्जेचा आदर-सन्मान करतो आणि त्यांना आत्मनिर्भर भारत अभियानामध्ये तितक्याच मोठ्या प्रमाणात संधी देणार आहोत. आत्मनिर्भर भारत म्हणजे एका अशा नवीन भारताच्या दिशेने टाकलेली पावले आहेत, तिथे प्रत्येक व्यक्ती, प्रत्येक संस्था, प्रत्येक उद्योजक आपल्या संपूर्ण क्षमतांचा विनियोग करू शकेल आणि त्याला पुढे जाण्याची संधी मिळू शकेल.
मित्रांनो,
आत्मनिर्भर भारत अभियान, म्हणजे एका अशा भारताच्या निर्माणाचा मार्ग आहे की, तो मार्ग केवळ आपल्या आवश्यकता, गरजाच नाही तर संपूर्ण विश्वासाठी उत्पादन करता येणार आहे. आणि हे उत्पादन विश्वाच्या श्रेष्ठतेच्या चाचणीवरही खरे उतरणार आहे. आणि म्हणूनच मी नेहमी म्हणत असतो की, ‘झिरो डिफेक्ट, झिरो इफेक्ट’!! भारतासारखा युवा देश, देशाच्या आकांक्षा लक्षात घेऊन आपल्याला आधुनिक पायाभूत सुविधांची निर्मिती करण्याची गरज आहे, नवसंकल्पनांना प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे, तंत्रज्ञानाचा जास्तीत जास्त उपयोग करण्याची आवश्यकता आहे, शिक्षण, कौशल्य यांच्या चांगल्या संधी उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे.
मित्रांनो,
आपल्या व्यवसायांना, एमएसएमईला, स्टार्टअप्संना अधिक मजबूत करण्याची आवश्यकता आहे. आपल्या प्रत्येक राज्यामध्ये काही ना काही कौशल्य आहे, प्रत्येक राज्यातल्या प्रत्येक जिल्ह्यांमध्ये आपआपली कला, कौशल्य, स्वतःचे वेगळे वैशिष्ट आहे. अनेक प्रकारच्या कला, क्षमता आहेत. याकडे आपण अगदी बारकाईने लक्ष दिले तर आपल्या नक्कीच दृष्टीस पडेल. सरकारच्या वतीने देशातल्या शेकडो जिल्ह्यांच्या उत्पादनांची एक सूची तयार करून त्यांच्या मूल्यवर्धनासाठी, विपणन आणि निर्यातीसाठी प्रत्सोहन दिले जात आहे. यामुळे राज्यांराज्यांमध्ये एका निरोगी स्पर्धेला आता प्रारंभ झाला आहे. मात्र आता अशा गोष्टी आणखी पुढे नेल्या पाहिजेत. कोणते राज्य सर्वात जास्त निर्यात करते, उत्पादनाचे जास्तीत जास्त प्रकार कोण निर्यात करते, कोणते राज्य जास्तीत जास्त देशांमध्ये आपली उत्पादने पाठवते. किती जास्त मूल्याची निर्यात केली जाते, आणि मग, यापुढे जाउून जिल्ह्यांमध्येही अशी स्पर्धा निर्माण झाली पाहिजे. अशा पद्धतीने प्रत्येक राज्य, प्रत्येक जिल्ह्यांमध्ये निर्यातीवर विशेष भर कशा पद्धतीने दिला जाऊ शकतो, हे पाहता येईल. आपल्याला या प्रयोगासाठी जिल्हा आणि तालुका यांच्यापर्यंत पोहोचायचे आहे. आपल्याला राज्यांकडे असलेल्या साधन सामुग्रीचा संपूर्णपणे वापर करावा लागेल. राज्यांमधून होणा-या निर्यातीची आकडेवारी, त्यांचा हिशेब यांची माहिती दर महिन्याला आग्रहपूर्वक जमा करावी लागेल आणि अशी माहिती राज्यांकडून दिली जावी यासाठी प्रोत्साहनही द्यावे लागेल.
