शेअर करा
 
Comments
Elaborates on five aspects: universalization of quality education; skill development; inclusion of India’s ancient experience and knowledge of urban planning and designing into education; internationalization and focus on Animation Visual Effects Gaming Comic
“Empowering our youth who are future nation builder, is empowering India’s future”
“It was digital connectivity that kept the country’s education system going during the pandemic”
“Innovation is ensuring inclusion in our country. Now going even further, country is moving towards integration”
“It is critical to prepare the ‘demographic dividend’ of the country as per the demands of the changing job roles”
“Budget is not just an account of statistics, budget, if implemented properly, can bring great transformation even with limited resources”

नमस्कार

केंद्रीय मंत्रिमंडळातील माझे सहकारी, शिक्षण, कौशल्य विकास, विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि संशोधनाशी संबंधित सर्व मान्यवर, उपस्थित सर्व महोदया आणि  महोदय

आमच्या सरकारने अर्थसंकल्पपूर्व आणि अर्थसंकल्पोत्तर हितसंबंधितांशी चर्चेची, संवादाची   विशेष परंपरा विकसित केली आहे.आजचा हा कार्यक्रम त्याच मालिकेतचा  भाग आहे.या क्रमाने आज शिक्षण आणि कौशल्य विकासाबाबत अर्थसंकल्पात केलेल्या तरतुदींबाबत सर्व संबंधितांशी विविध पैलूंवर सविस्तर चर्चा केली जाणार आहे.

मित्रांनो,

आपली आजची तरुण पिढी देशाच्या भविष्याचे नेतृत्व आहे.ते भविष्यातील  राष्ट्रनिर्मातेही आहेत.त्यामुळे आजच्या तरुण पिढीला सक्षम करणे म्हणजे भारताचे भविष्य सक्षम करणे आहे. याच विचाराने 2022 च्या अर्थसंकल्पात शिक्षण क्षेत्राशी निगडीत पाच मुद्द्यांवर अधिक  भर देण्यात आला आहे.

पहिला मुद्दा -

गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण: आपल्या शिक्षण पद्धतीचा विस्तार करण्यासाठी, तिची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी आणि शैक्षणिक क्षेत्राची क्षमता वाढवण्यासाठी महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.

दुसरा मुद्दा आहे-

कौशल्य विकास : यामध्ये डिजिटल कौशल्य व्यवस्था  निर्माण करण्यावर  , उद्योग 4.0 ची चर्चा सुरू असताना, उद्योगाच्या मागणीनुसार कौशल्य विकास करण्यावर  आणि उद्योग क्षेत्राशी अधिक उत्तम संबंध प्रस्थापित करण्यावर भर देण्यात आला आहे.

तिसरा महत्वपूर्ण मुद्दा आहे-

शहरी नियोजन आणि रचना : यामध्ये भारताचा जो प्राचीन अनुभव आणि ज्ञान आहे त्याचा   आपल्या आजच्या शिक्षणात समावेश करणे आवश्यक आहे.

चौथा  महत्त्वाचा  मुद्दा   म्हणजे  -

आंतरराष्ट्रीयकरण:  जागतिक दर्जाची परदेशी विद्यापीठे भारतात यावीत, गिफ़्ट सिटीसारख्या  औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये वित्तीय तंत्रज्ञानाशी निगडीत  संस्था येण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे.

पाचवा महत्वपूर्ण मुद्दा आहे-

एव्हीजी सी म्हणजे अॅनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक : या सर्व क्षेत्रांमध्ये  रोजगाराच्या अपार संधी आहेत, ही मोठी जागतिक बाजारपेठ आहे. हा अर्थसंकल्प नवे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण मार्गी लावण्यासाठी अत्यंत सहाय्य्यकारी ठरणार आहे

मित्रांनो,

कोरोना विषाणूचे संकट येण्यापूर्वी  मी देशातील डिजिटल भविष्याबद्दल बोलत होतो.जेव्हा आपण आपली  गावे ऑप्टिकल फायबरने जोडत होतो, जेव्हा आपण  डेटाची किंमत शक्य तितकी कमी ठेवण्याचा प्रयत्न करत होतो, कनेक्टिव्हिटीशी संबंधित  पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करत होते , तेव्हा याची गरज काय असा  प्रश्न काही लोक  उपस्थित करत होते. पण महामारीच्या काळात आपल्या या प्रयत्नांचे महत्त्व सर्वांनीच पाहिले आहे.या जागतिक महामारीच्या काळात या डिजिटल कनेक्टिव्हिटीनेच आपली शिक्षण व्यवस्था सुरळीत ठेवली.

