केंद्रीय मंत्रिमंडळातील माझे सहकारी, देशातील लॉजिस्टिक्स आणि उद्योग क्षेत्राचे प्रतिनिधी , अन्य सर्व मान्यवर, महिला आणि पुरुषवर्ग,
स्वातंत्र्याच्या अमृत काळात आज देशाने विकसित भारताच्या उभारणीच्या दिशेने एक महत्वपूर्ण पाऊल टाकले आहे. भारतात शेवटच्या टोकापर्यंत मालाचे जलद वितरण सुनिश्चित करणे , वाहतुकीशी संबंधित समस्या दूर करणे , उत्पादकांचा वेळ आणि पैशाची बचत करणे , कृषी मालाची नासधूस रोखण्यासाठी एकत्रित प्रयत्न केले जात आहेत आणि त्याचाच परिणाम म्हणजे आजचे राष्ट्रीय लॉजिस्टिक धोरण आहे आणि आणि मला विश्वास आहे की आपल्या या व्यवस्थांमध्ये सुधारणांसाठी तसेच या क्षेत्रात काम करणाऱ्या सरकारी विभागांमध्येही एक समन्वय स्थापित होईल. सर्वांगीण दृष्टिकोन निर्माण होईल. परिणामी या क्षेत्राला अपेक्षित गती मिळेल. मला इथे यायला 5-7 मिनिटांचा जो विलंब झाला त्याचे कारण होते इथे जे छोटेसे प्रदर्शन लागले आहे , ते पाहत होतो. वेळेअभावी बारकाईने पाहू शकलो नाही , मात्र ओझरते पाहिले. याच परिसरात हे प्रदर्शन असून 15-20 मिनिटांचा वेळ काढून ते अवश्य पहा अशी माझी तुम्हाला विनंती आहे. कशा प्रकारे तंत्रज्ञान या क्षेत्रात आपली भूमिका पार पाडत आहे?अंतराळ तंत्रज्ञानाचा आपण कसा उपयोग करत आहोत ? आणि एकाच वेळी या सर्व गोष्टी पाहिल्या तर तुम्ही जर या क्षेत्रात असाल तर तुम्हाला अनेक गोष्टी नव्याने सापडतील. आज आपण जगातील 5 वी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहोत. याचा तुम्हाला आनंद झाला नाही का ? देर आए दुरुस्त आए. होते असे कधी कधी. कारण चारी बाजूला इतकी नकारात्मकता आहे की त्यात कधी कधी चांगल्या गोष्टी शोधण्यासाठी वेळ लागतो आणि भारतामध्ये परिस्थिती झपाट्याने बदलत आहे. एक काळ होता, आपण कबूतर सोडायचो. आज चित्ता सोडत आहोत. हे सहज घडलेले नाही. आज सकाळी चित्ते राष्ट्रीय उद्यानात सोडणे, संध्याकाळी लॉजिस्टिक धोरण जारी करणे यात काही सुसंगती तर नक्कीच आहे. कारण आम्हालाही वाटते की माल वाहतूक एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी चित्त्याच्या वेगाप्रमाणे व्हावी. देशालाही त्याच जलद गतीने पुढे जायचे आहे.
मित्रांनो,
मेक इन इंडिया आणि आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल करणाऱ्या भारताचा जयजयकार भारतातच नाही तर भारताबाहेरही ऐकू येतो. आज भारत निर्यातीची मोठी उद्दिष्टे पार करत आहे. यापूर्वी ही उद्दिष्टे गाठणे खूप कठीण होते. मात्र एकदा का ठरवले तर देश देखील करून दाखवतो. आज देश ती उद्दिष्टे साध्य करत आहे. भारताच्या निर्मिती क्षेत्राचे सामर्थ्य एक प्रकारे निर्मिती केंद्र बनत असलेल्या भारताच्या रूपात समोर येत आहे. जगाच्या मनात स्थिरावत आहे. त्याला मान्यता मिळाली आहे. जर लोकांनी उत्पादनाशी निगडीत प्रोत्साहन योजनेचा अभ्यास केला तर असे दिसून येईल की जगाने ही कल्पना स्वीकारली आहे. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय लॉजिस्टिक धोरण सर्व क्षेत्रांमध्ये नवी ऊर्जा घेऊन आले आहे. मी सर्व हितधारकांना , व्यापाऱ्यांना उद्योजकांना निर्यातदारांना , देशातील शेतकऱ्यांना या महत्वपूर्ण निर्णयाबद्दल शुभेच्छा देतो. या धोरणामुळे त्यांना खूप मोठा लाभ होणार आहे. सर्वांचे खूप खूप अभिनंदन.
