Mera Saansad
Search Search
Marathi language

उत्तरप्रदेशात बलरामपूर इथे शरयू कालवा राष्ट्रीय जलसिंचन प्रकल्पाच्या उदघाटनप्रसंगी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेलं भाषण

Published By : Admin | December 11, 2021 | 19:28 IST
"Demise of General Bipin Rawat is a great loss for every Indian, for every patriot"
"The nation is with the the families of the heroes we have lost"
"The completion of the Saryu Canal National Project is proof that when the thinking is honest, the work is also solid"
"We have done more work in in less than 5 yearsthe Saryu canal project than what was done in 5 decades. This is a double engine government. This is the speed of work of the double engine government"
 
 
 

भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय!

मी या पावन भूमीला वारंवार प्रणाम करतो. आज मला आदि शक्ती आई पटेश्वरीची पवित्र भूमी आणि छोटी काशी म्हणून प्रसिद्ध बलरामपूरच्या भूमीवर पुन्हा येण्याची संधी मिळाली. मला आपले अनेक आशीर्वाद लाभले आहेत. 

उत्तर प्रदेशच्या राज्यपाल श्रीमती आनंदी बेन पटेल, उत्तर प्रदेशचे उर्जावान, कर्मठ, लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उपमुख्यमंत्री श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावजी, कौशल किशोर जी, राज्य सरकारचे मंत्री महेंद्रसिंग जी, रमापति शास्त्री जी, मुकुट बिहारी वर्मा जी, ब्रजेश पाठक जी, आशुतोष टंडन जी, बलदेव ओलाख जी, श्री पलटू राम जी, मंचावर उपस्थित सर्व संसदेतले माझे सहकारी, सर्व माननीय आमदार, जिल्हा पंचायत सदस्य, आणि माझ्या प्रिय बंधू आणि भगिनींनो,

क्रांतिकारकांच्या या भूमीने देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यात आपले अमूल्य योगदान दिले आहे. राजा देवी बक्ष सिंह, राजा कृष्ण दत्त राम आणि पृथ्वी पाल सिंह यांच्या सारख्या पराक्रमींनी इंग्रज सरकारशी दोन हात करण्यात कुठलीच कसर सोडली नव्हती. अयोध्येत बनत असलेल्या प्रभू श्री रामाच्या भव्य मंदिराचा जेव्हा जेव्हा उल्लेख होईल, तेव्हा तेव्हा बलरामपूर संस्थानचे राजे महाराजा पाटेश्वरी प्रसाद सिंह यांच्या योगदानाचा उल्लेख नक्कीच केला जाईल. बलरामपूरचे लोक तर असे रत्नपारखी आहेत, की त्यांनी नानाजी देशमुख आणि अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या रूपाने दोन दोन भारतरत्न निर्माण केले आहेत, त्यांची जोपासना केली आहे. 

मित्रांनो,

राष्ट्र निर्माते आणि राष्ट्र संरक्षकांच्या या भूमीतून मी आज देशाच्या त्या सर्व वीर योद्ध्यांना देखील श्रद्धांजली वाहतो, ज्यांचं 8 डिसेंबरला झालेल्या हेलिकॉप्टर अपघातात निधन झालं. भारताचे पहिले संरक्षण दल प्रमुख (चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ), जनरल बिपीन रावत जी, कसे शूरवीर होते, देशाच्या सैन्यदलांना आत्मनिर्भर बनविण्यासाठी ते काय  प्रयत्न करत होते, हे पूर्ण देशाने पाहिलं आहे. एक सैनिक, केवळ सेवेत असेपर्यंतच सैनिक राहत नाही, तर त्याचं पूर्ण जीवन योद्ध्याप्रमाणे असतं, शिस्त, देशाचा मानसन्मान आणि शान अबाधित राखण्यासाठी तो कायम समर्पित असतो. गीतेत म्हटलं आहे - नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः - न शस्त्र त्याचं शरीर छिन्नविच्छिन्न करू शकतात, न अग्नी त्याला भस्म करू शकतो. जनरल बिपीन रावत, यांनी भारताच्या प्रगतीचे जे चित्र बघितले होते, त्यांच्या इच्छेनुसारच, येणाऱ्या काळात भारत वाटचाल करेल, आणि ते जिथे असतील तिथून हे बघत असतील. देशाच्या सीमांची सुरक्षा वाढविणे असो, सीमावर्ती भागात पायाभूत सुविधा मजबूत करणे असो, देशाच्या सैन्याला आत्मनिर्भर बनविण्याचा प्रकल्प असो, तिन्ही सैन्य दलांमध्ये समन्वय सुदृढ करण्याची मोहीम, अशी अनेक कामं वेगाने पुढे जात राहतील. भारत दुःखात आहे, मात्र, दुःखात असूनही आपण आपला वेग कमी करू शकत नाही आणि प्रगती देखील थांबवू शकत नाही. भारत थांबणार नाही, भारत डगमगणार नाही. आम्ही भारतीय मिळून आणखी मेहनत करू, देशांतर्गत आणि देशाबाहेरील प्रत्येक आव्हानांचा मुकाबला करू, भारताला अधिक शक्तिशाली आणि समृद्ध करू. 

