भारत हे सर्वांना संधी उपलब्ध करून देणारे, सर्वांसाठी खुले, सर्वांना प्रगतीपथावर नेणारे खुले व्यासपीठ आहे: पंतप्रधान
जगात अनेक संकटे आणि अनिश्चितता असूनही, भारताचा विकासदर उल्लेखनीय आहे: पंतप्रधानांचे प्रतिपादन
भारताने आत्मनिर्भर व्हायला हवे; भारतात बनवता येणारे प्रत्येक उत्पादन भारतातच बनवले गेले पाहिजे: पंतप्रधानांचे आवाहन
भारतात, आम्ही एक गतिमान संरक्षण क्षेत्र विकसित करत आहोत, एक अशी समृद्ध परिसंस्था तयार करत आहोत जिथे प्रत्येक घटक 'मेड इन इंडिया' चे बोधचिन्ह धारण करेल: पंतप्रधान
जीएसटीमधील संरचनात्मक सुधारणा भारताच्या उत्कर्षाला नवीन पंख देतील: पंतप्रधान

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री श्रीयुत योगी आदित्यनाथ जी, यूपी सरकारमधील मंत्रीगण, यूपी भाजपचे अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी, उद्योग क्षेत्रातील सर्व सहकारी, इतर मान्यवर, भगिनींनो आणि बंधूंनो,

यूपी इंटरनॅशनल ट्रेड शोमध्ये सहभागी झालेले सर्व व्यापारी, गुंतवणूकदार, उद्योजक आणि तरुण मित्रांचे मी मनःपूर्वक स्वागत करतो. येथे 2200 पेक्षा अधिक प्रदर्शक आपल्या उत्पादनांचे आणि सेवांचे प्रदर्शन करत आहेत, याचा मला आनंद वाटत आहे. यंदाच्या ट्रेड शोचा भागीदार देश रशिया आहे. म्हणजेच, या ट्रेड शोच्या माध्यमातून आपण काळाच्या कसोटीवर पारखलेली एक भागीदारी आणखी बळकट करत आहोत. मुख्यमंत्री योगीजींना, सरकारमधील इतर सर्व सहकाऱ्यांना आणि हितधारकांना या कार्यक्रमासाठी मी खूप खूप शुभेच्छा देतो.

मित्रांनो,

आज आपल्या सर्वांचे मार्गदर्शक पंडीत दीनदयाळ उपाध्यायजींची जयंती आहे. दीनदयाळजींनी आपल्याला अंत्योदयाचा मार्ग दाखवला होता. अंत्योदय म्हणजेच जो सर्वात शेवटी आहे त्याचा उदय. गरिबातील गरिबापर्यंत विकास पोहोचावा आणि प्रत्येक भेदभाव समाप्त व्हावा, हाच अंत्योदय आहे आणि अंत्योदयातच सामाजिक न्याय बळकट होत आहे, आणि आज विकासाचे हेच मॉडेल भारत जगाला देत आहे.

 

मित्रांनो,

मी तुम्हाला एक उदाहरण देतो. आज आपल्या फिनटेक क्षेत्राची संपूर्ण जगात चर्चा आहे. या क्षेत्राचे वैशिष्ट्य म्हणजे, यामुळे समावेशक विकासाला, inclusive development ला खूप जास्त ताकद दिली आहे. भारताने असे ओपन प्लॅटफॉर्म्स तयार केले, जे सर्वांना सोबत घेऊन चालत आहेत. यूपीआय, आधार, डिजीलॉकर, ओएनडीसी, हे सर्व प्रत्येकाला संधी देत आहेत. म्हणजेच "प्लॅटफॉर्म फॉर ऑल, प्रोग्रेस फॉर ऑल." आज भारतात याचा प्रभाव जागोजागी दिसत आहे. मॉलमध्ये खरेदी करणारा देखील यूपीआयचा वापर करतो आणि रस्त्यावर चहा विकणारा देखील यूपीआयचा वापर करतो. औपचारिक कर्ज जे कधीकाळी केवळ बड्या कंपन्यांना मिळत होते, तेच आता पीएम स्वनिधीच्या माध्यमातून फेरीवाले, टपरीवाल्यांना मिळत आहे.