धोरण- आराखडा आणि केंद्र तसेच राज्य यांच्यामध्ये अधिक चांगले संतुलनही अत्यावश्यक आहे. आता ज्याप्रमाणे आपल्या सागरी किना-यालगतच्या राज्यांमध्ये मत्स्य उद्योगाला, नील क्रांतीला आणि परदेशामध्ये माशांची निर्यात करण्यासाठी अनंत संधी आहेत. हे लक्षात घेऊन आपल्या किनारपट्टीवरील राज्यांनी त्यासाठी विशेष उपक्रम राबविण्यास काय हरकत आहे? एक जाणून घ्या, यामुळे आपल्या अर्थव्यवस्थेला खूप मोठे बळ मिळू शकणार आहे. आपल्या मच्छिमारांना चांगली शक्ती मिळू शकणार आहे. केंद्र सरकारने वेगवेगळ्या क्षेत्रांसाठी पीएलआय म्हणजेच उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजना तयार केल्या आहेत, मला असं वाटतं की, या योजनेविषयीच्या सर्व गोष्टी तुम्ही सर्वांनी चांगल्या पद्धतीने जाणून घ्याव्यात. या योजनेमुळे देशामध्ये उत्पादन वृद्धीसाठी चांगल्या संधी निर्माण होणार आहेत. राज्यांनीही या योजनेचा पूर्ण लाभ घेऊन आपल्याकडे जास्तीत जास्त गुंतवणूक आकर्षित केली पाहिजे. कॉर्पोरेट कराचे दर कमी करण्यासाठीही राज्यांनी याचा चढाओढीने लाभ घेतला पाहिजे. इतक्या कमी दराने कर लावला जात असल्यामुळे त्याचा फायदा आपल्या राज्यांना मिळावा, यासाठी आपण तशाच कंपन्यांशी संपर्क साधला पाहिजे.
मित्रांनो,
यंदाच्या अंदाजपत्रकामध्ये पायाभूत सुविधांसाठी देण्यात आलेल्या निधीविषयीही खूप जास्त चर्चा होत आहे. पायाभूत सुविधांवर होणारा खर्च देशाच्या अर्थव्यवस्थेला अनेक स्तरावर, आघाड्यांवर पुढे नेण्याचे काम करेल. रोजगाराच्या संधीही निर्माण होतील. या सुविधांमुळे अनेक चांगले परिणाम होणार आहेत. राष्ट्रीय पायाभूत सुविधा पाइपलाईनमध्ये राज्यांचा 40 टक्के हिस्सा आहे. आणि म्हणूनच राज्य आणि केंद्राने मिळून आपल्या अंदाजपत्रकामध्ये समन्वय साधण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी नियोजन करण्याची आणि प्राधान्यक्रम निश्चित करण्याची आवश्यकता आहे. आता भारत सरकारने आपले अंदाजपत्रक पूर्वीच्या तुलनेमध्ये एक महिनाभर आधीच प्रस्तुत केले आहे. राज्यांच्या आणि केंद्राच्या अंदाजपत्रकादरम्यान तीन ते चार आठवड्याचा कालावधी मिळतोय. त्यामुळे केंद्राचे अंदाजपत्रक लक्षात घेऊन त्याप्रमाणे राज्यांचे अंदाजपत्रक बनले तर दोन्हींचा योग प्रकारे मेळ साधून एकाच दिशेने पुढे जाण्यासाठी काम करणे शक्य होणार आहे. आणि मला असे वाटते की, या दिशेने राज्येही आपल्या अंदाजपत्रकाची चर्चा करीत असतील. ज्या राज्यांची अंदाजपत्रके आता मांडण्यात येणार आहेत, त्यांना या कामांना आणि प्राधान्यक्रमाचा विचार करता येईल. केंद्रीय अंदाजपत्रकाबरोबरच राज्यांचा अर्थसंकल्पही जर विकासकार्याला गती देण्यासाठी, राज्यांना आत्मनिर्भर बनविण्यासाठी तितकाच महत्वपूर्ण आहे.