मित्रांनो,
इथे या कार्यक्रमात अनेक धोरणकर्ते , उद्योग विश्वातले दिग्गज उपस्थित आहेत, ते या लॉजिस्टिक क्षेत्रात दररोज काम करत आहेत. अनेक अडचणींना ते सामोरे गेले आहेत , नवे मार्ग शोधले आहेत. कधी शॉर्टकटही शोधले असतील, मात्र केले आहे. तुम्ही सर्व जाणता, आणि जे उद्या काही लोक लिहितील , ते मी आज सांगतो. धोरण म्हणजे फलनिष्पत्ती नाही तर ती एक सुरुवात असते आणि धोरण आणि कामगिरीचा एकत्रित परिणाम म्हणजे विकास आहे. म्हणजेच धोरणाबरोबरच कामगिरीचे निकषही हवेत, कामगिरीची रुपरेषा हवी , कामगिरीसाठी निश्चित वेळ आखून दिलेली असावी . हे सर्व जेव्हा एकत्र येते ते म्हणजे धोरण + कामगिरी = प्रगती. आणि म्हणूनच या धोरणानंतर सरकारची आणि या क्षेत्राशी संबंधित सर्व दिग्गजांची कामगिरी करून दाखवण्याची जबाबदारी अनेक पटींनी वाढली आहे. धोरण नसेल तर म्हणतात नाही-नाही , पूर्वीपेक्षा खूप चांगले आहे. धोरण आहे त्यामुळे समजते की तिथे जायचे होते मात्र तुम्ही तर इथेच थांबला आहात. असे जायचे होते, तुम्ही तसे गेलात. धोरण एक प्रकारे प्रेरक शक्ती म्हणून काम करते. मार्गदर्शक शक्ती म्हणूनही काम करते आणि म्हणूनच या धोरणाकडे केवळ एक कागद किंवा दस्तावेज म्हणून पाहिले जाऊ नये. आपल्याला ज्या चित्याच्या गतीने पूर्वेकडून पश्चिमेकडे माल घेऊन जायचे आहे, ती गति आपल्याला पकडायची आहे. आजचा भारत कुठलेही धोरण आखण्यापूर्वी , ते लागू करण्यापूर्वी , त्यासाठी कार्यक्षेत्र तयार करतो, तेव्हाच धोरण यशस्वीपणे राबवता येते आणि तेव्हाच प्रगतीची शक्यता देखील वाढते. राष्ट्रीय लॉजिस्टिक धोरण अचानक एक दिवसात तयार झालेले नाही , त्यामागे 8 वर्षांचे कठोर परिश्रम आहेत, धोरणात्मक बदल आहेत, महत्वपूर्ण निर्णय आहेत, आणि मी माझ्या बद्दल बोलायचे तर मी म्हणू शकतो की यामागे माझा 2001 ते 2022 पर्यंतचा 22 वर्षांचा अनुभव आहे. लॉजिस्टिक कनेक्टिव्हीटी सुधारण्यासाठी योजनाबद्ध पायाभूत विकासासाठी आम्ही सागरमाला, भारतमाला सारख्या योजना सुरु केल्या, लागू केल्या. समर्पित माल वाहतुक मार्गिकेच्या कामाला गती देण्याचा आम्ही प्रयत्न केला आहे. आज भारतीय बंदरांच्या एकूण क्षमतेमध्ये लक्षणीय वाढ झाली असून मालवाहू जहाजांचा मालाची चढ -उतार करून माघारी फिरण्याचा सरासरी वेळ 44 तासांवरून कमी होऊन 26 तासांवर आला आहे. जल मार्गाच्या माध्यमातून आपण पर्यावरण पूरक आणि किफायतशीर वाहतूक करू शकत आहोत , यासाठी देशात अनेक नवे जल मार्ग देखील बांधले जात