मित्रांनो,

अशाच प्रकारे गव्हर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस, म्हणजेच GeM आहे. एक काळ होता, जेव्हा सरकारला कोणताही माल विकायचा असेल आणि बड्या उद्योजकांनाच ते शक्य होते, एका प्रकारे त्यांचाच त्यावर ताबा होता; पण आज GeM portal सोबत सुमारे 25 लाख विक्रेते आणि सेवा पुरवठादार जोडलेले आहेत आणि सरकारला माल पुरवत आहेत. हे लहान लहान व्यापारी आहेत, उद्योजक आहेत, दुकानदार आहेत, जे भारत सरकारच्या गरजेनुसार थेट आपला माल भारत सरकारला विकत आहेत आणि भारत सरकार खरेदी करत आहे. तुम्हाला आश्चर्य वाटेल की आतापर्यंत GeM च्या माध्यमातून भारताने 15 लाख कोटी रुपयांचा माल किंवा सेवा खरेदी केल्या आहेत. या पोर्टलवर जवळ-जवळ 7 लाख कोटी रुपयांचा माल आपल्या MSMEs लघु उद्योगांनी खरेदी केलेले आहे. पूर्वीच्या सरकारांनी हा विचार देखील करणे अशक्य होते. आज देशाच्या अतिदूरवरच्या एखाद्या कोपऱ्यातील लहानसा दुकानदार असेल तो देखील GeM portal वर आपला माल विकत आहे आणि हाच तर खऱ्या अर्थाने अंत्योदय आहे, हाच विकासाचा आधार आहे.

मित्रांनो,

भारत आता 2047 पर्यंत विकसित देश होण्याच्या ध्येयाने पुढे जात आहे. जगभरात सुरु असलेल्या, अडथळे निर्माण करणाऱ्या घडामोडी आणि अनिश्चिततेच्या स्थितीनंतरही, भारताची प्रगती आकर्षक आहे. हे अडथळे आपल्याला भरकटवत नाहीत, उलट आपण त्या परिस्थितीमधून नवीन दिशा शोधतो. नव्या दिशेची संधी शोधतो. म्हणूनच, या अडचणींमध्ये देखील भारत पुढील दशकांची मजबूत पायाभरणी करत आहे. आणि त्यासाठी देखील आपला संकल्प आहे, आपला मंत्र आहे– "आत्मनिर्भर भारत." दुसऱ्यावर अवलंबून रहावे लागण्यासारखा नाईलाज दुसरा कोणताही असू शकत नाही. बदलणाऱ्या जगात जो देश जितका जास्त प्रमाणात दुसऱ्यावर अवलंबून राहील, त्याची प्रगती ही तितक्याच प्रमाणात परिस्थितीसोबत तडजोड करणारी राहील; आणि म्हणूनच भारतासारख्या देशाला कोणावरही अवलंबून राहणे मान्य नाही, म्हणूनच भारताला आत्मनिर्भर बनावेच लागेल. भारतामध्ये आपण जे काही तयार करू शकतो असे प्रत्येक उत्पादन आपल्याला भारतातच तयार करायचे आहे. आज या ठिकाणी माझ्या समोर इतक्या मोठ्या संख्येने उद्योजक आहेत, व्यापारी आहेत, आंत्रप्रेन्युअर्स आहेत. तुम्ही या आत्मनिर्भर अभियानाचे खूप मोठे हितधारक आहात. माझी तुम्हाला विनंती आहे की तुम्ही आपल्या व्यवसायाचे मॉडेल असे बनवा जे आत्मनिर्भर भारताला बळकटी देणारे असेल.

 

मित्रांनो,

तुम्हाला सर्वांना हे माहीत आहेच की सरकार मेक इन इंडियावर, मॅन्युफॅक्चरिंगवर किती भर देत आहे, आम्हाला चिप पासून शिप पर्यंत सर्व काही भारतात बनवायचे आहे आणि म्हणूनच तुमच्या व्यवसाय सुलभतेसाठी आम्ही सातत्याने काम करत आहोत. सरकारने 40 हजारांपेक्षा जास्त अनुपालन निकष काढून टाकले आहेत. व्यापारात, व्यवहारात होणाऱ्या लहान-सहान चुकांसाठी तुमच्या विरोधात गुन्हे दाखल होत असायचे, असे शेकडो नियम, सरकारने गुन्हेगारीच्या व्याख्येतून बाद केले आहेत. सरकारला तुमच्या खांद्याला खांदा लावून काम करायचे आहे. 