भारतात डिजिटल दरी  झपाट्याने कशाप्रकारे  कमी होत आहे हे आपण पाहत आहोत. नवोन्मेष आपल्याकडे  समावेशन  सुनिश्चित करत आहे. आणि आता देश समावेशनाच्याही  पलीकडे जाऊन एकात्मतेकडे वाटचाल करत आहे.

आपल्याला या दशकात  शिक्षण व्यवस्थेत जी आधुनिकता आणायची आहे, त्याचा पाया भक्कम करण्यासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात अनेक घोषणा करण्यात आल्या आहेत.डिजिटल शिक्षण हा भारताच्या डिजिटल भविष्याकडे वाटचाल करण्याच्या व्यापक दृष्टीकोनाचा   एक भाग आहे.त्यामुळे ई-विद्या असो, वन क्लास वन चॅनल असो, डिजिटल प्रयोगशाळा असो, डिजिटल विद्यापीठ  असो, अशा शैक्षणिक पायाभूत सुविधा तरुणांना खूप सहाय्य्यकारी ठरणार आहेत. भारताच्या सामाजिक-आर्थिक व्यवस्थेत गावे असोत, गरीब असोत, दलित असोत, मागासलेले असोत, आदिवासी असोत, सर्वांना शिक्षणासाठी उत्तम उयपाययोजना  देण्याचा प्रयत्न आहे.

मित्रांनो,

राष्ट्रीय  डिजिटल विद्यापीठ  हे भारताच्या शिक्षण व्यवस्थेतील एक अनोखे  आणि अभूतपूर्व पाऊल आहे.हे विद्यापीठ आपल्या देशातील अभ्यासक्रमांच्या  जागांच्या समस्येवर संपूर्णपणे  तोडगा काढू शकते,  हे या  डिजिटल विद्यापीठाचे सामर्थ्य मला दिसत आहे. जेव्हा प्रत्येक विषयासाठी अमर्याद जागा असतील तेव्हा शिक्षण विश्वात किती मोठे परिवर्तन   होईल याची आपण कल्पना करू शकता.हे डिजिटल विद्यापीठ   सध्याच्या आणि भविष्यातील अध्ययन आणि पुर्नअध्ययनाच्या गरजा भागवण्यासाठी तरुणांना  तयार करेल .माझी शिक्षण मंत्रालय, विद्यापीठ अनुदान आयोग ,अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद आणि सर्व संबंधितांना विनंती  आहे की, हे डिजिटल विद्यापीठ वेगाने काम करू शकेल, हे सुनिश्चित करावे.  सुरुवातीपासूनच हे डिजिटल विद्यापीठ आंतरराष्ट्रीय मापदंडांनुसार कार्यरत राहील, हे पाहणे ही आपल्या सर्वांची  जबाबदारी  आहे.

मित्रांनो,

देशातच जागतिक दर्जाच्या संस्था उभारण्याचा सरकारचा उद्देश आणि त्यासाठीचा  धोरणात्मक आराखडा  तुमच्यासमोर आहे.आज जागतिक मातृभाषा दिनही आहे. मातृभाषेतील शिक्षण मुलांच्या मानसिक विकासाशी निगडीत आहे.अनेक राज्यांमध्ये  वैद्यकीय आणि तंत्र  शिक्षण  स्थानिक भाषांमध्ये सुरू झाले आहे.

आता स्थानिक भारतीय भाषांमध्ये सर्वोत्तम मजकूर आणि त्याच्या डिजिटल आवृत्तीच्या निर्मितीला गती देण्याची विशेष जबाबदारी सर्व शिक्षणतज्ज्ञांची आहे. भारतीय भाषांमध्ये तो ई-मजकूर इंटरनेट, मोबाईल फोन, टीव्ही आणि रेडिओद्वारे सर्वांपर्यंत पोहोचण्यासाठी कार्य करणे आवश्यक आहे.