आहेत. निर्यातीला चालना देण्यासाठी सुमारे 40 एअर कार्गो टर्मिनल बांधण्यात आली आहेत. 30 विमानतळांवर शीत-गृहाची सुविधा उपलब्ध करण्यात आली आहे. देशात 35 मल्टीमोडल लॉजिस्टिक्स केंद्रे उभारली जात आहेत. तुम्ही सर्वांनी पाहिले आहे , कोरोना काळात देशाने किसान रेल आणि कृषी उडानचा देखील प्रयोग सुरु केला. देशाच्या दुर्गम भागांतून शेतमाल मुख्य बाजारपेठांमध्ये पोहचवण्यात यामुळे मोठी मदत झाली. कृषि उड़ानने तर शेतकऱ्यांचा माल परदेशातही पोहचवला. आज देशातील सुमारे 60 विमानतळांवर कृषी उडान सुविधा उपलब्ध आहे. मला पूर्ण विश्वास आहे , माझे भाषण ऐकल्यानंतर आपले काही पत्रकार मित्र मला फोन करतील आणि सांगतील हे तर आम्हाला माहित नव्हते. तुमच्यातही अनेक लोक असतील, ज्यांना वाटत असेल, अच्छा , एवढे सगळे झाले आहे. कारण आपले लक्ष नसते. या पायाभूत विकास प्रकल्पांवर लाखो कोटी रुपये गुंतवण्याबरोबरच , सरकारने तंत्रज्ञानाच्या मदतीने लॉजिस्टिक्स क्षेत्राला मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला आहे. ई-संचितच्या माध्यमातून पेपरलेस एक्झिम व्यापार प्रक्रिया, सीमाशुल्क विभागासाठी फेसलेस असेसमेंट, ई-वे बिल, फास्टॅग यासारख्या तरतुदी असतील, यामुळे लॉजिस्टिक क्षेत्राच्या कार्यक्षमतेत मोठी वाढ झाली आहे.
मित्रांनो,
लॉजिस्टिक क्षेत्राचे आणखी एक मोठे आव्हान देखील आमच्या सरकारने गेल्या काही वर्षांत दूर केले आहे. यापूर्वी विविध राज्यांमध्ये लागू असलेल्या अनेक करांमुळे माल वाहतुकीचा वेग जागोजागी मंदावायचा. मात्र जीएसटीमुळे या अडचणी सुटल्या आहेत. यामुळे, अनेक प्रकारचे पेपरवर्क कमी झाले आहे, ज्यामुळे लॉजिस्टिकची प्रक्रिया सुलभ झाली आहे. सरकारने गेल्या काही महिन्यांत ड्रोन धोरणात ज्या प्रकारे बदल केला आहे, त्याला पीएलआय योजनेशी जोडले आहे, त्यामुळे विविध वस्तू पोहोचवण्यासाठीही ड्रोनचा वापर होऊ लागला आहे. युवा पिढी नक्कीच मैदानात उतरेल असे आपण धरून चालूया. ड्रोन वाहतुकीचे खूप मोठे क्षेत्र विकसित होणार आहे आणि मला हिमालय पर्वतरांगांमधील दुर्गम आणि लहान खेड्यांमध्ये जे कृषी उत्पादन होते , ते ड्रोनद्वारे आणायचे आहे, जिथे सागरी किनारा आहे आणि चारी बाजू जमिनीने वेढलेल्या आहेत. तिकडे जर मासे हवे असतील तर ड्रोनद्वारे ताजे मासे मोठ्या शहरांमधील भूवेष्टित भागात पाठवण्याबाबत कशी व्यवस्था असेल,हे सर्व होणार आहे. जर कुणाला ही कल्पना उपयोगी ठरली तर मला त्यासाठी रॉयल्टी देण्याची गरज नाही.