पण मित्रांनो,

माझ्या काही अपेक्षा देखील आहेत, ज्या नक्कीच मी तुमच्या सोबत सामाईक करेन. तुम्ही जे काही उत्पादन कराल ते सर्वोत्तम दर्जाचे असले पाहिजे, उत्तमात उत्तम असले पाहिजे.

देशवासीयांच्या मनात आज हे आहे की स्वदेशी उत्पादनांची गुणवत्ता सतत सुधारली पाहिजे, ती वापरण्यास सोपी असली पाहिजे आणि दीर्घकाळ उपयुक्त असली पाहिजे. त्यामुळे गुणवत्तेशी कोणीही तडजोड करू नये. आज देशातील प्रत्येक नागरिक स्वदेशीशी जोडला जात आहे, त्याला स्वदेशी खरेदी करायची आहे, अभिमानाने म्हणायचे आहे की, ही स्वदेशी आहे, आज आपण सर्वत्र ही भावना अनुभवत आहोत. आपल्या व्यापाऱ्यांनीही हे तत्व स्वीकारले पाहिजे: भारतात जे उपलब्ध आहे त्याला प्राधान्य द्या.

 

मित्रहो,

एक महत्त्वाचा विषय म्हणजे संशोधन. आपल्याला संशोधनात गुंतवणूक वाढवायची आहे आणि ती अनेक पटींनी वाढवायची आहे. नवोन्मेषाशिवाय जग ठप्प होते, व्यवसाय देखील ठप्प होतात आणि जीवन ठप्प होते. आणि यासाठी सरकारने आवश्यक ती पावले उचलली आहेत, आता संशोधनात खासगी गुंतवणूकीसाठी प्रत्येकाला पुढे यावे लागेल. ही काळाची गरज आहे. आपल्याला स्वदेशी संशोधन, स्वदेशी डिझाइन आणि विकासाची एक संपूर्ण परिसंस्था तयार करायची आहे.

 

मित्रहो,

आपल्या उत्तर प्रदेश राज्यातही अफाट गुंतवणूक क्षमता आहे. गेल्या काही वर्षांत उत्तर प्रदेशात झालेल्या कनेक्टिव्हिटी (दळणवळण) क्रांतीमुळे लॉजिस्टिक्सच्या खर्चात लक्षणीय घट झाली आहे. उत्तर प्रदेश हे देशातील सर्वाधिक एक्सप्रेसवे असलेले राज्य बनले आहे. देशात सर्वाधिक आंतरराष्ट्रीय विमानतळ देखील येथे आहेत आणि देशातील दोन प्रमुख समर्पित फ्रेट कॉरिडॉरचे ते केंद्र आहे. उत्तर प्रदेश हे हेरिटेज टुरिझममध्येही पहिल्या क्रमांकावर आहे. नमामि गंगे सारख्या मोहिमांनी उत्तर प्रदेशला क्रूझ पर्यटनाच्या नकाशावर आणले आहे. 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रॉडक्ट'ने उत्तर प्रदेशातील अनेक जिल्ह्यांची उत्पादने आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत पोहोचवली आहेत. आणि मला परदेशी पाहुण्यांना भेटायचे असेल तर हल्ली कोणाला काय द्यावे याचा जास्त विचार करावा लागत नाही. आमची टीम ‘एक जिल्हा, एक उत्पादन’ चा कॅटलॉग पाहते आणि नंतर मी ती उत्पादने जगभरातील लोकांना भेट म्हणून देतो.