मित्रांनो,

उत्तर प्रदेशाचे सुपुत्र, देवरियाचे रहिवासी ग्रुप कॅप्टन वरून सिंह जी यांचे प्राण वाचवण्यासाठी आपले डॉक्टर, शर्थीचे प्रयत्न करत आहेत. मी आई पाटेश्वरीकडे त्यांचे प्राण वाचविण्याची प्रार्थना करतो. संपूर्ण देश आज वरुण सिंह जी यांच्या कुटुंबासोबत आहे, ज्या वीरांना आपण मुकलो आहोत, त्यांच्या कुटुंबांसोबत आहे.  

बंधू आणि भगिनींनो, 

राष्ट्र प्रथम या तत्वाला सर्वोच्च मानून, देश आज ते सर्व करतो आहे, जे 21व्या शतकात आपल्याला नव्या शिखरांवर घेऊन जाईल. देशाच्या विकासासाठी पाण्याची मुबलकता देखील अतिशय महत्त्वाची आहे. म्हणूनच देशातल्या नद्यांच्या पाण्याचा सदुपयोग असो, शेतकऱ्यांच्या शेतात पुरेसं पाणी पोहोचावं, ही सरकारची प्राथमिकता आहे. शरयू कालवा राष्ट्रीय जलसिंचन प्रकल्प पूर्णत्वास जाणे हा याचाच पुरावा आहे की जेव्हा विचार प्रामाणिक असतो, तेव्हा काम देखील दमदार होते. अनेक दशके तुम्ही हा प्रकल्प पूर्ण होण्याची वाट बघत होतात. घाघरा, शरयू, राप्ती, बाणगंगा आणि रोहिणीची जलशक्ती आता या क्षेत्रात समृद्धीचा नवा काळ घेऊन येणार आहे. बलरामपूर सोबतच बहाराईच, गोंडा, श्रावस्ती, सिध्दार्थनगर, बस्ती, गोरखपूर, महाराजगंज आणि कुशीनागरच्या सर्व मित्रांना, लाखो शेतकरी बंधू भगिनींना आज हृदयापासून अनेक अनेक शुभेच्छा देतो. पावसाळ्यात या क्षेत्रात ज्या समस्या उद्भवतात, त्यावर उपाय शोधण्यात यामुळे मदत होईल. आणि मला माहित आहे, माझ्या प्रिय बंधू - भगिनींनो, आपली संस्कृती आहे, आपला इतिहास आहे, जर कुणी तहानलेल्या माणसाला पाणी प्यायला दिलं, तर तो माणूस आयुष्यभर त्याचे उपकार विसरत नाही, आयुष्यभर त्या माणसाला विसरत नाही आणि आज लाखो शेतकऱ्यांची तहानलेल्या शेतांना जेव्हा पाणी मिळेल. मला पूर्ण विश्वास आहे, आपले आशीर्वाद आयुष्यभर काम करण्याची शक्ती देतील. आपले आशीर्वाद आम्हाला नवी ऊर्जा देतील.

बंधू - भगिनींनो, 

आज मी सांगू इच्छितो, खासकरून ते शेतकरी, ज्यांची जमीन 2 हेक्टरपेक्षा कमी आहे, त्यांच्यासाठी यामुळे सिंचनाची संपूर्ण व्यवस्थाच बदलून जाणार आहे. जसं एखादा व्यक्ती मृत्यू शय्येवर आहे. त्याला रक्ताची गरज आहे, आणि जेव्हा डॉक्टर रक्त आणून त्याला देतात आणि त्याचं आयुष्य वाचतं. या पूर्ण क्षेत्रातल्या शेतांना अशीच नवी संजीवनी मिळणार आहे. 