मित्रांनो,
म्हणूनच मी या सर्व गोष्टी सांगतो. विशेषतः खडतर प्रदेशात, डोंगराळ भागात, ड्रोनने गेल्या काही दिवसांत औषधे , लस पोहचवण्यात खूप मदत केली आहे. आम्ही त्याचा वापर केला आहे. आगामी काळात, मी म्हटल्याप्रमाणे, वाहतूक क्षेत्रात ड्रोनचा अधिकाधिक वापर करणे, ते लॉजिस्टिक क्षेत्रासाठी खूप उपयुक्त ठरणार आहे आणि आम्ही आधीच एक अतिशय प्रगतीशील धोरण तुमच्यासमोर आणले आहे.
मित्रांनो,
एकापाठोपाठ एक अशा सुधारणा केल्यानंतर, देशात लॉजिस्टिकचा मजबूत पाया रचल्यानंतरच एवढे सगळे झाले आहे, त्यानंतर आम्ही हे राष्ट्रीय लॉजिस्टिक धोरण घेऊन आलो आहोत. आम्ही ते भरारी घेण्याच्या टप्प्यावर आणून सोडले आहे. आता तुम्हा सर्व सहकाऱ्यांची यासाठी गरज आहे, कारण आता अनेक उपक्रम, इतक्या यंत्रणा विकसित झाल्या आहेत. आता आपण सर्वानी मोठी भरारी घेण्यासाठी एकत्र यावे लागेल आणि ते करून दाखवायचे आहे.
आता याद्वारे लॉजिस्टिक क्षेत्रात भरभराट होईल, मित्रांनो, मी कल्पना करू शकतो. हा बदल अभूतपूर्व परिणाम देणार आहे. आणि वर्षभरानंतर त्याचे मूल्यमापन केले तर तुमचाच विश्वास बसेल की हो, आम्ही इथून इथपर्यंत पोहचू असे वाटले नव्हते. 13-14 टक्के असणारी लॉजिस्टिक खर्चाची पातळी पहा, आपण सर्वांनी ती लवकरात लवकर एक अंकी करण्याचे ध्येय ठेवले पाहिजे. जर आपल्याला जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक व्हायचे असेल तर हे सहजसाध्य किफायतशीर क्षेत्र आहे. इतर सर्व क्षेत्रात कदाचित आणखी पन्नास गोष्टींमुळे आम्हाला खर्च कमी करणे कठीण होऊ शकते. पण एक प्रकारे हे सहजसाध्य क्षेत्र आहे. केवळ आपल्या प्रयत्नाने, कार्यक्षमतेने आणि काही नियमांचे पालन करून हे शक्य आहे. आपण 13-14 टक्क्यांवरून एक अंकी पातळी गाठू शकतो.