मित्रांनो,
15व्या वित्त आयोगामध्ये स्थानिक संस्थांच्या आर्थिक सामुग्रीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ करण्यात येणार आहे. स्थानिक पातळीवर प्रशासकीय सुधारणा घडवून आणणे, लोकांच्या जीवनमानाच्या दर्जामध्ये सुधारणा घडविल्याने त्यांच्यामध्ये आत्मविश्वास वाढतो. या सुधारणांमध्ये तंत्रज्ञानाबरोबरच लोकांचा सहभाग असणे अतिशय आवश्यक, महत्वाचे आहे. पंचायत राज व्यवस्था तसेच नगर पालिकेमध्ये निवडून आलेल्या प्रतिनिधींना या अभिसरणामध्ये तसेच परिणामांमध्ये जबाबदार बनण्याची वेळ आता आली आहे, असे मला वाटते. स्थानिक पातळीवर होणा-या परिवर्तनासाठी राज्य आणि केंद्र यांनी एकत्रित काम केले तर परिणाम कितीतरी सकारात्मक येतात. यासाठी आकांक्षित जिल्ह्यांचे उदाहरण आपल्या समोर आहे. आकांक्षित जिल्ह्यांमध्ये जे प्रयोग करण्यात आले, त्यांचे परिणाम खूप चांगले मिळत आहेत. मात्र गेल्या काही दिवसांमध्ये कोरोनामुळे जो अपेक्षित वेग होता, तो गाठता आला नाही. परंतु आता पुन्हा आपण या कामांना बळ देऊ शकतो.
मित्रांनो,
कृषी क्षेत्रामध्ये अपार क्षमता आहेत. मात्र तरीही काही सत्य परिस्थितीचा आपल्याला स्वीकार केला पाहिजे. आपला देश कृषीप्रधान आहे असे म्हणतो, आणि जवळ-जवळ 65 ते 70 हजार कोटी रुपयांचे खाद्य तेल आपण बाहेरून आणतो. हे आपण बंद करू शकतो. तोच सगळा पैसा आपल्या शेतकरी बांधवांच्या बँक खात्यांमध्ये थेट जमा होऊ शकतो. या पैशांवर आपल्या शेतकरी बांधवांचा हक्क आहे. मात्र यासाठी आपल्या योजना त्याप्रमाणे बनविण्याची गरज आहे. आम्ही गेल्या काही दिवसांपूर्वी डाळींवर प्रयोग केला होता. त्यामध्ये यश मिळाले आहे. आता डाळी बाहेरून आणण्याची गरज राहिली नाही, त्यामुळे डाळी बाहेरून आणण्यावरचा आपला खर्च खूप कमी झाला आहे. अशा अनेक गोष्टी आहेत. अनेक खाद्यपदार्थ कोणत्याही कारणाविना आपल्या भोजनाच्या टेबलवर आज येतात. आपल्या देशातल्या शेतकरी बांधवांना अशा गोष्टींचे उत्पादन करणे अजिबात अवघड नाही. फक्त त्यांना थोडे मार्गदर्शन करण्याची गरज आहे. अशी अनेक कृषी उत्पादने आहेत, ती पिके आमचे शेतकरी बांधव केवळ देशासाठी पिकवू शकतात असे नाही तर ते संपूर्ण जगाला पुरवू शकतात. यासाठी आवश्यकता आहे ती म्हणजे राज्यांनी आपले कृषी-हवामान- क्षेत्रीय नियोजन करावे आणि एक विशिष्ट रणनीती निश्चित करावी. त्या हिशेबाने आपल्या भागातल्या शेतकरी बांधवांना मदत करावी.