मित्रांनो, 

बलरामपूरची मसूर डाळ अतिशय स्वादिष्ट असते, आणि गेल्या काही वर्षांत तिचा स्वाद देशभर पसरला आहे. आता या क्षेत्रातील शेतकरी, पारंपरिक पिकांसोबतच, अधिक उत्पन्न देणारी, अधिक कमाई करणारी दुसरी पिकं मोठ्या प्रमाणावर घेऊ शकतील. 

मित्रांनो, 

सार्वजनिक जीवनात मला अनेक वर्षे काम करण्याची संधी मिळाली आहे. मी आधीची कितीतरी सरकारं बघितली आहेत, त्यांचं काम बघितलं आहे. या दीर्घ कालखंडात मला सर्वात जास्त काय खटकलं, ज्यामुळे मला सर्वात जास्त त्रास व्हायचा. ते म्हणजे देशाचा पैसा, देशाचा वेळ आणि संसाधनांचा दुरुपयोग, त्यांचा अपमान. ‘सरकारी पैसा आहे, मला काय, हे तर सरकारी आहे.’ अशी विचारसरणी समतोल आणि संपूर्ण विकासात सगळ्यात मोठा अडथळा ठरली आहे. याच विचारसरणीमुळे शरयू कालवा प्रकल्प अडकवला देखील आणि भरकटला देखील. आजपासून जवळजवळ 50 वर्षांपूर्वी याचं काम सुरू झालं. आता विचार करा 50 वर्षांनंतर हे काम पूर्ण होतंय. जेव्हा या प्रकल्पाचं काम सुरू झालं होतं. हे फक्त इथल्याच नागरिकांनी नव्हे तर, देशातल्या इतर नागरीकांनीसुद्धा याकडे लक्ष द्यायला पाहिजे. हिंदुस्तानच्या प्रत्येक नागरिकाने याकडे लक्ष द्यायला हवे. हिंदुस्तानच्या प्रत्येक तरुणाने याकडे लक्ष द्यायला हवे, ज्याला, आपलं भविष्य उज्जवल असावं असं वाटतं, त्या प्रत्येक युवकाने लक्ष द्यावे. 

मित्रांनो,

जेव्हा या प्रकल्पाचं काम सुरू झालं होतं, तेव्हा याचा खर्च 100 कोटी रुपयांपेक्षा देखील कमी होता. जरा मला सांगा, किती खर्च होता, जेव्हा हा प्रकल्प सुरू होणार होता तेव्हा - 100 कोटी, किती होता -100 कोटी. आणि आज त्याची किंमत किती झाली आहे? आज तर जवळजवळ 10 हजार कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. किती? 10 हजार कोटी ! किती ? 10 हजार कोटी! पहिले खर्च होणार होता 100 कोटी, आणि आज झाला 10 हजार कोटी. कुणाचा होता हा पैसा बंधूंनो, कुणाचा होता हा पैसा, कुणाचं होतं हे धन, तुमचंच होतं की नाही? तुम्ही याचे मालक होतात की नाही? तुमच्या मेहनतीचा पैसा योग्य वेळी योग्य कामासाठी लावला जायला हवा होता की नाही? ज्यांनी हे केलं नाही ते तुमचे गुन्हेगार आहेत की नाहीत? अशा लोकांना तुम्ही शिक्षा देणार की नाही?  नक्की देणार !

माझ्या प्रिय बंधू - भगिनींनो,

आधीच्या सरकारांच्या निष्काळजीपणामुळे 100 पट जास्त किंमत या देशाला द्यावी लागली आहे. आपल्या या क्षेत्रातल्या लाखो शेतकऱ्यांना जर सिंचनासाठी हे पाणी जर वीस वर्ष - तीस वर्षांपूर्वी मिळालं असतं, गेल्या 25-30 वर्षात पाणी त्यांच्यापर्यंत पोहोचलं असतं, तर त्यांनी सोनं पिकवलं असतं की नसतं? देशाच्या खजिन्यात भर टाकली नसती का? आपल्या मुलांना चांगलं शिक्षण देऊ शकले नसते का? 