मित्रांनो,
राष्ट्रीय लॉजिस्टिक धोरणाद्वारे आणखी दोन मोठी आव्हाने हाताळण्यात आली आहेत. कितीतरी ठिकाणी, कारखानदाराला त्याच्या कामासाठी वेगवेगळ्या जिल्ह्यात वेगवेगळे परवाने घ्यावे लागतात. आपल्या निर्यातदारांनाही दीर्घ प्रक्रियेतून जावे लागते. त्यांच्या मालाचा मागोवा घेण्यासाठी आणि पाठपुरावा करण्यासाठी, निर्यातदारांना निर्यातदार शिपिंग बिल क्रमांक, रेल्वे कन्साईनमेंट क्रमांक, ई-वे बिल क्रमांक इत्यादी जोडावे लागतात. तेव्हाच तो देशाची सेवा करू शकतो. आता तुम्ही लोक चांगले आहात म्हणून जास्त तक्रारी केल्या नाहीत. पण मला तुमची वेदना समजते म्हणून मी त्यात सुधारणा करण्याचा प्रयत्न करत आहे. आज जो युनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लॅटफॉर्म म्हणजेच ULIP (युलिप) आणि हेच मी म्हणतो तुम्ही झेप घ्या, युलिप सुरू झाले आहे, निर्यातदारांची या दीर्घ प्रक्रियेतून मुक्तता होईल आणि त्याची झलक तुमच्या मागे असलेल्या प्रदर्शनात तुम्हाला दिसेल की तुम्ही किती वेगाने तुमचे निर्णय घेऊ शकता आणि पुढे जाऊ शकता. युलिप वाहतूक क्षेत्राशी संबंधित सर्व डिजिटल सेवा एकाच प्लॅटफॉर्मवर आणेल. राष्ट्रीय लॉजिस्टिक धोरणांतर्गत Ease of Logistics Services - E-logs नावाचा एक डिजिटल प्लॅटफॉर्म देखील आज सुरु करण्यात आला आहे. या पोर्टलद्वारे, उद्योग संघटना अशा कोणत्याही बाबी मांडू शकतात, ज्यामुळे त्यांच्या कामकाजात आणि कामगिरीमध्ये समस्या निर्माण होत आहेत त्या थेट सरकारी यंत्रणांकडे मांडू शकतात. म्हणजेच अत्यंत पारदर्शक पध्दतीने कोणत्याही अडथळ्यांविना तुम्हाला सरकारपर्यंत पोहोचण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. अशा प्रकरणांचा जलद निपटारा करण्यासाठी संपूर्ण यंत्रणाही तयार करण्यात आली आहे.
मित्रांनो,
राष्ट्रीय लॉजिस्टिक धोरणाला सर्वात जास्त सहाय्य कोणाकडून मिळणार असेल तर ते पीएम गतिशक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लानचे . मला आनंद आहे की आज देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील आपली सर्व युनिट्स त्यात सामील झाली असून जवळपास सर्व विभाग एकत्र काम करू लागले आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्पांशी संबंधित माहितीचा एक मोठा डेटाबेस तयार करण्यात आला आहे. तुम्हाला हे जाणून आश्चर्य वाटेल की आज केंद्र आणि राज्य सरकारकडून सुमारे दीड हजार पानी म्हणजेच 1500 स्तरात डेटा पीएम गतिशक्ती पोर्टलवर येत आहे. कोणते प्रकल्प कुठे आहेत, वनजमीन कुठे आहे, संरक्षण खात्याची जमीन कुठे आहे, अशी सर्व माहिती एकाच ठिकाणी उपलब्ध होत आहे. यामुळे पायाभूत प्रकल्पांचे नियोजन सुधारले आहे, मंजुरींना वेग आला आहे आणि नंतर लक्षात येणाऱ्या समस्या कागदावर आधीच सुधारल्या आहेत. आपल्या पायाभूत सुविधांमध्ये जी त्रुटी असायची तीही पीएम गतीशक्ती मुळे झपाट्याने दूर झाली आहे. मला आठवते की, देशात पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प विचार न करता जाहीर करण्याची आणि कित्येक दशके रखडत ठेवण्याची परंपरा होती. देशाच्या लॉजिस्टिक क्षेत्राला याचा मोठा फटका बसला आहे आणि जेव्हा मी लॉजिस्टिक धोरणाविषयी बोलत असतो, त्याला मानवी चेहरा देखील आहे. या यंत्रणा नीट चालवल्या तर एकाही ट्रक चालकाला रात्री बाहेर झोपावे लागणार नाही. काम करून तो रात्री घरीही येऊ शकतो, रात्री झोपू शकतो. ही सर्व नियोजन व्यवस्था सहज करता येते आणि ती किती मोठी सेवा असेल. माझ्या सांगण्याचे तात्पर्य हेच आहे की या धोरणातच देशाची संपूर्ण विचारसरणी बदलण्याची क्षमता आहे.