भारतीय सांकेतिक भाषेतही आपण  असे अभ्यासक्रम विकसित करत आहोत , जे  दिव्यांग  तरुणांना सक्षम बनवत आहेत.त्यात सातत्याने सुधारणा करत राहणे अत्यंत आवश्यक आहे.डिजिटल साधने,  डिजिटल मजकूर  अधिक चांगल्या प्रकारे कसा  वितरित करावा, यासंदर्भात   शिक्षकांना ऑनलाइन प्रशिक्षण देण्यावरही आपल्याला भर द्यावा लागेल.

मित्रांनो,

सर्जनशील  कौशल्य हे आत्मनिर्भर भारतासाठी आणि जागतिक प्रतिभेच्या मागणीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहे.जुन्या नोकऱ्यांचे स्वरूप ज्या वेगाने बदलत आहेत त्यानुसार, त्यादृष्टीने आपल्याला आपला  लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांश असलेल्या  मनुष्यबळाला वेगाने तयार करावे  लागेल. त्यामुळे शिक्षण क्षेत्र आणि उद्योग  यांनी  एकत्र काम करण्याची गरज आहे. या अर्थसंकल्पातील कौशल्य आणि उपजीविकेसाठी डिजिटल व्यवस्था  (देश स्टॅक ई-पोर्टल) आणि ई-कौशल्य प्रयोगशाळेच्या  घोषणेमागे हाच  विचार आहे.

मित्रांनो,

आज आपण पर्यटन उद्योग, ड्रोन उद्योग, अॅनिमेशन आणि कार्टून उद्योग, संरक्षण उद्योग, अशा उद्योगांवर खूप लक्ष केंद्रित केले आहे. या क्षेत्रांशी संबंधित विद्यमान उद्योग आणि स्टार्ट अपसाठी आपल्याला  प्रशिक्षित मनुष्यबळाची गरज आहे.अॅनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग आणि कॉमिक क्षेत्राच्या विकासासाठी  स्थापन करण्यात आलेल्या   कृती दलाची  यामध्ये मोठी मदत होणार आहे.त्याचप्रमाणे शहरी नियोजन आणि रचना ही देशाची गरज आहे आणि तरुणांना संधीही आहे. स्वातंत्र्याच्या अमृत काळामध्ये  भारत आपल्या शहरी परिदृश्याचा कायापालट करण्याच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करत आहे.त्यामुळे  संबंधित शिक्षण आणि प्रशिक्षणात सतत सुधारणा व्हायला हवी,   यासाठी अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेसारख्या  संस्थांकडून देशाला विशेष अपेक्षा आहेत.

मित्रांनो,

शिक्षण क्षेत्राच्या माध्यमातून आत्मनिर्भर भारताच्या मोहिमेला आपण कशाप्रकारे सशक्त करु शकतो, यासाठी तुमच्या सूचना, माहिती देशासाठी उपयुक्त ठरेल. मला विश्वास आहे की आपल्या सर्वांच्या एकत्रित प्रयत्नाने आपण अर्थसंकल्पात निश्चित केलेली उद्दिष्टे जलद गतीने राबवू शकू. मला असेही म्हणायचे आहे की आपले प्राथमिक शिक्षण गावापर्यंत आहे, असे अनुभवास येत आहे की स्मार्ट क्लासच्या माध्यमातून, अॅनिमेशनच्या माध्यमातून, दूरस्थ शिक्षणाच्या माध्यमातून किंवा आपल्या नवीन संकल्पनेतून एक वर्ग, एका वाहिनीच्या माध्यमातून आपण गावापर्यंत चांगल्या दर्जाच्या शिक्षणाची व्यवस्था करू शकतो. त्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद आहे. आपण याची अंमलबजावणी कशी करू शकतो.

आपण आज अर्थसंकल्पावर चर्चा करत आहोत, तेव्हा अर्थसंकल्प कसा असावा, याबाबत बोलणे ही अपेक्षा नाही, कारण तो झाला आहे. आता आपल्याकडून अपेक्षा आहे की, ज्या गोष्टी अर्थसंकल्पामध्ये आहेत त्या लवकरात लवकर कशा पद्धतीने सुविहीतपणे राबवता येतील. तुम्ही अर्थसंकल्पाचा अभ्यास केला असेल, तुम्ही प्रत्यक्ष काम करता, अर्थसंकल्प आणि तुमच्या कामाच्या आणि शिक्षण विभाग, कौशल्य विभाग यांच्या अपेक्षा आहेत. या तिघांना एकत्र करून, जर आपण एक चांगला पथदर्शी आराखडा तयार केला, आपण कालबद्धरितीने कामाची आखणी केली, तर आपण पाहिले असेल की आम्ही अंदाजे महिनाभर आधीच अर्थसंकल्प आणला आहे.