बंधू - भगिनींनो,

अनेक दशकांच्या या दिरंगाईमुळे माझे इथले शेतकरी बंधू - भगिनींचं कोट्यवधीचं नुकसान झालं आहे. मित्रांनो, जेव्हा मी आज दिल्लीहून निघालो तेव्हापासून मी वाट बघत होतो की, कुणीतरी येईल आणि म्हणेल की, मोदीजी, या प्रकल्पाच्या उदघाटनाची रिबीन आम्ही कापली होती, हा प्रकल्प आम्ही सुरू केला होता. काही लोकांना असं बोलायची सवय असते. असं कदाचित होऊ शकतं की त्यांनी लहानपणी या प्रकल्पाची रिबीन कापलीही असेल. 

मित्रांनो,

काही लोकांची प्राथमिकता रिबीन कापणे ही असते, आम्हा लोकांची प्राथमिकता, योजना वेळेवर पूर्ण करण्याला असते. 2014 मध्ये जेव्हा मी सरकारमध्ये आलो, तेव्हा मी हे बघून चकित झालो, देशभरात सिंचनाच्या 99 मोठ्या योजना वेगवेगळ्या भागात दशकांपासून अपूर्णावस्थेत होत्या. आम्ही बघितलं की शरयू कालवा प्रकल्पात अनेक ठिकाणी कालवे एकमेकांना जोडले देखील नव्हते, शेवटच्या टोकापर्यंत पाणी पोहोचविण्याची व्यवस्थाच केली नव्हती. शरयू कालवा प्रकल्पाचं जितकं काम 50 वर्षांत होऊ शकलं, त्यापेक्षा जास्त काम आम्ही 5 वर्षांच्या आत करून दाखवलं. मित्रांनो, हेच तर दुहेररी इंजिनचं सरकार आहे, हाच दुहेरी इंजिन सरकारच्या कामाचा वेग आहे. आणि आपण लक्षात ठेवा, योगीजी आल्यानंतर आम्ही बाणसागर प्रकल्पाचे लोकार्पण केले. याच आठवड्यात गोरखपूरमध्ये जे खताच्या कारखाना आणि एम्सचे लोकार्पण करण्यात आले, त्यांची देखील वर्षानुवर्षे वाट बघणं सुरू होतं. कुशीनगर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या सर्व फाईल्स वर्षानुवर्षे बनत होत्या. मात्र या विमानताळाचे काम देखील डबल इंजिनच्या सरकारने सुरू केले आहे.

मित्रांनो,

आमचे सरकार वर्षानुवर्षे जुनी स्वप्ने कशाप्रकारे साकार करत आहे याचे आणखी एक उदाहरण म्हणजे केन-बेतबा नदी जोडणी प्रकल्प. गेल्या अनेक वर्षांपासून या प्रकल्पाची मागणी होत होती. आता दोन-तीन दिवसांपूर्वीच मंत्रिमंडळाने या प्रकल्पाला मंजुरी दिली असून त्यासाठी 45 हजार कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. ही उत्तर प्रदेशला मिळणारी एवढी मोठी भेट आहे, की 45 हजार कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. हा प्रकल्प बुंदेलखंडला जलसंकटातून मुक्त करण्यात मोठी भूमिका बजावेल.

बंधु आणि भगिनींनो,

छोट्या शेतकऱ्यांची काळजी घेत असलेले आज हे स्वातंत्र्यानंतरचे देशातील पहिले सरकार आहे. 2 हेक्टरपेक्षा कमी जमीन असलेल्या छोट्या शेतकऱ्यांना प्रथमच शासकीय लाभ, शासकीय सुविधांशी जोडण्यात आले आहे. बियाण्यांपासून बाजारापर्यंत, शेतापासून कोठारापर्यंत त्यांना सर्वतोपरी मदत केली जात आहे. पंतप्रधान किसान सन्मान निधीचे हजारो कोटी रुपये या छोट्या शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट पाठवले जात आहेत. त्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी त्यांना शेतीशी संबंधित इतर पर्यायांकडेही प्रेरित केले जात आहे. असे पर्याय जिथे इतक्या मोठ्या जमिनीची आवश्यकता भासत नाही, त्यांना यासाठीचा मार्ग दाखवला जात आहे. याच विचाराने पशुपालन असो, मधमाशी पालन असो की मत्स्यपालन असो, राष्ट्रीय स्तरावर नवनवीन योजना सुरू करण्यात आल्या आहेत. आज भारत दुग्धोत्पादनाच्या बाबतीत जगात अग्रेसर आहे, पण तुम्हाला हे जाणून आनंद होईल की, आज आपण मध, मध निर्यातदार म्हणून जगात आपले स्थान निर्माण करत आहोत. आमच्या सरकारच्या प्रयत्नांमुळे, गेल्या सात वर्षांत मधाची निर्यात जवळपास दुप्पट झाली आहे आणि शेतकर्‍यांना 700 कोटींहून अधिक उत्पन्न मिळाले आहे.