मित्रहो,

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स आणि मोबाईल उत्पादन क्षेत्रांसारख्या उत्पादन क्षेत्रातही नवीन विक्रम प्रस्थापित करत आहे. गेल्या दशकात, भारत या क्षेत्रात जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा उत्पादक देश बनला आहे. आणि यामध्ये उत्तर प्रदेशची मोठी भूमिका आहे. आज भारतात तयार होणारे सुमारे 55 टक्के मोबाइल फोन उत्तर प्रदेशमध्ये तयार होतात. उत्तर प्रदेश आता सेमीकंडक्टर च्या क्षेत्रातही भारताची आत्मनिर्भरता मजबूत करेल. इथून काही किलोमीटर अंतरावर एका मोठ्या सेमीकंडक्टर सुविधेवर काम सुरू होणार आहे.

मित्रहो,

दुसरे उदाहरण संरक्षण क्षेत्राचे आहे. आपल्या सशस्त्र दलांना स्वदेशी हवे आहे आणि इतरांवरील अवलंबित्व कमी करायचे आहे. म्हणूनच, आम्ही भारतात एक गतिशील संरक्षण क्षेत्र विकसित करत आहोत. आम्ही एक अशी परिसंस्था तयार करत आहोत जिथे प्रत्येक भागात 'मेड इन इंडिया' चा ठसा असेल. आणि उत्तर प्रदेश देखील यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. लवकरच, रशियाच्या सहकार्याने बांधलेल्या कारखान्यात ए. के. 203 रायफलचे उत्पादन सुरू होईल. उत्तर प्रदेशात डिफेन्स कॉरिडॉर देखील बनत आहे. ज्यामध्ये ब्रह्मोस क्षेपणास्त्रासह अनेक शस्त्रास्त्रांचे उत्पादनही सुरू झाले आहे. मी तुम्हा सर्वांना आवाहन करेन की, उत्तर प्रदेशात गुंतवणूक करा, उत्तर प्रदेशात उत्पादन करा. येथे लाखो एमएसएमईंचे एक मजबूत जाळे आहे आणि ते सतत वाढत आहे. त्यांच्या क्षमतेचा वापर करा आणि येथे एक परिपूर्ण उत्पादन विकसित करा. उत्तर प्रदेश सरकार आणि भारत सरकार तुमच्या बरोबर आहे, यासाठी सर्वतोपरी सहकार्य करत आहे.

 

मित्रहो,

आज, भारत आपले उद्योग, व्यापारी, नागरिकां बरोबर सुधारणा, कामगिरी आणि परिवर्तनाच्या वचनबद्धतेसह उभा आहे. तीन दिवसांपूर्वीच नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी सुधारणा लागू करण्यात आल्या आहेत. जीएसटीमधील बदल, या संरचनात्मक सुधारणा आहेत ज्या भारताच्या विकास गाथेला नवीन पंख देतील. या सुधारणांमुळे जीएसटी नोंदणी सुलभ होईल, कर विवाद कमी होतील आणि एमएसएमईंना देखील परतावे लवकर मिळतील. याचा फायदा प्रत्येक क्षेत्राला होईल. जीएसटीच्या आधी आणि जीएसटीनंतरच्या तिन्ही परिस्थितीचा आपण सर्वांनी अनुभव घेतला आहे आणि आता तिसरा टप्पा आहे, नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी सुधारणा. किती मोठा फरक पडला आहे याची काही उदाहरणे मी आपल्या समोर मांडतो. मी 2014 पूर्वीच्या काळाबद्दल बोलत आहे, म्हणजे तुम्ही मला काम देण्यापूर्वीचा काळ. 2014 पूर्वी, इतके कर होते, याचा अर्थ असा की एक प्रकारचा कर गोंधळ होता आणि त्यामुळे, व्यवसाय खर्च आणि कुटुंबाचे बजेट दोन्हीचा समतोल कधीच साधता आला नाही. त्याला काबूत ठेवणे कठीण होते. 1,000 रुपयांच्या शर्टवर, मी 2014 पूर्वीची गोष्ट सांगत आहे. तुमच्याकडे जुने बिल असेल, तर ते पहा. 2014 पूर्वी 1,000 रुपयांच्या शर्टवर 170 रुपये, कर आकारला जात होता. 2017 मध्ये जेव्हा आम्ही जीएसटी लागू केला, तेव्हा तो लागू झाल्यानंतर, जीएसटीचा दर 170 वरून 50, इतका कमी झाला. म्हणजेच, पूर्वी एक हजार रुपयांच्या शर्टची किंमत 170 रुपये होती, परंतु 2017 मध्ये जेव्हा आम्ही जीएसटी लागू केला तेव्हा ती 50 रुपये झाली. आणि आता 22 सप्टेंबरपासून दर लागू झाल्यानंतर, 1000 रुपयांच्या त्याच शर्टवर केवळ 35 रुपये कर भरावा लागेल.