मित्रांनो,
गेल्या वर्षांमध्ये कृषीपासून पशुपालन आणि मत्स्यपालनापर्यंत एक सर्वंकष दृष्टिकोन स्वीकारण्यात आला आहे. याचा परिणाम असा झाला की, कोरोनाच्या काळामध्ये देशामध्ये कृषी निर्यातीमध्ये खूप वाढ झाली आहे. परंतु आमच्याकडे यापेक्षाही कितीतरी पट जास्त क्षमता आहे. आपल्याकडे उत्पादनांचे वाया जाण्याचे प्रमाण कमीत कमी असले पाहिजे, यासाठी साठवणूक आणि प्रक्रिया यांच्यावरही लक्ष देण्याची गरज आहे. आणि त्यामध्ये गुंतवणूक व्हावी याकडे लक्ष देऊन जितकी जिथे जिथे क्षमता आहे, तिथे तिथे जोडले गेले पाहिजे. भारत पूर्ण दक्षिण अशियामध्ये कच्चे मासे (प्रक्रिया न केलेले मासे) निर्यात करतो, हे आपल्याला माहिती आहे. सुरवातीला मी जे बोललो त्याविषयी आत्ता पुन्हा सांगतो, जर आपण या माशांवर प्रक्रिया केली आणि ते निर्यात केले तर त्यामुळे आपल्याला मिळणा-या नफ्यात कितीतरी पट लाभ होणार आहे. प्रक्रिया केलेल्या उत्पादनाच्या धर्तीवर हे मासे विकता येतात. मग आपण थेट प्रक्रिया केलेले मासे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावार निर्यात करू शकणार नाही का? आपल्या सर्व किनारपट्टीवरच्या राज्यांनी यासाठी स्वतः पुढाकार घेतला पाहिजे आणि मग ते या व्यवसायाची संपूर्ण जागतिक बाजारपेठ काबीज करून आपला प्रभाव निर्माण करू शकतात की नाही? अशाच प्रकारे अनेक क्षेत्रांमध्ये आणि अनेक उत्पादनांच्या बाबतीत करणे शक्य आहे. आपल्या शेतकरी बांधवांना आवश्यक असलेल्या आर्थिक सुविधा मिळाव्यात, चांगल्या पायाभूत सुविधा मिळाव्यात, आधुनिक तंत्रज्ञान मिळावे, यासाठी सुधारणा घडवून आणणे अतिशय जरूरीचे आहे.
मित्रांनो,
अलिकडेच अशा अनेक सुधारणा करण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे नियमन, निर्बंध कमी झाले आहेत. सरकारचा हस्तक्षेप कमी झाला आहे. गेल्या काही दिवसांत मी पाहिले की, सरकारकडे अनेक तक्रारी आल्या आहेत, हजारोंच्या संख्येने आलेल्या तक्रारी आपण निकालात काढू शकतो. गेल्या काही वर्षात आम्ही 1500 कायदे रद्द केले आहेत. राज्यांना माझा आग्रह आहे की, त्यांनी आपली एक लहान टीम बनवावी आणि आता तंत्रज्ञानाचा लाभ घेऊन लोकांकडून विनाकारण पुन्हा पुन्हा कोणत्याही गोष्टी मागविण्याची आवश्यकता असणार नाही. अशा तक्रारींचे ओझे देशाच्या नागरिकांच्या डोक्यावरून कमी करावे. राज्यांनी यासाठी पुढाकार घ्यावा. भारत सरकारलाही मी सांगितले आहे, आमच्या मंत्रिमंडळाचे सचिव त्याच्या आता पाठीमागेच लागले आहेत. तक्रारींची संख्या आता जितकी कमी करता येईल, तितकी केली पाहिजे. ‘इज ऑफ लिव्हिंग’ साठी हेही खूप आवश्यक आहे.
त्याचप्रकारे मित्रांनो, युवावर्गाला आपल्याकडे असलेले सामर्थ्य मोकळेपणाने दाखविण्यासाठी आपण संधी दिली पाहिजे. काही महिन्यांपूर्वी आपण सर्वांनी पाहिले असेल, काही महत्वपूर्ण निर्णय घेतले गेले आहेत. त्याची चर्चा खूप झाली असे मात्र नाही. परंतु त्याचा परिणाम खूप होणार आहे. ‘ओएसपी’ नियमनामध्ये सुधारणा करण्यात आली होती. यामुळे युवकांना कुठुनही काम करणे शक्य होणार आहे. त्याचा खूप मोठा फायदा आपल्या तंत्रज्ञान क्षेत्राला मिळाला आहे.