बंधु आणि भगिनींनो,

शेतकऱ्याचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी जैवइंधन हा पण एक पर्याय आहे. आपण आखातातून आणलेले इंधन  वापरायचो मात्र आता आपण झाडांपासून मिळणारे इंधनही आणत आहोत. उत्तरप्रदेशात अनेक जैवइंधन कारखाने उभारले जात आहेत. बदाऊन आणि गोरखपूरमध्ये मोठे  जैवइंधन संकुल तयार केले जात आहेत. येथे जवळच, गोंडा येथेही इथेनॉलचा मोठा प्लांटही उभारला जात आहे. याचा फायदा या भागातील अनेक शेतकऱ्यांना होणार आहे. उसापासून इथेनॉल बनवण्याच्या मोहिमेत उत्तरप्रदेशही अग्रणी होण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. गेल्या साडेचार वर्षांत उत्तरप्रदेशमधून सुमारे 12,000 कोटी रुपयांचे इथेनॉल खरेदी करण्यात आले आहे. योगीजींचे सरकार आल्यापासून उसाची देयके चुकती करण्यातही खूप वेग आला आहे. 2017 पूर्वी एक काळ असाही होता जेव्हा ऊस उत्पादक शेतकरी थकबाकीचे पैसे  मिळण्यासाठी वर्षानुवर्षे वाट पाहायचे. मागील सरकारच्या काळात, जिथे 20 हून अधिक साखर कारखान्यांना टाळे ठोकण्यात आले होते, दुसरीकडे योगीजींच्या सरकारने तितक्याच साखर कारखान्यांचा विस्तार आणि आधुनिकीकरण केले आहे. आज, बलरामपूरमधून, मी देशभरातील शेतकऱ्यांना विशेष आमंत्रण देऊ इच्छितो आणि फक्त उत्तर प्रदेशातीलच नव्हे तर देशभरातील शेतकऱ्यांनी माझे आमंत्रण स्वीकारावे आणि माझ्यासोबत यावे अशी माझी इच्छा आहे. माझे आमंत्रण कशासाठी आहे? या महिन्यात 5 दिवसांनंतर 16 डिसेंबर रोजी सरकार नैसर्गिक शेतीसंदर्भात एक मोठा कार्यक्रम आयोजित करत आहे. आपले पद्म पुरस्कार विजेते सुभाष जी म्हणून जे महाराष्ट्राचे आहेत, त्यांनी शून्य खर्च शेतीची कल्पना विकसित केली आहे. हा एक नैसर्गिक शेतीचा विषय आहे, यामुळे आपली धरणी माताही वाचते, आपल्या पाण्याचीही बचत होते आणि पीकही चांगले आणि पूर्वीपेक्षा जास्त येते. मी तुम्हा सर्व शेतकरी मित्रांना, देशभरातील शेतकर्‍यांना विनंती करतो की, तुम्ही 16 डिसेंबरला टीव्ही किंवा कृषी विज्ञान केंद्राच्या माध्यमातून या कार्यक्रमात जरूर सहभागी व्हा. तुम्हाला याबाबतची संपूर्ण गोष्ट समजेल, मला खात्री आहे की तुम्ही ती तुमच्या क्षेत्रात राबवाल. याचा तुम्हाला खूप फायदा होणार आहे.

मित्रांनो,

तुमची प्रत्येक गरज लक्षात घेऊन तुमचे जीवन सुकर करण्यासाठी आम्ही अहोरात्र मेहनत करत आहोत. त्याची छाप तुम्हाला प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत बांधल्या जाणाऱ्या गरिबांच्या पक्क्या घरावरही  दिसेल. प्रधानमंत्री  आवास अंतर्गत उपलब्ध घरांमध्ये शौचालय, उज्ज्वला योजनेतून गॅस, सौभाग्य योजनेतून वीज जोडणी, उजाला योजनेतून एलईडी बल्ब, हर घर जल योजनेअंतर्गत प्रत्येक घरात पाणी जोडणी मिळत आहे. आणि मला आनंद वाटतो, कारण मी या क्षेत्राला देखील भेट दिली आहे, मला याबाबत माहीत आहे. इथल्या माझ्या थारू जमातीच्या बंधू-भगिनींनाही या योजनांचा लाभ मिळतो तेव्हा आम्हाला अधिक आनंद होतो आणि आशीर्वादही जास्त मिळतात.