पूर्वी अर्थसंकल्प 28 फेब्रुवारीला असायचा, आता तो 1 फेब्रुवारीपर्यंत आणला आहे, कारण, 1 एप्रिलपासून अर्थसंकल्प लागू व्हावा. त्यापूर्वी प्रत्येकाने अर्थसंकल्पाबाबत तपशीलवार व्यवस्था केली पाहिजे.  जेणेकरून 1 एप्रिलपासून आपण अर्थसंकल्पावर काम करण्यास सुरुवात करू शकू. आपला वेळ वाया जाता कामा नये. आणि माझी इच्छा आहे की तुम्ही त्यात बरेच काही…आता तुम्ही पाहिलेच असेल, हे ठीक आहे की काही गोष्टी आहेत ज्या शिक्षण विभागाशी संबंधित नाहीत. आता देशाने ठरवले आहे की मोठ्या संख्येने सैनिकी शाळांसाठी आपण सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी मॉडेलकडे जाऊयात. आता लष्करी शाळा कशा असाव्यात, सार्वजनिक-खासगी भागीदारीचे मॉडेल काय असावे, त्यासाठी संरक्षण मंत्रालय निधी देणार आहे, मग सैनिकी शाळांच्या शिक्षकांचे विशेष प्रशिक्षण कसे असावे, यातल्या शिक्षकांचे विशेष प्रशिक्षण कसे असावे कारण त्यात शारीरिक भागही असणार आहे, ते आपण कसे करू शकतो?

त्याच प्रकारे क्रीडा क्षेत्र. या ऑलिम्पिकनंतर आपल्या देशात खेळांबद्दल विशेष आकर्षण निर्माण झाले आहे. हा  कौशल्य जगताबरोबरच, क्रीडाविश्वाचाही विषय आहे कारण तंत्र, तंत्रज्ञानानेही आता खेळांमध्येही मोठे स्थान निर्माण केले आहे. त्यामुळे जेव्हा आपण हा विचार करतो तेव्हा त्यात आपली काही भूमिका असू शकते.

ज्या देशात आज नालंदा, तक्षशिला, वल्लभी सारख्या मोठमोठ्या शिक्षण संस्था आहेत, त्या देशातल्या मुलांना परदेशात शिकावे लागत आहे, हे आपल्यासाठी योग्य आहे का, याचा आपण कधी विचार केला आहे का? आपण पाहतो की जी मुले आपल्या देशाबाहेर जात आहेत, पैसे अनावश्यकपणे खर्च होत आहेत, ते कुटुंब कर्ज घेत आहे.  आपल्या मुलांना आपल्याच वातावरणात आणि कमी खर्चात शिक्षण घेता यावे यासाठी आपण आपल्या देशात जगातील विद्यापीठे आणून त्यांची काळजी घेऊ शकतो का? म्हणजेच पूर्वप्राथमिक ते पदव्युत्तर पर्यंत, आपली जी चौकट आहे ती 21 व्या शतकाशी सुसंगत कशी बनवता येईल?

आपल्या अर्थसंकल्पात जे काही करण्यात आले आहे... बरं, असं असतानाही, ते असतं तर बरं झालं असतं, असं कोणाला वाटत असेल तर पुढच्या वर्षी विचार करू... पुढच्या अर्थसंकल्पात विचार करू. सध्या आपल्याकडे जो अर्थसंकल्प उपलब्ध आहे, ते आपण वास्तवात कसे आणू शकतो, त्याचा उत्तम प्रकारे वापर कसा करायचा, नुसतेच परिणाम नव्हे तर इष्टतम परिणाम कसे मिळवायचे. आता अटल टिंकरिंग लॅब. अटल टिंकरिंग लॅबचे काम पाहणारे लोक वेगळे आहेत, पण त्याचा संबंध कोणत्या ना कोणत्या शिक्षण पद्धतीशी जोडलेला आहे. नवोन्मेषाबद्दल बोलायचे झाले तर अटल टिंकरिंग लॅबचे आधुनिकीकरण कसे करता येईल. म्हणजेच सर्व विषय असे आहेत की अर्थसंकल्पाच्या परिप्रेक्ष्‍यात आणि राष्ट्रीय शिक्षणाच्या परिप्रेक्ष्‍यात, हा पहिलाच अर्थसंकल्प आहे ज्याची तात्काळ अंमलबजावणी करून स्वातंत्र्याच्या या अमृत महोत्सवात अमृतकालाचा पाया घालायचा आहे.