गेल्या काही दिवसांपूर्वी मी आय.टी. क्षेत्रातल्या लोकांबरोबर चर्चा केली. त्यांनी मला सांगितले की, 95 टक्के लोक आता घरातूनच काम करीत आहेत आणि त्यांचे काम खूप चांगले सुरू आहे. आता पहा, काम करण्याच्या पद्धतीमध्ये किती मोठे परिवर्तन घडून येत आहे. आपल्याला या गोष्टींवर भर दिला पाहिजे. यामध्ये जे जे अडसर आहेत, ते सर्व अडसर समाप्त करण्यात आले पाहिजेत, काढून टाकले पाहिजेत. गेल्या काही दिवसांमध्ये अशा प्रकारे खूप मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा केल्याही आहेत. आपण पाहिले असेल, काही दिवसांपूर्वी आम्ही एक अतिशय महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. विशेष डेटासंबंधी नियमांमध्ये शिथिलता आणण्यात आली आहे. ज्या सुधारणा आज आम्ही केल्या आहेत, त्याच जर दहा वर्षांपूर्वी केल्या असत्या तर कदाचित हे गुगल वगैरे भारताबाहेर बनले नसते, तर आपल्या देशातच सर्व काही बनले असते. आपल्याकडच्या लोकांमध्ये खूप हुशारी, बुद्धिमत्ता आहे. परंतु त्याचे ‘उत्पादन’ म्हणून वापर केला जात नाही. आपल्या स्टार्टअप्स आणि तंत्रज्ञान क्षेत्राला आता खूप मोठी मदत मिळत आहे. यामुळे देशातल्या सामान्य जनतेला ‘इज ऑफ लिव्हिंग’साठी मदत मिळेल, असे मला वाटते.
आणि मित्रांनो, मी दोन गोष्टींचा आग्रह धरणार आहे. आज विश्वामध्ये आपल्याला एक संधी प्राप्त झाली आहे. त्या संधीचा लाभ घेण्यासाठी आपण सर्वांनी प्रयत्न करीत राहिले पाहिजे. उद्योग सुलभता आणि भारताच्या नागरिकांच्या ‘ईज ऑफ लिव्हिंग’साठी आपले प्रयत्न निरंतर सुरू राहिले पाहिजेत. वैश्विक स्तरावर भारताचे स्थान श्रेष्ठ बनविण्यासाठी, भारताला संधी मिळाव्यात यासाठी उद्योग सुलभता निर्माण करणे महत्वाचे आहे आणि त्यासाठी आपल्या कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याची गरज आहे. व्यवस्था सुधारण्याची आवश्यकता आहे. देशाच्या नागरिकांच्या आशा-आकांक्षांच्या पूर्ततेसाठी, त्यांचे जीवन अधिक सुकर, सरल बनविण्यासाठी, ईज ऑफ लिव्हिंगसाठी ज्या ज्या गोष्टींची आवश्यकता आहे, त्यावर आपण सर्वांनी भर दिला पाहिजे.
मित्रांनो,
आता मी आपले अनुभव, आपली मते, सल्ले-शिफारसी ऐकण्यासाठी उत्सुक आहे. आज आपण संपूर्ण दिवस एकत्र बसणार आहोत. मधला काही वेळ आपण थोडी विश्रांती घेणार आहोत, परंतु आपण सगळ्या विषयांवर बोलणार, चर्चा करणार आहोत. मला विश्वास आहे की, नेहमीप्रमाणेच यावेळीही आपल्या सर्वांकडून रचनात्मक आणि सकारात्मक विचार ऐकायला मिळतील. ते विचार देशाला पुढे घेऊन जाण्यासाठी खूप मदत करतील. आणि आपण सर्वजण म्हणजे- केंद्र आणि राज्य मिळून, आपण एक देश या रूपाने एकाच दिशेने जितकी जास्त शक्ती, बळ लावले तर, विश्वामध्ये एक अभूतपूर्व संधी भारतासाठी निर्माण होऊ शकेल. ही हाती आलेली संधी आपण कोणीही गमावणार नाही. या एकाच अपेक्षेने या महत्वपूर्ण परिषदेमध्ये आपण उपस्थित राहिल्याबद्दल मी पुन्हा एकदा, तुम्हा सर्वांचे स्वागत करतो. आपल्या सल्ल्यांची- शिफारशींची वाट पाहतोय.
खूप-खूप धन्यवाद!!