मित्रांनो,

आपल्याकडे शतकानुशतके एक पद्धत रूढ आहे ती म्हणजे घर व्हायला हवे, माझ्या माता भगिनींनी माझा मुद्दा समजून घ्यावा आणि तुमच्या घरी माझ्या पुरुष भावांनाही सांगावा. आपल्या इथे एक श्रद्धा आहे, परंपरा आहे, व्यवस्था आहे. त्या काय तर, घर असेल तर पुरुषाच्या  नावावर असेल, दुकान असेल तर पुरुषाचे नाव, गाडी असेल तरी पुरुषाचेच नाव, शेत असेल तरी माणसाचे नाव असेल. महिलांच्या नावावर काहीही नाही, काही असते का महिलांच्या नावावर ? काही नसते ना. मला तुमच्या वेदना बरोबर माहित आहेत, माता-भगिनींनो आणि यासाठी  आम्ही काय केले? आम्ही जे केले त्याचा मला आनंद आहे, आम्ही आमच्या माता-भगिनी, मुलींना प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत बांधल्या जाणाऱ्या बहुतांश घरांची मालकी दिली आहे. त्यामुळे देशात जिच्या नावावर किमान एक तरी मालमत्ता आहे अशा भगिनींच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे. दुहेरी इंजिन सरकारच्या प्रयत्नांमुळे उत्तर प्रदेशातील  30 लाखांहून अधिक गरीब कुटुंबांना पक्की घरे मिळाली आहेत. आगामी काळात आमच्या सरकारने आणखी नवीन घरे बांधण्यासाठी 2 लाख कोटी रुपयांहून अधिकची तरतूद केली आहे. म्हणजेच ज्यांना अद्याप पक्के घर मिळालेले नाही, त्यांना येत्या काळात ते नक्कीच मिळेल.

मित्रांनो,

जेव्हा सरकार संवेदनशील असते, गरिबांचे ऐकते, त्यांची दुर्दशा समजून घेते तेव्हा फरक पडतोच, पडतो की पडत नाही - पडतो, फरक पडतो की पडत नाही -फरक पडतो. देश शंभर वर्षांतील सर्वात मोठ्या महामारीशीही लढत आहे. कोरोना आल्यानंतर काय होणार, कसे होणार असा विचार सर्वांच्या मनात आला होता, कमी - अधिक  प्रमाणात कोरोनामुळे सर्वांनाच त्रास झाला. पण मित्रांनो, या कोरोनाच्या काळात एकही गरीब उपाशी राहू नये यासाठी आम्ही प्रामाणिक प्रयत्न केला आहे. सध्या, पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेंतर्गत मोफत शिधावाटपाची मोहीम होळीच्या पुढेपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. गरिबांना करण्यात येणाऱ्या मोफत शिधावाटपावर  सरकार 2 लाख 60 हजार कोटी रुपयांहून अधिक खर्च करत आहे.

मित्रांनो,

आज मला आणखी एका योजनेबद्दल नक्कीच सांगायचे आहे जी उत्तरप्रदेशच्या लोकांना खूप मदत करणार आहे आणि ही योजना आहे- स्वामित्व योजना. स्वामित्व  योजनेंतर्गत आज गावोगावी मालमत्तेचे मॅपिंग करून लोकांना घरे आणि शेतजमिनींच्या मालकीची कागदपत्रे दिली जात आहेत. काही दिवसातच ही मोहीम उत्तर प्रदेशातील प्रत्येक गावात पोहोचणार आहे. यामुळे तुम्हाला अवैधरित्या केल्या जाणाऱ्या जमिनीच्या कब्जाच्या भीतीपासून मुक्तता मिळेल आणि तुम्हाला बँकांकडून मदत घेणे देखील सोपे होईल. आता गावातील तरुणांना त्यांच्या कामासाठी बँकेतून पैसे उभे करताना कोणतीही अडचण येणार नाही.