मित्रांनो,
गतीशक्ती आणि राष्ट्रीय लॉजिस्टिक धोरण मिळून आता देशाची नवीन कार्यसंस्कृतीकडे वाटचाल होत आहे. नुकतीच गतीशक्ती विद्यापीठाला मान्यता मिळालेली आहे, म्हणजेच आम्ही त्यासोबत मनुष्यबळ विकासाचे कामही केले आहे. धोरण तर आज आणतोय. विद्यापीठातून, गतिशक्ती विद्यापीठातून जे प्रतिभावंत तयार होतील, त्यांचीही यासाठी खूप मदत होणार आहे.
मित्रांनो,
भारतात होत असलेल्या या प्रयत्नांदरम्यान, आज जगाचा भारताकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलत आहे हे समजून घेणेही आपल्यासाठी महत्त्वाचे आहे. आज जग भारताचे मूल्यमापन अतिशय सकारात्मकतेने करत आहे, आपल्या देशात थोडा वेळ लागतो. पण बाहेर होत आहे. जगाला भारताकडून खूप अपेक्षा आहेत आणि तुमच्यापैकी ज्यांचा त्याच्याशी संबंध असेल त्यांनीही याचा अनुभव घेतला असेल. भारत आज 'लोकशाही महासत्ता' म्हणून उदयास येत आहे, असे जगातील मोठ- मोठे तज्ज्ञ सांगत आहेत. तज्ज्ञ मंडळी आणि लोकशाही महासत्ता तज्ज्ञ यांच्यावर भारताच्या 'असाधारण प्रतिभा परिसंस्थेचा' खूप प्रभाव आहे. भारताच्या 'निश्चयाची' आणि 'प्रगती'ची प्रशंसा तज्ज्ञाकडून होत आहे. आणि हा निव्वळ योगायोग नाही. जागतिक संकटाच्या काळात भारताने आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेने दाखविलेल्या लवचिकतेने जगाला नवा आत्मविश्वास दिला आहे. भारताने गेल्या काही वर्षांत ज्या सुधारणा केल्या आहेत, जी धोरणे राबवली आहेत ती खरोखरच अभूतपूर्व आहेत. आणि त्यामुळे जगाचा भारतावरील विश्वास वाढला आहे आणि निरंतर वाढत आहे. जगाचा हा विश्वास आपल्याला पूर्णतः सार्थ ठरवायचा आहे. ही आपली जबाबदारी आहे, आपल्या सर्वांचे उत्तरदायित्व आहे आणि अशी संधी गमावणे आपल्यासाठी कधीही फायदेशीर ठरणार नाही. नॅशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी आज जारी झाली आहे, मला खात्री आहे, आज सुरू झालेल्या राष्ट्रीय लॉजिस्टिक धोरणामुळे देशात जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात नवी गती आणण्यास मदत होणार आहे.