मित्रांनो,
2014 मध्ये टूथपेस्ट, शाम्पू, केसांचे तेल, शेव्हिंग क्रीम या सर्वांवर जर कोणी 100 रुपये खर्च केले तर त्यांना 31 रुपये कर भरावा लागत होता, म्हणजे 100 रुपयांवर 31. याचा अर्थ 100 रुपयांचे बिल 131 रुपये होत असेमी 2014 च्या आधीच्या काळाबद्दल बोलत आहे2017 मध्ये जेव्हा जीएसटी लागू झाला तेव्हा 100 रुपयांची तीच वस्तू 118 रुपये झाली, 131 रुपयांवरून 118 रुपये झालीयाचा अर्थ प्रत्येक 100 रुपयांच्या बिलावर 13 रुपयांची थेट बचत झालीआता, जीएसटीच्या पुढच्या पिढीतल्या, म्हणजेच यावेळी ज्या जीएसटी सुधारणा झाल्या आहेत, त्यात या सामानावर 100 रुपयांवर 5 रुपये, म्हणजे ही किंमत आता 105 रुपये झाली आहे131 रुपयांवरून 105 रुपयांवर आली आहेयाचा अर्थ सामान्य नागरिकाची 2014 पूर्वीच्या तुलनेत थेट 26 रुपयांची बचत, म्हणजेच 100 रुपयांवर 26 रुपयांची बचत देशाच्या सामान्य नागरिकाची झाली आहेया उदाहरणावरून तुम्हाला समजू शकेल की एका सामान्य कुटुंबाची दरमहा किती बचत होत आहेजर एखादे कुटुंब, आपल्या कुटुंबाच्या ज्या काही आवश्यकता असतात, त्यानुसार वर्षभराचा हिशोब केला आणि असे गृहीत धरले, 2014 मध्ये जर ते वर्षभरात 1 लाख रुपयांच्या वस्तू खरेदी करत असे, जर सुमारे 1 लाख रुपयांची खरेदी त्यांनी 2014 पूर्वी केली असेल, तर त्यांना त्यावेळी जवळजवळ 25,000 रुपये कर द्यावा लागत असेजर वर्षभरात 1 लाख रुपयांच्या वस्तू खरेदी केल्या असतील, तर 25,000 रुपये कर होता, 2014 पूर्वी मी येण्यापूर्वीआजकाल, बहादुर लोक विधाने करतात, त्यांना जरा कृपया हे सांगापण आता पुढच्या पिढीच्या जीएसटीनंतर,त्याच कुटुंबासाठी वर्षाला कर 25,000 रुपयांवरून कमी होऊन सुमारे 5000-6,000 रुपयांपर्यंत आला आहे. 25,000 वरून 5000, कारण आता गरजेच्या बहुतांश सामानावर फक्त पाच टक्के जीएसटी आहे.

 

मित्रांनो,
आपल्या इथे गावाच्या अर्थव्यवस्थेत ट्रॅक्टरची भूमिका महत्त्वपूर्ण असते. 2014 पूर्वी एका ट्रॅक्टरच्या खरेदीवर सत्तर हजार रुपयांहून अधिक कर द्यावा लागत असेवर्ष 2014 पूर्वी सत्तर हजार, आता त्याच ट्रॅक्टरवर केवळ तीस हजार रुपयांचा कर आहेम्हणजे शेतकऱ्याची एका ट्रॅक्टरवर थेट चाळीस हजार रुपयांहून अधिक बचत होत आहेयाच प्रकारे थ्री व्हीलर, गरिबासाठी रोजगाराचे खूप मोठे माध्यम आहेवर्ष 2014 पूर्वी एका थ्री व्हीलरवर सुमारे पंचावन्न हजार रुपये कर लागत असेएका थ्री व्हीलरवर 55000 रुपये कर लागत असेआता त्याच थ्री व्हीलरवर जीएसटी सुमारे पस्तीस हजार रुपये आहे, म्हणजे थेट वीस हजार रुपयांची बचत झालीअशाच प्रकारे जीएसटी कमी झाल्यामुळे स्कूटर 2014 च्या तुलनेत सुमारे आठ हजार रुपये, आणि मोटर सायकल सुमारे नऊ हजार रुपये स्वस्त झाली आहेम्हणजे गरीब, नव-मध्यम वर्ग आणि मध्यम वर्ग, या सर्वांची बचत झाली आहे.