मित्रांनो,

आपण सर्वांनी मिळून उत्तर प्रदेशला नव्या उंचीवर घेऊन जायचे आहे, उत्तर प्रदेशला नवी ओळख द्यायची आहे. उत्तर प्रदेशला अनेक दशके मागे ढकलणाऱ्या लोकांपासून तुम्ही सतत सावध राहायला हवे. बंधू आणि भगिनींनो, शरयू कालवा प्रकल्पासाठी पुन्हा एकदा तुम्हा सर्वांचे खूप खूप अभिनंदन.माझ्यासोबत दोन्ही हात वर करून सर्व शक्तीनीशी बोला, भारत माता की – जय. भारत माता की – जय. भारत माता की – जय.

खूप खूप धन्यवाद  !

Login or Register to add your comment
Explore More
अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण

लोकप्रिय भाषण

अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण
View All
Year Ender 2025: Major Income Tax And GST Reforms Redefine India's Tax Landscape

Media Coverage

Year Ender 2025: Major Income Tax And GST Reforms Redefine India's Tax Landscape
View All
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
Download App
...
PM chairs Fifth National Conference of Chief Secretaries in Delhi
December 28, 2025
Viksit Bharat is synonymous with quality and excellence in governance, delivery and manufacturing: PM
PM says India has boarded the ‘Reform Express’, powered by the strength of its youth
PM highlights that India's demographic advantage can significantly accelerate the journey towards Viksit Bharat
‘Made in India’ must become a symbol of global excellence and competitiveness: PM
PM emphasises the need to strengthen Aatmanirbharta and strengthen our commitment to 'Zero Effect, Zero Defect’
PM suggests identifying 100 products for domestic manufacturing to reduce import dependence and strengthen economic resilience
PM urges every State must to give top priority to soon to be launched National Manufacturing Mission
PM calls upon states to encourage manufacturing, boost ‘Ease of Doing Business’ and make India a Global Services Giant
PM emphasises on shifting to high value agriculture to make India the food basket of the world
PM directs States to prepare roadmap for creating a global level tourism destination

Prime Minister Narendra Modi addressed the 5th National Conference of Chief Secretaries in Delhi, earlier today. The three-day Conference was held in Pusa, Delhi from 26 to 28 December, 2025.

Prime Minister observed that this conference marks another decisive step in strengthening the spirit of cooperative federalism and deepening Centre-State partnership to achieve the vision of Viksit Bharat.

Prime Minister emphasised that Human Capital comprising knowledge, skills, health and capabilities is the fundamental driver of economic growth and social progress and must be developed through a coordinated Whole-of-Government approach.

The Conference included discussions around the overarching theme of ‘Human Capital for Viksit Bharat’. Highlighting India's demographic advantage, the Prime Minister stated that nearly 70 percent of the population is in the working-age group, creating a unique historical opportunity which, when combined with economic progress, can significantly accelerate India's journey towards Viksit Bharat.

Prime Minister said that India has boarded the “Reform Express”, driven primarily by the strength of its young population, and empowering this demographic remains the government’s key priority. Prime Minister noted that the Conference is being held at a time when the country is witnessing next-generation reforms and moving steadily towards becoming a major global economic power.

He further observed that Viksit Bharat is synonymous with quality and excellence and urged all stakeholders to move beyond average outcomes. Emphasising quality in governance, service delivery and manufacturing, the Prime Minister stated that the label "Made in India' must become a symbol of excellence and global competitiveness.

Prime Minister emphasised the need to strengthen Aatmanirbharta, stating that India must pursue self-reliance with zero defect in products and minimal environmental impact, making the label 'Made in India' synonymous with quality and strengthen our commitment to 'Zero Effect, Zero Defect.’ He urged the Centre and States to jointly identify 100 products for domestic manufacturing to reduce import dependence and strengthen economic resilience in line with the vision of Viksit Bharat.

Prime Minister emphasised the need to map skill demand at the State and global levels to better design skill development strategies. In higher education too, he suggested that there is a need for academia and industry to work together to create high quality talent.

For livelihoods of youth, Prime Minister observed that tourism can play a huge role. He highlighted that India has a rich heritage and history with a potential to be among the top global tourist destinations. He urged the States to prepare a roadmap for creating at least one global level tourist destination and nourishing an entire tourist ecosystem.