मित्रांनो,
विकसित बनण्याचा संकल्प घेतलेल्या भारतात तुमच्यामध्ये असा कोणीही नसेल, ज्याला आपला देश विकसित देश व्हावा असे वाटत नसेल, असा कोणीच नसेल हो. हीच समस्या असते, की कोणीतरी करेल. मला हेच बदलायचे आहे, आम्हाला सर्वांनी एकत्र येऊन कार्य करायचे आहे. विकसित भारताचा संकल्प घेऊन चालणाऱ्या भारताला आता विकसित देशांशी अधिक स्पर्धा करायची आहे आणि आपण असे गृहीत धरू की, जसजसे आपण अधिक बलवान होऊ, तसतसे आपल्या स्पर्धेचे क्षेत्र अधिक शक्तिशाली लोकांसोबत विस्तारणार आहे आणि आपण त्याचे स्वागत केले पाहिजे, आपण संकोच करू नये, काही आले तरी आम्ही तयार आहोत आणि म्हणूनच मला असे वाटते की प्रत्येक उत्पादन, प्रत्येक उपक्रम, आपली प्रक्रिया खूप स्पर्धात्मक असायला हवी. सेवा क्षेत्र असो, उत्पादन क्षेत्र असो, वाहन उद्योग असो, इलेक्ट्रॉनिक्स असो, प्रत्येक क्षेत्रात आपल्याला मोठी उद्दिष्टे ठेवायची आहेत आणि ती साध्य करायची आहेत. आज भारतात बनवलेल्या उत्पादनांचे जगाचे आकर्षण केवळ आपल्याला शाबासकी मिळण्यापुरते मर्यादित नसावे. मित्रांनो, जागतिक बाजारपेठ काबीज करण्याच्या दिशेने आपण विचार केला पाहिजे. भारताची कृषी उत्पादने असोत, भारताचे मोबाईल असोत किंवा भारताचे ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र असो, त्यांची आज जगात चर्चा आहे. कोरोनाच्या काळात भारतात बनवलेल्या लस आणि औषधांमुळे जगातील लाखो लोकांचे प्राण वाचविण्यात मदत झाली आहे. आज सकाळी मी उझबेकिस्तानहून आलो. तर काल रात्री मी उझबेकिस्तानच्या राष्ट्राध्यक्षांशी बोलत होतो. उशीर झाला होता, पण ते इतक्या उत्साहाने सांगत होते की, पूर्वी उझबेकिस्तानमध्ये योगाबद्दल एक प्रकारचा तिटकारा होता, पण आज परिस्थिती अशी आहे की प्रत्येक गल्लीत योगासने सुरू आहेत, आम्हाला भारतातून प्रशिक्षकांची गरज आहे. माझे म्हणणे एवढेच आहे की, मित्रांनो, भारताकडे बघण्याची, विचार करण्याची जगाची दृष्टी झपाट्याने बदलत आहे. भारतात बनवलेल्या उत्पादनांना जागतिक बाजारपेठेत वर्चस्व मिळवण्यासाठी देशात मजबूत पाठबळ व्यवस्था असणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. राष्ट्रीय लॉजिस्टिक धोरण या पाठबळ व्यवस्थेचे आधुनिकीकरण करण्यात खूप मदत करेल.
आणि मित्रांनो,
तुम्हा सर्वांना माहित आहे की जेव्हा देशाची निर्यात वाढते, देशातील लॉजिस्टिकशी संबंधित समस्या कमी होतात, तेव्हा त्याचा मोठा फायदा आपल्या छोट्या उद्योगांना आणि त्यात काम करणाऱ्या लोकांना होतो. लॉजिस्टिक क्षेत्राच्या बळकटीकरणामुळे केवळ सामान्य माणसाचे जीवन सुकर होणार नाही तर कामगार आणि कामगारांचा सन्मान वाढण्यास मदत होईल.
मित्रांनो,
आता भारताच्या लॉजिस्टिक क्षेत्रासोबतच्या समस्या संपतील, अपेक्षा वाढतील, हे क्षेत्र आता देशाच्या यशाला नव्या उंचीवर नेईल. राष्ट्रीय लॉजिस्टिक धोरणात पायाभूत सुविधांचा विकास, व्यवसायाचा विस्तार आणि रोजगाराच्या संधी वाढविण्याची अफाट क्षमता आहे. या शक्यता आपण एकत्रितपणे साकार केल्या पाहिजेत. या संकल्पासह, पुन्हा एकदा तुम्हा सर्वांना अनेक अनेक शुभेच्छा आणि आता तुम्हाला चित्त्याच्या वेगाने माल उचलायचा आहे, वाहून न्यायचा आहे, हीच माझी तुमच्याकडून अपेक्षा आहे, धन्यवाद..!