पण मित्रांनो,

असे असूनही काही राजकीय पक्ष देशातील जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करत आहेत2014 पूर्वी जे सरकार चालवत होते, त्यांचे अपयश लपवण्यासाठी काँग्रेस पक्ष आणि त्याचे मित्र पक्ष लोकांशी खोटे बोलत आहेतसत्य हे आहे की, काँग्रेसची सरकारे असताना कराची लूट होत होती आणि लुटलेल्या धनातूनही लूट होत होतीदेशाच्या सर्वसामान्य नागरिकाला कराच्या ओझ्याखाली ढकलले जात होतेआमच्या सरकारने करांचा हा बोजा मोठ्या प्रमाणावर कमी केला आहे, महागाई कमी केली आहेआम्ही देशातल्या लोकांचे उत्पन्न वाढवले आहे आणि बचतही वाढवली आहेजेव्हा 2014 मध्ये त्यांचे सरकार होते तेव्हा 2 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर प्राप्तिकर माफ होता, फक्त 2 लाखआज 12 लाख रुपयांचे उत्पन्न करमुक्त करणे आणि नव्या जीएसटी सुधारणा याद्वारे यावर्षी देशातल्या जनतेचे अडीच लाख कोटी वाचणार आहेतदेशवासीयांच्या खिशातले अडीच लाख कोटी वाचतील, आणि म्हणूनच तर देश आज अभिमानाने जीएसटी उत्सव साजरा करत आहेजीएसटी बचत उत्सव साजरा करत आहे; आणि मी आपल्याला सांगू इच्छितो की आम्ही इथेच थांबणार नाही2017 मध्ये आपण जीएसटी लागू केला, आर्थिक बळकटीचे काम केले आणि 2025 मध्ये पुन्हा सुधारणा केल्या, आणखी आर्थिक बळकटी करू आणि जसजशी आर्थिक बळकटी वाढेल कराचे ओझे कमी होत जाईलदेशवासीयांच्या आशीर्वादाने, जीएसटी सुधारणांची प्रक्रिया सुरूच राहील.

 

मित्रांनो,
आज भारताकडे सुधारणांची प्रबळ इच्छाशक्ती आहे, आपल्याकडे लोकशाही आणि राजकीय स्थैर्य आहे, आणि धोरण अनुमानताही आहेसर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, भारताकडे खूप मोठे युवा आणि कुशल कार्यदल आहे, गतिशील युवा ग्राहक आधार आहेया सर्व बाबी, जगातल्या कुठल्याही क्षेत्रात, म्हणजे एकाच ठिकाणी, सर्व बाबी जगातल्या कुठल्या देशात एकत्रित आढळत नाहीतभारतात प्रत्येक बाब इथे उपलब्ध आहेजगातला कुठलाही गुंतवणूकदार, कुठलीही कंपनी आपल्या विकासासाठी नवे पंख प्राप्त करू इच्छित असेल तर त्यासाठी भारतात गुंतवणूक सर्वात आकर्षक पर्याय आहेम्हणूनच भारतात गुंतवणूक करणे, उत्तर प्रदेशात गुंतवणूक करणे, तुमच्यासाठी फायदेशीर आहेएकत्रितपणे आपले प्रयत्न विकसित भारत आणि विकसित उत्तर प्रदेश निर्माण करतीलपुन्हा एकदा, मी आपल्या सर्वांना आंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनासाठी शुभेच्छा देतो.

खूप खूप धन्यवाद.