PM Modi said that it is important to align the Indian national sports calendar with the global sports calendar. India is working to host the 2036 Olympics. India needs to prepare infrastructure and sports ecosystem at par with global standards. He observed that young kids should be identified, nurtured and trained to compete at that time. He urged the States that the next 10 years must be invested in them, only then will India get desired results in such sports events. Organising and promoting sports events and tournaments at local and district level and keeping data of players will create a vibrant sports environment.

PM Modi said that soon India would be launching the National Manufacturing Mission (NMM). Every State must give this top priority and create infrastructure to attract global companies. He further said that it included Ease of Doing Business, especially with respect to land, utilities and social infrastructure. He also called upon states to encourage manufacturing, boost ‘Ease of Doing Business’ and strengthen the services sector. In the services sector, PM Modi said that there should be greater emphasis on other areas like Healthcare, education, transport, tourism, professional services, AI, etc. to make India a Global Services Giant.

Prime Minister also emphasized that as India aspires to be the food basket of the world, we need to shift to high value agriculture, dairy, fisheries, with a focus on exports. He pointed out that the PM Dhan Dhanya Scheme has identified 100 districts with lower productivity. Similarly, in learning outcomes States must identify the lowest 100 districts and must work on addressing the issues around the low indicators.

PM also urged the States to use Gyan Bharatam Mission for digitization of manuscripts. He said that States may start a Abhiyan to digitize such manuscripts available in States. Once these manuscripts are digitized, Al can be used for synthesizing the wisdom and knowledge available.

Prime Minister noted that the Conference reflects India’s tradition of collective thinking and constructive policy dialogue, and that the Chief Secretaries Conference, institutionalised by the Government of India, has become an effective platform for collective deliberation.

Prime Minister emphasised that States should work in tandem with the discussions and decisions emerging from both the Chief Secretaries and the DGPs Conferences to strengthen governance and implementation.

Prime Minister suggested that similar conferences could be replicated at the departmental level to promote a national perspective among officers and improve governance outcomes in pursuit of Viksit Bharat.

Prime Minister also said that all States and UTs must prepare capacity building plan along with the Capacity Building Commission. He said that use of Al in governance and awareness on cyber security is need of the hour. States and Centre have to put emphasis on cyber security for the security of every citizen.

Prime Minister said that the technology can provide secure and stable solutions through our entire life cycle. There is a need to utilise technology to bring about quality in governance.

In the conclusion, Prime Minister said that every State must create 10-year actionable plans based on the discussions of this Conference with 1, 2, 5 and 10 year target timelines wherein technology can be utilised for regular monitoring.

The three-day Conference emphasised on special themes which included Early Childhood Education; Schooling; Skilling; Higher Education; and Sports and Extracurricular Activities recognising their role in building a resilient, inclusive and future-ready workforce.

Discussion during the Conference

The discussions during the Conference reflected the spirit of Team India, where the Centre and States came together with a shared commitment to transform ideas into action. The deliberations emphasised the importance of ensuring time-bound implementation of agreed outcomes so that the vision of Viksit Bharat translates into tangible improvements in citizens’ lives. The sessions provided a comprehensive assessment of the current situation, key challenges and possible solutions across priority areas related to human capital development.

The Conference also facilitated focused deliberations over meals on Heritage & Manuscript Preservation and Digitisation; and Ayush for All with emphasis on integrating knowledge in primary healthcare delivery.

The deliberations also emphasised the importance of effective delivery, citizen-centric governance and outcome-oriented implementation to ensure that development initiatives translate into measurable on-ground impact. The discussions highlighted the need to strengthen institutional capacity, improve inter-departmental coordination and adopt data-driven monitoring frameworks to enhance service delivery. Focus was placed on simplifying processes, leveraging technology and ensuring last-mile reach so that benefits of development reach every citizen in a timely, transparent and inclusive manner, in alignment with the vision of Viksit Bharat.

The Conference featured a series of special sessions that enabled focused deliberations on cross-cutting and emerging priorities. These sessions examined policy pathways and best practices on Deregulation in States, Technology in Governance: Opportunities, Risks & Mitigation; AgriStack for Smart Supply Chain & Market Linkages; One State, One World Class Tourist Destination; Aatmanirbhar Bharat & Swadeshi; and Plans for a post-Left Wing Extremism future. The discussions highlighted the importance of cooperative federalism, replication of successful State-level initiatives and time-bound implementation to translate deliberations into measurable outcomes.

The Conference was attended by Chief Secretaries, senior officials of all States/Union Territories, domain experts and senior officers in the centre.