आणि माझी इच्छा आहे की तुम्हा सर्व भागधारकांसह एक मोठा बदल घडवून आणण्याची गरज आहे. तुम्हाला माहिती आहे अर्थसंकल्प मांडला जातो, त्यानंतर विश्रामकाळ असतो आणि सर्व खासदार एकत्र, छोट्या गटात, अर्थसंकल्पावर बारकाईने चर्चा करतात आणि खूप छान चर्चा होते, त्यातून चांगल्या गोष्टी समोर येतात. आम्ही त्याची आणखी एक कक्षा रुंदावली आहे, सध्या खासदारच चर्चा करत आहेत, पण आता थेट विभागातील लोकांचे भागधारकांशी बोलणे सुरू आहे.

म्हणजेच एक प्रकारे आपल्या सर्वांनी प्रयत्न केले आहेत, हेच मी म्हणतोय, "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास"… या अर्थसंकल्पातही सर्वांचे प्रयत्न खूप आवश्यक आहेत. अर्थसंकल्प हा केवळ आकडेवारीचा लेखाजोखा नाही. जर आपण अर्थसंकल्पाचा योग्य प्रकारे, योग्य वेळी, योग्य मार्गाने वापर केला, तर आपल्या मर्यादित संसाधनातही आपण मोठे परिवर्तन घडवून आणू शकतो. अर्थसंकल्पाबाबत काय करायचे, ही स्पष्टता प्रत्येकाच्या मनात असेल त्यावेळीच हे शक्य आहे.

आजच्या चर्चेचा शिक्षण मंत्रालय, कौशल्य मंत्रालयालाही खूप फायदा होईल. कारण तुमच्या चर्चेमुळे हे पक्के होईल की हा अर्थसंकल्प खूप चांगला आहे, असा आहे तसा आहे. परंतु जर तुम्ही यात हे केले तर ते अवघड होईल, तुम्ही हे केले तर ते चांगले होईल. अनेक व्यावहारिक गोष्टी समोर येतील. आपले मत खुलेपणाने व्यक्त करा. मुळात तत्वज्ञानाची चर्चा नाही, ते व्यावहारिक जीवनात वास्तवात कसे आणायचे, ते चांगल्या पद्धतीने कसे आणायचे, ते सहजतेने कसे आणायचे, सरकार आणि समाजव्यवस्थेत अंतर राहू नये, मिळून काम कसे करता येईल, यासाठी ही चर्चा आहे.

सहभागी झाल्याबद्दल पुन्हा एकदा मी तुम्हा सर्वांचे आभार मानतो, तुमच्या दिवसभरातील चर्चेतून खूप चांगले मुद्दे समोर येतील ज्यामुळे विभाग जलद गतीने निर्णय घेऊ शकेल आणि आम्ही आपल्या संसाधनांचा उत्तम वापर करुन चांगल्या परिणामासह पुढील अर्थसंकल्पाची तयारी करु शकू. मी तुम्हा सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा देतो.

खूप-खूप धन्‍यवाद !!

Explore More
76 व्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्यावरुन देशवासियांना केलेले संबोधन

लोकप्रिय भाषण

76 व्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्यावरुन देशवासियांना केलेले संबोधन
India G20 Presidency: Monuments to Light Up With Logo, Over 200 Meetings Planned in 50 Cities | All to Know

Media Coverage

India G20 Presidency: Monuments to Light Up With Logo, Over 200 Meetings Planned in 50 Cities | All to Know
...

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
PM applauds those who are displaying their products on GeM platform
November 29, 2022
शेअर करा
 
Comments
GeM platform crosses Rs. 1 Lakh crore Gross Merchandise value

The Prime Minister, Shri Narendra Modi has applauded the vendors for displaying their products on GeM platform.

The GeM platform crosses Rs. 1 Lakh crore Gross Merchandise value till 29th November 2022 for the financial year 2022-2023.

In a reply to a tweet by Union Minister, Shri Piyush Goyal, the Prime Minister tweeted;

"Excellent news! @GeM_India is a game changer when it comes to showcasing India’s entrepreneurial zeal and furthering transparency. I laud all those who are displaying their products on this platform and urge others to do the same."