 

 

Explore More
अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण

लोकप्रिय भाषण

अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण
India's electronics exports cross $47 billion in 2025 on iPhone push

Media Coverage

India's electronics exports cross $47 billion in 2025 on iPhone push
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
List of Outcomes: Visit of His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, President of UAE to India
January 19, 2026
S.NoAgreements / MoUs / LoIsObjectives

1

Letter of Intent on Investment Cooperation between the Government of Gujarat, Republic of India and the Ministry of Investment of the United Arab Emirates for Development of Dholera Special Investment region

To pursue investment cooperation for UAE partnership in development of the Special Investment Region in Dholera, Gujarat. The envisioned partnership would include the development of key strategic infrastructure, including an international airport, a pilot training school, a maintenance, repair and overhaul (MRO) facility, a greenfield port, a smart urban township, railway connectivity, and energy infrastructure.

2

Letter of Intent between the Indian National Space Promotion and Authorisation Centre (IN-SPACe) of India and the Space Agency of the United Arab Emirates for a Joint Initiative to Enable Space Industry Development and Commercial Collaboration

To pursue India-UAE partnership in developing joint infrastructure for space and commercialization, including launch complexes, manufacturing and technology zones, incubation centre and accelerator for space start-ups, training institute and exchange programmes.

3

Letter of Intent between the Republic of India and the United Arab Emirates on the Strategic Defence Partnership

Work together to establish Strategic Defence Partnership Framework Agreement and expand defence cooperation across a number of areas, including defence industrial collaboration, defence innovation and advanced technology, training, education and doctrine, special operations and interoperability, cyber space, counter terrorism.

4

Sales & Purchase Agreement (SPA) between Hindustan Petroleum Corporation Limited, (HPCL) and the Abu Dhabi National Oil Company Gas (ADNOC Gas)

The long-term Agreement provides for purchase of 0.5 MMPTA LNG by HPCL from ADNOC Gas over a period of 10 years starting from 2028.

5

MoU on Food Safety and Technical requirements between Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA), Ministry of Commerce and Industry of India, and the Ministry of Climate Change and Environment of the United Arab Emirates.

The MoU provides for sanitary and quality parameters to facilitate the trade, exchange, promotion of cooperation in the food sector, and to encourage rice, food products and other agricultural products exports from India to UAE. It will benefit the farmers from India and contribute to food security of the UAE.

S.NoAnnouncementsObjective

6

Establishment of a supercomputing cluster in India.

It has been agreed in principle that C-DAC India and G-42 company of the UAE will collaborate to set up a supercomputing cluster in India. The initiative will be part of the AI India Mission and once established the facility be available to private and public sector for research, application development and commercial use.

7

Double bilateral Trade to US$ 200 billion by 2032

The two sides agreed to double bilateral trade to over US$ 200 billion by 2032. The focus will also be on linking MSME industries on both sides and promote new markets through initiatives like Bharat Mart, Virtual Trade Corridor and Bharat-Africa Setu.

8

Promote bilateral Civil Nuclear Cooperation

To capitalise on the new opportunities created by the Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Energy for Transforming India (SHANTI) Act 2025, it was agreed to develop a partnership in advance nuclear technologies, including development and deployment of large nuclear reactors and Small Modular Reactors (SMRs) and cooperation in advance reactor systems, nuclear power plant operations and maintenance, and Nuclear Safety.

9

Setting up of offices and operations of UAE companies –First Abu Dhabi Bank (FAB) and DP World in the GIFT City in Gujarat

The First Abu Dhabi Bank will have a branch in GIFT that will promote trade and investment ties. DP World will have operations from the GIFT City, including for leasing of ships for its global operations.

10

Explore Establishment of ‘Digital/ Data Embassies’

It has been agreed that both sides would explore the possibility of setting up Digital Embassies under mutually recognised sovereignty arrangements.

11

Establishment of a ‘House of India’ in Abu Dhabi

It has been agreed in Principle that India and UAE will cooperate on a flagship project to establish a cultural space consisting of, among others, a museum of Indian art, heritage and archaeology in Abu Dhabi.

12

Promotion of Youth Exchanges

It has been agreed in principle to work towards arranging visits of a group of youth delegates from either country to foster deeper understanding, academic and research collaboration, and cultural bonds between the future generations.